
५ मंसिर, वीरगञ्ज । बारा र रौतहटको ९ हजार ५ सय हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्ने लक्ष्य रहेको जुमनी सिंचाइ आयोजनामा झण्डै ३० करोड खर्च भइसक्दा पनि काम पूर्ण नहुँदा किसानहरुले लाभ लिन सकेका छैनन् ।
गेटको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति बनेपछि काम अधुरो रहेको सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् । जसका कारण २०७२ साल माघ १३ गते निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि अझैसम्म काम सकिएको छैन ।
‘२२ करोड जति निर्माण कम्पनीले लगेको छ, आयोजनामा लगभग ३० करोड जति खर्च भइसकेको छ । तर आयोजना अधुरो हुँदा एक जना पनि किसान लाभान्वित हुन सकेका छैनन्,’ नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख प्रसुन मिश्रले भने, ‘काम सक्न पाए हजारौं किसानले लाभ पाउने थिए ।’
काम अधुरो
बाराको आदर्शकोतवाल गाउँपालिका-८ स्थित जमुनी खोलामा सिंचाइका लागि बाँध बनाइएको छ । बारा र रौतहटको ९ हजार ५ सय हेक्टर जमिन सिचाइ गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ ।
२२ करोड ४० लाख ५१ हजार १ सय ४५ रुपैयाँको लागतमा २०७२ साल माघदेखि आयोजनाको काम शुरु भएको थियो । आयोजना सम्पन्न भएपछि ७ हजार ५ सय लिटर प्रति सेकेन्डका दरले नहरबाट जमुनी खोलाको पानी गण्डक नहरमा लगेर खसाल्ने तयारी छ । ब्लक नं ११, १२ र रौतहटको १३, १४ र १५ सम्म सिंचाइ गरेपछि पानी वागमती नदीमा लगेर खसाल्ने योजना छ ।
कुमार/आशिष/अमर जेभी कालिमाटी काठमाडौंले २०७४ साल माघ १४ गते दुई वर्षमा अयोजना सम्पन्न गर्ने गरी काम शुरु गरेको थियो । अनुमानित लागत ३१ करोड ८ लाख १६ हजार ८ रुपैयाँ भएपनि कम्पनीले ३० प्रतिशत कम मूल्यमा ठेक्का सकार गरेको थियो । बाँधमा मुख्य गेट हाल्ने र रिजर्भवायरका लागि दायाँ-वायाँ तटबन्धको काम बाँकी नै छ ।
निर्माण कम्पनीले जिम्मा पाएको काम गरेर भुक्तानी लिएर गइसकेको नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, वीरगञ्जका इन्जिनियर सुबोध कुशवाहा बताउँछन् । ‘सिभिल कन्सट्रक्सन वर्कको जिम्मा पाएको थियो, त्यो काम गर्यो । भुक्तानी लिएर गयो’ उनले भने, ‘गेटको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति बनेपछि काम अधुरो भयो ।’ मान्छेको हातले नै उठाउनुपर्ने गेटको साटो इलेक्टि्रक गेट लगाउने तय भएको थियो ।
बाँधमा ४×४.३ मिटरको अन्डर स्लुइस गेट दुईवटा, २×१.३३ मिटरको हेड रेगुलेटर गेट २ वटा र ४× ३.४० मिटरका ११ वटा गेट बनाइँदैछ ।
गण्डक नपुगेको ठाउँमा जमुनी पुग्ने
चुरेको भावर क्षेत्रमा उद्गम रहेको जमुनी खोलामा हिउँदमा पनि निरन्तर पानी आउँछ । सामान्य अवस्थामा खोलामा २५ हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी आउँछ भने बाढी आउँदा ४ लाख ४७ हजार लिटर प्रतिसकेन्ड बहाव हुने गरेको प्राविधिकहरु बताउँछन् ।
नेपाल भारतबीच ४ डिसेम्बर १९५९ मा गण्डक सम्झौता भएको थियो । गण्डक नहरबाट पर्सा, बारा र रौतहटका ३७ हजार ४ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाइ हुनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन ।
८१ किलोमिटरको मूल नहरबाट सिंचित हुने क्षेत्रलाई १५ वटा ब्लकहरुमा विभाजन गरिएको छ । हाल गण्डक नहरमार्फत १० वटा ब्लकमा मात्रै सिंचाइ सुविधा पुगेको छ । नहर भएर पनि ९ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाइ हुन सकेको छैन । बाराको लालबकैया नदीमा आएको बाढीले नहर कामै नलाग्नेगरी भत्काइदिएको थियो । नहर मर्मत नभएपछि बारा जिल्लामा पर्ने ब्लक नं ११ र १२ तथा रौतहटमा पर्ने १३, १४ र १५ नं ब्लकमा सिंचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष मारमा किसान परेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा फाइल अड्कियो
सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले भने आयोजनामा गेट जडान गर्न र दायाँ-वायाँ तटबन्ध लगाउन पहल भइरहेको बताएको छ । दुवै कामका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा स्टिमेट सहितको फाइल पुगिसकेको छ । एउटा फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ ।
गेटको डिजाइन ड्रोइङ स्टिमेट स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख मिश्रले बताए । ‘बाँध बाँधेर मात्रै पानी अडिदैन, दुवैतिर तटबन्ध लगाएर पानीलाई रिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र पानी बस्तीतिर पस्छ । दुवैतिर एक/एक किलोमिटर गाइड बन्ड बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि १५ करोड ३७ लाख रुपैयाँको काम स्टिमेट भएको छ । मन्त्रालयका सचिवले खरिद गुरु योजना स्वीकृति गरिसकेका छन् । आर्थिक स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल अड्केको छ । गेटको डिजाइन ड्रोइङ र स्टिमेट लागत तयार भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ ।’
इलेक्ट्रिक गेट बनाउन १४ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । विभागका उपमहानिर्देशक नियाज वारिस नेतृत्वको प्राविधिक टिमले स्थलगत निरीक्षण गरेर गइसकेको छ । छिट्टै स्वीकृत हुने र बजेट पनि आउने विश्वासमा कार्यालय प्रमुख मिश्र बसेका छन् ।
प्रतिक्रिया 4