Comments Add Comment

संघीयताविरुद्व लेख्नेलाई कारबाही गर्ने कानून चाहियो

३ चैत, जनकपुरधाम । प्रदेश २ का सांसदहरुले संघीयताविरुद्व लेख्नेलाई पनि कार्वाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।

प्रदेश संचार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि सोमबारको प्रदेशसभामा भएको छलफलमासत्तारुढ राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले संघीयताविरुद्व लेख्ने जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।

‘संघीयता चाहिँदैन भनेर लेख्नलाई छुट दिन मिल्दैन’ उनले भने, ‘त्यस्तालाई दण्ड, जरिवाना के गरेर हुन्छ । कार्वाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ ।’

सांसदहरुले झुठो समाचार लेख्ने तथा समाचार हुबहु कपी गरेर प्रकाशन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।

नेकपा सांसद सुन्दर बहादुर विकले धेरै झुठो कुरालाई समाचार बनाएर प्रकाशन, प्रशारण गर्ने गरिएको भन्दै विधेयकले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । रक्सी खाए कोरोना नलाग्ने जस्ता भ्रमपूर्ण समाचार पनि लेखिएको भन्दै उनले झुटो प्रचार गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

राजपा सांसद रानी शर्मा तिवारीले आफ्नैविरुद्व केही मिडियाले गलत समाचार लेखेको भन्दै यस्ता अफवाह फैलाउनेबारे विधेयक बोल्नुपर्ने बताइन् । सांसद तिवारीले भनिन्, ‘आधारहीन समाचार लेख्न नहुने सम्बन्धमा विधेयकमा उल्लेख गरौं ।’

राजपाकै सांसद उपेन्द्र महतोले एउटा मिहिनेती पत्रकारले धेरै मिहिनेत गरेर समाचार लेख्ने गरेको बताए । तर त्यही समाचार कापी गरेर जस्ताको त्यस्तै आफ्ना मिडियामा हाल्ने क्रम बढेको भन्दै यस्तो गर्नेलाई पनि कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।

नेकपा सांसद दिलिपकुमार साहले पत्रकारका लागि पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले पत्रकारहरुको कल्याण कोष पनि खडा गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरे ।

एक करोड जरिवानाको विरोध

प्रदेश २ सरकारले ल्याएको विधेयकमा पत्रकारलाई रु ५ लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । छलफलमा सांसदहरुले प्रस्तावित जरिवानाको भने विरोध गरेका छन् ।

अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनमा पत्रकारहरुले ठूलो भूमिका खेलेको र उनीहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर रहने भएकाले जरिवाना हटाउनुपर्ने उनीहरुले बताए ।

समाजवादी पार्टीका सांसद रामाशिष यादवले सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अक्सिजन भएकाले जरिवानासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए । उनले संघीय सरकारले सूचना प्रविधि विधेयकमार्फत पत्रकारलाई कैद र जरिवाना तिराउन खोजिएकाले त्यसमा मलजल दिने काम प्रदेश सरकारले गर्न नहुने बताए ।

कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले नेपालमा सबैभन्दा धनी वर्ग पत्रकार नै हो ? भनी प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘त्यहीं भएर होला १ करोडसम्म जरिवाना उनीहरुलाई नै तोकिएको हो । नभए आम सर्वसाधारणले यत्रो रकम तिर्ने हैसियत राख्दैन ।’ सांसद चौधरीले संचारसम्बन्धी विधेयकको सबै दफामा निरंकुशता दखिएको भन्दै सच्चयाएर अर्काे विधेयक तयार गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ पत्रकारलाई उत्साहित बनाउने कुनै कुरा विधेयकमा नरहेको बताए । उनले जरिवाना हटाउन सुझाव दिए ।

विधेयकमा त्रुटी भएको छ : मन्त्री यादव

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले विधेयकमा त्रुटी रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई हटाउने प्रतिबद्वता जनाए ।

सबै त्रुटी सच्याउने प्रतिबद्वता पत्रकारहहरुको संगठनसमक्ष गरिसकेको भन्दै उनले भने, ‘तपाईंहरुले दिएको सुझावलाई मान्दै संशोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार छ ।’ प्रदेशलाई प्रेसमैत्री बनाउने उनको दाबी छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment