‘२४ भदौमा दिउँसै सेना सडकमा आएको भए थप रक्तपात हुन्थ्यो’

गत वर्ष भदौमा जेनजीहरुको विद्रोह भएको थियो । यो अघिल्ला विद्रोहहरूभन्दा फरक र नवयुवा (जेनजी) हरूले गरेको विद्रोह थियो । एक वर्षपछि त्यो घटनालाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?

त्यो खासमा सुशासनका लागि भएको आन्दोलन थियो। दोस्रो कुरा, त्यतिबेला सोसल मिडिया बन्द गरियो । नवयुवा पुस्ता सोसल मिडियामै निर्भर हुनुहुन्थ्यो। यी दुईवटा कारणले गर्दा उहाँहरूमा ठूलो आक्रोश थियो। त्यतिबेलाको सरकार पनि सुशासनका मामिलामा धेरै कमजोर हुँदै गएको थियो।

त्यसपछि उहाँहरू सडकमा आउनुभयो । तर उहाँहरूको भनाइ के थियो भने— यो आन्दोलन ‘जेनजी को मात्रै हो, त्यसैले अरू कसैले यसमा सहभागी नभइदिनुहोला।

हामीले त्यसलाई नजिकबाट हेरिरहेका थियौँ। भदौ २३ गते उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो। त्यो आन्दोलनमा राज्यका तर्फबाट अलि धेरै नै ज्यादती र दमन भयो । धेरै संख्यामा जेनजी प्रदर्शनकारीहरू मारिनुभयो र त्यसले धेरै ठूलो आक्रोशको रूप लियो।

त्यसपछि भोलिपल्ट (२४ गते) परिस्थिति सम्हाल्नै नसकिने गरी बिग्रिन सक्छ भन्ने विश्लेषण हामीले नागरिक स्तरबाट गरेका थियौँ । त्यसरी नै बोलेका पनि थियौँ। तर, सरकारका तर्फबाट भने त्यो कुरामा अलि हेलचक्र्याइँ नै भयो।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिनु त एउटा तात्कालिक कारण मात्र थियो। तर, त्यसपछाडि विद्रोहको स्वरआउनमा अरू कारणहरू पनि जोडिएर आएका थिए कि ?

यसमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पनि यसमा केही निष्कर्ष दिएको छ। ‘जेनजी आन्दोलन’ भनिए पनि त्यसमा जेनजीबाहेक अरूको पनि प्रवेश भयो भन्ने कुरा आयो।

सुरुमा जेनजीको मात्रै आन्दोलन भनिएकाले हामी अरू उमेर समूहका मानिसहरू त्यसमा सरिक पनि भएनौँ।

किनभने सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन त हामीले धेरै अघिदेखि गर्दै आएका हौँ। भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा हामी धेरै अघि देखि नै सरिक भएका थियौं ।

सेवा प्रवाहमा सुदृढीकरण हुनुपर्छ, सुशासन कायम हुनुपर्छ र भ्रष्टाचार रोकिनुपर्छ भनेर हामीले उठाउँदै आएका मुद्दा नै जेनजीहरूले उठाउनुभएको थियो।

नवयुवा पुस्ताले यो मुद्दा उठाएपछि झन् प्रभावकारी हुन्छ भनेर त्यसरी उठान भएको थियो। त्यसैले अरू समूह त्यहाँ नजाने भनेर हामी सबै एक किसिमले स्वनिर्देशित नै थियौँ।

तर, पछि त्यहाँ अरूको पनि प्रवेश देखियो। खासगरी बुलेट बाइक लिएर जो-जो आउनुभयो, उहाँहरूका क्रियाकलाप हेर्दा यसमा अरू नै फरक योजना पनि छ कि भन्ने अनुमान त्यतिबेलै भएको थियो।

२३ गते जुन आन्दोलन भयो र त्यसक्रममा निषेधित क्षेत्र घेरा तोडेर अघि बढ्दा केही व्यक्तिहरूको गोली लागेर मृत्यु भएको खबर आउन थाल्यो । त्यसपछाडि तपाईंहरूले कुनै ठाउँमा बसेर एउटा अपिल गर्नुभएको छ। अनि त्यो अपिललाई लिएर ‘त्यो आन्दोलनको उत्प्रेरक त तपाईंसहितका अरू व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो’ भन्ने आरोप छ नि?

यसलाई खाली त्यतिबेलाको समय र घटनाक्रमको आधारमा नै हेरौँ। २३ गते त्यो घटना भइसकेपछि राति नै कान्तिपुरमा मेरो अन्तर्वार्ता थियो। फर्किनेक्रममा म अस्पताल गएर घाइतेहरूलाई पनि भेटेँ। घाइतेहरूलाई भेटेर म घर फर्किएँ। राति त नेपालभरि सायद कोही पनि सुतेको थिएन त्यो दिन।

घर आइपुग्दा वा बाटोमा छँदा— कतिखेर हो, सुशीला कार्कीको फोन आयो। उनले ‘ओमजी, तपाईं र भोलि घाइतेहरूलाई भेट्न जाऊँ’ भन्नुभयो ।

मैले त (अघिल्लो राति नै) भेटिसकेको थिएँ। तर उहाँलाई मैले ‘भेटिसकेँ’ भनिनँ। उहाँले भन्नुभएपछि ‘ल ठिक छ, उहाँलाई सहजीकरण गरौँ’ भनेर गाडीको प्रबन्ध गरेँ र हामी अर्को दिन बिहान घाइतेहरूलाई भेट्न गयौँ।

सुरुमा हामी केएमसी (काठमाडौँ मेडिकल कलेज) जाने भनेर निस्किएका थियौँ। तर केएमसी जाने क्रममा पुल काट्ने बित्तिकै पारिपट्टिबाट ठूलो भिड आइसकेकाले हामी त्यहाँबाट मोडिएर सिभिल अस्पताल गयौँ।

सिभिल अस्पतालमा घाइतेहरूलाई भेटियो। उहाँहरूका अभिभावक र कुरुवाहरू हुनुहुन्थ्यो, मृतकहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी बाहिर निस्किँदा त्यहाँ मानिसहरू जम्मा भइसकेका थिए। मलाई लाग्छ, त्यो बिहानको ८:०० वा ८:३० बजेतिरको समय होला।

त्यहाँ सुशीला कार्कीले केही अभिव्यक्तिहरू राख्नुभयो । ती अभिव्यक्तिहरू अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमै छन्। उहाँले अघिल्लो दिन (भदौ २३ गते) भएको हत्याको सशक्त विरोध गर्नुभयो र युवा पुस्तालाई मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्नुभयो।

त्यसपछि हामी ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताल जान खोजेका थियौँ। तर त्यता जान नपाएपछि, भिडले रोकेपछि— हामी डाइभर्ट भयौँ। त्यसपछि घर फर्किऔँ भनेर निस्कियौँ, तर बीचमा मानिसहरू सबै सडकतिर आइसकेकाले कतै उम्किने ठाउँ नै भएन।

अनि हामी मध्यबानेश्वरस्थित एकजना साथीको अफिसको छतमा गएर बस्यौँ। बाहिर अफवाह फैलाइएजस्तो त्यो कुनै ट्रेड युनियनको अफिस होइन, एउटा व्यावसायिक संस्थाको अफिस थियो। त्यहाँ छतबाट हेर्दा चारैतिर आगजनी र विध्वंस भइरहेको थियो। सडकमा हेर्दा मानिसहरू मोटरसाइकलको पछाडि बसेर हातहतियार बोकेर हिँडिरहेको देखिन्थ्यो।

एकदम अराजकताको अवस्था थियो। घरहरू जलाउने र कार्यालयहरू जलाउने क्रम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो।

त्यसपछि अब यो विध्वंस रोक्न कसले अपिल गर्ने त ? भन्ने प्रश्न उठ्यो। सडकमा आएर ऐक्यबद्धता जनाएको, सहानुभूति देखाएको र अभिभावकजस्तो बनेको भनेको एक जना सुशीला कार्की हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगै फिल्डमा म पनि भएकाले जेनजी र आन्दोलनका पीडितहरूसँग अलि नजिक हामी नै थियौँ।

हामीले अरूलाई पनि त्यहाँबाट सम्पर्क गर्यौँ, तर सबै जना एकै ठाउँमा जुट्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यो नभइसकेपछि अन्तिममा हामीले नै अपिल गर्दा केही हदसम्म यो विध्वंस र हिंसा रोकिन्छ कि? भनेर सुरुमा उहाँले अपिल गर्नुभयो।

त्यसपछि उहाँले मलाई पनि तपाईंले पनि अपिल गर्नुहोस् भन्नुभयो। उहाँले भनेपछि मैले पनि अपिल गरेँ। हामीले केवल त्यो विध्वंस र हिंसा रोकिन्छ कि भनेर मात्र अपिल गरेका हौँ।

खासमा हामी पनि त्यो दिन त्यहाँ ‘ट्रयाप’ मै परेका थियौँ। तर, ट्रयापमा परे पनि कसै न कसैले त अग्रसरता लिनुपर्ने नै थियो। त्यसैले ट्रयापमा पर्दापर्दै पनि विध्वंस रोक्ने र स्थितिलाई सामान्यबनाउने सन्दर्भमा हामीले त्यहीँबाट अग्रसरता लियौँ।

त्यसो भए तपाईंहरूले गर्नुभएको अपिल आन्दोलनलाई अझ ‘फ्युलिङ’ गर्नका लागि थिएन ?

त्यसका लागि थिएन । स्थिति सामान्य बनाउनका लागि थियो ।

तपाईं गृहमन्त्री पनि हुनुभयो, प्रहरी प्रशासन आफैँ चलाएर पनि हेर्नुभयो। २३ गतेको घटनाको सन्दर्भमा एकथरीको विश्लेषण के छ भने संसद् भवनको सुरक्षाका लागि त्यहाँ ‘स्पेसल फोर्स’ राखिएको हुन्छ र त्यो फोर्सको ड्युटी नै भवनको रक्षा र सुरक्षा गर्नु हो। त्यो हिसाबले उनीहरूले आफ्नो ड्युटी पूरा गरेका हुन् र ड्युटी पूरा गर्ने क्रममै यो घटना भएको हो भन्छन् नि ? त्यो ड्युटी पूरा गर्ने क्रममा मात्रै त्यति मानिस मारिएका थिए कि त्यहाँ अन्यथा केही भएको थियो?

अब यसलाई त आयोगकै प्रतिवेदन (रिपोर्ट) अनुसार नै स्पष्ट पार्नुपर्छ। हामीले पनि यथार्थ के हो त ? भनेर थाहा पाउनका लागि सरकार गठन हुनेबित्तिकै जाँचबुझ आयोग गठन गरेका हौँ नेपाल सरकार, अन्तरिम सरकारले। त्यो आयोगको प्रतिवेदनमा जे भनिएको छ, अहिलेका लागि आधिकारिक कुरा त्यही नै हो। किनभने, हामीले अनुमानका भरमा अन्य कुरा गरेर त भएन।

त्यो रिपोर्टमा कसरी ‘प्रभोक’ (उक्साहट) गरियो भन्ने कुरा र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राज्यले बल प्रयोग गर्दा जे-जति ज्यादती गर्‍यो यी दुवै कुरा अनुपयुक्त थिए भन्ने निष्कर्ष आयोगको रिपोर्टमा छ। त्यसकारण त्यसमा कारबाहीको सिफारिस पनि भएको छ। अहिलेसम्मका लागि त्यही प्रतिवेदन नै आधिकारिक हो।

२३ गतेको घटनापछि २४ गते जुन खालको आक्रोश देखियो— त्यो आक्रोश स्वतःस्फूर्त रूपमा पोखिएका कारण मात्रै त्यति ठूलो विध्वंस हुने स्थिति बनेको थियो कि अघि तपाईंले भनेजस्तै विभिन्न ‘बाइकर्स ग्रुप’ देखि लिएर अरू कसैको घुसपैठ पनि थियो ? षड्यन्त्रको आँखाबाट हेर्नेहरूले त ‘देशी-विदेशी षड्यन्त्रसम्म छ’ भनेर पनि भनिरहेका छन् नि ?

यो जगजाहेर कुरा नै हो । त्यहाँ घुसपैठ त भएकै हो । किनभने, जेलमा भएका मानिसहरू त आन्दोलनकारी थिएनन्। उनीहरू पनि निस्किए । आन्दोलनमा सरिक हुने मान्छे नै होइनन्। कानुन र अदालतले नै दोषी प्रमाणित गरेपछि उनीहरू जेलमा थिए, तर ती मानिसहरू पनि जेलबाट निस्किए।

उनीहरू त निस्किए भनेपछि अरू कस्ता-कस्ता अराजक तत्वहरू त्यहाँ मिसिए होला ? त्यसपछि आन्दोलनको सुरुवाती चरणमा आयोजक वा अगुवाहरूले जे भनेका थिए, परिस्थिति उहाँहरूको हातभन्दा बाहिर गयो र विध्वंसमा परिणत भयो ।

२३ गते चाहिँ राज्यका तर्फबाट मानवतामाथि नै क्रूरता र जेनजी प्रदर्शनकारीहरूमाथि दमन भयो। २४ गते भने फेरि राज्यमाथि नै क्रूरता देखियो ।

यी दुवै कुरा अत्यन्तै अनुपयुक्त र गलत थिए।

त्यहाँ घुसपैठ भएको थियो भन्ने कुरा आयोगको प्रतिवेदनले पनि भनेको छ ।

हतियार नै लिएर हिँडेको र योजनाबद्ध रूपमै आगजनी गरिएको धेरै प्रमाणहरू त्यसको नजिक पुगेका छन् । किनभने ती घटनाहरूको प्रकृति उस्तै छ। आन्दोलन त पहिला-पहिला पनि हुन्थे, तर त्यतिबेला बाहिरबाट ढुंगा हान्ने वा आक्रोशमा आगो झोसेर भाग्ने कुरा मात्र हुन्थ्यो। यसपालि त राज्यलाई नै असफल बनाउने तहसम्म पुगेर राज्यका तीनवटै निकाय— कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई ध्वस्त पारियो। निजी क्षेत्र ध्वस्त पारियो, पार्टी कार्यालयहरू ध्वस्त पारियो र पार्टीका नेताहरूका घर जलाइयो । नेताहरू र उहाँका परिवारमाथि पनि हमला भयो।

त्यसैले यी कुराहरू पराकाष्ठामै पुगेका हुन् र यसलाई विशुद्ध आन्दोलन मात्र भन्न सकिने अवस्था छैन।

विदेशी शक्तिहरूले पनि नेपालमा आँखा लगाइरहेका थिए र कुनै यस्तो ‘पोइन्ट’ आउला जहाँ झिल्को देखिनेबित्तिकै आफू प्रवेश गर्न सकियोस् भन्ने दाउमा थिए । त्यो दिनको घटनाक्रममा तिनीहरूको पनि ठूलो भूमिका रह्यो भन्ने छ नि ?

अहिले यो कुरा जगजाहेर नै छ, अब धेरै कुरा चपाउनुपर्ने आवश्यकता छैन। खासगरी अहिले एउटा ‘प्याराडाइम शिफ्ट’ नै भएको छ।

हामीले भूराजनीति भन्नेबित्तिकै उत्तर-दक्षिण (नर्थ-साउथ) र पश्चिमा (वेस्ट) देशहरूलाई मात्र बढी हेर्ने गर्थ्यौँ । अर्थात्, देशहरूको हिसाबले मात्र हेर्ने अभ्यास थियो। तर, अब देशहरूभन्दा पनि शक्तिशाली ‘टेक’ (प्रविधि) कम्पनीहरू भएका छन्। ती टेक्नोलोजी कम्पनी र तिनका प्ल्याटफर्महरूबाट जे-जे भइरहेका छन्, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव छ।

त्यसैले ती प्रविधि कम्पनीहरूसँग कसैले सहकार्य गरेको थियो कि, वा अन्य केही थियो कि ? जे-जति भइरहेका छन्, त्यसको एउटा सम्भावना (प्रोबाबिलिटी) त अवश्य रहन्छ नै।

अब कुनै कुराको सम्भावना (प्रोबाबिलिटी) छ भने, त्यो कम सम्भावनालाई उच्च सम्भावना (हाइ प्रोबाबिलिटी) मा बदल्न केही गाह्रो छैन। त्यसलाई गति दिन (स्पिड अप), फैलाउन (फ्लेर अप) र बढाउन (एस्केलेट) केही कठिन छैन। किनभने, अहिले डिजिटल प्ल्याटफर्मबाट जुन खालको भ्रामक र उत्तेजक मानसिकता विकास गराइन्छ, त्यो त सम्भव भइरहेकै कुरा हो।

त्यसैले मैले प्रविधि (टेक्नो) कम्पनीहरूलाई नै दोष लगाएको त होइन। तर ती प्रविधि कम्पनीका प्ल्याटफर्म प्रयोग गरेर विश्वभरि जे-जे भइरहेको छ, यदि त्यसमा कसैको सहकार्य नै थियो कि? स्वचालित रूपमा भएको एउटा कुरा भयो, तर त्यहाँ योजनाबद्ध र सहकार्यकै रूपमा अरू कोही छ कि भन्ने कुरा पनि अब अध्ययनको विषय हुनुपर्छ।

यो हाम्रो लोकतान्त्रिक ढाँचा (डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर) र व्यवस्थामाथिको हमला हो। यसको सुरक्षाको विषय राष्ट्रिय सुरक्षा मात्र नभएर वैश्विक विषय हो। किनभने लोकतन्त्र त एउटा वैश्विक व्यवस्था हो। मानिसको अधिकार र स्वतन्त्रता जहाँ गए पनि सुरक्षित हुनुपर्छ सम्पूर्ण विश्वलाई नै एउटा परिवार मान्ने जुन हाम्रो पूर्वीय दर्शन छ, लोकतन्त्र त्यतातर्फ नै उन्मुख छ। त्यसैले, लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने गरी राज्य वा राज्यइतर पक्षबाट त्यस्ता कामहरू भएका छन् भने त्यहाँ (विदेशी) राज्यका एजेन्सीहरूको पहुँच (पेनेट्रेशन) पनि हुन सक्छ। यी कुराहरू गहन अध्ययन र छलफलका विषय हुन्।

२४ गते दिउँसो झन्डै १२:०० बजेतिर जब प्रधानमन्त्रीलाई पनि हेलिकप्टरबाट सुरक्षित ठाउँमा रेस्क्यु गरेर लगियो, त्यसपछाडि राति १०:०० बजेसम्मको अवधिमा अनेकौँ घटनाक्रमहरू भए। त्यसक्रममा व्यापक आगजनी भयो । नेपालको अन्तिम सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले किन प्रभावकारी भूमिका खेलेन? नेपाली सेना किन फ्रन्टमा आएन ? नेपाली सेनाको भूमिका के थियो ?

सेना परिचालन गर्नका लागि त कानुनी प्रक्रिया र निर्णय आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्नुपर्‍यो, त्यसले मन्त्रिपरिषद्‌मा आफ्नो सिफारिस पठाउनुपर्‍यो र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र सेना परिचालन हुने हो ।

किनभने यो मूलतः राजनीतिक गतिविधि थियो । आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा सेना प्रक्रियाबिना यत्तिकै परिचालित हुँदा ‘मिलिट्री टेकओभर’ (सैन्य कब्जा) भयो वा ‘सेनाले कु गर्‍यो’, सेनाले दमन गर्यो र कानुन हातमा लियो भन्ने सन्देश जान्छ।

त्यतिबेलाको सरकार नै अकर्मण्य भयो, सरकारले बेलैमा निर्णय गर्नुपर्थ्यो।

सेनाको परिचालन दुई तरिकाबाट हुन्छ— एउटा जिल्ला सुरक्षा समितिबाट हुन्छ, जसलाई प्राविधिक रूपमा ‘सेना परिचालन’ भनिँदैन, ‘सेनाको मद्दत लिने’ भनिन्छ। त्यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले लिने हो र त्यो जिल्ला स्तरमा मात्र सीमित हुन्छ।

अर्को भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट हुने हो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउने र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र औपचारिक रूपमा सेना परिचालन हुने हो, सामान्यतया विधि यही नै हो। तर, त्यतिबेला सरकार नै अकर्मण्य भइदियो।

सरकार र सुरक्षा संयन्त्रबीचको सम्बन्धमा त्यतिबेला केही ‘ग्याप’ (खाडल) हरू देखिए। एकातिर राष्ट्र बचाउनुपर्ने अवस्था थियो भने अर्कोतिर स्वतःस्फूर्त आफैँ अघि बढ्दा गलत अर्थ लाग्ने जोखिम थियो । नजाँदा राष्ट्र नै गुम्नेसम्मको परिस्थिति बन्ने । यो दुविधामा त्यतिबेलाको सुरक्षा फौज र कर्मचारीतन्त्र सबै परेको देखिन्छ।

आफ्नो फौज बसेकै अगाडिको भवन जलिरहँदा पनि चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था बन्यो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछाडिको यस्तो संकटकालीन अवस्थामा कुनै माध्यमबाट अघि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू थिएनन् ?

यसमा सेनाको भूमिकालाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग दुवैको प्रतिवेदनमा पनि चर्चा भएको छ।

सेक्युरिटीको आफ्नै ‘डिप्लोयमेन्ट’ (परिचालन) हुने चरण हुन्छ। व्यापक रूपमा नागरिकहरू सडकमा आइसकेको अवस्थामा सेना परिचालन गर्दा ठूलो रक्तपात हुने जोखिम हुन्थ्यो। यदि त्यहाँ नागरिक र सेनाबीच भिडन्त भएको भए त्यसले दीर्घकालीन गृहयुद्धको रूप पनि लिन सक्थ्यो ।

सुरक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरूको बुझाइ र विश्लेषण यही नै रहँदै आएको छ। त्यसैले रोकथाम गर्ने नै हो भने कि त २३ गतेभन्दा पहिले नै त्यो हुनुपर्थ्यो, कि २३ गतेको घटना भइसकेपछि सोही रातिदेखि हुनुपर्थ्यो, या त २४ गते बिहानै भइसक्नुपर्थ्यो।

जनता धेरै ठूलो संख्यामा सडकमा आइसकेपछि सेना निस्किएर बल प्रयोग गर्नु लाभदायक पनि हुँदैन र त्यो उचित पनि हुँदैन भन्ने निष्कर्ष सुरक्षा निकायको रहँदो रहेछ।

त्यसैले मानिसहरू थाकेर घर गइसकेपछि रातिबाट मात्र स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने रणनीति अपनाइएको देखिन्छ।

राष्ट्रिय धरोहर र महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनाहरू कम्तीमा सेना फ्रन्टमा वा सडकमा नआए पनि ती संरचनाहरू जोगाउन त उसको भूमिका हुनुपर्थ्यो नि, होइन र ?

हो, यसलाई त्यसरी हेर्दा ती संरचनाहरू जोगिनुपर्थ्यो र जोगाउनुपर्थ्यो भन्ने नै निष्कर्ष आउँछ। तर, बल प्रयोग गर्दा रक्तपात हुने र नागरिक तथा सेनाबीच भिडन्त भएर मुलुक गृहयुद्धमै जान सक्ने अवस्था पनि हुन सक्थ्यो। त्यसैको मूल्यांकन गरेर उहाँहरूले सुझबुझपूर्ण तरिकाले नै त्यो निर्णय गर्नुभएको होला भनेर हामीले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ।

दिउँसो झन्डै १२:०० बजेतिर काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर (अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ‘अब वार्ता त सेनासँग मात्र गर्ने हो’ भनेर एउटा फेसबुक स्टाटस लेखिदिनुभयो। त्यो स्टाटस लेखिसकेपछिको अवस्थामा बीचको अवधिको जुन ग्याप (अन्योल) भयो, त्यसले काम गर्यो कि ? ‘अब जे-जति हुन्छ, सेनासँग मात्र डिल हुन्छ’ भन्नेतिर माहोल मोडियो र नागरिक प्रशासनले केही पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने टिप्पणी पनि छ नि?

गृहमन्त्रीले तो २३ गते नै राजीनामा दिइसक्नुभएको थियो। त्यसपछाडिको घटनाक्रममा—यसको खास समाधान के हुनुपर्थ्यो भने— २३ गते जसरी गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो, त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले पनि तत्कालै राजीनामा दिने, आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाउने अनि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त राख्न जे-जे गर्नुपर्छ, त्यो कदम चाल्नुपर्थ्यो।

सेना परिचालनका लागि सायद संकटकाल नै घोषणा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला। वार्ता र संकटकालको घोषणा सँगसँगै गरिएको भए त्यो निर्णय औचित्यपूर्ण (जस्टिफाई) पनि हुन सक्थ्यो।

त्यस्तै, त्यही बेला जस-जसले अत्यधिक बल प्रयोग गरेर दमन गरे, ती पीडकहरूमाथि छानबिन गरिन्छ र कारबाही गरिन्छ भनेर सरकारले स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको भए एउटा परिस्थिति बन्न सक्थ्यो।

तर सरकारका तर्फबाट अत्यन्तै अकर्मण्य स्थिति रह्यो। त्यतिबेला सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुखहरू र कर्मचारीतन्त्रका प्रमुखहरूले सुझाव दिँदा पनि पहिलो कुरा त उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच नै नदिने र दिइएका सुझावहरू पनि नसुनिदिने काम भयो।

जसोतसो पहुँच भयो भने पनि सुझावहरू नसुन्ने र निर्णय नलिने जस्ता क्रियाकलाप त्यतिबेलाको सरकार प्रमुखबाट भए भन्ने कुराहरू आएका छन् ।

त्यसैले गर्दा त्यस्तो अवस्थामा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा अन्योल भयो।

कर्मचारीतन्त्रले पनि यति ठूलो स्केलको आन्दोलनको सन्दर्भमा निर्णय लिन सक्ने स्थिति थिएन । किनभने यो अरू बेलाजस्तो सामान्य अवस्था थिएन। कुनै एउटा जिल्ला सुरक्षा समिति आफैँ मिटिङ बसेर परिचालन गर्नेजस्तो विषय थिएन यो, यसको दायरा धेरै ठूलो थियो।

सेनाले नै सबै वार्ता गर्ने र यसको सेटलमेन्ट (निकास) गर्ने जिम्मेवारी लियो । पछि दुई दिनजति सेनाको परमाधिपति त सिभिलियन राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। उहाँलाई किन लुकाइयो ? उहाँ किन फ्रन्टमा देखिनुभएन र उहाँको स्थिति किन सार्वजनिक गरिएन ? त्यो बीचको अवधिमा के-के भयो ?

त्यतिबेला मुख्य कुरा के भयो भने, राज्यमा एउटा ठूलो ‘स्टेट भ्याकुम’ (सत्ता शून्य) को स्थिति थियो। त्यतिबेला ज्यान बचाउने कुरा नै सबैभन्दा ठूलो थियो । राष्ट्रपतिज्यू र उहाँको परिवारको ज्यान बचाउने कुरा मुख्य थियो । राष्ट्रपति कार्यालयको अगाडिको भवन त जलेकै थियो। त्यसैले शीतल निवासमा पनि आक्रमण होला कि भनेर उहाँलाई सुरक्षा त दिनै परिहाल्यो।

पहिलो त सुरक्षा दिने कुरा होला। मानिसको सुरक्षा दिएपछि मात्रै कार्यालयको सुरक्षा दिने कुरा आउँछ, सायद त्यतिबेला स्थिति त्यस्तै बन्यो।

त्यो अवस्थामा राज्य शक्तिहीन (स्टेट भ्याकुम), कानुनी राज्यविहीनता र शून्यताको स्थिति बनेको थियो। प्रहरीले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन, कर्मचारीको त कुरै छाडौँ । कतिपय सचिवहरूका घर नै जलाइएका थिए। उहाँहरू आफैँ असुरक्षित अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो।

त्यस्तो स्थितिमा सेना र आन्दोलनकारीबीच भने कुनै टकराव (कन्फ्रेन्टेसन) भएको थिएन। सेनाले भनेपछि आन्दोलनकारीले केही कुरा पत्याइदिएको र मानिदिएको अवस्था थियो, किनभने सेनाले आफ्नो छवि (गुडविल) कायम राखेको थियो।

त्यो अवस्थामा राष्ट्रपति सक्रिय हुनुपर्थ्यो कि के हुनुपर्थ्यो ? अर्कातिर, कामचलाऊ भइसकेको सरकार पनि विस्थापित भयो र ज्यान बचाउनका लागि अन्ततः (प्रधानमन्त्रीलाई) रेस्क्यु गरेर लैजानुपर्ने अवस्था आयो।

त्यतिबेला समन्वय गर्ने स्थिति नै बनेन। कामचलाऊ सरकारका सरकार प्रमुखसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्दा फेरि आन्दोलनकारीहरू झन् चिढिने अवस्था हुन्थ्यो। परिस्थिति नै त्यस्तै थियो।

राष्ट्रपतिज्यूसँग उहाँ (प्रधानसेनापति) ले के-कति समन्वय गर्नुभयो भन्ने कुरा नबुझिकन हामीले सेनाले यत्तैकै गर्‍यो होला भन्न मिल्दैन। परमाधिपतिको हैसियतमा राष्ट्रपतिज्यू र प्रधानसेनापतिज्यू बीच केही न केही समन्वय भएर उहाँहरूकै सल्लाहमा नै ती कदमहरू चालिएका हुन सक्छन्।

त्यसैले सेनाले एकल रूपमा काम गर्यो भन्ने निष्कर्षमा पनि अहिले हामी पुग्न सक्दैनौँ।

सेनाले ‘अब हामी तपाईंसँग कुरा गर्छौँ’ भनेर जेनजी आन्दोलनकारीहरूलाई वार्ताका लागि बोलायो । त्यसपछि कानुनी पक्षहरूदेखि लिएर यसलाई कसरी निकास (सेटलमेन्ट) दिने भन्ने सन्दर्भमा दुई जना व्यक्तिहरू तपाईं र सुशीला कार्कीसँग निरन्तर छलफल भएको थियो । खासमा ती घटनाक्रमहरू के थिए ?

२४ गते जुन विध्वंस भयो, त्यसपछि सरकार ‘सरकार’ जस्तो नै थिएन। हामीले कानुनी रूपमा (डिजुरे) मात्र सरकार थियो भन्छौँ। सरकारले राजीनामा दिए पनि कामचलाऊ सरकार त उही थियो, त्यसैले उसैसँग प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्थ्यो भन्ने मान्यता रहन्छ। तर, त्यतिबेला त्यो सम्भव नै थिएन, त्यस्तो अवस्थै थिएन।

‘स्टेट भ्याकुम’ को स्थिति बनिसकेको थियो। स्थिति यही रहिरहे राष्ट्र नै समाप्त हुन्छ कि भन्नेसम्मको परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यसमा अरू केही विकल्प नदेखिएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यूलाई मैले नै प्रधानसेनापतिज्यूसँग समन्वय गर्नुहोस् भनेको हुँ। उहाँले समन्वय त्यहीँबाट सुरु गर्नुभएको हो। हामी बानेश्वरमा जहाँ थियौँ, त्यहीँबाट उहाँले समन्वय गर्नुभयो।

राति जब सेना सडकमा आउने रे भन्ने कुरा भयो— र पछि सेना आयो पनि ।

त्यतिबेला आन्दोलनको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट थिएन। विभिन्न स्रोतबाट १०-२० जना जेनजीहरू सेनाको सम्पर्कमा आएका रहेछन्, जुन कुरा हामीलाई सुरुमा थाहा थिएन।

तीमध्ये केही कानुनका विद्यार्थी थिए । कोही वकिल (एडभोकेट) को लाइसेन्स लिने क्रममा रहेका, त कोही पहिलेदेखि नै परिचित भाइबहिनीहरू थिए । दुई-तीन जना भाइबहिनीहरूले हामी सेनाकहाँ जाँदै छौँ, वार्ता गर्ने कुरा आएको छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने होला ? भनेर मसँग समन्वय गर्नुभएको थियो।

त्यो राति त हामी घर फर्किँदा नै ३ बजिसकेको थियो। पछि हामीलाई पनि त्यहाँबाट रेस्क्यु गरेर घर पुर्याइएको थियो।

अनि अर्को बिहान जेनजीका भाइबहिनीहरूले भन्नुभयो— ‘सर, तपाईं आइदिनैपर्ने भयो। त्यहाँ कुरा बुझेको मान्छे कोही पनि छैनन्, सबै आफ्नै तनावमा छन्। कानुनी रूपमा सहजीकरण गरिदिने सहजकर्ताका हिसाबले सर आइदिनुपर्‍यो।’

सुरुमा त सेनाको हेडक्वाटर जाने कुरा के-कसो र केका लागि हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको थिएन। तर पछि मैले विचार गरेर ‘ल ठिक छ’ भनेँ। त्यसपछि अर्को बिहान गाडी नै लिन आयो।

हेडक्वाटर पुग्दा त्यहाँ थुप्रै जेनजीका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूलाई ‘संविधान के हो?’ भन्ने आधारभूत कुराहरू पनि थाहा थिएन। यहाँसम्म कि त्यहाँ जो एकदम अगुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की को हो भन्ने नाम समेत थाहा रहेनछ।

त्यहाँ वार्ता हुने क्रममा सेनाले के गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा मलाई स्पष्ट हुँदै गयो । सेनाको नेतृत्वका तर्फबाट के भनियो भने— ‘यो घटनाबाट सेनाले मिलिट्री टेकओभर (सैन्य कब्जा) गर्‍यो भन्ने सन्देश जानु हुँदैन।’ उहाँहरूको भनाइ नै त्यही थियो।

उहाँहरूले भन्नुभयो— ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अत्यन्तै मान्यता प्राप्त संस्था हौँ। हाम्रा फौज युएन पिसकिपिङ मिसनमा जान्छन्, जहाँ हामीले कमान्ड गर्छौँ। हामीभन्दा अझै सभ्य र विकसित मुलुकका सेनाहरूलाई पनि हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ। हाम्रो त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय छवि छ। त्यसैले हाम्रो छविमा कहिँ पनि असर पर्नु हुँदैन।

सेनाले कु गर्‍यो वा मिलिट्री टेकओभर भयो भन्ने सन्देश जानुहुँदैन। त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो यो सिभिलियनबाट सिभिलियन मै शक्ति हस्तान्तरण (पावर ट्रान्सफर) भएको छ र सेना यो बीचमा छैन भन्ने म्यासेज जानुपर्छ। रातभरि हामीले स्थितिलाई होल्ड गरेको कुरालाई लिएर ‘कु भयो’ भन्ने सन्देश नजाओस्।

सेनाको नेतृत्वले स्पष्ट भन्नुभयो— ‘हामीलाई परिस्थितिले यो ठाउँमा ल्याएको हो। कसैले निर्णय गरेर नदिए पनि देश त बचाउनु नै पर्नेछ, त्यही हिसाबले हामीले स्थितिलाई होल्ड गरेका हौँ।’

त्यसपछि जब उहाँहरू (सेना) ले ल, यस्तो-यस्तो कुरा आयो, प्रधानमन्त्रीको नाम दिनुस् भन्नुभयो । जेनजी साथीहरूले हामीलाई दुई दिनको समय चाहिन्छ। दुई दिनसम्म हामी ‘डिस्कर्ड’ मा छलफल गरेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गर्न सक्छौँ भन्नुभयो।

तर सेनाको नेतृत्वले होइन, दुई दिन होइन, एकदेखि दुई घण्टभित्रै नाम दिनुहोस्। यसरी लामो समय राख्नै मिल्दैन, यसले गलत सन्देश जान्छ भनिदिनुभयो।

त्यसपछि त्यहाँ विभिन्न नामहरूमाथि छलफल भयो। मैले उहाँहरूलाई भनेँ— ‘सुशीला कार्की उपयुक्त विकल्प हुन सक्नुहुन्छ। किनभने उहाँ तपाईंहरूको पक्षमा बोलिदिनुभएको पनि छ, हिजो सडकमा जानुभएर जेनजीहरूसँग भेट्नुभएको छ, घाइते र मृतकका परिवारलाई भेटिसक्नुभएको छ र विगतमा पनि भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो ।’

त्यो कुरा भएपछि केहीले उहाँको नाम सुनेका रहेछन् र ‘ल ठिक हुन्छ, पहिलो महिला प्रधानमन्त्री, एकदम राम्रो हुन्छ’ भन्नुभयो। तर त्यहाँका केही प्रभावशाली जेनजीहरूले भने ‘सुशीला कार्की’ भन्ने नाम कहिल्यै सुन्नुभएको रहेनछ। ‘को हो सुशीला कार्की ?’ भनेर सोध्नुभयो ।

मैले ‘उहाँ पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ’ भनेपछि उहाँहरूले युट्युबमा गएर हेर्नुभयो। युट्युब हेरेर उहाँहरूले ‘ उहाँलाई त महाभियोग लागेको रहेछ, उहाँ त भ्रष्टाचारको कारबाहीमा पर्नुभएको रहेछ भनेर यताउता भन्नुभयो।

मैले स्पष्ट पारेँ— ‘त्यस्तो होइन। उहाँले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारबाही गरेबापत उहाँमाथि प्रतिशोध साधेर महाभियोग ल्याइएको हो, जुन पछि फिर्ता पनि भएको थियो।’

उहाँहरूले पुनः खोजेर हेरेपछि ‘ए हो रहेछ, हो रहेछ। ल ठिक छ, मुलुकले पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री पाउने भयो, ल ठिक छ’ भन्ने कुरा भयो।

त्यही नाममा सहमति भएपछि जेनजीहरूले त्यो नाम प्रधानसेनापतिलाई दिनुभयो। प्रधानसेनापतिले नाम पाएपछि भन्नुभयो— ‘अब मेरो काम सकियो, मेरो जिम्मेवारी यति मात्रै थियो। बाँकी छलफल अब शीतल निवास राष्ट्रपति कार्यालयमा हुन्छ। बाँकी अरू मागहरू के-के छन्, ती सब कुरा उतै गर्नुहोस् ।’

जङ्गी अड्डाको छलफलबाट सुशीला कार्कीको नाम मात्रै ‘फिक्स’ भएको हो ?

हो सुशीला कार्कीको नाममा कसैको विमति थिएन । दलहरूको पनि सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा विमति थिएन। खाली संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने र गर्ने भए पनि सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भइसकेपछि गर्ने कि त्यसअघि नै गर्ने ? भन्ने विषयमा मात्रै हामीले राष्ट्रपति कार्यालयमा तीन दिन छलफल गर्यौँ।

सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा दलहरूबाट विमति नआउनुको मुख्य कारण उहाँहरू स्वयंलाई पनि सुरक्षा चाहिएको थियो । जसोतसो ज्यान जोगिएको थियो, फेरि त्यो ज्यान पनि लिने हुन् कि, अथवा राष्ट्र नै समाप्त हुने गरी यो विध्वंस अझ अगाडि बढ्छ र विदेशी चलखेल थपिन्छ कि भन्ने चिन्ता सबैलाई थियो।

तपाईंहरू भित्र जंगी अड्डामा छलफल गरिरहँदा बाहिर भने सेनाका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न समूहहरूसँग इंगेज गरिरहनुभएको थियो, बाहिर त म खास जेनजी हो भन्ने आन्दोलनै भइरहेको थियो नि ?

हो, म त्यहाँ पुग्दा पनि सुरुमै अरू मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो। तर, त्यो पनि विवादलाई कम गर्ने (मिटिगेट गर्ने) र सम्भावित द्वन्द्व समाधान गर्ने एउटा उपायका रूपमा अपनाइएको रहेछ।

मैले पनि सेनासँग सोधेको थिएँ— ‘यो त जेनजीको आन्दोलन हो, तर वार्तामा त अरू नै मानिसहरू पनि आउन थाले, यो के हो?’

उहाँहरूले स्पष्ट पार्नुभयो— ‘अहिले बाहिर हतियारहरू पुगेका छन्, जेलबाट भागेका कैदीबन्दीहरू बाहिर छन् र अन्य अराजक समूहहरू पनि पहिलेदेखि नै विध्वंस मच्चाउने तयारीमा बसेका छन्। ती हतियार र कैदीबन्दीहरूमाझ सुरक्षा निकायका तालिमप्राप्त मानिसहरूसमेत मिसिएर यो विध्वंसलाई निरन्तरता दिए र ‘हामी यो निकास मान्दैनौँ’ भन्दै सडकबाटै अर्कै ‘सरकार’ घोषणा गरिदिए भने के हुन्छ ? त्यसैले यो सबैलाई इंगेज गर्नुपर्छ र सबैलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ।’

त्यही सिलसिलामा दुर्गा प्रसाईंसम्म पनि जङ्गी अड्डा पुगेका थिए ?

हो, उहाँहरूलाई ‘इंगेज’ गर्नैपर्ने थियो। सबैलाई सम्बोधन गरेर शान्त रहनका लागि अपिल त गर्नैपर्‍यो नि।

आन्दोलनमा बालेननै सेनासँग वार्ता गर्ने भनेर अपिल गरेका थिए । तर जङ्गी अड्डाको छलफलबाट चाहिँ सुशीला कार्कीको नाम तय भयो । बालेन आफैँ प्रधानमन्त्री हुन त्यतिबेला किन अघि सरेनन् ? सुशीला कार्कीको नाम आउँदा बालेनको नाम कसरी छुट्यो कि के भयो ?

डिस्कोर्डमा युवाहरूको ठूलो संलग्नता रहेछ । २४ गते दिउँसो २ बजेतिर डिस्कोर्डमा ‘बालेनले नेतृत्व लिएनन् भने हामी बालेनलाई पनि छाड्दैनौँ’ भन्ने खालका अलि धम्कीपूर्ण कुराहरूसमेत उठेका थिए। मानिसहरूले बालेनले आएर नेतृत्व लिनुपर्छ, बालेन प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यही सन्दर्भमा उठाएका हुन्।

उहाँ आफैँ प्रधानमन्त्री हुन्छु वा हुन्न भनेर मनसाय प्रकट गरेको कतै पाउनुभएको थिएन?

उहाँ बहालवाला मेयर हुनुहुन्थ्यो। हुन त पछि निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने उहाँको भित्री चाहना पहिलेदेखि नै पलाएको थियो । तर चुनाव गराउनेसम्बन्धी अन्तरिम सरकारका लागि त उहाँ उपयुक्त पात्र हुनुहुन्नथ्यो नि। आफैँ चुनावमा भिड्ने मान्छेले त्यस्तो सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा पनि आउँदैनथ्यो।

युवाहरूको माग त्यो भए पनि अन्तिममा सुशीला कार्कीको नाममा सहमति बन्यो र उहाँ नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो।

सुशीला कार्की नियुक्त भइसकेपछाडि दुई वटा विषयमा तीव्र बहस सुरु भयो । संसद् विघटन उहाँको शपथ अघि नै राष्ट्रपतिले गर्ने कि पछि उहाँकै सिफारिसमा गर्ने ? यसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्न नमान्नु भएको प्रसंग कसरी आयो ? तीन दिन शीलत निवासमा के भएको थियो ?

शीतल निवासमा मुख्य अडान यही नै थियो । सुरुमा त ‘संसद् विघटन नै नगर्ने’ भन्ने पक्षमा पनि बहस भएको थियो । तर संसद् विघटन नगरिकन गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाएर त द्वन्द्व समाधान हुँदैनथ्यो । त्यतिबेला जे गरेर भए पनि त्यो विध्वंस, अराजकता र रक्तपात रोकिनु पर्ने थियो। आन्दोलनकारीलाई असन्तुष्ट बनाएर त कुनै निकास निस्कँदैनथ्यो।

त्यसैले, संसद् बहाल रहँदै गैरसांसदको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था थिएन। पहिले संसद् विघटन भएपछि मात्रै गैरसांसदको नेतृत्वमा चुनाव गराउने सरकार गठनको संवैधानिक आधार बन्थ्यो ।

तर, राष्ट्रपतिज्यूले अन्तिमसम्म पनि एउटा अडान राख्नुभयो— ‘म तुरुन्तै गर्दिन्छु, तर मन्त्रिपरिषद् वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबिना आफैँ संसद् विघटन गर्दिनँ ।’

अन्ततः, उहाँ ‘सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेबित्तिकै उहाँकै सिफारिसमा सँगसँगै संसद् विघटनको घोषणा गर्छु’ भन्ने विन्दुमा सहमत हुनुभयो र निर्णय त्यसरी नै अघि बढ्यो।

अन्तरिम सरकारमा बनेपछि तपाईं गृहमन्त्री बन्नुभयो । खास जेनजीहरू मन्त्रिपरिषद्मा देखिएनन् । सुदन गुरुङले त एकदिन बालुवाटार बाहिर आएरै ‘यो जेनजी आन्दोलन ओमप्रकाश अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउनका लागि गरिएको रहेछ’ भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिनुभयो । खासमा मन्त्रिमण्डलमा तपाईंको प्रवेश कसरी भयो ?

मुख्य कुरा के थियो भने, त्यतिबेला देशको स्थिति तत्काल सामान्य नर्मलाइज गर्नु अनिवार्य थियो। त्यत्रो राज्य शून्यताको स्थिति (स्टेट भ्याकुम) आएको थियो । जनताको जिउधनको रक्षा, राष्ट्रको रक्षा र विध्वंसबाट जे-जति बाँकी बचेका थिए, तिनको जगेर्ना गर्नु प्राथमिक दायित्व थियो ।

अर्कातर्फ, पीडित तथा घाइतेहरूलाई तत्काल राहत दिनु र मृतकका परिवारलाई सम्बोधन गर्नु थियो । भनौँ न, त्यतिबेला सल्किएको आगो निभाउने र द्वन्द्व रोक्ने काम नै पहिलो प्राथमिकता थियो।

तर स्थिति सामान्यीकरण गर्नका लागि गठन हुने सरकार ‘सबैका लागि स्वीकार्य’ हुनुपर्थ्यो— केवल जेनजीका लागि मात्रै स्वीकार्य भएर पुग्दैनथ्यो।

हो, जेनजीहरूलाई स्वीकार्य हुनु त एकदमै आधारभूत (बेसिक) कुरा थियो। किनभने जसले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो, जसको बलमा त्यो जनआन्दोलनको रूप लिँदै एउटा नयाँ र स्थायी राजनीतिक ‘स्टेकहोल्डर’ का रूपमा स्थापित भयो— उहाँहरूलाई त हामीले पूर्ण रूपमा विश्वस्त पार्नै पर्थ्यो।

त्यसैले यो सबै उहाँहरूकै (जेनजीहरुकै) जगमा सम्भव भएको हो। तर आन्दोलनबाट विस्थापित भएका पक्षहरूको पनि स्वीकार्यता भएन भने त सरकार बन्न र टिक्न सक्दैनथ्यो। सरकार बन्नु मात्र ठूलो कुरा थिएन, त्यसले परिणाम (डेलिभरी) पनि दिनुपर्थ्यो।

हामीले राष्ट्र बचाउनु पर्थ्यो, संविधान बचाउनु पर्थ्यो र मानवता बचाउनु पर्थ्यो। यी तीनवटै कुरा जोगाउनका लागि सबै वर्ग र क्षेत्रमा स्वीकार्यता भएको र परिपक्व अनुभव भएको नेतृत्व आवश्यक थियो, त्यही हिसाबले यो टिम बनेको हो।

यो कुनै एउटा समूहको नभई ‘अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्’ थियो। यो मन्त्रिपरिषद्ले चुनावमा जाने वातावरण बनाएर सबैलाई समान अवसर दियो। निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न भएपछि मात्रै संविधानमाथि भएको क्षति रोकियो र मुलुक सामान्य स्थिति (नर्मल्सी) मा फर्कियो।

अन्तरिम सरकारले त एउटा ठूलो जोखिम उठाएको हो। धेरै मानिसहरू त्यतिबेला मन्त्री बन्न मानिरहेका थिएनन्, हामीले धेरैलाई अनुरोध गर्यौँ। यस्तो संकटका बेला जोखिम उठाउन सबै कहाँ तयार हुन्छन् र ? त्यसमा पनि गृहमन्त्री हुनु त सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण काम थियो।

यदि स्थिति अझै भड्किएको भए र कसैले बलिदानी (स्याक्रिफाइस) नै दिनुपर्ने अवस्था आएको भए, पहिलो नम्बरमा गृहमन्त्री नै हुन्थ्यो। त्यसैले, यो कुनै अवसर पाएर वा आफ्ना लागि अवसर सिर्जना गरेर लिइएको पद हो भन्ने कुरासँग म सहमत छैन, यो त दायित्व र जोखिमको स्वीकारोक्ति थियो।

तपाईं गृहमन्त्री भएपछि खास काम चाहिँ बाहिरका मान्छेहरूले गर्थे भन्ने सुनिन्थ्यो । बाहिरका मान्छेहरू गृहमन्त्रालयमा धेरै हुन्थे । राज्य संयन्त्रभन्दा बाहिरका मानिसहरू वा शक्तिहरूले आएर तपाईंलाई कसरी दबाब दिन्थे ?

सुरुमा मेरो आफ्नै रणनीति के थियो भने— पहिलो प्राथमिकता स्थिति सामान्यीकरण हुनुपर्‍यो भन्ने थियो । कसैलाई होच्याउने, कसैको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याउने, कसैलाई उचाल्ने (प्रभोक गर्ने) वा थप द्वन्द्व बढाउने काम मैले गर्नुहुँदैनथ्यो। त्यो मेरो ‘सहनशीलता’ थियो। मैले कानुनी दायरालाई नछाडीकनै आफ्नो सहनशीलता र संयमता कायम राखेको हो।

कानुनबाट न्याय खोज्ने जुन अभ्यास छ, त्यो मेरो पेसा र मेरो आचरण दुवै हो। मैले कानुनको सीमा ननाघिकन सबै सरोकारवाला (स्टेकहोल्डर) हरूका कुरा सुनेँ। मैले त्यही बीचमा पुराना राजनीतिक दलका मानिसहरूलाई पनि भेटेको छु।
मैले सबैलाई भेटेर उहाँहरूको मनोभावना र आक्रोश बुझ्नुपर्थ्यो नि। कोही आक्रोशित (एग्रेसिभ) छ भने उससँग झगडा गर्न त भएन नि ! उसलाई शान्त पार्न र स्थिति सम्हाल्न गाली सहिदिनु नै पर्थ्यो।

सरकारलाई, गृहमन्त्रीलाई वा प्रधानमन्त्रीलाई नै गाली गरेर यदि कोही सन्तुष्ट हुन्छ, आफ्नो आक्रोश पोख्न पाउँछ र त्यसैबाट द्वन्द्व रोकिन्छ भने— त्यो गाली मैले सहनुपर्छ भन्ने ठानेर नै मैले सबै खालका समूहहरूलाई भेटेको हुँ।

मैले कार्यालयका अन्य नियमित कामहरू छाडेर भए पनि जो-जो आक्रोशमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई भेटेँ। मैले उहाँहरूलाई भनेँ— ‘ल, गाली गर्ने अवसर प्राप्त छ, मज्जाले गर्नुस्! पहिले-पहिले गृहमन्त्रीसँग तपाईंहरूको कत्तिको भेट हुन्थ्यो ?

आफ्ना कुरा यसरी सिधै भन्न पाउनुहुन्थ्यो कि पाउनुहुन्नथ्यो ? यो सरकार भनेको तपाईंहरूकै पहुँचमा भएको सरकार हो, त्यसैले मलाई भेटेर गाली गरे पनि गर्नुस्।’
सुरुमा गाली गरेर आक्रोश पोखेका मानिसहरू अन्तिममा सन्तुष्ट भएपछि फेरि हाम्रा सहकर्मी पनि बन्नुभयो र सहयोग गर्न पनि आउनुभयो।

तर, मैले सुरुदेखि नै एउटा कुरा स्पष्ट भनेको थिएँ— ‘म कानुन छाड्दिनँ है !’ मैले कानुनको परिधि नछाडेका हुनाले नै मेरो विरोध बढी भएको हो। किनभने यहाँ धेरैले कारबाही गर्दा पनि कानुनबाहिर गएर (गैरकानुनी रूपमा) गर्दियोस् भन्ने चाहन्थे, भने कतिपयले एकदमै गम्भीर अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई पनि छाडियोस् भन्ने चाहन्थे।

यी दुवै काम मबाट सम्भव थिएन। मैले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कुनै पनि काम गरिनँ। त्यहाँ दण्डहीनताको माग गर्ने कतिपय समूहहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला, तर मैले उहाँहरूको गैरकानुनी कुरा मानिनँ। बिस्तारै उहाँहरूलाई कानुनी प्रक्रिया बुझाउँदै जाँदा केही समय त लाग्यो, तर पछि उहाँहरूले पनि कानुनी दायरालाई बुझ्नुभयो।

त्यसपछि कसैले पनि काममा ‘हर्डल्स’ (अवरोध) सिर्जना गर्नुभएन।

जेनजी आन्दोलनका बेला तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतलाई तत्काल पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने भन्ने व्यापक माग थियो। पक्राउ गर्न तपाईंलाई दबाब कति थियो ?

अरू सामान्य नागरिकको सन्दर्भमा जाहेरी आएपछि जे कानुनी प्रक्रिया हुन्छ, उहाँहरूको सम्बन्धमा पनि त्यही नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो त एकदमै कानुनी र प्रक्रियागत कुरा हो।

उहाँहरूविरुद्ध जाहेरी आइसकेपछि त त्यो दर्ता हुनुपर्‍यो। दर्ता भएपछि पक्राउ गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रहरी र सरकारी वकिलको हो, उहाँहरूले नै गर्ने कुरा हो। मुख्य कुरा के हो भने, त्यो कानुनी प्रक्रियामा कहीँबाट पनि अवरोध आउनु भएन— न डर-त्रास, न त कुनै पक्षधरता! यसमा कानुन बमोजिम जे-जे हुनुपर्छ, निष्पक्ष रूपमा गर्नुस् भनेर हामीले स्वतन्त्र कानुनी वातावरण बनाइदिने प्रयास मात्र गरेका हौँ।

तपाईंले मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा अन्तरिम सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको सम्बोधन, क्षतिपूर्तिको प्याकेज घोषणा र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोग गठन जस्ता कामहरू गर्यो। तर तपाईंहरूलाई दिइएको मुख्य म्यान्डेट (जनादेश) त निर्वाचन गराउनु नै थियो। चुनाव गराउने क्रममा सुरुमा त कुनै राजनीतिक माहोल नै थिएन । त्यो राजनीतिक माहोल बनाउन र दलहरूलाई प्रक्रियामा ल्याउन कस्ता समस्याहरू सिर्जना भए?

राजनीतिक छलफल त मुख्य गरी प्रधानमन्त्रीकै तहबाट धेरै भएको थियो।

सुरुमा त दलहरूसँग संवाद नै हुन नसक्ने स्थिति थियो नि ?

जसलाई आन्दोलनले विस्थापित गरेको थियो र जसलाई निसाना बनाएर यत्रो आन्दोलन र विध्वंस भयो— एकैचोटि उहाँहरूसँग संवादमा बस्दा वातावरण झन् भड्किन सक्थ्यो। अन्तरिम सरकार त पुराना राजनीतिक दलहरूसँग पो मिले भन्ने सन्देश जान्थ्यो।

त्यसैले, सुरुमा हामी जेनजीहरूसँग नै एकदमै घनीभूत रूपमा ‘इंगेज’ भयौँ र उहाँहरूको भावना बुझ्ने प्रयास गर्यौँ। त्यतिबेला त सबैले आफूलाई ‘जेनजी’ भनेर दाबी गरिरहेका थिए।

कोही खुंखार आपराधिक पृष्ठभूमि भएका मानिसहरू म पनि जेनजी हुँ भन्दै छिर्थे भने कोही अरू पार्टीमा दलाली गर्दै हिँडेका ‘पावर ब्रोकर’ हरू पनि जेनजी बनेर आउँथे। हामीले त सुरुमा कसैलाई चिनेका थिएनौँ, त्यसैले सबैका कुरा सुनिदिनै पर्थ्यो।

सबै राम्रो छवि भएका त पक्कै थिएनन्, सबै किसिमका मानिसहरू थिए। कोही साँच्चिकै जेनजी र आन्दोलनकारी पृष्ठभूमिका थिए भने कोही फरक र पृष्ठभूमिका थिए । तर, हामीले कसैलाई विभेद गर्ने कुरा थिएन र सुरुमा हामीलाई थाहा हुने अवस्था पनि थिएन।

त्यतिबेला हाम्रा सूचना संयन्त्रहरू (इन्टेलिजेन्स) पनि निष्क्रिय अवस्थामा थिए। ल, यिनीहरूको चियोचर्चो गरेर विवरण ल्याऊ भनेको भए स्थिति झन् भड्किन्थ्यो। त्यसैले, सुरुमा हामीले जेनजीहरूलाई नै सम्बोधन गर्यौँ। वास्तविक जेनजी को हुन् र कोसँग कुरा गर्दा यो समस्याको समाधान हुन्छ ? भन्ने कुरा पत्ता लगाउन र उहाँहरूको भावना जित्न हामीले समय खर्चियौँ।

त्यसपछि हामीले जेनजीहरूलाई स्पष्ट भन्यौँ— हामी चुनाव गराउन आएको अन्तरिम सरकार हौँ, त्यसैले हामीले कसैप्रति पक्षपात गर्न मिल्दैन। देशमा अरू पनि राजनीतिक स्टेकहोल्डरहरू छन्, उनीहरूले सहयोग नगरेसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ।

हामीले उहाँहरूलाई सम्झायौँ— ‘संवाद भएन भने आन्दोलनकारीमाथि फेरि दमन हुन सक्छ, वा आन्दोलनकारी उग्र भएर विस्थापित शक्तिहरूमाथि थप आक्रमण हुन सक्छ। यसले देशलाई गृहयुद्धमा धकेल्न सक्छ। त्यसैले पुराना दलहरूसँग पनि वार्ता आवश्यक छ।’

आन्दोलनको मुख्य निसानीमा परेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग भने धेरै पछि मात्रै प्रधानमन्त्रीज्यूले संवाद गर्नुभयो। तर अरू राजनीतिक दलहरूसँग भने सुरुदेखि नै वार्ता भयो, जसमा म स्वयं पनि सहभागी भएँ।

त्यही बीचमा अनेकौँ आशङ्का र अडानहरू आउन थाले— ‘आन्दोलनका दोषीहरूलाई कारबाही नगरेसम्म चुनाव हुन दिँदैनौँ’ भन्ने कुराहरू चले। कतिपयले ‘यो चुनावमा फेरि पुरानाकै जित हुन्छ, त्यसैले चुनाव रोक्नुपर्छ’ भने।

अर्कोतर्फ, केही समूहहरूले भने— ‘२०६३/६४ मा माओवादीलाई जसरी सिधै संसद्मा छिराइएको थियो, त्यसैगरी हामीलाई पनि छिराइनुपर्छ। पहिले सर्वपक्षीय सम्मेलन गरेर संविधान संशोधन गरौँ, अनि मात्र चुनावमा जाऔँ।’

समाजका कतिपय प्रबुद्ध वर्गसमेत यस्ता कुरामा लागेर चुनाव भाँड्नेतिर माहोल बन्न थालेपछि, गृहमन्त्रीको हैसियतले म झनै सतर्क भएँ।

त्यसपछि चुनावको वास्तविक वातावरण बनाउन म काठमाडौँ छाडेर बाहिर जिल्ला-जिल्ला पुगेँ। किनभने, केन्द्र (काठमाडौँ) मा बस्नेहरूको धारणा र जिल्ला तथा प्रदेश स्तरमा जनताको सोच्ने परिस्थिति बिल्कुलै फरक थियो।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि एकदमै राम्रो सहयोग गर्नुभयो। फरक-फरक दलका मुख्यमन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू आफैँ पनि आन्दोलन र विध्वंसबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो, तर चुनावको वातावरण बनाउन र सुरक्षा अवस्था सुदृढ गर्न ठूलो सहयोग गर्नुभयो।

त्यही बीचमा हामीले जलाइएका र भत्काइएका प्रहरी कार्यालयहरू पुनःस्थापना गर्यौँ र शान्ति-सुरक्षाका साथै सेवा प्रवाह सुचारु गर्यौँ।

यसरी बाहिरबाट माहोल त बन्यो, तर राजनीतिक रूपमा चुनाव बिथोल्ने प्रयासहरू बीच-बीचमा भइरहेकै थिए।

जस्तै— ‘विघटित संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ’ भन्नेसम्मका आवाजहरू भित्रभित्रै उठिसकेका थिए। कतिपय नयाँ दलका मानिसहरूले पनि अलि फरक र अन्योलपूर्ण कुरा गर्न थालेका थिए।

अर्कातर्फ, जेनजी पुस्ताका साथीहरू पुरानाले नै जित्ने चुनावमा हामी किन सहभागी हुने ? भनेर लगातार प्रश्न उठाइरहनुभएको थियो।

हामीले उहाँहरूलाई बुझायौँ— ‘त्यसो हुँदैन, हामी एकदमै निष्पक्ष चुनाव गराउँछौँ। अब जेनजीहरू जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि राजनीतिको मूलधारमा आउनैपर्छ। नयाँ पार्टी खोलेर आओस्, स्वतन्त्र बनेर आओस् वा पुराना पार्टीमा छिरेर आओस्— नयाँ पुस्ता मूलधारमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा आन्दोलनले स्थापित गरेको मुख्य एजेन्डा हो। यस विषयमा सरकारको पक्षधरता रहन्छ। तर अमुक दल वा व्यक्ति भनेर सरकारले कसैको पक्ष लिन मिल्दैन, किनभने हामी चुनावी सरकार हौँ।’

हामीले लगातार बुझाउँदै गएपछि अन्ततः उहाँहरूले विश्वास गर्नुभयो र हामीले सबै पक्षको विश्वास जित्न सफल भयौँ।

त्यो बेला हतियारहरू लुटिएका थिए, प्रहरीसँग बर्दीसम्म बाँकी थिएन। सुरक्षा निकायको मनोबल खस्किएको अवस्थामा थियो । अन्तरिम सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच संवाद गराउन स्वयं राष्ट्रपतिले नै सहजीकरण (फेसिलिटेट) गरिदिनुपर्ने अवस्था थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा सुरक्षा व्यवस्थापन र समन्वय कसरी सम्भव भयो?

हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रको सन्दर्भमा पहिले र हाम्रो पालामा के फरक पर्‍यो भने, त्यतिबेला हामी एउटा ‘सहकर्मी’ (को-वर्कर) जस्तो भएर काम गर्यौँ।
हामी सबैको एउटै अन्तिम लक्ष्य (इन रिजल्ट) थियो— देश बचाउने, राष्ट्र बचाउने र संविधान बचाउने!

त्यसैले हामी सहकार्यको मोडलमा गयौँ। खासगरी गृह मन्त्रालय ‘सहकार्यको पद्धति’ मा चल्यो। हामी उहाँहरूमाथि शासन गर्न आएको ‘शासक’ जस्तो बनेनौँ, बरु काम गर्न सहज बनाइदिने ‘सहजकर्ता’ (फेसिलिटेटर) का रूपमा उभियौँ।

हामी सहजकर्ता बनेपछि सुरक्षा संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रका साथीहरूलाई के लाग्यो भने— ‘यो त आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठा कमाउने समय हो, देश बचाएर इतिहास रच्ने समय हो।’ प्रत्येक युनिटका नेतृत्वकर्ताहरूले त्यसरी नै सोच्नुभयो।

जब काम गर्ने उचित वातावरण र नेतृत्वबाट भरोसा पाइन्छ, तब मनोबल आफैँ माथि उठ्छ। चाहे आफू घाइते वा विक्षिप्त अवस्थामा नै किन नहोस्, वा सेवा सुविधा जस्तै भए पनि राष्ट्र जोगाउनु त सबैको साझा दायित्व थियो। यो विषय कुनै तलब वा सानोतिनो घटनासँग मात्र जोडिएको थिएन।

त्यसैले मनोबल बढाउनका लागि उहाँहरूलाई केवल उचित ‘मर्यादा’ (रेस्पेक्ट) दिनु पर्थ्यो। त्यो मर्यादा पाउनेबित्तिकै उहाँहरूले आफ्नो मनोबल स्वतः बढाएर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुभयो।

मन्त्रिपरिषद्ले चुनावको माहोल बनाउँदै लग्यो, माहोल बनिसकेपछि केही मन्त्रीहरूले त पदबाट राजीनामा दिएर चुनाव लड्न जानुभयो। तपाईं आफैँ पनि राजनीतिक चेत र पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति, कुनै समय दल खोलेर राजनीतिमा संलग्न हुनुभएको थियो र अघिल्लो संसदमै पनि उपनिर्वाचनमा उठ्ने कि भन्ने चर्चा बाहिर सुनिएको थियो। तर, केही मन्त्रीहरू सरकार छाडेर चुनावमा जाँदा तपाईं भने चुनाव लड्ने वा मन्त्री पद छाडेर त्यतातिर किन लाग्नुभएन?

म दुईतिर खुट्टा टेक्ने मान्छे नै होइन।

मैले सुरुमै स्पष्ट निर्णय गरेको थिएँ। अन्तरिम सरकार भनेको चुनाव गराउन आएको सरकार हो। यस्तो सरकारमा बसेपछि दुई वटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ— पहिलो, कुनै पनि राजनीतिक दलतिर ढल्कन पाइँदैन। दोस्रो, निष्पक्ष रूपमा चुनाव सम्पन्न नगराईकन बीचैमा छाडेर जान पाइँदैन।

मैले मन्त्री पदको शपथ खाँदा र जिम्मेवारी स्वीकार गर्दा नै यो मेरो आत्मसात् भइसकेको निष्ठाको विषय थियो । त्यसबाट म पछि हटेको वा विचलित (डेभिएट) भएको भए मेरो निष्ठा कहाँ रहन्थ्यो ? मानिसहरूले मलाई किन विश्वास गर्ने ? जो मान्छे आफैँ चुनाव लड्न जाँदै छ, उसैले चुनावी सरकार चलाउँदा त उसको पक्षधरता सुरुदेखि नै रहेछ भन्ने बुझिन्छ नि! त्यस्तो सन्देश नजाओस् भन्नका लागि म सुरुदेखि नै कतै नढल्किने गरी अघि बढेको हुँ।

अर्को कुरा, राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने गृहमन्त्री नै यताउता भइदिएको भए त सरकारको स्थायित्व नै सकिन्थ्यो, सरकार टिक्नै सक्दैनथ्यो। छिनछिनमा गृहमन्त्री बदलिने र चुनाव सम्पन्न नगराई बीचैमा छाडेर जाने गरेको भए, त्यति कठिन परिस्थितिमा रहेको सरकार कसरी टिक्थ्यो होला?

विभिन्न चौतर्फी प्रहारहरूबाट सरकारलाई ठूलो अप्ठ्यारो परिरहेको बेला गृहमन्त्री नै अवसरवादी भएर चुनाव लड्न जाने वा कुनै पार्टीसँग तालमेल गर्नतिर लागेको भए— सायद यो मुलुक नै ठूलो दुर्घटनामा पर्थ्यो होला।

त्यतिबेला अर्को तर्क पनि सुनिन्थ्यो— मन्त्री बनेको व्यक्ति चुनाव लड्नै मिल्दैन भन्ने कहाँ छ र? पहिले पनि मन्त्री भएकै मान्छेहरूले चुनाव लडेकै हुन्।’ अर्कोतिर, त्यो अवधिमा तपाईंले खेलेको भूमिकाका कारण चुनाव लड्ने पार्टीहरूले नै नरुचाएको अवस्था हो कि ?

मेरो चुनाव लड्ने कुनै ध्येय वा उद्देश्य नै थिएन ! जब मेरो उद्देश्य नै थिएन भने त्यता प्रवेश गर्ने कुरै भएन।

कुनै दलले के भन्यो भन्ने कुराले मेरो भूमिकाको अवमूल्यन हुने पनि होइन। हामीलाई त्यसरी अवमूल्यन गर्नुपर्ने कुनै अवस्था पनि थिएन। मुख्य कुरा— म आफ्नो निष्ठाबाट कहीँ पनि चुकट्टै चुकेको थिइनँ।

चुनावी सरकार भनेपछि निष्पक्ष चुनाव गराउनु नै मुख्य दायित्व हो। सामान्य अवस्थामा त कार्यकाल पूरा भएको, राजीनामा दिएको वा कामचलाऊ सरकारले चुनाव गराउँछ। तर त्यतिबेला दलीय पक्षधरता नभएको ‘अन्तरिम नागरिक सरकार’ किन चाहियो त ? ताकि दलीय निष्पक्षता होस् र सबै पक्षले चुनावको नतिजा स्वीकार गरून् !

अन्ततः सबैले स्वीकार गरे नि ! पहिले-पहिले चुनाव बहिष्कार गर्ने वा नआउनेहरू पनि यसपालि चुनावमा आए। चुनावमा कुनै रक्तपात भएन, बुथ कब्जा भएन, फर्जी मत खसेन र कतै पुनः मतदान (रिपोलिङ) गर्नुपर्ने अवस्था आएन। पहिले-पहिले धेरैजसो बुथहरूमा ९९ प्रतिशतसम्म मत खस्थ्यो, तर यसपालि त्यस्तो धाँधली भएन।

चुनाव सकिएपछि अन्तरिम सरकारको बाहिरिने क्रममा तपाईंलाई मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्‍यो । जुन सिफारिस कार्यान्वयन भएको छैन । सुरुमा म चुनाव नलड्ने, सांसद नहुने, केवल जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्नुभयो । तर आफू संलग्न क्याबिनेटबाटै सांसद बन्ने सिफारिस गर्ने निर्णयमा किन सहमत हुनुभयो ?

त्यो घटनाको यथार्थ अर्कै छ। चैत १ गते हाम्रो अन्तरिम सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो। बैठकको समापन मन्तव्यका क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नै तर्फबाट त्यसको औचित्य (जस्टिफिकेसन) पुष्टि गर्नुभएको हो।

उहाँले मलाई भन्नुभयो— ‘जेनजी आन्दोलनको मर्म बुझेको र अन्तरिम सरकारमा काम गरेको तपाईंको यो परिपक्व अनुभवलाई अब राष्ट्रिय सभासम्म पुर्याउनुपर्छ। तपाईं केवल पेसा गरेर खाने मान्छे मात्र होइन, अब राष्ट्रकै सेवामा समर्पित हुनुपर्छ।’ उहाँले निकै भावुक भएर समापन मन्तव्यका क्रममा यो प्रस्ताव राख्नुभएको हो।

त्यो गृह मन्त्रालयबाट गएको वा मैले आफैँ तयार पारेको प्रस्ताव छँदै थिएन।

संसदीय र मन्त्रिपरिषद् प्रणालीमा त प्रधानमन्त्री नै ‘अल इन अल’ हुन्छ। उहाँले नै प्रस्ताव राख्नुभयो र उपस्थित सबै मन्त्रीहरूले उठेर ‘यो एकदमै उपयुक्त निर्णय हो’ भन्दै ताली बजाएर सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गर्नुभयो।

त्यतिबेला सञ्चारमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिइसक्नुभएकाले मन्त्रिपरिषद्को प्रवक्ताको जिम्मेवारी मलाई नै तोकिएको थियो। मैले प्रवक्ताका रूपमा क्याबिनेटका निर्णयहरू बाहिर सार्वजनिक गर्ने क्रममा आफ्नै नाम पनि वाचन गरेको हुँ, कुरा त्यत्ति मात्र हो।

बाँकी रह्यो कार्यान्वयनको कुरा— राष्ट्रपतिज्यूलाई यदि त्यो सिफारिसमा कुनै कुरा चित्त नबुझेको भए ‘यो कारणले चित्त बुझेन” भनेर कारणसहित सिफारिस फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले सिफारिस फिर्ता गर्नुभएको छैन । त्यसैले प्रश्न त राष्ट्रपति संस्थामाथि पो उठ्नुपर्ने हो!

तर, हाम्रो समाज र सञ्चार जगत्‌को प्रवृत्ति कस्तो देखियो भने— जसलाई रोक्न सकिन्छ वा जसलाई प्रहार गर्न सजिलो हुन्छ, उसैलाई पछाडि पारेर ‘हामीले गर्दा फलानो रोकियो” भन्दै बहादुरी देखाउने काम भयो।

राष्ट्रपति संस्थाले त्यो सिफारिस रोक्दा संविधानको कुन धारामा टेकेर गर्‍यो ? उहाँले त्यसरी सिफारिस अल्झाएर राख्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो ?

जतिखेर जुन सरकार बहाल छ र पद खाली छ, निर्णय गर्ने अधिकार त्यही सरकारको हो। चैत १ गते त्यो निर्णय भएको हो भने अर्को सरकार त चैत १३ गते मात्र बनेको हो। के आउने सरकारको कानुनी अधिकार १८ दिन अगाडिदेखि नै सुरु भइसकेको हुन्छ र ? त्यो कुरा पनि राष्ट्रपतिले स्पष्ट पारिदिनुपर्‍यो । उहाँले संवैधानिक सिफारिस रोक्ने ठाउँ कहाँ थियो, त्यो पनि बताइदिनुपर्‍यो।
त्यो निर्णय मेरो व्यक्तिगत इच्छा वा महत्त्वाकाङ्क्षाका कारण भएको होइन।

त्यो सुशीला कार्कीज्यूको भावनात्मक आग्रह मात्र थियो त ?

मन्त्रिपरिषद्को सर्वसम्मत निर्णय थियो। मेरो दृष्टिकोणमा, अहिले म जुन ठाउँमा छु—त्यो सांसदले गर्नेभन्दा धेरै गुणा ठूलो भूमिका म बाहिरै बसेर खेल्न सक्छु । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रत्येक सचेत नागरिक ‘संसद् बाहिरको सांसद’ हो भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु, र विगतमा पनि मैले त्यही भूमिका निर्वाह गरेको हुँ।

त्यसैले, मलाई त्यो पदप्रति कुनै आशक्ति छैन। उहाँहरूले त्यो सिफारिस कार्यान्वयन नगरे पनि हुन्छ वा सिफारिस फिर्ता पठाए पनि हुन्छ। तर, प्रश्न सिद्धान्तको हो—राष्ट्रपति संस्थाले संविधानको कुन धारामा टेकेर त्यसलाई रोकेर राखिरहेको छ ? त्यो अधिकार कहाँबाट प्रयोग भयो भन्ने सम्बन्धमा भने मिडियाले खोजपूर्ण रिपोर्टिङ गरेको मैले देखिनँ।

आमनिर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भएको छ। चुनावबाट एउटा दलले ठूलो जनमत हासिल गर्‍यो र त्यसले झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत नै होल्ड गर्छ। सरकार बनेको पनि ६ महिना हुन लागिसक्यो। यो सरकारको लय र दिशा कतातर्फ गइरहेको देख्नुहुन्छ ?

यो सरकारको कार्यशैली (एप्रोच) नै मिलेको छैन।

सबैभन्दा पहिले त ‘सुशासन’ भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो सरकार जेनजी आन्दोलन (जसलाई हामीले जनआन्दोलन भनेका छौँ) पछाडि बनेको सरकार हो। त्यो आन्दोलनको मुख्य मर्म नै सुशासन कायम गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउनु थियो।

सुशासनका सूचकहरू (इन्डिकेटर्स) मध्ये पहिलो र अनिवार्य सर्त भनेकै ‘विधिको शासन’ (रुल अफ ल) हो। तर अहिलेको सरकारको पालामा त्यही विधिको शासन नै सबैभन्दा बढी कमजोर बनेको मैले देखिरहेको छु।

विधिको शासनसँगै मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी सहभागिताका कुराहरू आउँछन्। समावेशीकरणभित्र पनि अहिलेको सन्दर्भमा ‘समावेशी सहभागिता’ अनिवार्य चाहिन्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्‍यो र दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्‍यो— यी सबै कुराहरू एकैचोटि र सँगसँगै पूरा गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ।

तर अहिलेको सरकार विधिको शासनको लिकबाट अलि विचलित (डिरेल्ड) हुँदै गएको छ। यसले राज्यका संवैधानिक र कानुनी संस्थाहरूको अवमूल्यन गरिरहेको छ। सरकारमा अलि बढी प्रतिशोध र बदलाको भावनालाई बढावा दिएको जस्तो देखिन्छ।

नागरिकको आत्मसम्मान (डिग्निटी) को सम्मान हुनुपर्छ, समाजमा द्वन्द्व बढाउने काम हुनुहुँदैन।

विधिको शासनमा त प्रमाण नपुगेसम्म ‘बेनिफिट अफ डाउट’ (शङ्काको सुविधा) सबैले पाउनुपर्छ नि ! ठोस प्रमाण आएपछि मात्रै राज्यले आफ्नो कडा भूमिका खेल्ने हो।

तर अहिले चारैतिर त्रासको वातावरण सिर्जना गरिएको छ।

के विधि मिचेर र जबरजस्ती गरिँदैछ ?

त्रास फैलाउने कुरालाई सुशासन भनिँदैन।

नागरिक र राष्ट्रसेवकहरू त्रासमा बाँच्नुपर्ने, त्रासमा काम गर्नुपर्ने र मानिसको व्यक्तिगत मर्यादाको धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ।

सुशासन भएको मुलुकमा यस्तो हुन्छ र ? सोसल मिडियाबाट जे-जस्ता अराजक क्रियाकलाप भइरहेका छन् र जसरी राज्यका संयन्त्रहरूलाई चलाइँदैछ त्यसले सरकारको एप्रोच नै मिलेको छैन भन्ने पुष्टि गर्छ।

संसद्‌‌मा पनि ठूलो जनमत छ । कुनै पनि काम गर्नुपर्‍यो भने कानुन बनाएरै कानुनी रूपमा अघि बढ्न सक्ने एकल बहुमतप्राप्त सरकार हो यो। तर पहिले मानिसहरूलाई पक्राउ गर्ने, अनि अदालतबाट सिधै छुट्ने र मुद्दा नै ‘इस्टाब्लिश’ हुन नसक्ने घटनाक्रमहरू बारम्बार दोहोरिएका छन्। हुनुपर्ने सही एप्रोच के थियो ?

सुधारको प्रक्रिया सधैँ ‘बटम-अप’ (तलदेखि माथिसम्म) र संस्थागत हुनुपर्छ। राज्यका संयन्त्रहरू आफैँमा ऐन-कानुनबाट निर्देशित हुन्छन्। नेतृत्वमा बस्नेले त नीतिगत दिशा र मार्गदर्शन (गाइडलाइन) दिने हो।

जब कानुन र संयन्त्रहरू स्वनिर्देशित (सेल्फ-गाइडेड) भएर प्रक्रियागत रूपमा काम गर्छन्, तब मात्र सुशासन दीगो (सस्टेनेबल) हुन्छ। तर नेतृत्वले नै कानुन पन्छाएर व्यक्तिगत अहम् र प्रतिशोधका आधारमा हुकुमी शैली चलाउन खोज्यो भने परिणाम यस्तै आउँछ।

यसरी हतारिएको र डेस्परेट’ हिसाबले चल्न खोजियो भने त्यो लामो समय टिकाउन गाह्रो हुन्छ। यस्तो शैली स्वयम् सरकारकै लागि प्रतिउत्पादक र आत्मघाती सिद्ध हुन्छ।

विधिको शासन भनेको त पूर्णतः स्वचालित (अटोमेटेड) ढङ्गले चल्ने प्रणाली हो। ‘टप-डाउन एप्रोच’ (माथिबाट अह्राएर मात्रै काम गराउने शैली) बाट त मन्त्रीले आदेश दिएका एकाध कामबाहेक अरू कुनै पनि काम नहुने सम्भावना बढी हुन्छ।

जब कसैले स्वनिर्देशित भएर कुनै सिर्जनशील वा नयाँ काम गर्न खोज्दा मलाई नसोधी किन गरिस? किन धेरै जान्ने भइस् ? यसमा नियत के थियो? भनेर प्रश्न उठाइन्छ, तब राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू आफैँ गतिहीन र निष्क्रिय बन्न पुग्छन्।

त्यसैले, सरकारले काम गर्ने उचित वातावरण बनाइदिने हो, आफ्नो एप्रोच स्पष्ट पार्ने हो र राज्यका संयन्त्रहरूलाई स्वनिर्देशित एवं स्वचालित बनाउने प्रयास गर्ने हो।

सरकारको मुख्य भूमिका शासन गर्ने (रुल गर्ने) भन्दा पनि सहजीकरण गर्ने र समन्वय गर्ने हुनुपर्छ। सरकार एउटा असल ‘सहजकर्ता’ बन्नुपर्छ।

यहाँ निजामती वा सुरक्षा निकायमा भएका सबै मानिसहरू गलत नियतले आएका होइनन् नि!

अहिले त जेनजी पुस्ताकै साथीहरू अधिकृत, सुब्बा साब वा उच्च पदहरूमा हुनुहुन्छ। के उहाँहरू गलत नियतले नै सेवामा प्रवेश गर्नुभएको होला त? पक्कै होइन, उहाँहरू पनि देश र जनताका लागि केही राम्रो गर्छु भनेरै आउनुभएको हो। त्यस्ता राष्ट्रसेवकहरूको मनोबल उच्च बनाउनुको साटो केवल आशङ्का र अपमान मात्र गरेर परिणाम आउँदैन।

एक वर्षअगाडिको जेनजी आन्दोलनले उठाएका जुन माग र मुद्दाहरू थिए, तिनलाई सही एप्रोचका साथ कार्यान्वयन गर्नेतिर अहिलेको सरकार अझै गएको छैन भन्ने नै तपाईंको निष्कर्ष हो?

सरकारले आफ्नो काम गर्ने एप्रोच सुधार्नुपर्छ, र त्यो सामान्य रूपमा होइन, धेरै हदसम्म सुधार्न आवश्यक भइसकेको छ।

त्यो सुधार चाहिँ संसद्‌मा हुनुपर्छ कि प्रधानमन्त्री वा सरकारको तहबाट हुनुपर्छ?

त्यो सुधार सबै ठाउँबाट हुनुपर्छ। संसद् पनि योभन्दा बढी रचनात्मक र फलदायी हुनुपर्छ। संसद्‌मा देखि नै नपर्ने पात्र वा विषयहरू बढी देखिने र वास्तवमै देखिनुपर्ने गम्भीर पात्र तथा मुद्दाहरू भने ओझेलमा परेको जस्तो देखिन्छ।

त्यसैगरी न्यायालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी र निजामती प्रशासन लगायत राज्यका सबै अङ्गहरूमा उच्च तहको पेसागत व्यावसायिकता देखिनुपर्छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाह मेयर छँदा तपाईंले कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गर्नुभयो र उहाँसँग तपाईंको निकट सम्बन्ध पनि थियो। पछि जेनजी आन्दोलन लगायतका घटनाक्रमहरूमा पनि पक्कै संवाद भइरहन्थ्यो होला। आज उहाँ स्वयं प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तपाईंहरूबीच कत्तिको संवाद वा छलफल हुन्छ?

अहिले संवाद छैन।

परिस्थिति वा घटनाक्रमका कारणले संवाद नभएको हो कि अरू नै केही व्यक्तिगत कारण छ?

मुख्य कुरा म आधारभूत रूपमा एक कानुन व्यवसायी (वकिल) हुँ। आफैँ गएर कसैलाई रिच आउट गुर्ने वा सम्पर्क गर्ने मेरो स्वभाव र अभ्यास छैन।

तर, यदि कसैले मलाई सम्झेर मेरो सल्लाह वा सहयोग माग्छ भने म सधैँ खुला छु। विगतदेखि नै मैले गर्दै आएको सिद्धान्त यही हो । सल्लाह वा राय दिने विज्ञले नमागीकन राय दिनुहुँदैन। नमागीकन सल्लाह दिन थालियो भने त्यसलाई हस्तक्षेप ठानिन्छ।

अर्को कुरा, म शक्ति वा सत्तामा भएकाहरूसँग अस्वाभाविक रूपमा उठबस गर्ने, रमाइलो गर्ने वा अनपेक्षित रूपमा नजिकिने खालको मान्छे पनि होइन। मेरो आफ्नो निश्चित आचरण र जीवनशैली छ, जुन प्याटर्नबाट म यहाँसम्म आएको छु, त्यसभन्दा बाहिर म जान्नँ।

तथापि, कसैले साँच्चिकै कानुनी सहयोग, राय वा विज्ञता चाहियो भनेर छलफल गर्न खोज्यो भने म सबैका लागि सधैँ तयार छु।