१० असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकाले महामारीलाई ध्यान राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको करमा विभिन्न छुट सहुलियत घोषणा गरेको छ । महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले गरेको महानगरको आर्थिक विधेयक, २०७८ मा कोभिड-१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी करदाताहरुबाट असूल हुन बाँकी रहेको आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ देखिको सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुट गर्ने प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ ।
उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन विधेयक, २०७८ नगरसभामा प्रस्तुत गरेकी छिन् । उपप्रमुख खड्गीले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सेवा र कार्यहरुका लागि संचित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार र अनुमानित व्यय समेत उल्लेखित छ ।
विधेयकमा महानगरपालिकाबाट संकलन हुने राजस्व प्रणालीलाई ब्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन राजस्व संकलन सˆटवेयरलाई अद्यावधिक गरी लागु गर्ने पनि उल्लेख छ ।
‘कोभिड-१९ को प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को सम्पत्ति करमा थप ८० प्रतिशत छुट हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ,’ ‘सबै करदाताहरुका लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशत छुट हुनेछ ।’
बहाल करमा छुटैछुट
कोभिड-१९ को प्रभावले परेको असरलाई मध्यनजर गरी घर धनीले बुझाउने वाषिर्क बहाल कर रकमको १० प्रतिशत वा २५ हजार रुपैंया मध्ये जुन रकम कम हुन्छ सो रकम छुट हुनेछ । यस प्रावधान बमोजिमको बहाल करमा छुट प्राप्त गर्न सम्बन्धित घर धनी र बहालमा लिने प्राकृतिक वा कानुनी ब्यक्तिका विच भएको बहाल सम्झौता अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
शौचालय प्रयोग गर्न दिए करमा ५० प्रतिशत छुट
काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र मानिसहरुको बढी भिडभाड हुने र सार्बजनिक शौचालयको अभाव रहेको स्थानका होटल, रेष्टुरेन्ट पसल जस्ता ब्यवसायहरुले आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाएका शौचालयमा सर्बसाधारणका लागि समेत निःशुल्क सेवा दिन सहमत भई महानगरपालिकासँग सहकार्य गरे त्यस्ता व्यवसायमा लाग्ने व्यवसाय करमा थप पचास प्रतिशत छुट हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कर वक्यौतामा लाग्ने जरिवाना सबै छुट गरेको छ । त्यसैगरी सम्पत्ति करमा ९० प्रतिसतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बहाल करमा पनि महानगरपालिकाले १० प्रतिशत वा २५ हजार मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम छुटको प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसैगरी विधेयकमा व्युटिपार्लर र सैलुन व्यवसायमा पनि व्यवसाय कर नलिने घोषणा गरेको छ । होटल, रेष्टुरेन्ट पसल जस्ता व्यवसायहरुले आˆनो प्रयोजनका लागि बनाएका शौचालयमा सर्बसाधारणका लागि समेत निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएमा व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट दिने पनि घोषणा गरेको छ ।
महानगरले आठ प्रकृतिका सेवाहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउने पनि आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
