५ वैशाख,काठमाडौं । नवगठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीले लकडाउन अवधिभरको पारिश्रमिक कोरोना रोकथाम कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन् । त्यस्तै आयोगका पदाधिकारी र सदस्यले बैठक भत्ता आयोग अवधिभर नलिने निर्णय समेत गरेका छन् ।
आयोगको शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले आयोगको लागि नयाँ गाडी खरिद नगर्न र काम चल्ने गरी भइरहेकै साधन स्रोत तथा सरकारी भवन व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
बैठकपछि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले विज्ञप्ति जारी गरी केही स्थानमा भूमिहीन एबं सुकुम्बासी बस्ती उठाउन सूचना जारी भइरकोले आयोग गठन भइसकेपछि भूमिहीनको उठिबास लगाउने कार्य अमिल्दो देखिने जनाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘आयागले स्थानीय तहसँग मिलेर वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थस्थित बसोबासीको वैज्ञानिक विवरण तयार पार्ने र कानुन अनुरुपनै ती समस्याको दीर्घकालीन निरुपण हुने हुँद अलिहेनै उठिबास लगाउने कार्यले आयोगको काममा बाधा पर्ने भएकलो बस्ती उठाउने सूचना निकाल्ने र मौखिक धम्की दिने कार्य नगर्न अनुरोध छ ।’
सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षमा चैत ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा दिनेशचन्द्र यादव,भीम कार्की जगत देउजा सदस्य रहका छन् ।
