सार्वजनिक खरिद बोलपत्र कागजात प्राप्ति र दाखिला हुलाकबाट 

३१ भदौ, काठमाडौं । विद्युतीय खरिद प्रणालीमा उच्च सुरक्षा जोखिम रहेको भन्दै प्रणाली बन्द गरेको सरकारले बोलपत्र कागजात प्राप्ति र दाखिला हुलाक मार्फत गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि सम्बन्धित कार्यालयबाटै हार्डकपी लिनुपर्ने र बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मंगलबारको सचिवस्तरको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि हुलाकबाट बोलपत्र कागजात प्राप्ति र दाखिलाको प्रावधान कार्यान्वयनमा थिएन । निर्माण व्यवसायीले यसमा सहजीकरण माग गर्दै आएका थिए ।

वर्तमान सरकारले निकै प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएको विद्युतीय प्रणाली मार्फत सरकारी सेवा प्रदान गर्ने अभियानमा विद्युतीय खरिद प्रणालीले धक्का दिएको छ ।

यो प्रणालीमा सुरक्षाको उच्च जोखिम रहेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ भदौमा सूचना जारी गरेको थियो । कार्यालयले प्रणाली मर्मत र सुधारको काम भइरहेको सूचनामा उल्लेख छ । तर, विद्युतीय प्रणालीमा समस्या आएर सेवा बन्द गरेको तीन साता पुगिसक्दा समेत समस्या समाधान भइसकेको छैन ।

बरु सरकारी निकायले अहिले धमाधम विद्युतीय खरिदबाट आह्वान गरेका बोलपत्र रद्ध गरिरहेका छन् । त्यसको विकल्पमा अहिले हार्डकपी मार्फत बोलपत्र, आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान भइरहेको छ । अर्थात्, पुन: एक पटक सरकारी बोलपत्र परम्परागत प्रणालीमा फिर्ता भएको हो ।

प्रणालीमा आएको समस्या के हो ?

कार्यालयले उल्लेख गरे अनुसार ११ भदौदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग स्थगित गरिएको छ । यसो गर्नुमा ईजीपी सिस्टममा सुरक्षा जोखिम उच्च देखिनु हो ।

कार्यालयले यो प्रणालीमा ११ भदौसम्म प्रकाशन भई प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद समाप्त हुन बाँकी रहेका र नयाँ प्रकाशन हुने क्रममा रहेका बोलपत्र, आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्रका सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले हार्डकपी मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।

यसअघि विद्युतीय प्रणालीमा दरभाउपत्र खोलिसकेका सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदाता/आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताको प्रस्ताव डाउनलोड गर्न बाँकी रहेका ठेक्काका सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायको अनुरोधमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सहजीकरण गर्नेसमेत सूचनामा उल्लेख छ ।

सरकारको विद्युतीय प्रणाली बिग्रिएसँगै प्रस्ताव आह्वान गर्न पुन: एक पटक कागज बोक्दै कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता आएको हो ।

८५ सयभन्दा धेरै ठेक्का प्रभावित

नेपालमा पूँजीगत खर्चसँग सम्बन्धित सबैजसो ठेक्का प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यस्ता ठेक्का संख्या वार्षिक ८ हजार ५ सयभन्दा धेरै हुन्छ । अहिले नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमास चल्दैछ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार अहिले अधिकांश ठेक्का लाग्ने समय हो । अर्थात्, पिक आवरमा प्रणाली बिग्रिएसँगै धेरै ठेक्का प्रभावित बनेका छन् ।

‘कतिपय निकायले विद्युतीय प्रणाली छिटो बनोस् भनेर कुरेको अवस्था पनि छ,’ उनले भने, ‘पेपरलेस भइसकेको काम पुन: हार्डकपीमा फर्किंदा व्यावहारिक र आर्थिक रूपमा धेरै झन्झटिलो हुन्छ ।’

यसले विगतमा जस्तो गुन्डागर्दीको प्रवृत्ति हावी हुने जोखिम समेत उनी देख्छन् । ‘ठेक्का प्रस्ताव हाल्ने अन्तिम दिन गुन्डागर्दी गरी आफ्नो कब्जामा लिने जुन प्रवृत्ति विगतमा थियो, हार्डकपीमा फर्किएपछि त्यस्तो प्रवृत्ति पुन: दोहोरिने जोखिम छ,’ उनले भने ।

प्रणाली सुधारमा दातृ निकाय र व्यवसायीको जोड

कार्यालयले अहिले चलाइरहेको ईजीपी सिस्टममा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता निकायले प्रश्न उठाएका थिए । कतिपय निर्माण व्यवसायीले समेत यसको प्रणालीमा जोखिम रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि मात्र सरकारले प्रणालीमा जोखिम रहेको स्वीकार गरेको घिमिरे बताउँछन् ।

‘यो प्रणाली जोखिमपूर्ण थियो, सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी कसैको पनि विमति छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, नयाँ प्रणाली शीघ्र ल्याउनुपर्छ भन्ने मुख्य विषय हो ।’