बजेट जाम भयो, खर्च गर्ने मोडलमा नगए थला पर्छौं

चीनको बुहान सहरमा कोरोना भाइरस कोभिड १९ को उदय हुँदा सुरुमा कसैले अनुमानसमेत गरेको थिएन कि यसले विश्वब्यापी महामारीको रुप लिन्छ । विश्वकै शक्तिराष्ट्र चीनलाई कोरोना संक्रमणले हायल कायल बनाउँदा अरु शक्ति राष्ट्र आरोप-प्रत्यारोपमा थिए । कोरोना भाइरसका अनेक अनुमान चलिरहँदा यो चीनबाट अन्य राष्ट्रमा पनि फैलिँदै गयो र मैं हुँ भन्ने शक्ति राष्ट्रलाई पनि हल्लाएनमात्रै आर्थिक संकट नै निम्त्याइदियो ।

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न विश्वका अधिकांश देशले लकडाउन गरे । कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलिए पनि नेपालले लकडाउनको घोषणा गर्‍यो । सुरुमा लकडाउनलाई मान्छेले आआफ्नो हिसाबले बुझे । कसैले बिदा मनाउने अवसरका रुपमा लिए । कसैले घुम्न जाने मौका ठानेर गाउँ-गाउँ उक्लिएको पनि देख्यौं । पछि कोरोनो संक्रमण र लडडाउनको

अर्थ बुझेपछि स्थानीयले पनि गाउँमा बोलाउन, ल्याउन छाडे ।

कोरोना संक्रमणले धेरैलाई गाउँ सम्झाइदियो । गाउँ पुगेर कोही माछा मार्न दौडे । कोही खेती किसानीमा लागे । अत्यावश्यकबाहेक सबै क्षेत्रमा लकडाउन गर्ने घोषणा सरकारले गरेपछि सम्पूर्ण विकास निर्माण र आयोजनाहरु ठप्प बनें ।

यो लकडाउनको सुरुको चरण थियो । नेपालमा कोरोना संक्रमण भित्रिन र फैलिन नदिनका लागि बेलैमा लकडाउन अपनाइएको हो । हवाई मार्ग, सार्वजनिक यातायात, नाका बन्द भए । यो पनि ढिला भइसकेको थियो । जसका कारण सुरुमा हवाइ मार्ग हुँदै नेपालमा कोरोना भित्रियो । तर, जहाजबाट आएका कारण पत्ता लगाउन सजिलो भयो ।

कोरोना संक्रमण छिमेकी भारतमा फैलियो । भारतमा संक्रमण फैलिएपछि लकडाउनले नेपालीलाई छेकेन । कोही हिँडेरै त कोही लुकेर पनि नेपाल छिरे । जसका कारण नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण फैलियो । भारतबाट फर्किएकालाई नेपालमा लुकाएर राख्ने काम पनि भयो । यसरी कोरोना नेपालमा समुदायमा स्तरमा छिर्‍यो ।

अहिले सबै क्षेत्र लकडाउन छ । लकडाउनको एउटा चरण थियो । अर्थिक गतिविधि नै लकडाउन हुने गरी नियन्त्रित गरिएको थियो । यसको एउटा समयावधि हुन्छ । अब लकडाउनको यो तौरतरिका परिवर्तन हुनुपर्छ । अब लकडाउनको ढाँचा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

अब हामीले आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेनौं भने ठूलो आर्थिक संकट आउने अवस्था छ । कोरोनाले केही मान्छेको ज्यान लैजाला तर देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टियो भने धेरै मानिसलाई लैजान्छ । यस्ता संकटहरुमा सबैभन्दा माथि मान्छेको जीवन हुन्छ । जीवन रक्षाका निम्नि सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यही प्राथमिकताका निम्ति पनि अब हाम्रो लकडाउनको मोडल परिवर्तन हुनुपर्छ । कोरोनाको संक्रमणलेभन्दा जब मान्छेले जीवन धान्ने उपाय पायन भने त्यसले ठूलो संकट निम्त्याउँछ ।

अहिलेसम्म प्रदेशको खर्च हेर्दा झण्डै ३१ प्रतिशत छ । पुँजीगत ३२ र चालु ३० प्रतिशत बजेट खर्च छ । लकडाउनअघि २७/२८ प्रतिशत बजेट खर्च थियो । लकडाउनको अवधिमा चालु खर्चमात्रै छ पुँजीगत खर्च ठप्प छ ।

संघीय सरकारको बजेट खर्च पनि ४९ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने रकमसहितको खर्च हो, यो । संघबाट आएको पैसा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा खर्च हुन नपाउँदा थन्किएर बसेको छ । अहिले देशको अर्थतन्त्रको वा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको बजेटको ठूलो हिस्सा (७० प्रतिशत) अहिले जाम भएर बसेको छ । त्यो पैसा बजारमा आउन पाएको छैन ।

सरकारको पैसा जबसम्म बजारमा आउँदैन भने अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । ७० प्रतिशत बजेट बजारमा आएको छैन भने निश्चित छ, त्यसले त अर्थतन्त्रमा समस्या निम्त्याउँछ । यदी यस्तै अवस्था रहृयो भने ठूलो आर्थिक संकट आइपर्नेवाला छ ।

अर्थतन्त्रमा उत्पन्न तरलताले उद्योगी, व्यवसायीहरु अताल्लिएका छन् । बैंकका सबै ऋणीहरु ब्याज मिनाहा गर्नेदेखि किस्ता बुझाउने समयावधि थप्नुपर्छ भनिरहेका छन् । राहतका प्याकेज मागिरहेका छन् । यो आफ्नो ठाउँमा जायज छ । तर, अर्थतन्त्रमा संकट आएर तरलता उत्पन्न भइसकेपछि सरकारको ७० प्रतिशत रकम जाम भएर बाहिर जान नसकेको अवस्थामा भोली सरकारले निर्णय गरेर दिन्छु भने पनि पैसा हुँदैन । बजारमा खर्च गर्ने पैसा हुँदैन । बजारमा पैसा नभएपछि कारोबार हुँदैन ।

अहिले जाम भएर बसेको पैसा बजारमा पुर्‍याउनु अबको आवश्यकता हो । अहिले सरकारले निर्माण गरेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमअनुसार खर्च गर्ने प्रबन्ध मिलाउनै पर्ने अवस्था आएको छ ।

अब सरकारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नैपर्छ । बैंकको खाता थुप्रिएर बसेको पैसा यसै खर्च हुँदैन । बैंकले चलाउन सक्ने पनि कुरा भएन । निजी क्षेत्र ठप्प हुँदा बैंकको किस्ता तिर्न सक्ने कुरा भएन । पैसा चलायमान नभएपछि हाम्रा दैनिकीहरु चलायमान हुँदैनन् । ठूलो जनसंख्याको दैनिकीमै बाधा परेपछिको स्थिति कल्पना गरेजस्तो सामान्य हुने छैन ।

यो आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्ने समय अब जेठ र असार छ । अब असारे विकास भनेर भन्ने अवस्था आइसक्यो । यो बेला भनेको सरकारको अधिकतम रकम खर्च हुने बेला हो । त्यसैले प्रदेश सरकारले आफ्ना बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नकै निमित्त लकडाउन खुकुलो बनाउने भनेको हो । खुकुलो बनाउने भनेको सबै खुला गर्ने भनेको होइन । उद्योग, धन्दा, कलकारखा, निर्माण आयोजना र उत्पादनसँग जोडिएका काम अगाडि बढाऔं भनिएको हो ।

निश्चित मापदण्डका आधारमा सामाजिक दुरी कायम गरेर अब विकास निर्माण र उत्पादनका काम थालेनौं भने देशले लामो समय धक्का महसुस गर्नु पर्नेछ । जहाँ ठेक्कापट्टा भएका छन्, ठेकेदारलाई बोलाएर काम थालौं भनेर लागेका हौं । ठेकेदारहरु भरसक यो बेला काम गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा छन् । पछि त समयावधि थप गर्न पाइन्छ अहिले किन पैसा खर्च गर्ने भन्नेमा ठेकेदार छन् । अहिले निर्माणमा खर्च गर्न नपरेपछि त्यो पैसा अन्त चलाउन पाइयो । धेरै ठेकेदारहरु लकडाउन गरेर मजदुरलाई घर पठाएर बसेका छन् ।

हामीले मन्त्रालय र स्थानीय तहमार्फत ठेकेदारलाई सम्पर्कमा ल्याएर काम अगाडि बढाउन लाग्यौं । उनीहरुलाई पासको व्यवस्था गरेर काम गर्न भनि फर्केर आउँदा बल्ल स्थानीय तहले नाका-नाकामा स्वयंसेवक राखेर कडाइ गरिरहेका छन् । ३ दिनअघि पनि हामीले मुग्लिनमा विभिन्न ढुवानीका गाडीमा लुकेर आउनेको निगरानी गर्नुहोस् तर निर्माण सामाग्री, कच्चा पदार्थ र ढुवानीका गाडी नरोक्न भन्यौं । अहिले सामानै आउन नदिने गरी कडाइ गरिएको छ । हाम्रो चेतना र आम बुझाइ नै फरक भयो ।

विकास निर्माणका निम्ति आवश्यक पास दिने भनेपछि त्यसैका नाममा प्रशासनबाट सबैलाई पास बाँडियो । बन्द गर्ने भनेपछि सबैलाई बन्द गर्ने काम भइरहेको छ । प्रहरी, प्रशासनले पनि कहिल्यै सिर्जनात्मक ढंगले कार्यसम्पादननै गरेनन् । निर्माण आयोजना, ठेकेदार, कमदार सबैको विवरण राखेर पास दिने र काम अगाडि बढाउने भनेका हौं । कास्कीमा केही निर्माण आयोजना सुचारु भए पनि अरु जिल्लामा थप्प पारिएछ । तनहुँ, गोरखाजस्ता जिल्लामा ठप्प पारियो । अब यसरी हुँदैन ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ र असारमा कम्तिमा पनि पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पुर्‍याउन सकियो भने पनि धेरै राहत हुने छ । यो कुरा बुझाउन सकेनौं, सबै उद्योगी व्यवसायीले पनि फरक ढंगले बुझाउन सकेनौं र विकास निर्माण केही गर्न दिनुहुँदैन ठप्प पारेर कोरोनालाई जित्न सक्छौं भनेर सोच्यौं भने त्यो धेरै गलत हुनेछ

अब यो स्थितिलाई पार गर्दै आर्थिक गतिविधि नबढाउने हो भने, विकास निर्माणका आयोजना सुरु नगर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदरमा ब्यापक ह्रास र गरिबी बढ्दै जाने छ । बजारमा पैसा जान नसकेपछि महंगी बढ्छ, थेग्न नसक्ने गरी हामी थला पर्दै जान्छौं । सबैभन्दा पहिले उद्योगी, ब्यवसायीलाई यो संकटले थला पार्छ र अन्तिममा थला पर्ने भनेको उपभोक्ता नै हो । अहिले सबै उपभोक्तालाई मार नपरेको हुन सक्छ । कतिपयलाई हामीलाई पुग्ने लगाएका छौं, चल्छ भन्ने पनि हुन सक्छ ।

अहिले विकास निर्माणका काम हुन नदिएर घरमा काम नगरी बस्न थाल्ने हो र २/४ ठाउँमा खेल रोपेका छौं, केही तरकारी लगाएका छौं भनेर बस्ने हो भने अर्थतन्त्र डुब्छ । पहिले भित्रन नदिनका लागि अपनाइएको लकडाउन विकास निर्माणका निम्ति पनि अबरोध हुने गरी अब बल्ल गाउँ-गाउँ छेक्ने, रोक्ने काम भइरहेको छ । यो बन्द गर्नुपर्छ ।

अब जति सकिन्छ धेरै बजेट खर्च गर्ने मोडलमा जानुपर्छ । हामीसँग पैसा अपुग भएको होइन, हामीले खर्च गर्न नसकेको हो । खर्च गर्न नसकेपछि बजारमा पैसा गएन । बजारमा पैसा नगएपछि त्यो कागजको खोस्टो बनेर बैंकमा लकडाउन भएर बसेको छ । बैंकमा थुपि्रएको पैसा बाहिर निकाल्न विकास निर्माणको काम तत्काल अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।

अर्थतन्त्र जोगाउने सवालले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ । विकास निर्माणका काम, अत्यावश्यक सेवा प्रवाह, उत्पादनमूलक व्यवसाय र रोजगारीलाई सामाजिक दुरी र आवश्यक सुरक्षा कायम गरी सुरु नगर्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उठ्न नसक्ने गरी थला पर्ने छ । त्यसपछि उत्पन्न हुनसक्ने समस्या अत्यन्त भयावह हुनेछ । कोरोनाले मर्ने कि भोकले मर्ने वा समस्यै समस्याले जगडिएर मर्ने ? जे गरे पनि हामीसँग मर्ने बाहेक अर्को विकल्प हुनेछैन ।

त्यसैले अब हामीले आफुले सकेको उपाय अपनाएर कोरोनाको संक्रमणबाट बच्ने, नसके बरू मर्ने तर अन्य कारण र समस्याबाट नमर्ने आर्थिक गतिविधि तथा अवस्था निर्माण गर्न कोरोना प्रभावित विकसित मुलकहरूकै मोडेलमा जानुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको हाम्रो अव्यवस्थित लकडाउनको मोडेल तथा हाम्रो आम चेतना र बुझाइले मुलुकलाई धेरै दिन थेग्न सक्दैन ।

अब आयोजनाको निरन्तरता, उत्पादन र रोजगारी

यस्ता माहामारी हाम्रा लागि नौंला होइनन् । बेला-बेला आइपर्ने माहामारी, प्रकोप र बिपत्तिले निम्त्याएको संकट पार गर्दै मानिस यहाँसम्म आइपुगेको हो । हरेक संकटले मानव जातीलाई केही न केही पाठ पढाएरै गएको छ । यो संकटले एकपटक फेरि विश्वलाई नै पाठ पठाएको छ । मै हुँँ भन्ने शक्ति राष्ट्रदेखि विकासोन्मुख नेपालजस्तो मुलुकसम्म कोभिड-१९ ले हल्लाइदिइको छ ।

कोरोनाले सरकार र नेपाली समाजलाई एकपटक गहिरोसँग सोच्न बाध्य पारेको छ । हाम्रा विकास निर्माणका तौर तरिकादेखि बाँच्नै जीवनशैलीसम्म कोरोनाले सोच्नुपर्ने बनाएको छ । अब हिजोकै ढाँचा र शैलीबाट माथि उठ्न सकिएन भने हामी थला पर्दै जाने पक्का भइसकेको छ ।

अब चालु आर्थिक वर्षमा जतिसक्तो धेरै बजेट खर्च गर्ने मोडलमा जाने र आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादन र रोजगारीलाई जोड्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने छ । अबको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ नयाँ विकास निर्माणको खाका होइन, भइरहेका आयोजनालाई पूरा गर्ने गरी निरन्तरता दिने र उत्पादनतिर जोड दिने गर्नु पर्नेछ । स्थायी सरकार छ, प्रत्येक वर्ष नयाँ ल्याउने होइन, सम्पन्न गर्ने गरी निरन्तरता दियो कि दिएन भनेर हेर्नुपर्छ । निर्माण आयोजनाका सवालमा नयाँ बोत्तरमा पुरानै रक्सी ल्यायो भनेर नहेरौं ।

जुनसुकै सरकारको पनि ठूलो बजेट भौतिक पूर्वाधार निर्माण मै जान्छ । कोरोनाले सिकाएको अर्को पाठ स्वास्थ्य सेवा हो । अब स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले अलि ठूलो लगानी गर्नै पर्ने देखियो । हामी स्वास्थ्यमा कति कमजोर रहेछौं र हाम्रो संयन्त्र कस्तो रहेछ भन्ने कोरोनाले देखाएको छ । विशिष्टीकृत र सरुवा रोग अस्पताल प्रत्येक प्रदेशमा हुनुपर्ने रहेछ । प्रत्येक जिल्लामा आइसियुसहितको डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने कुरामा पनि हाम्रो जोड हुने छ ।

स्वास्थ्यसँगै कृषि उत्पादन, रोजगारीका कार्यक्रम आउने छन् । कोरोना-१९ पछि ६० हजारसम्म रोजगारी गुमाएर बिदेशबाट फर्किनेछन् भन्ने अनुमान छ । तीनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । कृषिमा अहिले दिइरहेको अनुदानको मोडल परिवर्तन गरी उत्पादन र रोजगारीमा आधारित हुने छ ।

कोरानाले प्रदेशको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे अध्ययन कार्यदल बनाएका छौं । त्यसले बुझाएको प्रतिवेदनका कार्यक्रममा हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुने छ ।

अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशमा श्रम सहभागिताको दर औसतभन्दा पनि कम छ । सरदर श्रम सहभागिताको दर ३८ प्रतिशत हुँदा गण्डकी प्रदेशको जम्मा ३५ प्रतिशत छ ।

यसले के देखाउँछ भने गण्डकीमा धेरैले कामै गर्दैनन् । श्रम सहभागिताको दर बढाएर आर्थिक वृद्धिदर र अर्थतन्त्रसमेत चलायमान बनाउनुपर्ने हामीलाई चुनौति छ । उत्पादन क्षेत्रको पुँजी र श्रम बजारलाई फेरि जोड्न सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । अब आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम नै अबको प्राथमिकतामा पर्नेछ ।

(गुरुङ गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुन्)