आगामी बजेटमा लिने राजस्व नीति र लक्ष्य प्रक्षेपणका लागि काम सुरु

९ फागुन, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । बजेट निर्माणमा खटिने स्थायी संयन्त्रहरुले काम थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा राजस्व परामर्श विकास समितिले विभिन्न उपसमिति गठन गरी काम थालेको छ । यसपटक भन्सार आन्तरिक राजस्व र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण गरी तीन वटा उपसमूह मात्र बनाइएको छ । यी उपसमूहहरुले अब सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी आगामी बजेटले लिनु पर्ने राजस्व नीतिहरुबारे सुझाब संकलन गर्ने भएका छन् ।

सात वटा प्रदेश र अन्य सरोकारवाला क्षेत्रसँग भने राजस्व परामर्श विकास समिति स्वयंले छलफल तथा अन्तरक्रिया आयोजना गरी सुझाब संकलन गर्ने समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले जानकारी दिए । ‘हामी फागुनभर बढीभन्दा बढी अन्तरक्रियामा जुट्छौं,’ दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘चैत लागेपछि त्यसलाई संकलन, प्रशोधन गर्दै वैशाख मसान्तसम्म सरकारलाई प्रतिवेदन दिइसक्छौं ।’ यसै समितिको सुझाबका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र लक्ष्य तय गर्ने छ ।

यसबीचमा केही खास खास क्षेत्रमा लिनुपर्ने राजस्व नीतिबारे विस्तृतमा छलफल गरिने दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा ट्रेकिङ र टूर व्यवसायीका गुनासा सुन्न व्यवसायीसँग छलफलको तयारी समितिले गरेको छ । यसबाहेक प्रदेश स्तरमा समेत समितिले प्रदेश अर्थ तथा योजना मन्त्रालयसँगको समन्वयमा छलफल गरी सुझाब संकलन गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रदेश राजधानी र मुख्य सहर तथा औद्योगिक नगरहरुमा समितिले छलफल गर्ने भएको छ । छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संघ संस्थाबाट समेत सुझाब संकलन गरिने भएको छ ।

दाहालका अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श तथा नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता संघसंस्थाबाट समेत राजस्व नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाब लिइने छ ।

कोरोनाले पारेको प्रभाव न्यूनिकरणमा जोड

आगामी राजस्व नीति कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनिकरणमा बढी केन्द्रित हुने दाहालले बताए । यसका लागि समितिले उपयुक्त नीतिबारे सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएको छ ।

राजस्व प्रशासनका तर्फबाट कोरोना महामारीको प्रभाव कम गर्ने उपायबारे समितिले सिफारिस गर्ने उनको भनाइ छ । वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले प्रक्रियामा कुनै असर नगर्ने र स्थानीय संयन्त्रहरुले निरन्तर काम गरीरहेको समेत दाहालले बताए । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष बजेट निर्माणका दौरान कोरोना महामारीका कारण धेरै प्रक्रिया छोट्याउनु परेको थियो । यो वर्ष त्यस्तो अवस्था नभएका कारण बढीभन्दा बढी सुझाब संकलनमा जोड दिने तयारी समितिको छ ।

राजस्व नीति, करसम्बन्धी नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाको सामयिक मूल्यांकन गरी उपयुक्त राजस्व प्रणाली विकास गर्नेबारे आवश्यक अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी समितिको हो । राष्ट्रिय आर्थिक नीतिको आधारमा राजस्व नीति, करसम्बन्धी नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाको सामयिक मूल्यांकन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने काम समेत समितिबाट हुन्छ । लगानीमैत्री कर नीतिको विकास गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाब दिने जिम्मेवारी समेत समितिले पाएको छ ।

आन्तरिक स्रोतको सवलीकरण, करको दायरा विस्तार, कर छुट तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको विश्लेषण समेत यसै समितिबाट हुन्छ । राजस्व संकलनको योजना तथा प्रक्षेपण र राजस्व परिचालनको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी वाषिर्क बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारलाई सुझाब दिने काम समेत यस समितिले गर्छ ।

सरकारले अहिले लगाएका कर तथा गैरकर राजस्वका दरको अन्तर सम्बन्ध, विश्वव्यापीकरण तथा द्विपक्षीय सन्धि सम्भौता समेतको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सुझाबको सिफारिससमेत समितिबाट हुनेछ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन लगायत अन्य विभिन्न व्यवसायको विकास तथा विस्तारमा अनुकुल हुने राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमबारे नेपाल सरकारलाई राय दिने जिम्मेवारी पनि समितिको हो । नयाँ कर लागू गर्ने तथा कुनै कर खारेज गर्नु पर्ने भएका सुझाब समेत दिन पाउने गरी अधिकार तोकिएको छ ।

बजेटमा राखिएका राजस्व नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सुझाब दिने गरी समितिलाई अधिकार दिइएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषण, राजस्व कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारको अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय कर कानुनको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाब समेत समितिबाटै आउनेछ । स्थानीय र प्रदेश तहबाट लगाइएको करको अध्ययन गरी राजस्व प्रशासनमा दोहोरोपन आउन नदिन सरकारलाई समितिले सुझाब दिनेछ ।

सरकारले राजस्व परामर्श विकास समितिको सिफारिस अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राजस्व लक्ष्यमा २० प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो । चालु आवमा सरकारले राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेको छ । सरकारले उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनमा संकलित अन्तःशुल्क रकमको ७० प्रतिशत संघले पाउँछ । स्थानीय तह र प्रदेशको भागमा १५/१५ प्रतिशत जाने प्रावधान रहेको छ । प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टीमार्फत उठेको रकम मध्ये संघीय सरकारले ५० प्रतिशत प्राप्त गर्नेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहले २५÷२५ प्रतिशत प्राप्त गर्छन् ।

आन्तरिक राजस्व उपसमितिले माग्यो सुझाब

यसैबीच, आन्तरिक राजस्व उपसमितिले सरोकारवालासँग फागुन मसान्तसम्म आउने गरी सुझाब मागेको छ ।

आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क तथा समग्र कर प्रणाली सुधारका विषयमा नीतिगत र कानुनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरणसम्बन्धी सुझाब पठाउन उपसमितिले आह्वान गरेको छ । समितिको इमेलमार्फत सुझाब पठाउन सकिने छ ।