४ चैत, काठमाडौं । कालोबजारी हुन थालेपछि खाना पकाउने एलपी ग्यासको हाहाकार छ । उपभोक्ताले मागेका बेला ग्यास नपाइरहेका बेला विज्ञहरुले भने ग्यासको विकल्पको रुपमा खाना पकाउने विद्युतीय उपकरण र चुल्हो (इन्डक्सन)को प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सुझाव दिएका छन् ।
नेपालमा लोडसेडिङ हटिसके पनि अधिकांश उपभोक्ता विद्युतको उल्लेख्य उपभोगमा अभ्यस्त छैनन् । बिजुलीको बिल महंगिने पीर गरेर विद्युतीय उपकरणहरु नचलाउने बानी हटाउन यो उपयुक्त समय भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको पनि मत छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि भारतबाट आयात हुने ग्यासलाई विद्युतमार्फत विस्थापन गर्ने बताउँदै आएको छ । ग्यास अभाव भएका बेला उपभोक्तालाई आश्वस्त पारेर अघि बढ्न विज्ञहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सुझाव दिएका हुन् ।
विद्युत प्राधिकरणले पनि उपभोक्ताले ढुक्क भएर विद्युतीय उपकरण तथा इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्न सक्ने बताएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ उपभोक्तालाई ढुक्क भएर इन्डक्सन प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छन् ।
‘हामीले यसअघिदेखि नै उपभोक्तालाई इन्डक्सनको प्रयोग बढाउनुस् भन्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘यो समयमा उपभोक्ताले विश्वस्त भएर प्रयोग थाल्नुभयो भने निरास हुनुपर्दैन ।’
अहिले जाडोको हिटर पनि प्रयोग हुन छाडेकाले विद्युत वितरण प्रणालीमा इन्डक्सनको लोडले समस्या नहुने घिसिङले बताए । ‘कतै कुनै फिडरमा ओभरलोड आयो भने पनि तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी तयारी अवस्थामा छौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई बिजुलीको अभाव छैन, ग्यास नपाइए इन्डक्सनमा आउनुहोला ।’
ग्यास सस्तो कि इन्डक्सन ?
धेरै उपभोक्तालाई लाग्छ कि ग्यास भन्दा विजुलीको प्रयोग महंगो छ । तर, अध्ययनहरुले भने ग्यासभन्दा विजुलीको प्रयोग सस्तो हुने देखाएको छ ।
विद्युतीय चुल्हो प्रयोगबारे अध्ययन गरेका ऊर्जाविज्ञ प्राध्यापक डा. जगन्नाथ श्रेष्ठ एलपी ग्यासभन्दा विद्युत् सस्तो हुने बताउँछन् । विद्युतको प्रयोग देशको आर्थिक हितमा पनि हुने भएकाले सरकारले विद्युत् प्रयोगमा उपभोक्तालाई जागरुक बनाउनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘सिलिन्डर ग्यास किन्न १४ सय खर्च हुन्छ तर उक्त ग्यास बराबरको खाना पकाउन इन्डक्सनमार्फत विद्युतबाट ९ सय हाराहारीले पुग्छ । अर्कोतर्फ वातावरण प्रदूषणबाट मुक्ति मिल्छ’, उनी भन्छन् ।
२०७५ माघ ११ गते इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकमा रहेको ऊर्जा अध्ययन केन्द्रले खाना पकाउन एलपी ग्यास, विद्युत तथा मटि्टतेलबाट लाग्ने खर्चबारे तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले सन् २०१९ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको बिजुलीको विद्यमान मूल्यअनुसार ५ जनाको परिवारले १५ एम्पियरको विद्युत् महसुल अनुसार खाना बनाउन मटि्टतेल प्रयोग गरियो भने मासिक १२ सय ४० रुपैयाँ खर्च हुने देखाएको थियो ।
त्यस्तै अहिले अत्यधिक प्रयोग भइरहेको एलपी ग्यासमा ५ जनाको परिवारलाई खाना बनाउँदा एक महिनामा १४ सय ७८ रुपैयाँँ खर्च हुने देखायो । तर बिजुलीको जुनसुकै माध्यमबाट ५ जनाको परिवारलाई खाना पकाउँदा ११ सय १४ रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने देखिएको छ ।
ग्राहकको रोजाइको विद्युतीय सामग्रीबाट खाना बनाउँदा ५ जनाको परिवारमा मटि्टतेलमा भन्दा १ सय २६ रुपैयाँ कम खर्च लाग्छ । यस्तै एलपी ग्यासको तुलनामा विद्युत् प्रयोग गर्दा ३६४ रुपैयाँ उपभोक्तालाई कम भार पर्छ ।
ऊर्जा अध्ययन केन्द्रको अनुसन्धानअनुसार ग्राहकको रोजाइको विद्युतीय खाना पकाउने भाँडो भन्नाले माटोको हिटर, कुनै पनि ब्राण्ड वा कम्पनीको प्रेसर कुकर, कुनै पनि प्रकारका विद्युतीय हट प्लेट लगायत पर्दछन् । तर ती सामाग्रीको सट्टामा विद्युतीय इन्डक्सन चुल्हो उपभोक्ताले प्रयोग गरे भने त्यसबाट हुने फाइदा अझ धेरै रहेको निश्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ ।
नेपालको कुनै पनि शहर तथा गाउँघरमा इन्डक्सन चुल्होबाट खाना पकाउँदा ५ जनाको परिवारलाई एक महिनामा लाग्ने खर्च जम्मा ९ सय ९० रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । ग्यासभन्दा यो रकम ४ सय ८८ रुपैयाँले कम हो । मट्टतिेलको तुलनामा इन्डक्सन २५० रुपैयाँले सस्तो पर्छ । नेपालमै उत्पादित विजुलीले आयातित ग्यासमा भन्दा मासिक ४८८ रुपैयाँ सस्तोमा खाना बनाउन सक्छन् भन्ने निष्कर्ष केन्द्रको छ ।
विद्युत् प्रयोगको अर्को महत्वपूर्ण फाइदा भनेको प्रदूषणको मात्रा अत्यन्तै न्यून हुनु र तथा ऊर्जा खेर जाने दर अत्यन्तै कम हुनु पनि हो । यसैगरी, ग्यासमा जति दुर्घटनाको जोखिम इन्डक्सन चुल्होमा हुँदैन ।
ग्यासको पूर्वाधारमा गर्ने खर्च र यसमा दिइँदै आएको सरकारी अनुदान अब उपभोक्तालाई विद्युत् प्रयोगमा दिइनुपर्ने मत अध्ययेता श्रेष्ठको छ ।
१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोगेका नेपालीहरूले खाना पकाउनका लागि ग्यासभन्दा भरपर्दो र सस्तो विकल्पका रूपमा विजुलीलाई मान्न तयार भइसकेका छैनन् ।
त्यसो त अहिले पनि प्राविधिक कारणले झ्याप्प-झ्याप्प बत्ती जाने क्रम चलिरहेकै छ । यसका कारण पनि उपभोक्तालाई विद्युतीय चुल्होमा भर पर्न अप्ठेरो छ ।
प्रोत्साहन नीति
नदीहरुमा पानीको सतह घटेपछि अहिले हिउँदमा माग धान्न भारतबाट विजुली ल्याइरहेको छ प्राधिकरणले । तर, यसै वर्षबाट वर्षायाममा नेपालले भारतमा नै विजुली बेच्न सुरु गरिसकेको छ । बेच्ने विजुलीको तुलनामा खरिद गर्ने विजुलीको मात्रा बढी छ ।
आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशी लगायतका महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको निर्माण सकिने भएकाले नेपाललाई अब विजुली खपत बढाउने चुनौती छ । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले घरेलु ग्राहकलाई इन्डक्सन प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्ने गरी नयाँ महसुल पनि प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले जति बढी विजुली उपयोग गर्यो, उति नै सुलभ मूल्य रहने गरी विद्युत नियमन आयोगसँग नयाँ महसुल प्रस्ताव गरेको हो ।
अहिलेको महसुल अनुसार जति बढी विजुली खपत गर्यो त्यति नै दर बढ्दै जान्छ । तर, अब यसलाई रणनीतिक रुपमा परिवर्तन गरेर व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउन लागिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।
वैज्ञानिक र व्यवहारिक ढंग विद्युत महसुल तय गर्दा हिटर, एसी, इन्डक्सन लगायतको प्रयोग बढ्ने घिसिङको विश्वास छ । देशभित्र बिजुलीको खपत बढे त्यसले आन्तरिक उत्पादकत्व बढेर अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने प्राधिकरणको तर्क छ ।
महसुल धेरै भयो भनेर विद्युतीय सामान उपयोग गर्न जनता डराएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अब डराउनेभन्दा पनि प्रोत्साहित हुने गरी महसुल तोक्न खोजिएको बताए ।
‘अहिले जति धेरै उपयोग गर्यो, दर उति चर्को उठ्छ । २० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई न्यूनतम महसुल तिरे पुग्छ, विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर तोकिएको यो महसुललाई बढाउने हाम्रो योजना छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, मध्यम वर्गकाले अहिले तिर्नुपरेको उच्चदरको महसुललाई घटाउन एउटा निश्चित तहभन्दा बढी खपत गर्नुभयो भने पहिलेभन्दा कम महसुलदर लगाउँदैछौं । यसले खपत बढाउन प्रोत्साहन मिल्छ । एसी नै राख्दा पनि धेरै महसुल नलाग्न सक्छ ।’
घिसिङ मासिक २ सय युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई अझ बढी खपतका लागि आकर्षित गर्नेगरी आकर्षक महसुल राखियो भने सबैले इन्डक्सन प्रयोग गर्न सक्ने बताउँछन् ।
‘इन्डक्सनले महिनाभरिमा सय युनिट पनि खपत गर्दैन । त्यही स्ल्याबभित्र ग्राहकले इन्डक्सन प्रयोग गर्न पाए भने त फाइदा भयो । त्यसैले अब महसुल दर स्ल्याब र रेन्जहरू परिवर्तन गर्न खोजेका हौं,’ घिसिङ भन्छन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि यसअघि ग्यासको अनुदान हटाएर इन्डक्सनमा अनुदान दिने सरकारी योजना सुनाइसकेका छन् ।
३६ अर्बको ग्यास
नेपालमा मासिक २७ लाख बढी सिलिन्डर ग्यास खपत हुन्छ । अहिले अभाव भएपछि त्यस्तो माग दोब्बर भएको छ । नेपालले वार्षिक करिब ४ लाख ५६ हजार मेटि्रक टन ग्यास आयात गर्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा नेपालमा ४२ करोड ८८ लाख ४० हजार १५७ किलो ग्यास आयात भएको थियो, जुन ३ करोड २१ लाख १४ हजार सिलिन्डरभन्दा धेरै हो । ग्यासकै लागि गत वर्षमात्रै ३५ अर्व ५४ करोड ८४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विदेसिएको थियो ।
उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने १४.२ किलोको ग्यास सिलिन्डर सरकारले करिब साढे १४ सय रुपैयाँमा भारतसँग खरिद गरेर २ सय रुपैयाँ घाटा सहेर १३ सय ५५ मा ग्राहकलाई बिक्री गरिरहेको छ । वार्षिक हिसाब गर्ने हो भने यस्तो आर्थिक भार ३ अर्बभन्दा धेरै हुन आउँछ ।
आयल निगमका अनुसार वार्षिक रुपमा १४ प्रतिशत हाराहारीले ग्यास खपत बढेको छ । गत वर्षबाट विद्युत् आपूर्ति असहज हुन थालेपछि ग्यास आयातको वृद्धिद्धर केही खुम्चिन थालेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4