२२ जेठ, काठमाडौं । विहीबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने मोडालिटी तयार पार्ने सरकारी दाबी थियो । तर, बैठकले लकडाउनबारे कुनै निर्णय गरेन, बरु केही कर्मचारीहरुको सरुवा र पदस्थापनतिर सरकारको ध्यान गयो ।
बिहीबारको क्याबिनेटले लकडाउनको मोडालिटी तय गर्ने अपेक्षा गर्नुका पछाडि केही आधारहरु थिए ।
एक- सरकारले अघिल्लो क्याबिनेटबाट जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गर्दाखेरि यसको मोडालिडी तय गरिने उधारो निर्णय गरेको थियो ।
दुई- लकडाउनको म्याद जेठ ३२ सम्म पुर्याइसकेपछि र कोरोना संक्रमितहरुको संख्या २६ सय नाघिसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने निर्णय गरेको थियो, जसबारे क्याबिनेटले अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने थियो ।
तीन- लकडाउनका कारण असैह्य भएको भन्दै साना व्यवसायी व्यापारीहरुले काठमाडौं लगायतका शहरमा विहीबारदेखि पसल खोल्ने एकतर्फ निर्णय गरेर सरकारलाई बुधबारदेखि नै दबाव दिएका थिए । र, यसबारे विहीबार उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सिडियोहरुको बैठक बसेको थियो । साथै हेटौंडा लगायतका सहरमा प्रहरी र स्थानीय व्यसायीवीच नोंक-झोंक पनि हुन थालेको थियो ।
चार- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बालुवाटारमा अर्थ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब २० जना विज्ञहरुलाई बोलाएर लकडाउनको मोडालिटीबारे परामर्श गरेका थिए ।
माथिका चारवटा परिघटनाका कारण विहीबारको क्याबिनेटले लकडाउनको मोडालिटीबारे पक्कै पनि ठोस निर्णय गर्ने अपेक्षा सरकारकै केही मन्त्रीहरु र आम व्यवसायीहरुले गरेका थिए ।
तर, बिहीबारको मन्त्रि परिषद बैठकले लकडाउनको मोडालिटीबारे कुनै निर्णय नगरेको एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलई जानकारी दिए ।
सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि मिडियालाई कुनै नयाँ सूचना दिएनन् । मन्त्री खतिवडाले पत्रकारहरुसँग यत्ति भने- आज तपाईहरुलाई भन्नुपर्ने केही छैन, जे निर्णय भएको छ, नियमित प्रक्रियाबाट थाहा पाउनुहुनेछ ।
अबको लकडाउनको मोडेल के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने, उच्चस्तरीय समितिले यसको मोडालिटी बनाउने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ । विहीबारको बैठकमा यसबारे छलफलै भएन ।
