१७ अर्ब पुँजीका दुई पुनर्बिमा कम्पनीमाथि ३ खर्बको जोखिम !

१२ मंसिर, काठमाडौं । बिमा समितिले शुक्रबार बिमा कम्पनीहरुलाई पत्र लेखी नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा मात्र विदेशी कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्न निर्देशन दिए । अध्यक्ष सूर्य सिलवालले जारी गरेको उक्त निर्देशनले अहिले बिमा क्षेत्र तरंगित भएको छ । नेपालमा हाल नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छ भने हिमालयन रिइन्स्योरेन्स सञ्चालनमा आउने तयारी छ ।

यी कम्पनीको एकाधिकार हुने गरी बिमा समितिले दिएको निर्देशन बिमासम्बन्धी प्रचलित कानुन विपरीत रहेको यस क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरु बताउँछन् ।

२०७५/७६ को बजेटमा नेपाली बीमा कम्पनीहरुले २० प्रतिशत बिमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा गराउनुपर्ने उल्लेख थियो । संसदबाट बजेट पारित भएसँगै यो नीति कार्यान्वयनका लागि २०७५ असार २० गते अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिलाई पत्राचार गरेको थियो ।

निर्देशिकाको उल्लंघन गर्दा जोखिम

बिमा समितिको यो निर्देशन बिमकको पुनर्बिमा निर्देशका, २०७८ को (९) विपरीत देखिन्छ । निर्देशिकाको दफा (९) को उपदफा १ मा बिमकले पुनर्बिमा गराउँदा पर्याप्त जोखिम विविधिकरण हुने गरी पुनर्बिमा विविधिकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा बिमा कम्पनीहरुले मूख्य पुनर्बिमालाई कुल बिमाको ४० प्रतिशत र अन्य पुनर्बिमा कम्पनीहरुलाई बढीमा २० प्रतिशतका दरले मात्रै पुनर्बिमा गर्न दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, यो निर्देशिनको ठाडो उलंघन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

स्वदेशी २ वटा पुनर्बिमा कम्पनीको बिजनेस बढाउन यस्तो निर्णय गरिएको अध्यक्ष सिलवालको तर्क छ ।

अहिले सञ्चालनमा रहेको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ भने सञ्चालनमा आउन लागेको हिमालयन रिको ७ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ । दुई कम्पनीको पुँजी जोड्दा पनि ३५ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । बिमा समितिको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीहरुले वाषिर्क ३० अर्ब रुपैयाँ त बिमा शुल्क नै संकलन गर्छन् ।

सामान्यतया बिमांक भने बिमा शुल्कको १० गुणा बढी हुन्छ यस अर्थमा नेपालका कम्पनीले एक वर्षमा ३ खर्ब रकमको बिमा गरेका हुन्छन् । बिमा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुने हो भने ३५ अर्ब पुँजी भएका कम्पनीले ३ खर्बको जोखिम बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अभ्यास विपरीतको प्रयास 

स्वदेशी कम्पनीको व्यवसाय बढाउने नीति राम्रो भए पनि यसरी शतप्रतिशत व्यवसाय यी कम्पनीमै गर भन्नु बेठीक हुने अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन् । बिमा समितिले सबै कम्पनीहरुलाई बोलाएर पुनर्बिमा व्यवसाय दिँदा पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी कम्पनीलाई दिन आग्रहसम्म गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘फोर्सफुल्ली भन्दा पनि स्वेच्छाले व्यवसाय गर्ने हो, सबैलाई आग्रह गरिएको भए राम्रै हुने थियो,’ उनले भने ।

नेपाल बिमक संघका चंकी क्षेत्री बिमा समितिको यो निर्देशनले बिमा क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने बताउँछन् । बिमाको सामान्य सिद्धान्तअनुसार पनि जोखिम कुनै एक ठाउँमा मात्रै राख्न नहुने भन्दै उनी भन्छन्, ‘एउटै बास्केटमा सबैकुरा राख्नु हुँदैन, यसले समस्या ल्याउँछ, नेपालको कम्पनीले यति जोखिम बहन गर्न सक्षम नै छैन ।’

यस विषयमा आइतबार बिमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबीच छलफल भएको थियो । निर्णय कार्यान्वयन नगराउन तत्कालै आग्रह गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । बैठकमा सहभागी सबै अधिकांश सीईओहरुले विमा समितिको निर्देशन गलत भएको बताएका थिए ।

अहिले सञ्चालनमा रहेको एउटा पुनर्बिमा कम्पनी र अर्को नयाँ कम्पनीले ठूलो जोखिम बहन गर्न नसक्ने भन्दै सीईओहरुले एउटा जहाज दुर्घटना भए पनि बिमा कम्पनीहरु टाट पल्टने स्थिति आउने बताएका छन् ।

अहिले एउटा जहाजको २४ अर्ब रुपैयाँको बिमा हुन्छ । त्यसमा सवार यात्रुहरुको पनि २० हजार डलरका दरले बिमा हुन्छ । यदि जहाज दुर्घटना भएर बिमा रकम भुक्तानी गर्नुपरे पुनर्बिमा कम्पनीले व्यहोर्न नसक्ने एक बिमा कम्पनीका सीईओ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्वदेशी २ वटा कम्पनीले मात्रै पुनर्बिमा गर्ने भन्ने हो भने एउटा प्लेन क्र्यास भयोमात्रै भने पनि बिमा कम्पनी डुब्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन्छ ।’

खुला बजार अर्थतन्त्रमा यस्तो निर्देशन आउनु गलत भएको उनले बताए । बिमा समितिले कार्टेलिङ गरेको भन्दै उनले यो व्यवस्थाले बिमा क्षेत्र नै ‘कोल्याप्स’ हुने बताए । केही कम्पनीहरुका लागि फाइदा हेर्दा मुलुकलाई ठूलो घाटा हुने भन्दै अध्यक्ष मल्लले यो निर्णय तत्कालै फिर्ता लिन बिमा समितिसँग आग्रहसमेत गरेका छन् ।

बिमा कम्पनीहरुले अहिले अधिकांश जस्तो पुनर्बिमा विदेशी कम्पनीहरुमा गराउने गरेका छन् । पुनर्बिमा भनेको जोखिम बहन ‘रिस्क शेयर’ गर्ने व्यवसाय हो । स्वदेशी कम्पनीहरुले मात्रै जोखिम लिए देशमा महाविपत्ति आउँदा बिमा व्यवसाय नै धरासायी हुन्छ ।

बिमाको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार पनि शतप्रतिशत पुनर्बिमा स्वदेशी कम्पनी गराइँदैन । सञ्चालनमा आउन लागेको हिमालयन रिको व्यवसाय बढाउनका लागि यस्तो निर्देशन गरिएको भन्दै अध्यक्ष सिलवाल अहिले आलोचित बनेका छन् ।

पुनर्बिमा कम्पनी रोज्ने आधार

बिमा समिति नियामक निकाय भएका कारण अहिले बिमा कम्पनीका सबै सीईओहरु खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । एक सीईओका अनुसार पुनर्बिमा गर्नका लागि सम्बन्धित कम्पनीको केही आधारभूत पक्षहरु हेर्ने गरिन्छ ।

‘हचुवाको भरमा पुनर्बिमा गर्ने भन्ने हुँदैन, भोलि ठूलो दावी परेको अवस्थामा भुक्तानी दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजी, व्यवस्थापन, पर्फमेन्स, प्राविधिक जनशक्ति र दावी भुक्तानी कति चाँडो गर्छ भन्ने कुरा आधारभूत कुराहरु हुन् ।’ अहिले बिमा समितिले सञ्चालन अनुमति दिएको हिमालयन रिलाई बिजनेसको अभाव नहोस भनेर यस्तो निर्णय गरेको हो ।

तर हिमालय रिको आधारभूत विषयहरुकै कारण शतप्रतिशत बिमा गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् । सञ्चालनमै नआएको कम्पनीले भोलि दावी भुक्तानी देला भन्ने ग्यारेन्टी नै नहुने उनले बताए ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि बिमा समितिले नेपालमा रहेका पुनर्बिमा कम्पनीहरुले कति जोखिम बहन गर्न सक्छन् भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

सन् २००१ जहाज दुर्घटनाका कारण अमेरिकी कम्पनीहरु नै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले नेपालमा पनि त्यस्तो दुर्घटना हुने हो भने बिमा कम्पनीहरु थला पर्न सक्ने बताए ।

यसर्थ यसलाई बिमा समितिले सोच विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पुनर्बिमा नेपाली कम्पनीमै गरेका कारण विदेशी लगानीमा भने खासै असर नपर्ने उनले बताए । स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीलाई बिजनेस बढाउन दिन खुला बजारमा अरु नीतिहरु अवलम्बन गर्न सकिने खनालको सुझाव छ ।

‘विदेशी कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्दा डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ला, त्यहाँ जाने डलरमा शुल्क तोकेर कडाइ गर्न सकिन्छ नि’ उनले भने, ‘अब सबै यहीँ गर भनेर भन्दा भने अलि नकारात्मक असर पर्छ ।’

–दुई पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १७ अर्ब हुनुपर्नेमा यसअघि अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ ।