कर्मचारी सरुवामा स्वास्थ्यमन्त्रीको मनलाग्दी, वरिष्ठता र विज्ञता छोडेर जिम्मेवारी

२५ भदौ, काठमाडौं। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुखमा पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन समूहको दरबन्दी छ। तर, त्यो पदमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले  हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. ओम अर्याललाई ल्याइन्।

लोकसेवा आयोगबाट पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन समूहका लागि छनोट भएको कर्मचारीलाई त्यही क्षेत्रको नीति, योजना, व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि तयार गरिएको हुन्छ।

‘पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन समूह भएका व्यक्तिको दक्षता प्रयोग नगरी जुन मन लाग्यो त्यहीँ मान्छेलाई जिम्मेवारी दिँदा लोकसेवा विज्ञता र पदपूर्तिको औचित्य के रह्यो ?,’ विभागका एक कर्मचारी प्रश्न गर्छन्।

स्वास्थ्य प्रशासनभित्रको समस्या बुझाउन ती कर्मचारी चिकित्सककै उदाहरण दिन्छन्। कुनै दक्ष सर्जनलाई अस्पतालको शल्यक्रियाबाट निकालेर एक्कासी प्रशासनिक जिम्मेवारीमा पठाइदिने र प्रशासनको अनुभव तथा दक्षता भएको कर्मचारीलाई फेरि अस्पतालको क्लिनिकल जिम्मेवारीमा पठाइदिने प्रवृत्तिले दुईतिरको क्षति हुन्छ।

यो दृष्टान्तले प्रश्न उठाएको छ –मन्त्री मेहताले गरिरहेको जिम्मेवारी बाँडफाँड सुशासन, पारदर्शिता र सेवा सुधारको मर्म अनुसार छ कि छैन ?

वरिष्ठता, योग्यता, अनुभव र पदअनुकूल जिम्मेवारीभन्दा पनि ‘आफूलाई सहज हुने’ कर्मचारी रोज्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ। मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले कर्मचारीको व्यवस्थापनको नाममा पहुँच र निकटताको अभ्यास सुरू भइसकेको छ।

‘नयाँ सरकारले योग्यता र पदअनुकूल जिम्मेवारी समेट्दै लैजान्छ भन्ने आशा थियो,’ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘तर विगतका सरकारकै जस्तो निकट र आफू अनुकूल मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने काम पुनः दोहोरियो।’

हुन त मन्त्रालयहरूमा हुने कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया हो। तर, मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले अनुसारको दरबन्दी संरचना र स्वास्थ्य सेवाप्रवाहको सामान्य सिद्धान्त विपरीत जिम्मेवारी दिंदै आएकी छिन् भन्ने माथिको उदाहरणले देखाउँछ।

‘एउटा राम्रो सर्जनले आफ्नो क्षेत्रमा बसेर सयौं बिरामीको ज्यान बचाउन सक्छ। तर यस्ता व्यक्तिलाई प्रशासनमा पठाउँदा क्लिनिकल दक्षता पनि खेर जान सक्छ र प्रशासनिक काम पनि अपेक्षित रूपमा नहुन सक्छ,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यसरी हेर्दा दुईवटा क्षेत्र नै कमजोर हुने जोखिम हुन्छ।’

महाशाखामा मात्रै होइन, विभागको नेतृत्वमा पनि मन्त्री मेहता वरिष्ठतालाई ख्याल गरेकी छैनन्। विभागको नेतृत्व हाल डा. अनुज भट्टचनलाई दिएको छ। डा. भट्टचन ११ औं तहका कर्मचारी हुन्।

तर महाशाखाको महानिर्देशकमा १२ औं तह (अतिरिक्त सचिव) हुने व्यवस्था छ। अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव केशर ढकालको गत असारमा अनिवार्य अवकाश पाए। अवकाश पाउनु अगाडि नै ढकालले स्वास्थ्यको समस्याको कारण देखाउँदै बिदामा बसेका थिए।

त्यसपछि ३० वैशाख २०८३ मा बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डा. भट्टचनलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्त महानिर्देशक दिइयो। तर तीन महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम नपाएर भौंतारिइरहेका अतिरिक्त सचिवलाई उचित जिम्मेवारी दिइनन्।

मन्त्रालयले भट्टचनलाई इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) को समेत दिएको छ। हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १२ औं तहका दुई कर्मचारी छन्–डा. संगिता कौशल मिश्रा र डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ।

‘वरिष्ठता भएकालाई मन्त्रालयमा तानेर राखिएको छ। उहाँहरू उचित काम नपाएर बस्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘यो त ऐन, नियमित विपरीत काम भइरहेको छ।’

व्यवस्थापन महाशाखामा जनस्वास्थ्य प्रशासकलाई राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएपछि मेहताले फरेन्सिक चिकित्सकलाई ल्याएकी छिन्। पद, समूह र वरिष्ठता मिलेका केशव पण्डितलाई मन्त्रालय तानेसँगै उनले राजीनामा समेत दिएका छन् ।

मन्त्री मेहताले गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा कार्यरत डा. वीरेन्द्र मण्डललाई व्यवस्थापन महाशाखाको जिम्मेवारी दिएकी छिन्। व्यवस्थापन महाशाखामा मण्डलको पद समूह नै मिल्दैन।

वीर अस्पतालमा कार्यरत डा. रञ्जित झालाई काजमा गजेन्द्र नारायण अस्पतालमा पठाएको छ। जबकी मेहताले स्वास्थ्य मन्त्रालय नेतृत्व गरेपछि काजमा बसिरहेका कर्मचारीलाई दरबन्दीमै रहेकै ठाँउमा जान निर्देशन दिंदै आएकी थिइन्। डा. झा १० औं तहका कर्मचारी हुन्। अर्कोतर्फ ११औँ तहका  डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई झा अन्तर्गत राखेर काम लगाइएको छ।

डा. पौडेल बालरोग विशेषज्ञ हुनुका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लामो समय प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका र नीति तथा योजना महाशाखाको नेतृत्वसमेत गरिसकेका व्यक्ति हुन्।

मन्त्री मेहताले चार महिना अगाडि आफैंले जिम्मेवारी दिएको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाको नेतृत्व परिवर्तन गरेकी छन्। महाशाखा प्रमुख डा. गुणनिधि शर्माको सरुवा गर्दै डा. विवेकुमार लाललाई ल्याएको छ।

डा. शर्मालाई राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र पठाइएको छ। डा. शर्मा २ बैशाखमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख बनेका थिए। क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक रहेका डा. भुवन पौडेललाई मन्त्रालय तानिएको छ।

राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमा पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन समूहको दरबन्दी रहेको छ। डा. गुणनिधि शर्मा जनस्वास्थ्य प्रशासक समूहका हुन्।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रमा पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन समूहको दरबन्दी रहेको छ। तर, मन्त्री मेहताले राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रको प्रमुखमा ऐन, कानुन विपरीत जनरल हेल्थ सिर्भिसेस समूहका डा. सर्वेश शर्मालाई जिम्मेवारी दिएकी छिन्।

नारायणी अस्पतालमा प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्टमा डा. चितरन्जन शाहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। उनी १० औं तहका कर्मचारी हुन्। तर अस्पतालमा ११ औं तहका ३ जना चिकित्सक छन्। ‘तीन जना सिनियर चिकित्सक हुँदा हुँदै वरिष्ठतालाई मिचेर तल्लो तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,’अस्पतालका एक चिकित्सक भन्छन्, ‘यस्तो कृपावाद हुँदा अन्य कर्मचारीको मनोबल खस्किदै जान्छ।’

स्वास्थ्यमा ‘राइट पर्सन राइट जब’को बेवास्ता

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्मचारीको सेवा समूह र दरबन्दीसमेत नमिल्ने गरी जिम्मेवारी हेरफेर र सरुवा हुन थालेपछि मन्त्रालयभित्रै असन्तुष्टि चुलिन थालेको छ।

कानुनले निर्धारण गरेको कर्मचारी व्यवस्थापनको आधारलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक पहुँच र स्वार्थअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट भइरहेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन्।

मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन भने सेवा समूह नमिले पनि जिम्मेवारी दिएका व्यक्तिले ६ महिना काजमा काम गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था भएको बताउँछ। राजेन्द्र महतो स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा पद समूह वा कर्मचारी अभाव भएमा काजमा ६ महिनालाई काम गर्न दिने व्यवस्था गरेका थिए। त्यही बुँदालाई टेकेर भएको ऐन, नियम विपरीत जिम्मेवारी हेरफेर गरिरहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

‘राइट पर्सन राइट जब’को सामान्य व्यवस्थापकीय सिद्धान्तसमेत लागू नगरी जुनियर, असम्बन्धित सेवा समूह र फरक विशेषज्ञता भएका कर्मचारीलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा स्वास्थ्य प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल बताउँछन्।

‘स्वास्थ्य सेवा सिस्टममा चल्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा ऐन छ, नियम छन्, कार्यविधि छन्। संगठन संरचनामा कुन पदमा कुन सेवा समूह, कति तह र कस्तो योग्यता भएको व्यक्ति रहने भन्ने स्पष्ट छ,’ प्याकुरेल भन्छन्, ‘त्यति स्पष्ट हुँदाहुँदै सही विज्ञता भएको व्यक्तिलाई सही ठाउँमा नराख्नुको अर्थ के हो ? त्यहाँ दालमा केही कालो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।’

प्याकुरेलका अनुसार अहिले एक–दुई ठाउँमा मात्र यस्तो समस्या देखिएको भए कर्मचारी अभाव वा विशेष परिस्थितिका कारण भएको मान्न सकिन्थ्यो। तर मन्त्रालयदेखि विभाग र अस्पतालसम्म सेवा समूह, वरिष्ठता र विज्ञतालाई बेवास्ता गर्दै जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति देखिन थालेपछि यसलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा लिन नसकिने उनको तर्क छ।

संगठन संरचना बनाउँदा नै कुन महाशाखामा कुन सेवा समूहको व्यक्ति रहने भनेर स्पष्ट गरिएको छ। आवश्यक योग्यता, सेवा अवधि र तहसमेत निर्धारण गरिएको छ।

‘ती सबै मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयमै छन् भने उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिन सरकारलाई केले रोक्यो?’ डा. प्याकुरेल प्रश्न गर्छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारीको व्यक्तिगत सम्बन्ध, पहुँच र राजनीतिक निकटताका आधारमा जिम्मेवारी बाँड्ने प्रवृत्तिले संस्थागत संरचनामाथि प्रहार गरिरहेको उनको भनाइ छ।

‘राइट पर्सनलाई राइट जबमा नराख्ने हो भने स्वास्थ्य प्रणाली राम्रो हुँदैन। यो सामान्य व्यवस्थापनको सिद्धान्त हो, स्वास्थ्यमा त झन् यो अनिवार्य हो,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘अहिको प्रवृत्तिले तत्कालीन रूपमा केही व्यक्तिलाई फाइदा पुग्छ। तर  त्यसको दीर्घकालीन मूल्य भने समग्र स्वास्थ्य प्रणालीले चुकाउनुपर्छ।’

मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रीले कर्मचारी सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेरमा आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको आरोपसमेत लगाउन थालेका छन्।

मन्त्रीले आफूखुसी निर्णय गर्दा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटासमेत निरीह बनेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ।

‘पद र समूह नै नमिल्ने गरी मन्त्रीले सरुवा गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सचिवले अडान लिन सक्नुपथ्र्यो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीका सचिवालयका केही मानिसको रजगज हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्र झन् थलालिंग हुँदै गएको छ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्मचारीको सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेर नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल हुन थालेको छ।

सेवा समूह र विशेषज्ञतालाई बेवास्ता गर्दै गरिने यस्ता निर्णयले मन्त्रालयको प्रशासनिक क्षमता कमजोर बनाउने मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवाको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमै प्रत्यक्ष असर पार्ने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।

मन्त्रालय भन्छ – मन्त्रीले कम्फर्ट टिम बनाउनुभएको हो

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीर अधिकारी भने मन्त्रीलाई सहज हुने टिम निर्माण गरेको बताए। मन्त्रालयले पछिल्लो समय कर्मचारीको पद, सेवा समूह र योग्यता नमिल्ने गरी जिम्मेवारी दिइरहेको विषयमा प्रश्न गर्दा अधिकारीले कर्मचारी व्यवस्थापनको कानुनी पाटो र मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई फरक–फरक रूपमा बुझ्नुपर्ने तर्क अगाडि सारे।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय मन्त्रीस्तरीय हुने भएकाले मन्त्री र सचिवले कामको प्रकृति, सम्बन्धित व्यक्तिको क्षमता तथा आफ्नो कार्यसम्पादनलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्ने अभ्यास रहेको उनी बताउँछन्।

‘कानुनी हिसाबले ऐन–नियमको व्यवस्थापनको पाटो छुट्टै रह्यो,’ स्वीकार गर्दै डा. अधिकारी भन्छन्,‘ मन्त्रीले कामको पर्फमेन्स देखाउनपर्ने हुन्छ। कसलाई ल्याउँदा आफूलाई कम्फर्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले जिम्मेवारी दिइएको छ।’