‘ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई कानूनले चिन्दैन’

जतिबेला हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाउँदै थियौं, त्यतिखेरै हामीलाई पाठ सिकाउने गरी २०७२ बैशाख १२ गते भूकम्प गयो । त्यो भूकम्प नगएको भए राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आउँदैनथे र संविधान लेख्ने वातावरण पनि बन्दैनथ्यो ।

मेरा लागि यो एउटा संयोगै भन्नुपर्छ, बैशाख १२ गतेको भूकम्प अगाडि विपद व्यवस्थापनको विद्यार्थी हुनुका नाताले मैले आफ्नो पीएचडी थेसिसका लागि करिब १३३ जना सभासदहरुसँग विपद सम्बन्धी अन्तरवार्ताहरु गरें ।

त्यसक्रममा म के निश्कर्षमा पुगेँ भने विपद जोखिम न्यूनीकरणका बारेमा उहाँहरुसँग मिलेर संसदमा केही गर्न जरुरी छ । त्यसपछि १३३ मध्ये १२÷१३ जना सांसदहरु मिलेर हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल भनेर एउटा लुज फोरम बनायौं ।

हामीले यो फोरम २०७२ बैशाख ५ गते बनाएका थियौं, बैशाख १२ गते भूकम्प आइदियो । हामीले जुन अभियान चलाइरहेका थियौं, भूकम्पले त्यसको औचित्य साबित गरिदियो । त्यसपछि हामी खोज, उद्धार र राहतमा जुट्यौं । आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो गाउँमा पुनर्निर्माणमा लाग्दै गयौं ।

सँगसँगै हामीले अब विपद व्यवस्थापन भन्ने विषय संवैधानिक विषय हुनुपर्छ भनेर पार्टीका शीर्षनेताहरुसँग लबिइङ गर्‍यौं । विपदको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विचारबाट निर्देशित भएर हामीले संविधानमा पनि यो कुरा राखौं भन्यौं । नेतृत्वलाई हामीले यसमा सहमत गरायौं ।

संविधानको भाग ४, धारा ५१ मा स्पष्टरुपमा प्राकृतिक विपदका बारेमा व्यवस्था गर्‍यौं । जसमा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनर्स्थापना गर्ने राज्यको दायित्व स्पष्ट पारिएको छ ।

विपदसम्बन्धी कानूनका लागि लबिइङ

मैले देशमा विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी राम्रो कानून बन्नुपर्छ भन्ने अठोट लिएको थिएँ । यसका लागि दर्जनौं वर्कशपहरु गरें । दर्जनौं अन्तरक्रियाहरु चलाएँ ।

राजनीतिक–प्रशासनिक अधिकारहरुको बाँडफाँडको हिसाबले हेर्दा हामीले संघीयतामै रहेर यसको निकास खोज्नुपर्ने हुन्छ । संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेपछि हामीले विपदसम्बन्धी कानूनका लागि लबिइङ गर्‍यौं । मन्त्रीहरु तयार भए । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरु तयार हुनुभयो । तर, उहाँहरुको पालामा कानून आउन सकेन ।

यो कानून गृहमन्त्रालयबाट उत्पति हुनुपर्थ्यो । गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत र विमलेन्द्र निधी भएका बेलामा यसले खासै गति लिएन । पछि जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री भएका बेलामा हामीले संविधानको मर्मअनुसार यो ऐन बनायौं ।

संविधानका आधारमा बनेको विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐन २०७४ ले विपदलाई प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक दुबै रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

विपद केहो भन्ने बुझाइमा हामीमा परिपक्वता आएको कुरा यो विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐनमा अभिव्यक्त भएको छ । कसरी भने, हामीले पूर्वतयारीको पनि कुरा गरेका छौं । प्रकोपका बेलामा प्रतिकार्यको कुरा गरेका छौं । प्रकोपपछिको पोस्ट डिजास्टर रिकोभरीको पनि कुरा गरेका छौं । यसरी पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभ तीनवटै विषयमा हामीले संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था गरेका छौं । अब यही कानुनमा अडिएर अगाडि जान सक्ने आधार हामीसँग छ ।

यसअघि दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९ थियो । त्यसको मूल दोष के थियो भने त्यसले प्रकोपका बेलामा खोज उद्धार र राहतको काममात्रै गथ्र्यो । सबै कामहरु पञ्चायती सरकारको भरपर्दो र स्थापित दूत सिडियोमार्फत गरिन्थ्यो । त्यसबेलाको ऐन नै जिल्लामा सिडियो शक्तिशाली हुने गरी बनाइएको थियो ।

पञ्चायतकालीन कानूनले प्राकृतिक प्रकोपलाई दैवी प्रकोपका रुपमा परिभाषित गरेको थियो । यो त दैवको लीला हो भनेर परिभाषित गरिएको थियो । हामीले चिन्ता गरेर केही हुनेवाला छैन, बचाए पनि दैवले बचाउलान्, मारे पनि मार्लान् भनेर ऐनले जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वतयारीका लागि पैसा छुट्याउने विषयमा सोचेकै थिएन । बच्चा पाउनु कहिले कहिले, पहिल्यै भोटो सिउने ? भन्ने हाम्रो गलत स्कुलिङ थियो ।

तर, अहिले हामी रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा पहिल्यै रोकथाम गर्नु जाति भन्ने मान्यतामा आइसकेका छौं । पहिल्यै पूर्वतयारी गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा आएका छौं । हामी नयाँ ऐनका हरेक दफामा छलफल गर्दाखेरि यी कुराहरुमा विचार गरेका छौं । एकजना विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यार्थी र तत्कालीन सभासदको हैसियतले यो ऐन निर्माणमा मेरो सक्रिय भूमिका रहेको थियो ।

पञ्चायतकालीन दैवीप्रकोप ऐनमा भएका पश्चगामी कुराहरुलाई हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐनमार्फत विस्थापित गरेका छौं । हामीले बतनाएाके ऐन सिद्धान्ततः एक कदम अग्रगामी छ । एक कदम प्रगतिशील छ । ‘दैवी’ नामलाई खारेज गर्‍यौं । विपदलाई साइन्सले पूर्वानुमान गर्न सक्छ भनेर हामीले स्पष्ट पार्‍यौं र प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक गरी दुई किसिमका करीब ४४ प्रकारका विपतहरुलाई सूचीकृत गर्‍यौं ।

पुरानो कानून तत्काल राहतको मात्र कुरा गर्नेखालको एकांगी थियो, हामीले पूर्वतयारी र पुनर्लाभलाई पनि नयाँ कानूनमा समेट्यौं । र, एउटा समग्र ऐन बन्यो ।

ऐनसँगै संरचनाहरु पनि बने

विपद जोखिम न्यूनीकरणको जिम्मेवारी कसलाई दिने त ? हिजो आदेश पालक सिडियोमा मात्रै यसको अधिकार थियो । अहिले संघीयतामा गइसकेपछि एउटा स्वायत्त अधिकार राख्ने संस्थालाई नै यसको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट यो ऐन बनेको छ ।

संविधानमा साझा र एकल सूची भन्ने छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा पनि विपद व्यवस्थापन परेको छ । र, एकल अधिकारका रुपमा स्थानीयले मात्रै गर्ने गरी पनि अनुसूचीमा विपद व्यवस्थापन छ ।

विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐनलाई संघीयताको मर्मअनुसार लिएर जान खोजिएको छ । किनभने, विपद न्यूनीकरण भन्ने कुरा कुनै एकजनाले मात्रै गरेर सम्भव हुँदैन । एउटा तहको सरकार मात्रै यसमा क्रियाशील भएर सम्भव हुँदैन । संघले मात्रै पनि सम्भव हुँदैन र स्थानीय तहले मात्र पनि सम्भव हुँदैन । त्यसो हुनाले मूलतः यो तीनवटै सरकारको कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्छ ।

यसो भन्दा पनि प्रत्यक्ष, पहिलो सरोकारवाला को त भन्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु नै हुन् । ०७२ सालको भूकम्पले पनि हामीलाई यही शिक्षा दिएको छ । हाम्रो पावर भनेको स्थानीय कम्युनिटी नै हो । त्यसकारण यो विपद व्यवस्थापनको पनि एकल अधिकार स्थानीय तहमा राख्नुको तात्पर्य त्यो हो । वडाध्यक्षहरु भनेको मुद्दा मिलाउने नेतामात्रै होइनन्, विपदका बेलाका पनि नेता हुन् ।

यसरी ऐनले संघमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषद, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरुको अध्यक्षतामा प्रदेश परिषद, स्थानीय तहमा ७५३ प्रमुखहरुको अध्यक्षमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति, अनि ६ हजार ७४३ वडाहरुमा वडाध्यक्षहरुको अध्यक्षतामा पनि विपद व्यवस्थापन समिति बनाउने भनेको छ । जिल्लामा पनि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति सिडियोको अध्यक्षतामा बनायौं ।

कोभिडका बेलामा सरकारले बदमासी गर्‍यो

यसरी २०७४ सालमा विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐन बन्यो । त्यसपछि यसले सबैभन्दा ठूलो महामारी र विपदको सामना गर्ने बेला भनेको कोभिड १९ नै हो । हामीले बनाएको ऐन र संरचनाको टेस्ट यहीबेला गरिनुपथ्र्यो । तर, कोभिडका बेलामा सरकारले बदमासी गर्‍यो ।

कोभिडमा संविधान र विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐनले नचिनेको समिति खडा गरियो । संविधानले चिनेको, ऐनले नै बनाएको संरचनालाई ठूलो सफलताका रुपमा लिनुपर्ने थियो । त्यो चिज भनेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय हो ।

अर्थात, विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद छ । त्यो परिषदको सचिवालय भनेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण हो । त्यो प्राधिकरणको प्रमुख प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुबैजना अध्यक्ष रहने दुबै समितिको सदस्य–सचिव हुन्छ । प्राधिकरणको प्रमुख नै परिषद र कार्यकारी समिति दुबैको सदस्य–सचिव हुन्छ । र, ऊ नै प्रधानमन्त्रीको विपद हेर्ने सचिवालय हो ।

तर, कोरोनामा यो सचिवालयलाई भूमिका नै नदिएर रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा समिति बनाइयो । नत्रभने कोभिडको विपदलाई गृहमन्त्रालयले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने हो । तर, कोभिड १९ मा हामी विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐनबाट ‘डेभिएसन’ भयौं । भोलि कोभिडजस्तै अर्को महामारी पनि आउन सक्छ । त्योबेलामा पनि प्राधिकरणलाई यसैगरी ‘अन्डरमाइन्ड’ गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘कोरोनाको कमाण्डर’ बादल हुनुपर्ने, ईश्वर पोखरेल किन ?

मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो कार्य जानेर गर्नुभयो कि नजानिकन गर्नुभयो, मलाई थाहा भएन । अहिले भएको विपद जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय परिषदको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ । त्यो परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि हुनुुहन्छ । यो एकदमै महत्वपूर्ण ठाउँ हो । यहाँ प्रधानमन्त्रीको मत नै निर्णायक हुन्छ ।

कोरोनाका बेला प्रधानमन्त्रीले परिषदको बैठक किन नबोलाउनुभएको ? नजानेर ? यस्तोबेलामा बैठक बोलाएर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री आफैं सक्रिय हुनुपर्ने थियो । स्वास्थ्यले साथ नदिने भए कुनै पनि मन्त्रीलाई बैठकको अध्यक्षता गर्न उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो । ईश्वर पोखरेललाई नै त्यसो गर्न सकिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको परिषदलाई नै सक्रिय बनाउने गरी ईश्वर पोखरेललाई जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । तर, पोखरेललाई नै अध्यक्ष बनाएर बेग्लै उच्चस्तरीय समिति बनाइयो । त्यसैले औषधि किन्ने निर्णय गर्‍यो र त्यसको जिम्मा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई दिने भन्यो । यसमा उहाँहरु विवादमा जानुभयो ।

ठूलो विपदका बेलामा अर्ब, खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, परिषदमार्फत विपक्षी दलको नेतासमेत रहेको बैठकबाट निर्णय गरिएको भए त्यसलाई विधिसम्मत मान्न सकिन्थ्यो र विवाद हुने थिएन । किनभने, हामीसँग विपदमा काम गर्नका लागि ऐन छ, ऐनले तोकेबमोजिम काम गर्न सकिन्छ ।

यो ऐनले विपद व्यवस्थापन कोष पनि बनाएको छ । त्यो कोष संघमा पनि छ, प्रदेशमा ७ वटा, जिल्ला ७७ वटा र स्थानीय तहमा ७५३ वटा यस्ता कोषहरु छन् । तर, सरकारले कोभिड रोकथाममा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषदलाई सक्रिय गराएन । कोष पनि अर्कै बनायो ।

कोरोना र बाढीपहिरोलाई भिन्नखालको विपद हो भन्न खोजियो । विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐन, परिषद, प्राधिकरण र कोषचाहिँ बाढी पहिरोका लागि मात्र बनाइएको हो भन्नेजस्तो तर्क कतिपयले मन्त्रीले गरेको सुनियो । तर, त्यो गलत हो ।

कोभिड १९ सँग जुध्नका लागि उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा यसरी समिति बनाउनुहुँदैनथ्यो भनेर मैले विभिन्न अन्तरवार्ताहरुमा बोल्दै आएको छु ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा भएको राष्ट्रिय परिषदलाई काम गर्न नदिएर अथवा त्यसले नगरेर अर्को संरचना खडा गर्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो भन्ने प्रश्नमा म शतप्रतिशत पर्दैनथ्यो भन्छु ।

सबै तहमा विपद कोष हुँदाहुँदै बेग्लै कोरोना उपचार कोष पनि बनाउनुपर्दैनथ्यो । कोरोना कोषको पैसा कोरोनामा मात्रै खर्च भनिएको छ । अब उहाँहरुलाई त्यो पैसा खर्च गर्न अप्ठ्यारो परिसक्यो । कोरोनामा मात्रै खर्च गर्ने भनेर पैसा उठाउनुभएको छ, यसलाई अरु विपदमा खर्च गर्ने हो भने त विपद व्यवस्थापन कोषमै त्यो पैसा जम्मा हुनुपथ्र्यो ।

यो पैसा विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐनबमोजिम विपद कोषमै जम्मा गरिएको भए प्राकृतिक र गैरप्राकृतिकसमेत ४४ प्रकृतिका विपदमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो । अहिले स्थानीय तहहरुले विपद कोषमा भएको पैसा कोरानामा सके । अहिले बाढी पहिरो आउँदा स्थानीय तहसँग पैसा छैन ।

निश्कर्षमा भन्नुपर्दा हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि कानून बनाएका छौं । संरचना पनि बनाएका छौं । संरचना चल्नका लागि सबै तहमा कोष खडा गर्‍यौं । हामीले सबै स्थानीय तहहरुमा इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरहरु पनि बनायौं । त्यसैले हामीसँग विपदमा काम गर्ने संरचनाको कुनै समस्या थिएन ।

कोभिड महामारी आउँदा जुन तरिकाले रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर काम गरियो, यो ठीक होइन । कोभिड आओस् कि जेसुकै आओस्, हामीले विपदमा काम गर्नका लागि संरचनाहरु बनाइसकेका छौं ।

(नेकपा नेता एवं पूर्वशिक्षामन्त्री तुलाधरसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीमा आधारित)