जोखिममा नदी किनारका आयोजना

८ असार, काठमाडौं । असार महिनाको पहिलो दिन आएको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणाधीन बाँध, पानी प्रशोधन केन्द्रसहितका संरचना पुरिए । आयोजनाले हेडवर्क्स क्षेत्रको क्षति अझै अनुमान गर्न सकेको छैन ।

आयोजनाका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठका अनुसार यस्तो बाढी आउला भन्ने कल्पना नै गरिएको थिएन । भन्छन्, ‘यो त अकल्पनीय विपद् हो । यस्तो होला भन्ने सोचिएकै थिएन ।’
बाढीले पुर्‍याएको क्षतिसँगै दशकभन्दा लामो समय लगाएर बनाएको र ३१ अर्ब ३६ करोड खर्च भएको आयोजनाबाट काठमाडौंमा पानी ल्याएर वितरण गर्न थालिएको थियो । तर बहुप्रतिक्षित मेलम्ची आयोजनालाई थप अनिश्चयतर्फ धकेलिएको यो घटनालाई पाठका रुपमा लिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

पूर्वानुमान नै हल्काफुल्का

सिभिल इन्जिनियरिङका विज्ञ प्रा. डा. नरेन्द्रमान शाक्य मेलम्ची घटनाले ठूला आयोजनाको अध्ययन, डिजाइन र निर्माणमा पूर्वानुमान गर्ने वर्तमान प्रणाली र कार्यशैलीमा व्यापक हेरफेर आवश्यक देखाएको बताउँछन् । उनका अनुसार भीषण वर्षाका कारण मात्र मेलम्चीमा यति ठूलो बाढी आएको होइन ।

माथिल्लो भेगमा पहिरोले थुनिएको खोला एकैपटक खुल्दा माटो–ढुंगा मिसिएर विनाशकारी बाढी आएको अनुमान छ । ‘मेलम्ची आयोजनाको डिजाइन गर्दा पहिरोले नदी थुनिन्छ, त्यसले ढुंगा र लेदोसहितको बाढी ल्याउँछ भन्ने आधारमा डिजाइन तयार गर्ने चलन सुरु भएकै थिएन,’ प्रा. डा. शाक्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘निश्चित वर्षलाई आधार मानेर सामान्य अवस्थामा आउने बाढीलाई मात्र ध्यानमा राख्दा यस्तो दुर्घटना हुन पुग्यो ।’

नदीहरु थुन्ने गरी झर्न सक्ने पहिरोबारे अध्ययन जरुरी देखिएको शाक्य बताउँछन् । नेपालमा पछिल्लो समय ठूला आयोजना बनाउँदा पहिरोपछि आउसक्ने बाढीको पूर्वानुमान गर्न थालिए पनि गहिराइमा नपुगी विश्लेषण गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।

२०७२ सालको महाभूकम्पपछि विभिन्न आयोजनाका संरचनामा भूकम्पीय जोखिमको आँकलन गर्न थालिएको छ । नदी किनारका आयोजनामा बाढीको सम्भाव्य जोखिमलाई भने बेवास्ता नै गर्ने गरिएको छ । ‘नेपालका हिमताल फुट्ने सम्भावनाबारे इसिमोडले अध्ययन गरे जसरी नै नदी प्रणालीहरुमा खस्न सक्ने पहिरो र तटीय क्षेत्रमा त्यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन अत्यावश्यक देखियो,’ प्रा. डा. शाक्य भन्छन्, ‘यो काम नगरे भविष्यमा यस्ता घटना बढ्दै जाने, जनधन र ठूला आयोजनाहरुमा क्षति पुगिरहने जोखिम देखिन्छ ।’

२०७२ को महाभूकम्पपछि पहाडी भेगको भूगर्भमा आएको बदलावले ल्याएको जोखिमलाई पनि ध्यानमा राखेर अध्ययन हुनुपर्ने विज्ञहरुको मत छ । यस्तो अध्ययन भए तटीय क्षेत्रका बस्ती, जग्गा–जमिन र आयोजनाहरुमा क्षतिको जोखिम घटाउन सकिने उनीहरुको मत छ । ‘अब नदीप्रणालीमा आधारित आयोजना बनाउँदा हिमताल फुट्न सक्छ, क्लाउडब्रस्ट (मुसलधारे वर्षा) हुनसक्छ र पहिरोले कुन नदीको कुन भाग कति समयसम्म थुन्न सक्छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ,’ प्रा. डा. शाक्य भन्छन्, ‘त्यसो हुन सके अर्बौं लगानीका आयोजनाको डिजाइन र निर्माण जोखिम थेग्ने गरी गर्न सकिन्छ ।’

धेरै वर्षअघि डिजाइन भएकाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको क्षतिलाई भवितव्य मान्न सकिए पनि अहिले बन्दै गरेका र अब बन्ने आयोजनाले यही नियति व्यहोरे त्यसलाई विपद् मात्रै मानेर छुट नपाइने उनी बताउँछन् । ‘ठूला परियोजना बनाउँदा सयौं वर्षमा आउनसक्ने बाढीको जोखिम मूल्यांकन गर्ने अध्ययन नेपालमा पनि थालिनुपर्छ,’ डा. शाक्य भन्छन्, ‘अर्बौं लगानीका परियोजनाले बाढीका कारण विनाश भोग्ने अवस्था अब आउनु हुँदैन । हल्काफुल्का ढंगबाट हुँदै आएको पूर्वानुमानलाई वैज्ञानिक तथ्य र यथार्थमा आधारित बनाउनुपर्छ, त्यसबाट जोखिम व्यवस्थापनको पूर्वतयारी बलियो हुन्छ ।’
गुणस्तर र सुरक्षामा ध्यान छैन ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एकजना पूर्वसचिव मेलम्ची घटनाले नेपालमा आयोजना डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको पक्षमा हुने गरेको तयारीलाई कमजोर सावित गरेको बताउँछन् ।

सयौं वर्षका लागि भनेर गरिएको डिजाइनलाई निर्माणकै क्रममा बाढीले चुनौती दिएको उनले बताए । ठूला परियोजनाका विदेशी परामर्शदाता कम्पनीहरुसँग नेपालको जस्तो भूगोलमा काम गरेको अनुभव हुँदैन । कति कम्पनीले नेपाली जनशक्ति मात्र राखेर काम गर्दा दक्षता नपुगेर वास्तविकतामा आधारित अध्ययन नहुने अवस्था छ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पूर्वसचिव भन्छन्, ‘अहिले त झन् ठूल्ठूला परियोजनामा पनि नेपाली कम्पनीहरु अघि सरेका छन्, जोखिम व्यवस्थापनको पाटोलाई वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ ।’

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स बनाउँदा किनारतर्फ पर्याप्त बहाव क्षेत्र नछोडिएको उनलाई लागेको छ । आयोजनाको सुरक्षाभन्दा काम सक्न बढी ध्यान दिंदा आयोजनाले विपद्को मार झेलेको उनी बताउँछन् । ‘काम सकेपछि मात्र गुणस्तर र सुरक्षाबारे सोच्ने चलनले बन्दाबन्दै र बनिनसक्दै आयोजनाहरुमा समस्या ल्याएको देखिन्छ,’ ती पूर्वसचिव भन्छन्, ‘बन्दाबन्दैका पुलहरु भत्किनुको कारण पनि यही हो ।’

गत हप्ता नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को बौदीखोलामा आएको बाढीले बौदीकालीमा निर्माणाधीन पुल बगायो ।

प्यूठानको एरावती गाउँपालिकामा पर्ने झिमरुक खोलामा निर्माणाधीन पुल पनि बाढीले बगायो । वैशाखयता एक दर्जनभन्दा बढी निर्माणाधीन पुल भत्केका छन् । ‘हाम्रा नदी बेसिनमा बनिरहेका आयोजनाहरु कति खतरामा छन् भनेर देखाउन गत हप्ताका घटनाहरु काफी छन्,’ ती पूर्वसचिव भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रले बनाइरहेका आयोजनाहरुमा त झन् डिजाइन मात्र नभई निर्माण पनि बाढीप्रतिरोधी छैन । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाहरुमा समेत डिजाइन गर्दाका बाढी सम्बन्धी पूर्वानुमानहरु फेल खाइरहेका छन् ।’

विद्युत प्राधिकरणको चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले रसुवामा बनाइरहेको १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा वर्षेनी बाढीले क्षति गरेको गर्‍यै छ । गत हप्ता आयोजनाको टेलरेस सुरुङ र विद्युतगृहमा पनि बाढी पस्यो । एक शताब्दीसम्म आउनसक्ने बाढीको पूर्वानुमान गरेर टेलरेस सुरुङ बनाएको भनिए पनि त्यो हचुवा सावित भएको छ ।

चिलिमे अन्तर्गतकै सहायक कम्पनीको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत आयोजना (१०२ मेगावाट) पनि वर्षैसाल बाढीपहिरोको चपेटामा छ । निजी क्षेत्रका आयोजनाहरु त झन् बाढीको प्रहार खेपिरहेका छन् । कास्कीको मादी र लमजुङको दोर्दी खोलामा बनिरहेका र बनिसकेका आधादर्जनभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा गत हप्ता बाढीले अर्बौं क्षति गर्‍यो । आयोजनाहरूका बाँध, विद्युतगृह, स्विचयार्ड, सुरुङ र पेनस्टकदेखि प्रसारणलाइनका टावरसम्म क्षतविक्षत् भयो ।

पोहोर भदौबाट सञ्चालित कास्कीको नामार्जुङ मादी जलविद्युत (१२ मेगावाट), चार वर्षयता उत्पादन गरिरहेको अपर मादी (२५ मेवा) र सिक्लेस जलविद्युत (१३ मेवा)सहित निर्माणाधीन सुपर मादी जलविद्युत आयोजना (४४ मेवा) मा बाढीले ठूलो क्षति गर्‍यो । नामार्जुङ मादीको बाँध र विद्युत् गृह सहजै नबन्ने गरी बिग्रिएको छ ।

बनिसक्नै लागेको सुपर मादीको बाँधदेखि विद्युतगृहसम्मकै संरचना क्षतिग्रस्त बनेको छ । यो आयोजनामा १ अर्ब २० करोडको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । १५ सय घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीको बहाव थेग्ने गरी संरचना बनाइएको आयोजनाको दाबी थियो, जुन टिक्न सकेन ।

५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी जलविद्युत आयोजना ‘बी’को ८५ प्रतिशत काम सकिएको अवस्थामा बाढीले बाँध र सुरुङ भत्कायो । निर्माण सकिनै लागेको दोर्दीखोला जलविद्युत् (२७ मेवा)को पनि बाँध र विद्युतगृहमा ठूलो क्षति पुगेको छ । परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ (२५ मेवा)लाई पनि बाढीले विनाश मच्चाएर पछाडि धकेलिदिएको छ ।

मादी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन मादमे खोला जलविद्युत आयोजना (२४ मेवा)मा पनि बाढीपहिरो पसेको छ । बाढीले सिन्धुपाल्चोकको याम्बालिङ खोला जलविद्युत आयोजना (७.२७ मेवा)को विद्युतगृह बगाएको छ ।

परीक्षणको क्रममा रहेको ५२.४ मेगावाटको लिखु–४ आयोजनाको बालुवा छान्ने पोखरी गत जेठको सुरुमै आएको भनिएको बाढीले भत्कायो । जेठ ६ गतेको सामान्य बाढी समेत यो आयोजनाको संरचनाले थेगेन ।

लागत घटाउने चक्करको दुष्परिणाम

विद्युत प्राधिकरणका एकजना पूर्वकार्यकारी निर्देशक यस्ता घटनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको ३५ वर्षपछि जलविद्युत आयोजनाको स्वामित्व सरकारले लिने व्यवस्थाको उपज मान्छन् । यो नीतिगत व्यवस्थाका कारण आयोजनाहरुको अध्ययन, डिजाइन र निर्माणमा लापरवाही भइरहेको उनी बताउँछन् ।

गुणस्तर र भविष्यको जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्दै कमभन्दा कम लगानीमा छिटो निर्माण सक्ने प्रवृत्ति झाँगिएको उनी देख्छन् । विद्युत विकास विभागले बलियो अनुगमनबाट यस्ता लापरबाही नियन्त्रण गर्नसक्ने उनी बताउँछन् ।

‘३५ वर्षमा लगानी उठाएर लाभ दिइसक्नुपर्ने भएकाले आयोजनाहरुले गतिलो अध्ययन, निर्माण र सञ्चालनमा मन लगाएका छैनन्,’ ती पूर्वकार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘कति लगानीकर्ता कम्पनीका प्रवर्द्धकले निर्माणमा घोटाला गरेर आफ्नोतर्फको लगानी उठाइसकेका हुन्छन् । त्यसको भार सेयर किन्ने सर्वसाधारणमाथि पर्छ ।’

निपूर्ण परामर्शदाता, दक्ष इन्जिनियर, व्यवस्थापक राख्न ध्यान नदिंदा जलविद्युत आयोजनाहरुले समस्या भोगिरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, आयोजना निर्माणको हरेक तहमा फरक परामर्शदाता सहभागी हुने अवस्थाले पनि जटिलता थपेको छ । अध्ययन अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीले लाइसेन्स बेच्ने ध्याउन्नमा सकेसम्म कम लागतमा आकर्षक आयोजना बन्ने गरी प्रतिवेदन तयार गराउने गरेको उनी बताउँछन् ।

अर्को कम्पनीले लाइसेन्स किनेपछि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतका लागि फेरि डिजाइन रिभ्यु गर्ने गरेका छन् । निर्माणको चरणमा जाँदा आयोजना आर्थिक रुपमा सस्तो र सम्भाव्य बनाउन थप खेल हुने गरेको छ ।

‘आयोजना स्थलको भूगोल, नदीको बहाव, सम्भाव्य जोखिम लगायत पक्ष ओझेलमा पर्ने गरेका छन्,’ ती पूर्वकार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘चरण–चरणका फरक परामर्शदाताहरुले जिम्मेवारी बोधभन्दा अन्य आयोजनाको रिपोर्टहरुलाई जोडजाड गरेर आयोजनालाई सस्तो सम्भाव्य बनाउने चलन पनि छ ।’

त्यसो त, भूगर्भ र नदीहरुको बहावबारे नेपालमा पर्याप्त तथ्यांक समेत नहुँदा हचुवाकै भरमा पूर्वानुमानहरु गरिन्छन् । त्यसमाथि संरचना निर्माण गर्दा गुणस्तर नियन्त्रणको पक्ष यसै कमजोर छ ।

‘सकेसम्म लागत घटाउने चक्करमा बालुवाको घरजस्तो आयोजनाहरु बनिरहेका छन्,’ ती पूर्वकार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘बाढी बहाव क्षेत्र समेत नछोडी पूर्वाधार बनाउने प्रवृत्ति रहेसम्म मेचम्चीको जस्तो दुष्परिणाम भोगिरहनुपर्ने हुन्छ ।’