१९ असार, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना गरे ।
कोभिड- १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले तीनै तहमा गरी करिब ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएपछि यसबारे चर्चा सुरु भएको हो । जसमध्ये २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ स्थानीय सरकारहरूले खर्च गरेको समितिले जनाएको छ ।
स्थानीय सरकारहरूले संघ वा प्रदेश सरकारले पठाएको भन्दा बढी आफैले खर्च गरेका छन् । जस्तो, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा दुई करोड खर्च भईसकेको नगर प्रमुख नेत्रराज अधिकारी बताउँछन् ।
राहत, औषधि, उद्धार, क्वारेन्टिनलगायतमा जेठ मसान्तसम्म दुई करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । लकडाउनका बेला दैनिक तीन-चार सय जनालाई खाना खुवाएको उनको भनाइ छ ।
शिवराज नगरपालिकामा ७३ जनामा संक्रमण देखिएको छ । उनीहरूमध्ये ५९ जना सन्चो भएर घर गइसकेका छन् ।
कोरोना व्यवस्थापनकै काममा दैनिक १८ घण्टा काम गरेको नगर प्रमुख अधिकारी बताउँछन् । ‘प्राणीहरूमध्ये मान्छे सबभन्दा असन्तुष्ट प्राणी भएकाले होला, एउटा न एउटा खोट नदेखाउने त कोही पनि हुँदैन’, उनी भन्छन् ।
सलह पीडितहरूका लागि के सोच्नु भएको छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘राहतको कुरै नगर्नुस्, कोरोनाले नै सातोपुत्लो उडाइसकेको छ ।’
स्रोत साधनको कमीका बीच कोरोना व्यवस्थापनमा रातदिन खट्दा पनि जस नपाएको बताउँदै अधिकारी भन्छन्, ‘कहिले काहिँ त भूतले खाजा खाने बेलामा पो मेयर भइएछ जस्तो लाग्छ ।’
तन्ना फेर्न मेयरलाई फोन
गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाले यो वर्ष कोरोना व्यवस्थापनमा ४४ लाख खर्च गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४५ लाख बजेट विनियोजन गरेको नगर प्रमुख डिल्लीराज भुसाल बताउँछन् । नगरपालिकामा क्वारेन्टिन, आइसोलेसन व्यवस्थापनका काममा पनि मेयरलाई गुहार्ने गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘क्वारेन्टिनमा तन्ना फेर्न पनि मलाई नै कल आउँछ ।’
शिवराज नगरपालिकाका मेयर अधिकारी स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको समस्या बुझ्ने मान्छे एकदमै कम भएको बताउँछन् । महामारीका बेला ‘एडजस्ट’ गरौं न भन्ने सोच एकदमै कम व्यक्तिमा मात्र पाएको उनले बताए ।
कोभिड- १९ रोकथाम र नियन्त्रणमा संघ र प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकारहरू प्रभावशाली भएको चर्चा सुन्दा चाहिँ आनन्द लाग्ने रेसुंगा नगरपालिकाका मेयर भुसालले बताए । ‘आलोचना गर्नेहरूको मुख थुन्न सकिँदैन, तर स्थानीय सरकारले साँच्चै राम्रो गरेको छ’ उनी भन्छन्, ‘संघीय प्रणाली नभएको भए कोरोनाका बेला के हविगत हुने रहेछ भन्ने लाग्छ ।’
विकास बजेटमा धक्का
कोरोना व्यवस्थापनमा सक्रिय स्थानीय तहले बजेटको ठुलो हिस्सा विपद् व्यवस्थापनमा लगाएका छन् । चितवनको खैरहनी नगरपालिकाले आगामी आवका लागि विपद् व्यवस्थापनमा एक करोड ५० लाख विनियोजन गरेको जानकारी मेयर लालमणि चौधरीले दिए । ‘अहिलेसम्म कोरोना व्यवस्थापन ७४ लाख खर्च भइसकेको छ, कोरोना हराउने ठेगान नभएकाले विपद् व्यवस्थापनमा बढी रकम राखेका छौं’ चौधरी भन्छन्, ‘त्यसबाहेक १३ वटा वडाले पनि विपदका लागि ६५ लाख रुपैयाँ राखेका छन् ।’
नगर प्रमुख चौधरी बाध्यताले विकासमा खर्च गर्नुपर्ने रकम पनि विपदमा लगाउनु परेको बताउँछन् । आगामी पुससम्म खर्च नभएको विपदको रकम विकासमा सार्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
शिवराजका मेयर अधिकारी विकास खर्च कटाएर विपद् व्यवस्थापन र स्वास्थ्यमा बजेट बढाएको बताउँछन् । उनले विपद्तर्फ एककरोड र स्वास्थ्यका लागि साढे दुई करोड विनियोजन गरेका बताए । ‘विपद्को बजेटले नपुगे स्वास्थ्यको बजेट तान्छौं’ उनी भन्छन्, ‘कोरोनाले गर्दा विकास बजेट विपदमा लगाउनुपरेको छ ।’
स्थिति नियन्त्रण बाहिर !
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाले यो वर्ष एक करोड रुपैयाँ अनुमान नगरेको शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्यो । कोरोनाले गर्दा तीन करोड भन्दा बढी उठ्नुपर्ने आन्तरिक राजश्व पनि नउठेको गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् ।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सानो बजेट भएको मेरो गाउँपालिकालाई कोरोनाले साढे चार करोड नोक्सान गरिसकेको छ ।’
आम्दानी घट्ने र खर्च बढ्ने हुँदा अधिकांश स्थानीय तहहरू चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको श्रेष्ठ बताउँछन् । भारत लगायतका देशबाट धेरै जना फर्केका र संक्रमितको संख्या बढी देखिएका पालिकाहरू खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी उनले दिए ।
‘खासगरी प्रदेश २ र प्रदेश ५ का गाउँपालिकाहरूको स्थिति नियन्त्रण बाहिर गईसकेका छन्’, श्रेष्ठ भन्छन् ।
५० प्रतिशत केन्द्रले व्यवहोर्नु पर्छ : नगरपालिका संघ
नेपाल नगरपालिका संघले गत साता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर कोभिड- १९ महामारीले स्थानीय सरकारमा परेको आर्थिक असरबारे जानकारी दिएको छ ।
कोरोनाले प्रायः सबै नगरपालिकाहरूको आर्थिक अवस्था डामाडोल बनाइदिएको संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु बताउँछन् ।
धुलिखेल नगर प्रमुख समेत रहेका व्याञ्जु भन्छन्, ‘उद्धार, राहत र औषधि उपचारमा ठुलो रकम खर्च भएपछि नगरपालिकाहरूलाई खर्च धान्न धौधौ परेको जानकारी दिएर आएका छौं ।’
कोरोना व्यवस्थामा लागेको खर्च संघले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले २५/२५ प्रतिशत व्यवहोर्न प्रस्ताव गरेको जानकारी उनले दिए । उनी भन्छन्, ‘संघ र प्रदेशले स्थानीय तहहरूको कठिनाई बुझ्छ भन्ने विश्वासमा छौं ।’
