अधिकृत पुँजी ५० अर्ब पुर्‍याउने नेपाल एयरलाइन्सको निर्णय, मन्त्रालयमा सिफारिस

१० साउन, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ । निगम सञ्चालक समितिले अधिकृत पुँजी बढाएर ५० अर्ब पुर्‍याउने निर्णय गरी तालुक मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो ।

अब यो सिफारिसलाई मन्त्रालयले रायका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय लैजानेछ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् जानेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

त्यससछि निगमको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब पुग्नेछ । अहिले नेपाल एयरलाइन्सको अधिकृत पुँजी मात्र ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

स्थापनाको समययता निगमको संस्थागत संरचनामा समयानुकुल परिवर्तन नगर्दा कम्पनीको दायित्व निकै धेरै भइसक्दा समेत अधिकृत पँुजी थोरै रहेको छ । जसले गर्दा निगमले आफ्नो योजना अनुसार रणनीतिक साझेदार भित्राउन सकेको छैन भने सरकारबाट पनि कम्पनीमा लगानी हुन सकेको छैन ।

सरकारले निगममा थप लगानी गर्ने बाटो पनि खुल्ने र दीर्घकालिन रुपमा संस्थागत संरचनामा समेत सहयोग पुग्ने गरी अधिकृत पुँजी बढाउने निर्णय भएको नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले जानकारी दिए ।

अधिकृत पुँजीको तुलनामा निकै ठूलो ऋण दायित्व देखिँदा त्यसले निगमको आर्थिक अवस्था सधै नकारात्मक देखिने भएकाले बाहृय लगानीकर्ताका दृष्टिकोणबाट निगमको अवस्था डरलाग्दो देखिन्छ ।

तर, वास्तविकता त्यस्तो नभएका कारण पनि अधिकृत पुँजी बढाउने निष्कर्षमा निगम पुगेको हो ।

‘ऋण भन्दा सम्पत्ति बढी भएपनि अधिकृत पुँजी कम भएपछि बाहृय लगानीकर्ता आकषिर्त हुने अवस्था रहेन,’ निगमका एक सञ्चालक समिति सदस्यले भने, ‘त्यसकारण पनि पुुँजीवृद्धिको निर्णय भएको हो ।’

असोज २०७६ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले निगमका अहिलेका कार्यकारी अध्यक्ष घिमिरेकै अध्यक्षमा निगमको सुधार सम्बन्धी एक सुझाव समिति गठन गरेका थिए ।

उक्त समितिले गरेको अध्ययन अनुसार  निगमको ४०  अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो ऋण अहिले सञ्चालनमा रहेका चार वटा जहाज किन्दा लागेको ऋण हो । त्यसमध्ये सरकारको ग्यारेन्टीमा सरकारी निकायबाटै लिएको ऋणको हिस्सा ठूलो रहेको छ ।

निगममा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले ऋण लगानी गरेका छन् । सोही समितिले नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण गर्न र पुँजी बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।

तर, परिवर्तित परिस्थितिमा तत्काल विदेशी साझेदार तथा लगानीकर्ता नेपाल एयरलाइन्समा आउने सम्भावना नरहेपनि त्यसको वातावरण बनाइराख्न पुँजीवृद्धिको विकल्प नरहेको ति सदस्यले जानकारी दिए ।

अर्थको आश्वासन

पुँजीवृद्धिका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले आश्वासन दिएकै कारण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइएको छ । नेपाल एयरलाइन्सले ऋणको भारबाट मुक्ति पाउन २० अर्ब रुपैयाँ सरकारले लगानी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले भने आनाकानी गर्दै आएको छ । यस वर्ष कोरोनाका कारण सरकारले नगद दिने सम्भावना अझै कम छ ।

त्यस्तो अवस्थामा पुँजीवृद्धिको सहमति दिएर लगानीकर्ता आउने बाटो सहज बनाइदिने आश्वासन यस पटक अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको निगम स्रोतको भनाई छ ।

सोचेजति कमजोर छैन आर्थिक स्वास्थ्य

निगमले आफूसँग भएका सम्पत्तिको पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्न सकेको छैन । १५ सय कर्मचारीको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । विगतमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ति गर्ने थलो बनाएका कारण अहिले खर्चमा भार परेको हो ।

समितिले गरेको अध्ययन अनुसार नेपाल एयरलाइन्सको काठमाडौंसहित २१ स्थानमा घर र जग्गा रहेको छ । यी घरजग्गालाई व्यवसायिक प्रयोग गरी निगमले आम्दानी गर्न सकेको छैन ।

यसबाहेक व्यवसायिक रुपमा ठूलो सम्भावना बोकेका गन्तब्यमा उडाउने योजना अनुसार किनेका वाइडबडी जहाजलाई ती गन्तब्यमा उडाउन सकिएको छैन ।