५ चैत, काठमाडौं । कोरोना संक्रमण विश्वब्यापी भइरहेको छ । नेपालमा यो संक्रमण अहिले नभए पनि यसको असर भने अर्थतन्त्रमा व्यापक देखिन थालेको छ ।
संत्रास र भयले नै समाज, ब्यबसाय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर परेको हो । यसले नेपालको सेवा ब्यापार, पर्यटन व्यवसाय धराशयी बन्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकाको आशा नागरिकले गरिराखेका छन् ।
यही विषयको सेरोफोरोमा अर्थमन्त्री एवं संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग जीएम मिडियाले गरेको कुराकानी :
कोरोनाको संक्रमण एकदमै माथिल्लो तहमा छ विश्वलाई हेर्दा । तर नेपाल सरकार एकदमै शान्त देखिएको छ । सरकार साँच्चिकै साइलेन्ट हो या भित्रभित्र केही गरिरहेको छ ?
तपाइले कसरी साइलेन्ट भन्नुभयो ? हामीले दैनिक के–के गर्यौं भनेर समाचार सम्प्रेषण गरिराखेका छौं । तपाईंले नसुनेकोमा मलाई विचित्र लाग्यो । दिनैपिच्छे हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बुलेटिन निकाल्ने गर्छौं । हामी एक अल्टरनेट डे मै समीक्षा गरेर समस्याबारे छलफल गरिराखेका छौं ।
सरकारले जति जोखिम छ त्यति मात्रै जोखिम छ है भन्छ । मैले हिजो एउटा कार्यक्रममा भनेँ– जति जोखिम हो त्यति मात्रै आकलन गरौं र त्यति मात्रै हामीले तयारी गरौं । जोखिमलाई बढी त्रसित बनाउने गरी ब्याख्या पनि नगरौं र कम सतर्कता अपनाएर भोलि जोखिममा पर्ने काम पनि नगरौं । त्यसैले अहिले हामी जोखिम व्यवस्थापनको पहिलो चरणमा नै छौं ।
हामीसँग आन्तरिक रुपमा संक्रमण छैन बाह्य तहबाट संक्रमण हुन सक्ने तहमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरुलाई नियमित गर्ने हो । एउटा जमिन अथवा तलबाट व्यक्तिहरुलाई हेर्ने र अर्को हवाईमार्गबाट आउनेलाई हेर्ने । हावईमार्गबाट आउने त संक्रमित जस्तो शंका लागेमा एयरपोर्टबाटै फर्काउने गरेका छौं । विदेश गएका र त्यहाँ इन्ट्री नभएर फर्केर आएकाहरुलाई पनि हामीले क्वारेन्टाइनमै राखेर हेर्ने गरी व्यवस्थापन गरेका छौं ।
जमिनबाट आउनेको हकमा १ सय ४० वटाभन्दा बढी क्षेत्रमा हामीले स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । अहिले छिटो गर्न सकिने भनेको थर्मोस्क्यानिङ नै हो । अहिले सातै प्रदेशमा टेस्ट गर्ने ल्याबहरु पनि स्थापना गर्ने कुरा भइरहेको छ । त्यसपछि तीन–चारवटा कुराहरुको पूर्वतयारी हाम्रो छ । हामीले २ सय ३५ वटा आइसियु बेडहरु थप्ने कुरा गरिसकेका छौं । त्यो अहिले नै आवश्यक पर्दैन होला ।
अहिले सवा सयजति आइसियु बेड हामीसँग छन् र थप पनि गर्ने तयारी गरेका छौं । अर्को, १ हजारभन्दा बढी आइसोलेटेड वार्डहरु बनाउने र त्यो पनि प्रादेशिक तहमा वितरण हुने गरी तयारी भएको छ । त्यसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी निजी सामुदायिक अस्पताल सरकारी अस्पतालहरुको पनि तयारी छ । यो बेडको कुरा भायो ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि हामीले दुई–तीनवटा कुराहरु गर्नुपर्ने छ । एउटा सुरक्षा सामग्री । स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफु सुरक्षित भएर स्वास्थ्य उपचारमा लाग्नु पर्छ । त्यसका लागि हामीले पर्सनल प्रोटेक्सन इक्वीपमेन्ट (पीपीई) को व्यवस्था गरेका छौं । त्यो पीपीइको सन्दर्भमा हामीसँग भएको, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले पठाइदिएका र निजी क्षेत्रबाट पनि सहयोग प्राप्त भएका त्यस्ता उपकरणहरु १ हजार वटा संख्या भन्दा बढी तयारी अवस्थामा राखेका छौं ।
सामान्य औषधिहरु अभाव नहोस भनेर व्यवस्था गरिदै छ । त्यसमा पनि अहिले भारतबाट केही औषधिहरु निकासी प्रतिवन्ध लागेको सन्दर्भमा वार्ता गरेर खुलाउने स्थिति बनाइएको छ । अब स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अझै धेरै सुरक्षित ढंगले र आफु सुरक्षित भएर काम गर्न सक्ने तुल्याउनलाई जोखिम भत्तादेखि स्वास्थ्य बीमासम्मका कुराहरुबारे हामीले हिजो मात्रै निर्णय गरेका छौं । त्यो कुरा प्रकाशित समेत भइसकेको छ ।
तर मन्त्रीज्यू, सरकारको उपस्थिति जनतासम्म पुगेको कसरी महसुस गर्ने ?
तपाइले ठीकै भन्नुभयो । सरकारले सामाजिक सञ्जालबाट धेरै प्रचारबाजि गरेको छैन । सामाजिक सञ्जालमा दुस्प्रचार पनि भएका छन् । त्यसो भएको हुनाले यो समस्याबाट कसरी जुध्ने, पुर्व सतर्कता कसरी अपनाउने, संक्रमण भइहाल्यो भने कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सचेतना जगाउनलाई सामाजिक सञ्जाललाई सकारात्मक ढंगले प्रयोग पनि गर्नुपर्ने छ ।
तर त्यसबाट सन्त्रास फैलाउन नपाउने पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । सामाजिक सञ्जाललाई स्वस्थ ढंगले कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा हामी थप छलफल गर्दै छौं ।
यो त कोरोनाको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धत विषय भयो । यसको प्रभाव आर्थिक, समाजिक क्षेत्रमा परेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा अलिकति मनोवैज्ञानिक असर हो । आर्थिक क्षेत्रमा छिटो पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ । त्यसपछि केही निर्माणजन्य व्यवसायहरु सेवा व्यवसायहरु, व्यापारहरु प्रभावित भएका छन् ।
अहिलेसम्म भएको क्षतिको आँकलन र त्यसमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे हामी छलफल गर्दै छौं ।
हाम्रोजस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा नीजी क्षेत्रमा देखिएको अविश्वसनीय ब्यवहारले सप्लाई चेनमा असर पार्न सक्छ । यसलाई नियमन गर्ने आवश्यकता देखिन्छ कि देखिदैन ?
निजी क्षेत्र जिम्मेवार भएर अगाडि आएको छ अहिलेको स्थितिमा । एक दुईवटा व्यवसायीले कहिं केही गरिरहेका छन् भन्दैमा तपाईंले समग्र निजी क्षेत्रलाई आरोप लगाउन मिल्दैन । उहाँहरुले भन्नुभएको छ, हामी आपूर्तिलाई अव्यवस्थित हुन नदिन र कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न काम गर्छौ ।
हामी लागत मुल्यमा वा त्यसकै वरिपरिमा धेरै मुनाफा नखाइकन व्यवसाय गर्छौं भनेर उहाँहरुको छाता संगठनले भनेको छ । हामीलाई विश्वास छ । उपकरणहरुमा, औषधिहरुमा र अरु केही कुराहरुमा सरकारलाई सहयोग गर्नुभएको छ ।
समाजमा अलिकति अन्योलको वातावरणमा लाभ उठाउन खोज्ने मान्छेहरु हुन्छन् । अपवादलाई हामी सामान्यिकरण नगरौं । तपाईंको प्रश्नले सजगता अपनाउन सरकारलाई सहयोग गर्छ ।
‘स्टक डिस्क्लोजर’ गराउन सरकारले के गर्छ ?
अहिले बजारमा अति आवश्यक वस्तुहरुको अभाव छ । मास्क र स्यानिटाइजरको अभाव त विश्वव्यापी नै भयो । खाद्यान्न र अरु केही आपूर्तिजन्य वस्तुहरु, जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको कुनै अभाव छैन । हिजो मूल्य घट्छ भनेर डिपोहरुले पेट्रोल, डिजेल उठाएनन् त्यसकारण अलिकति लाइन देखियो ।
आज पनि बिहानसम्म लाइन थियो, अब अहिले दिउँसोबाट त्यो समस्या रहेन । खाद्यान्नको अभाव छैन । अब सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा बजार अनुगमनलाई अघि बढाउनुपर्छ । त्यसो हो भने हामीले धेरै बिग्रन नदिइकन गर्न सक्छौं ।
अब जहाँसम्म यो रासनिङ गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा हो, नाकाबन्दीको बेला पनि यो प्रश्न उठेको थियो । हामीले त्यतिखेर पेट्रोलियम पदार्थको अलिकति रजिस्टर गरेर त्यसको आधारबाट वितरण गर्यौं । तर अहिले हामी त्यो स्थितिमा पुगेका छैनौं । बजारको आपूर्ति सहज हुनलाई म दुई–तीनवटा इण्डिकेटर तपाईलाई बताउँछु ।
यो चालु वर्षको ६ महिनामा हाम्रो आयात व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यो ६ प्रतिशत ४ प्रतिशत हुँदै अहिले फागुनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ प्रतिशतले मात्रै घटेको छ । तर त्यो घटेको चाहिं सवारीसाधन, पेट्रोलियम पदार्थ र फलामजन्य केही सामग्री र सिमेन्टजन्य कुराहरु मात्रै हो ।
अरु सबै उपभोग्य वस्तुहरुको आयात बढेको छ । बजारमा कसैले कृत्रिम रुपमा अभाव सिर्जना गरेको छ कि भन्ने कुरालाई हामीले प्रशासनिक तवरले हयाण्डिल गर्नुपर्छ । हामिले रासनिङमा जानै पर्ने स्थिति अहिले म देख्दिन ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर खानेहरुको जीवनयापनमा अप्ठेरो परेको छ । सेवा क्षेत्रमा रहेर करारमा काम गर्नेहरुलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । अव यसलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ?
कोरोनाको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने तहमा हामीले काम गर्न थालेको र जोखिमको प्रभाव पर्न थालेको एक महिना पनि भएको छैन । अलिकति पर्यटनबाट सुरु भयो र अलिकति सेवा व्यवसायमा भएको छ । नेपालले कति लामो सशस्त्र द्वन्द्व पनि त व्यहोर्यो ।
भूकम्पपछि पनि त जनजीवन एकचोटि ठप्प भयो नि । त्यो पनि व्यहोर्यौं । नाकावन्दी पनि व्यहोर्यौं । हाम्रो समाजमा केही यस्ता धक्काहरु सहन गर्न सक्ने आन्तरीक क्षमता छ । त्यो पारिवारीक क्षमता छ, समाजिक क्षमता छ राज्यको पनि क्षमता छ । तर सीमित तहसम्म ती क्षमता छन् ।
असीमित भयो भने के गर्ने भन्ने विषय आउँछ । अब म तपाईलाई दुई–तीनवटा कुरा बताउँछु । पहिलो कुरा, हाम्रो श्रम ऐनले के भन्छ ? कर्मचारीहरुलाई तत्कालै विदा दिनुपर्ने भयो भने केही क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ । दोस्रो कुरा सरकारले सामाजिक सुरक्षा सुरु गरेकै छ ।
सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्य, शिक्षालगायत रोजगारीका कुराहरु पनि आउँछन् । म के आव्हान गर्छु भने वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनुभएको तर भिसा रोकिएको, फ्लाइट रोकिएको व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समावेश हुनुहोस् ।
अब दोस्रो कुरा, निजी क्षेत्रको आफ्नो श्रमिकलाई सुरक्षित राख्ने क्षमता कति छ ? होटल व्यवसायीको कति छ ? व्यापार व्यवसायीहरुको कति छ ?
कतिदिनसम्म उहाँहरुले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्ना श्रमिकहरुलाई ? यसको विष्लेषण गर्ने । अब एउटा चरण पार भयो, अब थप नोक्सानी हुँदैन भन्ने भयो भने रेस्क्युको उपायमा पनि जान सकिन्थ्यो । अहिले चाहिं अलि अस्थिर नै छ स्थिति । अरु कतिदिन लम्बिने हो भन्ने अन्योलले हामीले सबै एरिया पहिचान गरेका छौं । तर समस्या यति हो र समाधान यति हो भन्ने चरणमा पुग्नलाई अरु केही दिन लाग्छ ।
प्रारम्भिक विश्लेषणमा अवस्था कस्तो छ ?
अहिले तीन–चारवटा क्षेत्रमा अलि बढी प्रभाव परेको छ । प्रत्यक्ष त होटलको अक्कुपेन्सी घट्यो भनेर तपाइहरुले नै रिपोर्टीङ्ग गरिराख्नुभएको छ । हवाइजहाजहरुको प्यासेन्जर संख्या घट्यो । त्योसँगै ट्राभल, ट्रेकिङका कुराहरु पनि सबै घट्ने नै भए ।
पहिलो असर पर्यटन उद्योगमा पर्यो । त्यसमा माघ सम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि छ । फागुनमा अहिले ड्रप भएको छ । हाम्रो पर्यटन सिजन फेब्रुअरी–मार्च हो । यो अवसर पर्यटन व्यवसायले गुमायो । अहिले हामीले अर्को सिजनमा क्षति नहोस भन्नको लागि तयारी गर्ने हो । यो कोरोना पनि त्यति लामो समय रहला जस्तो मलाई लाग्दैन । अर्को सिजनसम्मका लागि हामीले हाम्रो पर्यटन व्यवसायलाई टिकाउनु छ ।
दोस्रो चाहिँ, सार्वजनिक निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । विदेशी कामदार, प्राविधिक, कन्सल्ट्यान्ट भएकोमा अलिकति काम ढिलो भएको छ । त्यसमा ठुलो नोक्सानी केही भएको छैन् । परिस्थिति सामान्य हुनासाथ हामीले यो काम गरिहाल्छौं ।
अब व्यवसाय कमजोर हुँदा, लगानीको प्रतिफल नआउँदा बैंकहरुलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने हिसाब गरेका छौं । यस्तो क्षेत्रमा सम्पूर्ण बैंकको लगानी ५ प्रतिशत पनि छैन । त्यसो हुनाले जोखिममा पर्ने क्षेत्र भनेकै ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुँदैन । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता बैंकिङ प्रणालीमा छ । वित्तीय प्रणाली पूर्ण रुपले सुरक्षित छ ।
अलिकति ब्याजदरमा बैंकहरुले हेरिदिनुपर्ने कुरा होला । ऋणको पुर्नतालिकिकरण गर्नुपर्ने होला । कतिलाई सरकारले पनि सहुलियत दिनुपर्ने होला । कर तिर्ने अवधि अलि पर सार्दिनुपर्ने होला । कति करहरुलाई हामीले मिलाउनु पनि पर्ने होला । यि कुराहरु केस वाइ केसबाट हुन्छ । अहिले उद्योग विभिन्न संगठनहरुबाट विवरण लिंदै छौं । क्षति भेरिफाइ गरेर हामी व्यवसायीसँगै बसेर एउटा निक्र्यौलमा पुग्छौं ।
तपाईको राष्ट्रियसभा सदस्यको दुई वर्षको कार्यकाल पूरा भयो । सरकारमा सबैभन्दा बढी तपाईकै आलोचना हुने गर्छ । किन होला ?
आलोचना त अर्थमन्त्रीको गनै पर्छ नी । जिम्मेवार मान्छेकै बढि आलोचना हुने हो । तर मुलुकको दिगो विकासका लागि काम गर्दा आउने आलोचनाहरुले तपाइलाई अझ बलियो बनाउँछ । लोकतन्त्रमा आलोचनालाई हामीले ग्रहण गर्नैपर्छ । गल्ति भएको भए सुधार्नु पनि पर्छ । र अनावश्यक आलोचना रहेछ भने त्यो समाजले आफै फिल्टर गर्न थाल्छ ।
तर दुई वर्षमा कुनै उल्लेख्य काम भयो त ?
हामीकहाँ तीन तहको सरकार छ । यहाँ ७ सय ६१ जना अर्थमन्त्री छौं । सबैले आ आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ । स्थानीय तहमा र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरेका कतिपय काम, योजना सरकारसँग सम्बन्धित हुन्छन । जनसेवासँग सम्बन्धित हुन्छन् । दोस्रो कुरा, हामीले तलका तहहरुलाई उपयुक्त समयमा उपयुक्त तहले क्षमता विकास गराउन नसकेको कारणले पनि अलिकति ढिलाई भएको हुन सक्छ । यो दुई पाटो छ ।
यो वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो वर्ष हो । यो कुरा हामीले विर्सन हुँदैन । यो जटिल प्रकृया हो । स्रोत–साधनको एकिकृत प्रणालीबाट ७ सय ६१ ठाउँमा विकेन्द्रीत प्रणालीमा गइरहँदा केही अलमल, केही दुविधा हुनु स्वभाविकै हो नि ।
हामीले नयाँ संरचनामा काम गरिरहदा कतिपय कुरा जनतालाई बुझाउन पनि सक्नुपर्छ । राम्रा कामहरु प्रचार गर्न पनि सक्नुपर्छ । जनताको पृष्ठपोषण लिएर अझ राम्रा काम गर्नका लागि हामी तयार पनि हुनुपर्छ । समग्रमा के चाहिं बुझ्न पर्छ भने अर्थतन्त्र सुदृढ बाटोमा जाँदै छ । अव यसको जगमा हामीले जनअपेक्षा अनुसारको काममा अझ सुदृढ भएर अघि लाग्नुपर्ने छ ।
अब नयाँ बजेट बनाउने बेला भएको छ । कोरोनाबाट अर्थतन्त्रलाई पर्ने असर कम गर्न बजेटमा केही आउला ?
अहिले बजेटको प्राथकिता र सिद्धान्तका कुरा गर्न अलि छिटो हुन्छ । मुलतः हाम्रो बजेट निर्माणका निश्चित आदर्शहरु छन् । हामीलाई संविधानले मौलिक हक छिटो कार्यान्वयन गर भनेको छ । कानून बनिसकेको छ । प्राथमिकता क्षेत्रहरु पुनपरिभाषित गरेर अहिले १५ औं योजना आएको छ ।
१५ औं योजनाको अवधारणालाई पनि आत्मसात गर्दै हाम्रा केही राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पुरा गर्दै जाने हो । त्यसैले बजेट भनेको नीति, कार्यान्वयन कार्यक्रमको एउटा निरन्तरता पनि हो । हरेकचोटि पुराना कुरा छोड्दै, नयाँ कुरा लिँदै जाने हो भने कहिँ पनि पुग्दैनौं ।
अहिले एमसीसी संकटमा छ । भारतले दिने अनुदान लगातार २५ प्रतिशतले घटाइरहेको छ । देशले राजनीतिक गल्ति गर्ने, असर पर्छ अर्थमन्त्रीलाई । गाह्रो त हुन्छ होला नि ?
अर्थमन्त्रीको चुनौति नै त्यही हो । उसले यो सबै व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । एउटा कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र क्षेत्रीय परिवेश अनुकुल छैन । तर त्यो प्रतिकुलताको बीचबाट पनि हामीले अनुकुलता निकाल्नुपर्ने छ ।
विश्व बैंकले थप सहयोगको अफर गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अफर गरेको छ, एशियाली विकास बैंकले अफर गर्दै छ । यसरी वहाँहरुले थप स्रोत साधन र अवसरको एउटा मौका दिनुभएको छ हामीलाई । त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी अथवा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी धेरै पुर्वाधारहरु तयार गर्ने मौका पाएका छौं । त्यसलाई हामीले उपयोग गछौं । राजश्वको आधार कमजोर हुन्छ की अथवा खर्च गर्ने क्षमता कम हुन्छ की भन्ने एउटा सन्दर्भ हो । ३० प्रतिशतको हाराहारीमा हाम्रो आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर र ३५ प्रतिशतले आयकर बढिराखेको छ । आयातित वस्तु त स्वतः कम भएपछि राजश्व पनि कम हुने भयो । तर हामी आम्दानीको संकटमा छौं भन्ने होइन ।
भन्सारमा आधारीत राजश्वको अंश क्रमश घट्दै एकतिहाइमा झरेको छ । पहिले कुनै बेला ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्थ्यो । अवको चिन्ता एउटै के हो भने आन्तरिक उत्पादनलाई हामीले कोरोनाको प्रभावबाट छिटो मुक्त गर्न सक्नुपर्यो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4