२३ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका कृष्ण थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले थापालाई दलबाट निष्कासन गरी प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले थापालाई उनको दलले कारबाही गरेको पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराएपछि थापा पदमुक्त भएका थिए ।
त्यसविरुद्ध थापाले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनलाई गरिएको कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले थापाले दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको नदेखिएकाले उनलाई दल त्यागको कारबाही गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालका लागि कारवाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि अब थापाले प्रदेशसभा बैठकमा भाग लिन र प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा मतदान गर्न पनि पाउने भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशसभामा गत वैशाख १५ गते मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदानअघि राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन ह्वीप जारी गरेको थियो । तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमबिक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकै सांसद पियारी थापाले निवेदन दिएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक स्थगित गरेपछि मुख्यमन्त्रीको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुन सकेको थिएन ।
वैशाख २७ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा बहुमतको सरकारका लगि प्रदेशप्रमुख समक्ष निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका थापाले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।
जनमोर्चाले उक्त निवेदनमा हस्ताक्षर नगरी दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै दलबाट निष्कासन गरेको थियो । तर सर्वोच्चले अविश्वास प्रस्तावका विषयमा लगाएको ह्वीप नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दा उल्लंघन भयो भन्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्याको प्रश्न हुन आएको बताएको छ ।
हेर्नुहोस् आदेश
