‘कर छलीको रकम राजस्वमा दाखिला गरे मुद्दा नचलाउने’

१८ पुस, काठमाडौं । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडले बिगो बराबरको राजस्व सरकारी खातामा जम्मा गरे राजस्व चुहावटको आरोपमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।

बोटलर्स नेपाल लिमिटेड विरुद्धको कर छलीको प्रतिवेदन विचाराधीन भएका बेला विवादित रकम बराबर कर भुक्तान गरेमा मुद्दा नचल्ने निर्णयको तयारी हुन थालेको हो ।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका प्रमुख कृष्णमोहन कोइरालाले विवादित राजस्व चुहावटको रकम तिर्न तयार भए मुद्दा चल्नुको औचित्य नै नहुने बताए ।

‘कर छलीको आरोप लागेको कम्पनीले कर कार्यालयमा राजस्व बुझाएर कर चुक्ताको कागजात लिएर आयो भने मुद्दा चलाउनुको के औचित्य रह्यो र ?’ सहन्यायाधिवक्ता कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न र मुद्दा नचलोस् भनेर अल्मल्याउने कुरा गरेका होइनन् । साच्चै कर तिर्न तयार हुन् भने त किन मुद्दा चलाउनु र ?’

उनले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेमा त्यो फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा समेत सहन्यायाधिवक्ता, नायव महान्यायाधिवक्ता हुदै महान्यायाधिवक्ताले सदर गरेमा मात्रै निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ ।

बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको आधाभन्दा बढी स्वामित्व एउटा कम्पनीबाट अर्कोमा हस्तान्तरण गर्दा पुँजीगत लाभकर छलेको आरोपमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा राजस्व छलीको मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

तीन महिनादेखि प्रतिवेदनमाथि कुनै निर्णय दिन नसकेको सरकारी वकिलको कार्यालयले बुझ्नुपर्ने व्यक्ति र कम्पनीका पदाधिकारीलाई सोधपुछ नगरेको भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशन अनुसार विभागले गत पुस २ गते बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा आवद्ध १५ पदाधिकारीहरुलाई विभागमा हाजिर हुन सूचना जारी गरेको थियो । सूचना अनुसार, बोटलर्सका पदाधिकारीहरु विभागमा हाजिर त भएनन्, तर कम्पनीले आफू कर तिर्न तयार रहेको भनी विभागमा पत्र पठाएको थियो ।

त्यही सूचना जानकारी पाएका सहन्यायाधिवक्ता कोइरालाले विवादको रकम कर तिरेमा मुद्दा नचल्ने निर्णय हुनसक्ने भनी संकेत गरेका हुन् । उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने बोटलर्स नेपालको विवादमा दुई अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर र अहिलेसम्मको व्याज तिर्ने हो भने मुद्दा नचल्ने निर्णय हुनसक्ने देखिन्छ । विगो, जरिवाना र व्याज समेत जोड्दा असुल हुनुपर्ने अधिकतम अंक करिव सात अर्ब रुपैयाँ हुने आंकलन छ ।

तर राजस्व अनुसन्धान विभागको दृष्टिकोण भने फरक छ । उसको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने बोटलर्स नेपालले दुई अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पूजीगत लाभकर छलेको हो । उसले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ अनुसार, विगो बमोजिम नै जरिवानाको मागदावीसमेत गरेको छ । ऐनमा पनि राजस्व चुहावटको आरोप प्रमाणित भए विगो र त्यो बराबरसम्म जरिवानाको निर्णय हुनसक्छ भने अदालतले तीन वर्षसम्म कैद सजाय तोक्नसक्छ ।

तर उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख कोइरालाले आर्थिक अपराधका मुद्दामा विगो असुलउपर भएमा मुद्दा चलाउनुको उद्देश्य पूर्ति हुने भएकाले मुद्दा चलाइहाल्नुपर्ने बाध्यता नभएको बताउँछन् ।

‘प्रशासनिक रुपमा नै समाधान गर्न खोजियो भने मुद्दा नचल्ने निर्णय हुनसक्छ’ कोइरालाले भने, ‘अहिलेका देवानी कानूनहरुले पनि कम्पनीहरु (कानूनी व्यक्तिहरु)लाई उदार ढंगले हेरेका छन् । कम्पनीहरु कर तिर्न सहमत भए अनाहकमा अदालतमा मुद्दाको चाङ किन बढाउनु ?’

वित्तीय साक्षरता नभएका आम व्यक्तिको नागरिकता दुरुपयोग गरेर बैंकखाता खोल्नेदेखि कम्पनी खडा गर्नेहरुमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाइरहेको छ ।

कतिपयमा विभागले मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ भने कतिपय अनुसन्धानका चरणमा छन् । त्यस्ता आम व्यक्तिहरुलाई कुनै सहुलियत र मौका नदिएको विभागले ठूला र प्रभावशाली कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई भने विभिन्न अवसर दिएर फौजदारी कसुरको आरोपबाट उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लागिरहेको छ ।

त्यही आरोप चलिरहेका बेला विगो रकम राजस्व तिरेमा मुद्दा नै नचल्ने निर्णय गर्नसक्ने भनी सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखले अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

हामीले यो विवादवारे उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन र राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व गरिसकेका दुई पूर्वपदाधिकारीलाई सोध्यौं । राजस्वका एक पूर्वमहानिर्देशकले विगो बराबर राजस्व तिराएर राजस्व चुहावटको आरोपबाट उन्मुक्ति दिने हो भने मुलुकमा करछल्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै मौलाउने बताए ।

‘कर छलेको आरोप पुष्टि भए विगो र त्यो बराबर जरिवाना तिर्नुपर्छ, थुनामा समेत बस्नुपर्ने हुन्छ, फौजदारी अभियोग लाग्छ भन्ने त्रासका कारण करदाताहरुले कर छल्दैनन र यथार्थ विवरण बुझाउँछन् भन्ने अपेक्षा हो’ हाल निजामती सेवामै रहेका ती पूर्वमहानिर्देशकले भने, ‘कर छल्दासमेत विगोमात्रै तिरेर उन्मुक्ति पाइने भएपछि कुन चाहिँ करदाताले स्वेच्छाले कर तिर्छन् र ? यस्तैखाले तर्क गर्ने हो भने राजस्व अनुसन्धान विभाग राख्नै पर्दैन, खारेज गरिदिए हुन्छ ।’

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा राजस्व छलीसम्बन्धी मुद्दा हेरेर हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहेका एक सरकारी वकिलले पनि राज्यलाई हुने क्षति नोक्सानी बराबरको विगो तिरेर आरोपबाट उन्मुक्ति दिने हो भने फौजदारी न्यायप्रणाली नै असफल हुने बताए । ‘त्यस्ता तर्क गर्ने हो भने घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका व्यक्तिले सहजै विगोको १० गुणा रकम तिर्छु भनिहाल्छ’ उनले भने, ‘राज्यलाई राजस्वमा फाइदै हुने भयो भनेर मुद्दा नचलाउने हो भने समाजमा घुसखोरीको अवस्था कहाँ पुग्ला ?’

कतिपय देवानी प्रकृति र व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दाहरुमा विगो तिरे उन्मुक्ति दिन सकिने तर्क आएपछि राज्यकोषमा नै नोक्सानी हुने क्रियाकलापमा भने यस्ता तर्क उचित नहुने उनको सुझाव छ ।

तर सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख कोइरालाले कतिपय आर्थिक अपराधका मुद्दामा आरोपितलाई बुझ्ने कामलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार, अहिले विश्वव्यापी रुपमा नै कतिपय मुद्दामा आरोपितले आरोपको अंश स्वीकार गरेर कतिपय कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने प्रचलन छ ।

‘तर हामीले त्यो पाटो कार्यान्वयन गरेका छैनौं’ उनले भने, ‘कतिपय विषयमा अनुसन्धान निकै जटिल हुन्छ । तथ्य पत्ता लगाउन पनि केही आरोपितलाई सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो पाटो पनि विचार गरिनुपर्छ ।’

ठूला र प्रभावकारी करदाताहरुमाथि नरम दृष्टिकोण राख्ने गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले कागजात प्रयोगका कारण फसेका कतिपय निर्दोषमाथि भने कार्यविधिसमेत पूरा नगरी मुद्दा चलाउँछ ।

विभागका प्रमुख कोइरालाले मुद्दा चल्नेहरुमाथि थप अन्याय नहोस् भनेर उनीहरुलाई सोधपुछ समेत नगरी सोझै मुद्दा दायर गरिएको बताए । ‘उनीहरुको जति विगो हुन्छ, पक्राउ गरेर विगो मागदावी गरेर अदालतमा बुझाए त उनीहरु सोझै थुनामा पर्छन्’ कोइरालाले भने, ‘उनीहरु थप अन्यायमा पर्ने भएकाले उनीहरुलाई नल्याएर मुद्दा दायर गर्ने गरिएको हो ।’

सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने तयारी गरेपनि ठूला करदाता कार्यालय भने राजस्व अनुसन्धान विभागले हात हालेको मुद्दामा करदाताले बुझाएकै भरमा कर लिने योजनामा छैन ।

‘यो कुरा चाल पाएपछि हामीहरुबीच छलफल चलेको छ । राजस्व छलीका घटनामा कसैलाई उन्मुक्ति दिनका लागि हामीले कर बुझेको रसिद काटेर बस्दैनौं’ ठूला करदाता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले अनुकुलता छ भनेर निर्णय होला, भोली कुनैपनि बेला हामीमाथि नै भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने जोखिम रहन्छ । यहाँ कसैलाई पनि दोस्रो चुडामणि शर्मा बन्नु छैन ।’

आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्माले कर फर्छ्यौट आयोगमा सदस्य सचिव भएर काम गर्दा राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् । अनुकुलतामा निर्णय गरेपनि पछि प्रतिकुल अवस्था हुनसक्ने उदाहरण दिनुपर्दा राजस्व प्रशासनका कर्मचारीहरु शर्माको नाम लिने गर्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

५ अर्ब राजस्व छलीको फाइल ३ महिनादेखि सरकारी वकिलको टेबुलमा