जेनजी आन्दोलन : गुप्तचरले दिएका ‘ब्रिफिङ’का खाम समेत खोलिंदैनथे

२३ भदौ, काठमाडौं। गत जुलाई दोस्रो साता अमेरिकाका द न्यूयोर्क टाइम्स र एटलान्टीक तथा इजरायलको हारेत्ज दैनिकमा उस्तै उस्तै विवरणका न्यूज स्टोरी प्रकाशित भए । समाचारको केन्द्रीय पात्र थिए- इरानका पूर्वराष्ट्रपति मोहमुद अहमदिनेजाद ।

खासमा गत फेब्रुअरी अन्तमा अमेरिका र इजरायलको संयुक्त हमलामा इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनी मारिएका थिए । इरानमा ‘रिजिम चेन्ज’ गर्ने घोषणासहित भएको त्यो अपरेशनले कसरी सत्तामा ल्याउने योजना थियो ?

तीनवटै सञ्चारमाध्यमले एकैपटक दाबी गरे- इरानको सत्तामा पूर्वराष्ट्रपति मोहमुद अहमदिनेजादलाई ल्याउने योजनाका साथ अमेरिका र इजरायलले यो अपरेशन चलाएका थिए । यसका लागि इजरायली गुप्तचर संस्थाका शीर्षअधिकारीहरूले अहमदिनेजादलाई पहिले ग्वाटेमाला र पछि हंगेरीमा भेटेका थिए ।

तर सन् २००५ देखि २०१३ सम्म दुई कार्यकाल राष्ट्रपति रहेका अहमदिनेजाद भने देशभित्र इजरायलका कट्टर आलोचकका रुपमा परिचित थिए । त्यसैले ‘इनसाइड इजरायल्स सेक्रेट अपरेशन टु कल्टिभेट अहमदिनेजाद’ शीर्षकको न्यूजरिपोर्टले धेरैलाई आश्चर्यमा पार्‍यो । तर मोसादका नाम- दुर्नाम चर्तिकला पढेकाहरूका लागि भने कथा अनौठो लाग्दैन ।

एकातिर मोसादजस्ता गुप्तचर संस्था छन् जसले आफ्नो दुश्मन देशका कठोर नेताको मनमा के छ र त्यसलाई उपयोग गर्न सक्छ भनेर तयारी गर्छन् ।

अर्कोतिर हाम्राजस्ता गुप्तचर संस्था छन् जसले आफ्नै समाजका कलिला युवाहरूले के तयारी गरेका छन् र त्यसलाई अरु कसैले दुरुपयोग गर्न सक्छ भने पनि भेउ पाउँदैनन् ।

गुप्तचरी संयन्त्रलाई राज्यको आँखा, कान, नाक भन्ने गरिन्छ। देशमा ठूला घटना हुँदा गुप्तचरी संयन्त्रले पहिले नै सूचना ल्याउँछन् ।

उनीहरूले ल्याउने सूचना र विश्लेषणको आधारले राज्यका अन्य निकायलाई पूर्वतयारी गर्न र जनधनको क्षति जोगाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

तर नेपालमा सधैजस्तै, एक वर्षअघि भएको जेनजी आन्दोलनमा पनि गुप्तचरी संयन्त्रको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्यो तर त्यसबाट राज्यले कुनै पाठ सिकेको छैन ।

नवयुवाहरूले त भ्रष्टाचार, बेथिति तथा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन आह्वान गरेका थिए ? तर निषेधित क्षेत्र सहजै तोडेर भीड किन संसद भवनभित्र पुग्यो ? पहिलो दिन नै संसद भवनका भित्ता खन्ने, भत्काउने र आगो सल्काउने काम कसरी भए ? त्यसको पछाडि को थियो ? गुप्तचर संयन्त्रले सुइँकोसम्म पाउन सकेन ।

मुलुकका चार वटै सुरक्षा संयन्त्र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीले आआफ्ना संयन्त्रलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्न सकेको भए पहिलो दिन मानवजीवन र दोस्रो दिन भौतिक संरचना बचाउन सकिन्थ्यो । तर गुप्तचर र सुरक्षा संयन्त्र हरेक मोडमा चुके । घटनाक्रमको विश्लेषणले त्यही भन्छ ।

सूचनामा सीमितता, एक्सनमा निष्क्रियता

जेनजी आन्दोलनबारे पूर्वसूचना केही पनि नभएको भन्ने आरोपलाई गुप्तचरका अधिकारीहरू खण्डन गर्छन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख (मुख्य अनुसन्धान निर्देशक) हुतराज थापा पनि आन्दोलनबारे संकलन गरिएको सूचनालाई लिखित रूपमै रिपोर्टिङ गरिएको बताउँछन् ।‘हामीले दैनिक, साप्ताहिक रिपोर्ट गर्छौं। त्यतिबेलामा पनि उपलब्ध सूचनाहरू समेटेर रिपोर्ट बुझाएका थियौं’, अवकाश भइसकेका थापा दावी गर्छन् ।

गुप्तचरले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, नेपाली सेनामा दैनिक आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने गर्छ।

तत्कालीन प्रमुख थापाले भनेजस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले २२ भदौ २०८२ मा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालय लगायतमा आफ्नो रिपोर्ट बुझाएको थियो। त्यो प्रतिवेदन अनलाइनखबरले पनि प्राप्त गरेको छ। तर त्यसमा जेनजी आन्दोलनबारे सार्वजनिक भएका सूचनाको सतही विश्लेषण गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलन बारे ६ वटा बुँदामा ब्रिफिङ गरिएको छ । ‘फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै केही अभियन्ता, संघ–संस्था, समूह तथा व्यक्तिले काठमाडौं उपत्यका सहित मोफसलका जिल्लाहरूमा प्रदर्शन गर्न लागेको’ विषय पहिलो बुँदामा उल्लेख छ।

जेनजी समूहले २२ भदौमै पुरानो बानेश्वर भीमसेनगोलामा अन्तरक्रिया गरेको र जहाँ अमित खनाल, खेमराज साउद समेत १०/१२ जनाको समूह रहेको उल्लेख छ।

भेलाले २३ भदौमा बिहान ८ बजेबाटै कालो मास्क एवं टि–सर्ट सहित माइतीघरमण्डलबाट नयाँबानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्ने निर्धारण गरेको पनि उल्लेख छ।

यो प्रदर्शनमा रास्वपाका नेता दीपक बोहोरादेखि १०० ग्रुपका बब्लु गुप्ता, खेमराज साउद, सोम शर्मा, अंकित मल्ल, रुटिन अफ नेपाल बन्दका भिक्टर पौडेल, पठाओका अशिममान बस्नेत, नेविसंघका विनोद देउवा, नागरिक बचाउ महाभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं लगायतको सहभागीता हुनसक्ने गुप्तचर रिपोर्टमा छ।

गुप्तचरको रिपोर्टमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति सम्प्रेषण गरेको र त्यसले आन्दोलन हिंसात्मक हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘जेनजी आन्दोलनकै विषयलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको भन्ने भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति सम्प्रेषण गरेको सन्दर्भमा भोलिको प्रदर्शनमा निज समर्थक युवाको अत्यधिक सहभागीता रहने तथा प्रदर्शनको क्रममा भड्काउपूर्ण सहित उच्छृंखल गतिविधि हुनसक्ने सम्भावना अधिक रहेको छ ।’

काठमाडौं बाहेक झापा, मकवानपुर र कास्कीका शहरहरूमा पनि प्रदर्शनको तयारी उल्लेख गर्दै रिपोर्ट बुझाइएको थियो । यो रिपोर्ट आफैंमा कति गहिरो थियो ? गुप्तचरका पूर्व अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआईजी) देवराज भट्ट भन्छन्, ‘सूचना सामान्य देखिन्छन् र त्यसलाई विश्लेषण गरेर हुनसक्ने जोखिम बारे आकलनमा पनि कमजोरी देखिन्छ।’ खासमा आन्दोलन हिंसात्मक बनाउने तयारी के छ भन्ने यो रिपोर्टमा केही उल्लेख छैन ।

त्यसरी बुझाएको रिपोर्टलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सुरक्षा रणनीति बनाउन राज्यका अन्य संयन्त्र चुकेका थिए । सेप्टेम्बर ६ (२१ भदौ) देखिनै रेडिट, टिकटक, डिस्कर्डमा नेपो बेबी, नेपो किडको अभियानमा संसद् भवन अगाडि उत्रन आह्वान गरिएको, संसद् भवन कब्जा भएको र सिंहदरबार दनदनी जलेका एआई जेनेरेटेड तस्वीर ‘सर्कुलेट’ भएको अवस्थामा गुप्तचर बेखबर र अरु सुरक्षा संयन्त्र उदासीन रहेको देखिन्छ ।

२३ र २४ भदौको आन्दोलनको दमनबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगमा तत्कालीन गुप्तचर प्रमुख थापाले पनि बयान दिएका थिए । आन्दोलनअघि आफूहरूले बुझाएको रिपोर्टमा सम्भावित क्षतिका बारेमा गहिरो विश्लेषण गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

अनुसन्धानका पूर्वएआईजी भट्ट पनि गुप्तचरको क्षमता सीमित रहेकाले यस्तो कमजोरी हुने बताउँछन् ।

‘सीमित क्षमताबाट पनि प्राप्त भएका सूचनाको रेस्पोन्स नहुनु, उपभोग नहुनु, यो हिजोको मात्रै होइन आजको पनि समस्या हो। कुन सूचनाको उपभोगकर्ता को हो ? यो प्रश्न अहिले पनि जीवित छ। कसले कतिबेला एक्सन लिनुपर्ने भन्ने यकिन जिम्मेवारी नहुनु नै हाम्रो दुर्भाग्य हो’ उनी भन्छन्।

सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा डिजिटल व्यवसाय, अनलाइन मार्केटिङ, कन्टेन्ट क्रियसनमा संलग्न दशौं हजार प्रभावित भएको र दशैं, तिहार जस्ता पर्वहरूमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने भएकाले कन्टेन्ट क्रिएटर, डिजिटल इन्फ्ल्युएन्सरले आफ्ना फलोअर्सहरूलाई भावनात्मक र आर्थिक कारणले आन्दोलनमा सहभागी हुन उक्साउने चुनौती एकदमै ज्यादा थियो।

स्वत:स्फूर्त सामाजिक प्रतिक्रियाको रूपमा आन्दोलन चर्किने तर केही स्वार्थ समूहले यसको दुरुपयोग गर्न सक्ने विश्लेषणमा भने सुरक्षा संयन्त्र थिएन ।

अर्कोतर्फ यस्ता गतिविधिको भिडियो र उक्साहटपूर्ण सन्देशको विश्लेषण गर्न आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्ति पनि विभागसँग छैन ।

प्रविधियुक्त समयमा जेनजी आन्दोलनले सत्तापलट गरिदिँदासमेत गुप्तचरसँग साइबर युनिट समेत छैन ।

अनुसन्धान विभागले सूचना संकलनका लागि उपत्यकालाई ३२ सेक्टरमा विभाजन गरेको थियो। यी सबैको एकीकृत कमाण्ड उपत्यका अभियान महाशाखाका डीआईजीले गर्छन्।

त्यो बेला यो भूमिकामा थिए कृष्ण खनाल । उनले आयोगलाई दिएको बयानमा करिब ८ हजारको हाराहारीमा प्रदर्शनकारी आउने विश्लेषण गरेको बताएका छन्।

गुप्तचरले ओपन सोर्स, कभर कर्मचारी र सूत्र परिचालनमार्फत सूचना संकलन गर्दै आए पनि प्राविधिक दक्षता र साइबर निगरानी साधनको अभावमा गहिरो ट्रयाकिङ गर्न नसकिएको उनले समेत स्वीकारेका छन्।

आन्दोलनको तयारी आयोजकहरू भौतिक रूपमा जुटेर भएको थिएन । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म मार्फत छलफल हुनु, ती सूचनाहरू समयमै सुरक्षा निकायले भेउ पाउन नसक्नु, उचित विश्लेषण हुन नसक्दा सुरक्षा निकायको अनुमान वास्तविकतासँग मेल नखाएको विश्लेषण राष्ट्रिय सुरक्षाका जानकार नारायण अधिकारीको छ।

अर्कोतर्फ सामान्य सूचनासहित गुप्तचरले सम्बन्धित ठाउँमा पठाएका यी रिपोर्टहरूको खामसमेत खोलिएको थिएन । ओलीले २०७४ मा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालयबाट तानेर सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए ।

तर गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार जेनजी आन्दोलनअघि गुप्तचर प्रमुख थापालाई बालुवाटारको ढोका बन्द जस्तै थियो । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भेट समेत पाउँदैनथे।

रोल्पा घर भएका थापालाई माओवादी मानेर ओलीको सचिवालयले विभागको रिपोर्ट विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गर्दै उपेक्षा गर्थ्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गुप्तचर प्रमुख थापा बीचको सम्बन्धका एक जानकार भन्छन्, ‘ओलीजी मात्रै होइन उनका पीए राजेश बज्राचार्यले समेत थापालाई बेवास्ता गर्थे ।’

विवाद यस्तो थियो कि थापाले पनि बालुवाटारमा कडा जवाफ पठाएका थिए, ‘मलाई देश बाहिर त सरुवा गर्न मिल्दैन होला। कहाँ पठाउन मन छ पठाउँदा हुन्छ ।’

यही परिवेशमा जेनजी आन्दोलनको तयारी भइरहेका बेला अनुसन्धानले पठाएको रिपोर्ट धेरैपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ‌ओलीका पिए बज्राचार्यको टेबलमा भेटिएको थियो जसको खाम खोलिएको थिएन ।

गुप्तचर प्रमुख मात्रै नभएर त्यतिबेला अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग खासगरी सेनाप्रमुखसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण नरहेको उनको बुझाइ छ।

२४ भदौको घटनामा पनि राजीनामा दिएपछि मात्रै ओलीको उद्धार हुनाले यी आधारहरूलाई पुष्टि गरेको उनी विश्लेषण गर्छन्।

‘तपाईं हेर्नुस् न, २४ भदौमा पनि राजीनामा नदिएसम्म सेनाले ओलीको उद्धार नै गरेन नि ! सुरक्षा निकायसँगको सम्बन्ध पूर्णरुपमा बिग्रिसकेको थियो’, उनको विश्लेषण छ।

नेतृत्व हत्याउनै लविइङ

२३ भदौमा जेनजी आन्दोलनको तयारी भइरहँदा गुप्तचरी निकाय भने नेतृत्व कसले पाउने भन्दै आन्तरिक लडाइँमा व्यस्त थियो। जेनजी आन्दोलन हुँदा अनुसन्धान विभागका प्रमुख अर्थात् मुख्य अनुसन्धान निर्देशक थापा थिए।

अवकाशको मुखमा लगभग सबैजसो सुरक्षा अधिकारीहरू बिदा लिएरै बस्ने, बिदा नमिल्ने अधिकारीहरू भने कार्यालय गए पनि हाजिरी गर्ने बाहेक ठूलो जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने अभ्यास छैन ।

थापा तीनवर्षे पदावधि पूरा गरेर २८ भदौ २०८२ मा सेवा निवृत्त हुँदैथिए। जेनजी आन्दोलनको पाँच दिनपछि अवकाश जान लागेका थापाको सक्रियता अवकाशको मुखमा कम थियो ।

विभाग अब नयाँ प्रमुख प्रतीक्षामा थियो, दुई एआईजी (अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक) टेकेन्द्र कार्की र ओम जोशी आन्तरिक लविइङमा थिए। त्यतिबेला प्रशासन विभाग प्रमुख रहेका जोशी र प्रदेश समन्वय विभाग र इन्टेलिजेन्सको नेतृत्व गरेका कार्की बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो।

‘प्रमुख लगभग बिदाको अवस्थामा र बाँकी रहेका दुई एआईजी पनि नेतृत्व कसले लिने प्रतिस्पर्धामा हुँदा जेनजी आन्दोलनको भित्री तयारीबारे पूर्वसूचना संकलनमा फितलो भयो । सामान्य दैनिक रिपोर्टिङकै भरपर्दा ठूलो तयारीको भित्री सूचनामा पहुँच पुग्न सकेन’, विभागका एक अधिकारी भन्छन्। आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले ५ असोजमा टेकेन्द्र कार्कीलाई विभाग प्रमुख बनायो।

आन्तरिक खटपटमा हुँदा त्यसको असर सूचना संकलनमा पर्नु स्वाभाविक रहेको गुप्तचरका पूर्व एआईजी देवराज भट्ट बताउँछन्।

‘संगठनमा मात्रै नभएर बाह्य वातावरणले समेत सूचना संकलनमा असर पार्छ’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता संयन्त्रको प्रमुख अवकाशमा जानु एक महिना पहिल्यै नयाँ नियुक्त गर्नुपर्छ भन्नुको कारण यही हो।’

गुप्तचरकै जस्तो अवस्था नेपाल प्रहरीमा पनि थियो। आन्दोलनको चार दिनअघि १९ भदौमा मात्रै चन्द्रकुवेर खापुङले आईजीपीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। नवनियुक्त भएकाले प्रहरी अधिकारीहरू यो समय बधाई थाप्ने र भेटघाटमै बढी व्यस्त हुन्छन्।

अर्कोतर्फ काठमाडौं उपत्यकाको तीन जिल्लाको कमाण्ड सम्हाल्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी त प्रमुखविहीन थियो। एआईजी टेकबहादुर तामाङ १९ भदौमा अवकाश गएपछि यति संवेदनशील कार्यालय निमित्तको भरमा चलेको थियो। डीआईजी ओम रानाले निमित्त जिम्मेवारीमा थिए। यसरी पूर्वसूचना संकलनमै कमजोर सुरक्षा संयन्त्र सुरक्षा रणनीतिमा पनि चुकेको देखिन्छ।

कतिसम्म भने नेपाल प्रहरीको फेक फेसबुक पेज बनाई विद्यार्थी पोशाकमा आएमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्न नसक्ने हुनाले सबै जना विद्यार्थी पोशाकमा आउन भन्दै सामाजिक सञ्जालमा त्यतिबेला प्रचारप्रसार भएको थियो। यस्तो हुँदा समेत सुरक्षा निकायले भ्रम चिर्न नसकेको, पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको विषय मानवअधिकार आयोगको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

सुरक्षा समितिमा हुन नसकेको ठोस निर्णय

गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा गृहसचिव, रक्षासचिव, नेपाली सेनाका रथी, नेपाल प्रहरीका आईजीपी, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी, गुप्तचर प्रमुख सदस्य रहन्छन्। २३ भदौमा हुने आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो। तर सुरक्षा समितिमा जेनजी आन्दोलनबारे सामान्य छलफल भए पनि व्यापक तयारी र सुरक्षा रणनीतिबारे कुनै निर्णय भएको देखिँदैन।

कार्की आयोगले २० देखि २५ भदौसम्मको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकका निर्णयहरू समेत मगाएर अध्ययन गरेको थियो। तर सुरक्षा समितिको बैठकमा जेनजी आन्दोलनबारे कुनै निर्णय भएको देखिँदैन। ‘२० देखि २५ भदौसम्मको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकका निर्णयहरू हेर्दा कुनै लिखित निर्णय अभिलेखबद्ध नभएको भनी उपस्थितिको विवरण मात्रै पठाइएको छ’ आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

२२ भदौमा जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंको बैठक बसेको थियो। त्यो बैठकमा पनि जिल्लाको समग्र शान्ति–सुरक्षाको बारेमा समीक्षा गरिएको र अवस्था सामान्य रहेको भन्दै आगामी दिनमा थप समन्वयात्मक सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पार्ने भनिएको थियो।

जेनजी आन्दोलनकै अघिल्लो दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सबै निकायका सुरक्षा प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका थिए।

६–७ हजार प्रदर्शनकारी आउने र आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने ब्रिफिङ पाएको दाबी ओलीको थियो। ओलीले सार्वजनिक रूपमा पनि यही बताउँदै आएका छन्।

आयोगसमक्ष दिएको बयानमा त ‍ओलीले सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनको तयारी भएकोबारे खास सूचना नआएको दाबी गरेका छन् ।

‘बैठकमा डिस्कर्ड, रेडिट, टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालबाट व्यापक हिंसा, आगजनी वा ठूलो स्तरको तोडफोड हुने ठोस सूचना कुनै पनि सुरक्षा निकायबाट प्रस्तुत भएन’ ओलीको बयानमा उल्लेख छ।

जेनजी आन्दोलनकै दिन पनि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो। प्रदर्शनलाई हिंसात्मक हुन नदिन एकीकृत सुरक्षा योजना स्वीकृत गर्दै यसबारे ड्युटी अधिकृत तथा सबै जवानलाई सञ्चार गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ।

प्रदर्शनमा बालबालिकाको उल्लेख्य सहभागिता भएकाले ‘बल प्रयोग गर्दा अत्यन्त सावधानी अपनाउन’ भनिएको काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छवि रिजालको बयानमा उल्लेख छ। आन्दोलनमा हुनसक्ने सम्भावित हिंसा, बालबालिका तथा विद्यार्थीको उपस्थितिका बारेमा सामान्य छलफल भए पनि यसबारेमा लिखित रूपमा कुनै ठोस निर्णय भएको देखिंदैन ।

यसरी जिल्ला सुरक्षा समितिदेखि केन्द्रीय सुरक्षा समिति र प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरे पनि आन्दोलनमा हुनसक्ने सम्भावित हिंसा र आवश्यक सुरक्षा रणनीतिबारे कुनै निर्णय भएको देखिंदैन। यी घटनाक्रमले जेनजी आन्दोलनलाई नै सुरक्षा निकायदेखि राज्यका संयन्त्रहरूले अवमूल्यन गरेको देखिन्छ।

कतिसम्म भने जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन २३ भदौमा सरकारले बर्बर दमन गर्दा काठमाडौंमा १९ र सुनसरी २ गरी २१ जनाको ज्यान गएपछि साँझ बालुवाटारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक समेत बसेको थियो। सरकारको त्यो दमनविरुद्द भोलिपल्ट व्यापक प्रदर्शन हुने अनुमान सबैले गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले भोलिपल्टको परिस्थिति आकलन गरेर सेनाको भूमिका के हुने भन्ने निर्णय गरेन।

२३ भदौको साँझ नै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिए, तर केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पनि कुनै लिखित निर्णय गरेन। ‘२३ भदौमा यति ठूलो हताहती भएपछि २४ भदौको आकलन गरेर बेलैमा सेना परिचालनको निर्णय नहुनु, २४ भदौमा मुलुकका प्रशासनिक संरचनाहरू ध्वस्त हुनु, नेताका घरहरू जलाइनु, कुटपीट हुनु अघिल्लो दिनकै आक्रोशको परिणाम हो कि लामो तयारीको परिणाम ?’ एक पूर्वप्रहरी प्रमुख यो घटनाको गहन विश्लेषणमा राज्यका निकाय र जाँचबुझ आयोग पनि चुकेको बताउँछन्।

२३ भदौमा उपत्यकामा ३ हजार ४४१ प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। पछि ५०५ प्रहरी थपिए। सीडीओको मुख्य कमाण्डमा कमाण्ड पोस्ट स्थापना गरेर ड्युटी परिचालन गरिएको थियो। तर सेना परिचालन भएपछि साढे ४ बजे कमाण्ड पोस्ट सिंहदरबारस्थित नरसिंहदल गणमा सारियो। यहींबाट २५ गते बिहानसम्म सुरक्षा समन्वय भएको थियो।

सुरक्षा निकायमै समन्वयको अभाव

गुप्तचरको पूर्वसूचना संकलनमा मात्रै होइन, सुरक्षा निकाय बीच फिल्डमा समेत समन्वयको अभाव स्पष्टै देखिन्थ्यो। यी विषयहरू जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा औंल्याएको छ। आन्दोलनकै घटना विवरणबारे सुरक्षा प्रमुखका विवरण पनि विरोधाभाषपूर्ण छन् ।

तत्कालीन आईजीपी खापुङले दिएको बयानमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुनेसम्मको जानकारी पाएको बताएका छन्। यता, तत्कालीन एआईजी हालका आईजीपी दानबहादुर कार्कीले भने आन्दोलन बारे रेडिट, डिस्कर्ड, एक्समा भएको छलफलबारे जानकारी पाएको बयान दिएका छन्।

‘जेनजीले प्रयोग गर्ने रेडिट, डिस्कर्ड, एक्स लगायतका सामाजिक सञ्जालको सूचना अनुगमन गरी जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट सुरक्षा योजना पारित गरी ४ हजार ३९६ प्रहरी कर्मचारी परिचालित भएका थिए’, कार्कीको बयानमा उल्लेख छ।

यता, कार्य विभागका तत्कालीन एआईजी सिद्धिविक्रम शाहले पनि टिकटक, फेसबुक, रिल्स, डिस्कर्डमा जेनजी आन्दोलनको सूचना तीव्र रूपमा फैलिन थालेपछि तत्कालीन आईजीपी (खापुङ) लाई जानकारी गराएको बताएका छन्।

काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका तत्कालीन निमित्त प्रमुख डीआईजी ओम रानाले भने सोचेभन्दा फरक आन्दोलन भएको बताएका छन्।

फिल्ड कमान्डमा खटनपटनको जिम्मेवारी काठमाडौंका प्रहरीको हो, काठमाडौं प्रहरीका तत्कालीन एसएसपी (हाल डीआईजी) विश्व अधिकारीले पूर्वसूचना अनुमान नै गर्न नसकिएको बताएका छन्।

अझ उनले २२ भदौको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकको निष्कर्ष अनुसार भन्दै ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म मात्र प्रदर्शनकारी सहभागी हुने आकलन गरिएको बयान दिएका छन् । उनले पूर्वसूचनाको विश्लेषणमा कमजोरी भएको स्वीकार समेत गरेका छन्।

प्रहरीका अधिकारीहरूले जेनजी आन्दोलन सामान्य हुने र बढीमा ५ हजार सहभागी हुने रहेको सूचनाका आधारमा तयारी गरेको बताउँदा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिको बयान भने फरक छ।

२२ भदौमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकलाई सन्दर्भ बनाउँदै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अन्य सुरक्षा निकायबाट आन्दोलन व्यापक हुनसक्ने जानकारी प्राप्त भएको थियो।’

आन्दोलन व्यापक हुने सूचना भए पनि सेनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा भने त्यस्तो केही निर्णय भएको थिएन। काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी विश्व अधिकारीले भनेका छन्, ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबीच ट्याक्टिकल मुभमेन्टमा कहिलेकाहीं समयको अन्तराल देखिएको र कमान्ड क्लियरेन्स प्रक्रियाका कारण समन्वयमा चुनौती आएको अनुभव भएको छ।’

नेपाली सेनाले स्ट्राटेजिक ड्युटी सम्हालेको भए प्रहरी पूर्ण रूपमा भीड नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनसक्ने थियो, त्यस्तो नभएको अधिकारीको बुझाइ छ। त्यो दिन संसद् भवन परिसरमा खटिएका प्रहरीको विशेष कार्यदल (एसटीएफ)का तत्कालीन एसपी ऋषिराम कँडेलले सुरक्षा निकाय बीच समन्वयको अभाव भएको स्पष्ट रूपमा खुलाएका छन्।

‘२३ गते सशस्त्र प्रहरी नजिकै भए पनि अपेक्षित रूपमा सक्रिय नभएको र २४ गते नेपाली सेनाको १०–१२ जनाको टुकडी प्रहरी महानिरीक्षकको गेटबाट आक्रमण बढेपछि तटस्थ भएको पृष्ठभूमिले सुरक्षा संयन्त्र बीच समन्वयको कमी स्पष्ट पार्छ’, एसपी कँडेलले भनेका छन्।

काठमाडौं परिसरका तत्कालीन एसपी अपिलराज बोहराले पनि सशस्त्र प्रहरी बल र सेनाको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका छन्। ‘एपीएफ र सेना पनि पछिल्ला क्षणहरूमा मात्र आए तर दुवै सुरक्षा निकायबाट अपेक्षित व्यावसायिक सहयोग, संयन्त्रिक प्रतिरक्षा र सामूहिक समन्वय भएन’, बोहराले भनेका छन्।

सुरक्षा निकाय बीच समन्वय नभएको र सेनाले समेत अपेक्षित सहयोग नगरेको भन्दै बयान आएका बेला प्रधानसेनापति सिग्देलले भने समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन दिएको बयान दिएका छन्। ‘२३ गते संसद् भवन क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था जटिल बनेपछि अघिल्लो निर्णयअनुसार अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको हुँ’, प्रधानसेनापति सिग्देलले भनेका छन्।