१५ वर्षदेखि बढेन पेट्रोलियम भण्डारण, उपभोक्तालाई सधै‌ंको सास्ती

४ चैत, काठमाडौं । आइतबार र सोमबार काठमाडौंमा २०७२ सालको नाकाबन्दीको झल्को आयो । बिहानैबाट पेट्रोल पम्पहरुमा लामो लाइनहरु देखिए । त्यो लाइन अझै हटिसकेको छैन । बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने हल्ला फिँजिएको छ । कालोबजारीका कारण ग्यास पाइन छाडेको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासका कारण उपभोक्तामा अहिले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था खल्बलिने मनोवैज्ञानिक त्रास छ । यसले गर्दा उपभोक्ता पेट्रोलियम पदार्थको जोहोमा लागेका छन् । केही समयलाई पुग्ने गरी भण्डारण गर्ने उपभोक्ताको प्रवृत्ति बढ्दै गर्दा गत शनिबार निगमले थानकोटस्थित आफ्नो डिपोबाट पम्पहरुमा तेल पठाएन ।

निगमका अधिकारीहरुले सोमबार बेलुकी तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आउने सूचना चुहाएपछि आइतबार धेरै पम्पहरुले तेल नै उठाएनन् । मूल्य घट्दा मौज्दात हुने तेलले घाटा लाग्ने भन्दै कतिपय व्यापारीले पम्प नै बन्द गरे ।

कोरोनाको त्रासले उपभोक्ताको मनोविज्ञान बिथोलिएको बेला आयल निगम पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरुको यस्तो अनुचित साँठगाँठ र हर्कतले बजारमा झनै समस्या ल्याएको छ ।

यस्तो समयमा यदी नेपाल ‘लक डाउन’ भयो वा भारतबाट कोरोना कारण तेल आपूर्तिमा समस्या आयो भने के होला ? अहिले धेरैजसो उपभोक्ताको मनमा आइरहेको तर्कना यही हो ।

पेट्रोलियम भण्डारणको क्षमता हेर्ने हो भने संकटको समयमा नेपालले के गर्ला भन्ने प्रश्नको उत्तर निगमका अधिकारीहरुसँग नै छैन । किनकी अहिले पनि एक सातालाई मुस्किलले धान्ने तेल भण्डारण छ ।

क्षमता भएर पनि भण्डारण नगरिएको होइन, भण्डारण क्षमता नै विस्तार गर्न सरकार लामो समयदेखि उदाशीन छ । सरकारले नाकाबन्दीका बेलामा पाठ सिकेको भन्दै कम्तिमा ९० दिनलाई पुग्ने गरी तेलको भण्डारण राख्ने बताएको थियो ।

तर, सो योजनालाई गम्भीर भएर अघि नबढाउँदा काठमाडौंमा ३ दिन तेल आपूर्ति रोकिँदा जुनसुकै बेला नाकाबन्दीकै अवस्था दोहोरिने जोखिम कायमै छ ।

हरेक साल तेलको माग बढिरहे पनि त्यसअनुसार काठमाडौंसहित देशभर भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिएको छैन । यसैका कारण ३ दिन तेल आपूर्ति प्रभावित हुँदा नै सरकार वास्तविक क्षमता उदांगो भएको बताउँन्, उपभोक्ताकर्मी माधव तिमल्सिना ।

सरकारले गम्भीर भएर तेलको भण्डारण क्षमता विस्तारमा नलागे यस्तो अवस्था दोहोरिरहने उनको भनाइ छ ।

उपभोक्ताकर्मीहरु भने सरकारले नाकाबन्दीबाट सिकिएको पाठलाई बेवास्ता गर्दा भविश्यमा पनि उपभोक्ताले झन ठूला सास्ती भोग्नुपर्ने जोखिम देखिएको बताउँछन् ।

यसरी बढ्दैछ माग

आर्थिक वर्ष ०६२/६३ मा नेपालमा पेट्रोलको माग ९० हजार किलोलिटर थियो । अहिले माग बढेर ६ लाख किलोलिटरभन्दा माथि पुगेको छ ।

पेट्रोलको माग करिब ६ गुणाले वृद्धि हुँदा भण्डारण क्षमता भने जहाँको त्यहीँ छ ।

अर्थात्, करिब १५ वर्षमा भण्डारण क्षमता एक लिटर पनि बढेन । र, तत्काल बढ्ने कुनै लक्षण पनि देखिँदैन । किनकि भण्डारण क्षमता बढाउने गरी कुनै काम सुरु भएको छैन । निगमका अधिकारीहरुसँग बनावटी जवाफ छ, प्रक्रिया सुरु भइसक्यो ।

१४ वर्षअघि निगमको भण्डारण क्षमता ७० हजार सात सय किलोलिटर थियो, अहिले पनि त्यति नै छ । यो बीचमा मटि्टतेल राख्ने गरिएका धेरै ट्यांकी प्रयोगविहीन हुँदा काम नलाग्ने बनेका छन् ।

माग उच्च दरमा बढिरहँदा केही त्यस्ता ट्यांकीमा डिजेल र पेट्रोल भण्डारण त गरिएको छ । तर, तिनले भण्डारण क्षमता बढाउन सहयोग गरेका छैनन् ।

आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारी इन्धन आपूर्ति व्यवस्थापनमा १४ वर्षदेखि आयल निगम उल्टो गति हिँडिहरेको स्वीकार्छन् । अबको पाँच वर्ष पनि यही तालमा रह्यो दैनिक भारतबाट ल्याइने तेल त्यही दिन वितरण गरेर सक्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने उनको अनुमान छ ।

निगमको तथ्यांकअनुसार १४ वर्षअघि डिजेल, पेट्रोल, मटि्टतेल र हवाई इन्धनको कुल माग वाषिर्क ६ लाख ६६ हजार दुई सय ९० किलोलिटर (साढे ६६ करोड लिटर) थियो ।

त्यसपछिका वर्षमा ग्यासको प्रयोग बढ्दा मटिट्तेलको माग घट्यो । तर, डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको समग्र माग २३ लाख ०२ हजार किलोलिटर (२ अर्ब ३० करोड लिटर) पुगेको छ ।
तर, भण्डारण क्षमता भने जतिको त्यति नै छ ।

विद्युतको खपत बढ्दै जाने भएकाले अब पूर्वाधारमा ठूलो खर्च नगरेपनि कम्तिमा ९० दिनको भण्डारण राख्ने गरी काम अघि बनाउन उपभोक्ताकर्मीको सरकारलाई सुझाव छ ।

सिकेनन् पाठ

करिब पाँच दशकदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरणमा निगमकै एकाधिकार छ । चार वर्ष अघिसम्म निगमसँग भण्डारण क्षमता बढाउने कुनै योजनासमेत थिएन ।

भारतको नाकाबन्दी लाग्नु अघिसम्म तेलको मागमा भइरहेको वाषिर्क १५ देखि २० प्रतिशतको वृद्धिदरलाई लगातार नजरअन्दाज गरिँदै थियो । नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै भारतीय नाकाबन्दी लाग्नासाथ सबैभन्दा ठूलो हाहाकार इन्धन अभावकै कारण मच्चिएको थियो ।

नाकाबन्दी लागेकै दिनदेखि तेल र ग्यासको अभाव उच्च विन्दुमा पुगेपछि सरकारको होस खुलेको थियो । त्यसपछि योजना त बन्यो, तर कार्यान्वयनमा ध्यान कसैको छैन ।

ऋण लिएर कम्पनी चलाउने र कर्मचारीलाई मोटो बोनस खुवाएर घाटाको व्यापार देखाउने प्रवृत्ति बोकेको निगमले भण्डारण बढाउन कहिल्यै ध्यान दिएन ।

सरकारले नाकाबन्दीपछि इन्धनको भण्डारण क्षमता कम्तिमा ९० दिनलाई पुर्‍याउने गरी विस्तार गर्न निगमलाई निर्देशन दियो । तर, नयाँ भण्डारण केन्द्रका लागि जग्गा किन्ने क्रममा तत्कालीन निगम नेतृत्वले व्यापक अनियमितता गरेपछि यो प्रक्रिया अलमलियो ।

अनियमितताको विवादकै कारण देखाएर भण्डारण क्षमता विस्तारको प्रक्रिया ठप्प बनाएर राखिएको छ । प्रक्रिया रोकिँदा फेरि भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता संकट आइहाले इन्धनको हाहाकार बेहोर्नुपर्ने चेत भएपनि त्यसको तलब निगमका अधिकारीहरुलाई छैन ।

गोपलबहादुर खड्का कार्यकारी निर्देशकबाट विदा भएपछि उदयपुर सिमेन्टमा राम्रो काम गरेको भनेर चर्चा पाएका सुरेन्द्र पौडेल आए । तर, उनी पनि ‘सेलिब्रेटी’ बन्नेबाहेक निगममा स्पष्ट योजना लिएर काम गर्न अघि सरेका छैनन् ।

नाकाबन्दीपछिका चार वर्ष निगमले त्यसै खेर फालेको बताउँछन् उपभोक्ता अधिकारर्मी ज्योती बानियाँ । ‘निगम निदाएको छ, त्यहाँका कर्मचारीलाई टन्न नाफा राख्न पूर्वाधारमा खर्च नै गर्नु छैन,’ उनी भन्छन्,’बोनसको लोभमा निगम पूर्वाधारमा खर्च गरिरहेको छैन ।’

निगम मात्रै हैन, तालुकदार आपूर्ति मन्त्रालय सरकारले पनि संवेदनशील मानिने पेट्रोलियम भण्डारण विस्तारमा चासो देखाएको छैन ।

भारतले अप्ठ्यारोमा चेपेको बुझेर चीनसँग इन्धन आपूर्तिको सम्झौता पनि नगरिएको होइन । एक तिहाई बजार उत्तरी छिमेकीलाई दिने उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा नै लगगिएको छैन । र, त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सरकार र निगम दुवैले पहलकदमी लिएका छैनन् ।

भारतले नेपाली इन्धन बजारमा एकाधिकार तोड्न चाहेको देखिँदैन । र, चीनबाट तेल ल्याउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा पनि छैन । सोही कारण विभिन्न स्थानमा तेल र ग्यास भण्डारण केन्द्र निर्माण गरिदिने चीनको प्रस्ताव अलपत्र परेको छ ।

तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढिहाले पनि भण्डारण क्षमता विस्तारको काम सक्न कम्तिमा पाँच वर्ष लाग्छ । अबको पाँच वर्षमा तेलको माग फेरि दोब्बरले बढ्ने निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत बताउँछन् ।

त्यतिबेलासम्म पनि क्षमता नबढाउने हो भने निगमसँग भण्डारण भन्दा माग बढी हुनेछ । यस चुनौतीलाई सरकारले पनि नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र निगमको प्रधान भण्डारण मात्रै होइन, वितरण प्रणाली पनि कमजोर रहेको बताउँछन् ।

‘कम्तिमा एक/डेढ महिनालाई पुग्ने गरी भण्डार निर्माण गरेको भए नाकाबन्दी र अवरोधको सामना गर्न निकै सहज हुन्थ्यो,’ प्रधान भन्छन्, ‘निगमको भण्डारण क्षमताबारे संसारले थाहा पाइसक्यो । यति हुँदा पनि सरकारले चासो नदेखाउनु अनौठो छ ।’

जोखिम कायमै

निगमले सन् २००५ यता एउटा पनि भण्डारण ट्यांक पनि थपेको छैन । निगमले ०६२ सालमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा केही भण्डारण ट्यांक निर्माण गरेको थियो । तर, विदेशीबाट सहयोग पाउन छाडेपछि क्षमता बढाउने सबै काम रोकिए ।

बर्सेनि सवारीको चाप र विकास निर्माण बढ्दै गर्दा तेलको माग पनि निरन्तर उकालो लागेको छ । वषर्ाको समयमा राजमार्गमा अवरोध हुनासाथ बजारमा तेलको अभाव शुरु भइहाल्छ । यस्तो बेलामा त बजारमा तेल पठाउनै कञ्जुस्याइँ गर्ने गरेको छ, निगमले । यो निगमका लागि बाध्यता पनि बनेको छ ।

देशभरमा सबैभन्दा बढी तेलको माग काठमाडौं उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा हुन्छ । काठमाडौंको थानकोट डिपोको पेट्रोल भण्डारण क्षमता ६ हजार किलोलिटर छ । बजारमा सामान्य अवस्थमामा दैनिक माग साढे ५ लाख लिटर छ ।

आपूर्ति रोकिएर पनि मागअनुसार नै पेट्रोल वितरण गर्ने हो भने काठमाडौंको भण्डारणले निगमलाई ७ दिन मुस्किलले थेग्छ । यस्तै, थानकोट डिपोमा आठ हजार चार सय किलोलिटर डिजेल भण्डारण गर्न सकिन्छ । काठमाडौंमा दैनिक करिब ८ लाखलिटर डिजेलको माग छ ।तर, निगमले सामान्य अवस्थामा ट्यांकरमार्फत् सीधै पेट्रोल पम्पमा तेल पुर्‍याउँदै आएको छ ।

ग्यासमा ‘शून्य’ भण्डारण

निगमसँग अहिले ग्यासको भण्डारण क्षमता शून्य छ । ग्यासका वर्षेनी लाखौं ग्राहक थपिँदै गर्दा निगमले अहिलेसम्म आफ्नो छुट्टै भण्डारण केन्द्र निर्माण गरेको छैन ।

नेपालभरका ५५ वटा ग्यास उद्योगका बोटलिङ प्लान्टमा ग्यास खन्याउन राखिएका अतिरिक्त ग्यास बुलेटलाई निगमले भण्डारण स्थल मान्छ । भारतबाट १/२ दिन ग्यास आएन भने हाहाकार शुरु भइहाल्छ ।

उद्योगी र ग्यास डिलरहरुले विभिन्न समयमा अनेक बहाना बनाएर अभावको हल्ला फिँजाउने गर्छन् । त्यसको मारमा उपभोक्ता पर्दै आएका छन् ।

निगमले आफ्नो भण्डारण नभएकाले सीधै ग्यास बुलेटहरु निजी उद्योग पठाउँछ । र, अभावका बेला उद्योगले दिने ‘ग्यास छैन’ भन्ने जवाफमा लाचार बन्छ । ग्यासको भण्डारण केन्द्र निर्माणको योजना पनि कागजमै सीमित छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कोरोनाको बहुआयामिक असर : बिरामी पर्‍यो नेपाली अर्थतन्त्र पनि

यो पनि पढ्नुहोस

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा कोरोना भाइरस बाधक

यो पनि पढ्नुहोस

ठूला विकास आयोजनालाई कोरोनाले पिरोल्यो

यो पनि पढ्नुहोस

अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको कहर

यो पनि पढ्नुहोस

पर्यटन क्षेत्रलाई जोगाउन अब यसो गरौं सरकार !

यो पनि पढ्नुहोस

‘ग्यास चामलको चिन्ता नगर्नोस्, जिम्मा मेरो हो !’

यो पनि पढ्नुहोस

कोरोनाविरुद्ध लड्न कुन देशले ल्याए कस्तो आर्थिक प्याकेज ?

यो पनि पढ्नुहोस

नेपाली विकास आयोजनामा कोरोना भाइरसको धक्का !

यो पनि पढ्नुहोस

हजार मेगावाट थप्ने लक्ष्य, तर ३०० पुर्‍याउन मुस्किल

यो पनि पढ्नुहोस

वैकल्पिक बजार खोज्दै वायु सेवा प्रदायक

यो पनि पढ्नुहोस

कोरिया, मलेसिया र खाडीमा कोरोना भित्रिँदा नेपालमा चिन्ता

यो पनि पढ्नुहोस

कोरोना कहर : अब गाउँ फर्कौं, कृषिलाई प्राथमिकता दिऔं

यो पनि पढ्नुहोस

‘कोरोना भाइरस महामारी बनेमा बीमा कम्पनी डुब्न सक्छन्’

यो पनि पढ्नुहोस

कोरोनाको प्रभावले नेपालसहित विश्वभरकै सेयर बजार ओरालो

यो पनि पढ्नुहोस

रेमिट्यान्समा कोरोनाको जोखिम : सरकारको कमजोर तयारी

यो पनि पढ्नुहोस

संकटको भूमरीमा न्यूरोडका व्यापारी

यो पनि पढ्नुहोस

नेपाल–चीनबीच अघोषित नाकाबन्दी, व्यवसायी भन्छन्– फस्दैछौं

यो पनि पढ्नुहोस

कोरोनाको असर : विश्व पर्यटनमा ५० अर्ब डलरबराबरको नोक्सानी

यो पनि पढ्नुहोस

कोरोनाले सौराहाका होटलहरु संकटमा, कर्मचारीलाई धमाधम छुट्टी

यो पनि पढ्नुहोस

मानसरोबर खुल्ने–नखुल्ने अन्योल, हवाई र टुर व्यवसायी मारमा

यो पनि पढ्नुहोस

कोरोना प्रभावित देशको उडान किन रोकेन सरकारले ?

यो पनि पढ्नुहोस

एयरलाइन्सहरुले भने-यात्रु घटे, अब जहाज ग्राउन्डेड गर्छौं

यो पनि पढ्नुहोस

खर्च घटाउन उपाय खोज्दै होटल, कर्मचारीलाई दिन थालियो विदा

यो पनि पढ्नुहोस

भुइँचालो बिर्साउने सुनसान ठमेल !

यो पनि पढ्नुहोस

कोरोनाको कहर : नेपालीका श्रम गन्तव्य नै संकटापन्न

यो पनि पढ्नुहोस

कोरोना भाइरसले विश्वको व्यापार, यात्रा र काममा कसरी ल्याउँदैछ परिवर्तन ?

यो पनि पढ्नुहोस

मास्कको माग बढ्यो, उद्योग बन्द हुन थाले

यो पनि पढ्नुहोस

कोरोनाको कहर : उद्योगीले सहुलियत माग्दा वित्तीय क्षेत्रमा तनाव

यो पनि पढ्नुहोस

बसपार्कमा हेल्थडेस्क छैन, गाडीभित्र खोक्दा पनि डर !

यो पनि पढ्नुहोस

यात्रु बढ्दा पनि किन छटपटाउँदैछन् आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी ?

यो पनि पढ्नुहोस

मजदुर–मालिक सम्बन्धमा पनि कोरोनाको प्रभाव !

यो पनि पढ्नुहोस

रोजगार र रेमिट्यान्समा संकट, कार्ययोजनाविहीन सरकार

यो पनि पढ्नुहोस

ग्यास पाइएन ? कुलमान भन्छन्- इन्डक्सन चुल्हो बाल्नुस्