२ फागुन, काठमाडौं । नेपाल बैंकले वितरण गर्न लागेको लाभांश केही दिन पहिले अर्थमन्त्रालयले रोकिदियो । साधारणसभाबाट पारित भइसकेको र नियमनकारी निकायबाट समेत स्वीकृत पाइसकेको लाभांश रोकिएपछि बैंकका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीले पदबाटै राजीनामा दिए ।
अधिकारीले अध्यक्ष पदबाट दिएको राजीनामा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौड्यालले २६ माघमा स्वीकृत गरे । राष्ट्र बैंक स्वायत्त नियमनकारी निकाय भए पनि सरकारी बैंक भएका कारण अर्थ मन्त्रालयले लाभांश रोकिदिदा बिवादले उग्र रुप लिएको थियो ।
बिवाद बढ्दै जादा अधिकारीले पद नै छाडिदिए । नियामक निकाय राष्ट्र बैंक भए पनि यो विषयमा अहिलेसम्म राष्ट्र बैंक बोल्न सकेको थिएन । आइतबार भने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस विषयमा मुख खोलेका छन् ।
उनले सञ्चारमाध्यमहरुबाट आफूले यस विषयमा जानकारी पाए पनि औपचारिक रुपमा भने कतैबाट जानकारी नआएको बताए । यद्यपि, यो एउटा समस्या नै भएको भन्दै यस विषयमा अर्थमन्त्रालयसँग गहन छलफल भइरहेको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ । राजीनामा दिएर बिदा भएका अधिकारीको भने उनले प्रशंसा गरे ।
अध्यक्ष अधिकारीको नेतृत्वमा बैंक राम्रोसँग अघि बढिरहेको भए पनि असहज महशुस गरेर राजीनामा दिएको हुनसक्ने उनले बताए । ‘सञ्चारमाध्यमहरुबाट मैले पनि जानकारी पाए, हामीलाई औपचारिक रुपमा भने जानकारी आएको छैन’ उनले भने, ‘यस विषयमा अर्थमन्त्रालयसँग गहन छलफल भइरहेको छ, अहिले जे समस्या आयो फेरि यस्तो समस्या नआओस भन्ने चाहेका छौँ ।’
यस विषयमा सञ्चारमाध्यमबाहेक अन्तबाट जानकारी नआए पछि पुनः यस्तो समस्या नदोहोरिन भनेर छलफल भइरहेको उनको भनाई छ । नेपाल बैंक लिमिटेडको लाभांश वितरण गर्ने निर्णयमा अर्थमन्त्रालयले असहमति जनाएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वितरण योग्य मूनाफाका आधारमा मात्रै लाभांश वितरण गर्नु भने पनि त्यो भन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्ने बैंकले निर्णय गरेको भन्दै अर्थले सहमति नदिएको हो ।
नेपाल बैंकले १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने बैंकले निर्णय गरेको थियो । यसमा गत आर्थिक वर्ष भन्दा अगाडिको सञ्चित नाफासमेतबाट लाभांश दिने निर्णय गरिएको हो ।
अन्य बैंकहरुले लाभांश वितरण गर्नु पूर्व सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको अनुमतिपछि पनि साधारणसभाबाट पारित भएपछिमात्रै बैंकहरुले सेयरधनीहरुलाई लाभांश दिने हो ।
सरकारी बैंक भएका कारण लाभांश वितरण गर्न अर्थमन्त्रालयबाट समेत सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । सहमतिका लागि अर्थपुगेको फाइल रोकिएपछि अधिकारीले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
