नयाँ पूर्वाधार आयोजनालाई कम प्राथमिकता

१० जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट लोकप्रिय कार्यक्रममा केन्द्रित हुने संकेत सरकारले गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले मंगलबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा नयाँ पूर्वाधार आयोजना छैनन् ।

बरु सरकारले केही लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमार्फत घोषणा गर्दैछ, जसले अर्थतन्त्रको संरचना रुपान्तरणलाई भने केही न केही जोड दिने देखिएको छ । यसमा आन्तरिक स्रोतमा आधारित उत्पादनमा जोडदेखि गरिब र सुकुम्बासी लक्षित कार्यक्रमहरु समेटिएको छ ।

सरकारले ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक’ सुरु गर्ने घोषणा लोकप्रिय कार्यक्रमतर्फको मूख्य घोषणा हो । उता, निजगढ विमानस्थललाई एक वर्ष पर धकेलेको सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई आफ्नै स्रोतमा निर्माण गर्ने बताएको छ ।

यी दुबै आयोजनाको पूर्वतयारीको काम सम्पन्न नभएका कारण आगामी आवमै आयोजना कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना छैन । अन्य घोषित अधिकांश सिंचाइ, सडक, ऊर्जा र विमानस्थल परियोजना यसअघि नै कार्यान्वयनमा गएका वहुवर्षीय आयोजना भएका कारण नयाँ आयोजना घोषणाको संकेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गरेको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० संघीय सरकारले ठूला बाहेकका अन्य आयोजनाको बोझ नलिने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिनेछ ।’

ठूला तथा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार विकास तथा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीका अन्य उपयुक्त लगानी र निर्माण ढाँचासमेत कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेको सरकारले थप पूर्वाधार आयोजना प्रारम्भ गर्ने संकेत गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समिक्षा गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाब्य बाली तथा वस्तुका जोन प्रदेशमै हस्तान्तरण हुने भएको छ ।

आगामी वर्ष २ सय पुलको निर्माण गर्ने भनेको सरकारले स्थानीय सडकका पुल निर्माणको जिम्मेवारी समेत प्रदेश सरकारलाई दिने भएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोगमार्फत दिइने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन उपत्यकाभित्र स्थानीय तहसँग सहकार्य र साझेदारी गर्ने भएको छ ।

सरकारले आयोजना बैंकमा पूर्वतयारी सकिएर रहेका आयोजनालाई मात्रै कार्यान्वयनमा लैजाने नीति लिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनालाई बजेट राखिएको छैन । यसलाई आयोजना बैंकमार्फत नै फिल्टर गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

त्यसो त मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलिङ दिने बेलामै यसबारे सचेत गराइएको थियो  । नीति तथा कार्यक्रमले समेत पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनालाई बजेट विनियोजना नगर्ने बताएको छ । यही प्रावधानका कारण आगामी आवमा ठूला तर नयाँ कार्यक्रम घोषणा हुने सम्भावना कम भएको ती अधिकारीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुँजीगत खर्चको सुस्त गतिका कारण सबैभन्दा बढी आलोचना खेपेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष केही संरचनागत परिवर्तनमा जाने संकेत गरेका छन् । जसमा उनले विकास खर्चको जड मै परिवर्तन गर्न नयाँ विकास कानून ल्याउनेदेखि सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनको सुधार सम्मलाई जोड दिएका छन् ।

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का प्रक्रियामा आउने विवादलाई शीघ्र निरुपण गर्न यस्तो प्रावधान ल्याउन लागिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले आगामी वर्ष लिने वैदेशिक सहायतालाई रणनीतिक, रुपान्तरणकारी आयोजना तथा उच्च प्रतिफल दिने कार्यक्रममा लगाउने बताएको छ ।

लोकप्रिय बजेटको संकेत

सरकारले कर प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माण÷लेखनमा अप्रत्यक्ष सहभागी एक उच्च अधिकारीका अनुसार निम्न तथा मध्यम वर्गीउ परिवारलाई लक्षित गरी आयकरको करयोग्य आम्दानीको सीमालाई केही बढाउने तयारी छ ।

यसले एकसाथ निजी क्षेत्र र बहुसंख्यक जनसंख्यामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन् । राजस्व प्रशासनलाई पारदर्शी, लगानीमैत्री र व्यवसायमैत्री बनाउने भनेको सरकारले निर्यातमुलक तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उद्योग स्थापना र संचालन गर्दा कर छूटदेखि सहुलियतसम्मका कार्यक्रम बजेटमा समेट्ने तयारी गरेको छ ।

उत्पादनशील र रोजगारमुलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउने घोषणा गरेको सरकारले विगतमा संचालनमा आएका र अहिले बन्द भएका सार्वजनिक संस्थान संचालनको घोषणा गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटमा राख्दैछ ।

बुटवल धागो, गोरखकाली रबर र हेटौडा कपडा उद्योग पुनः संचालनको तयारी सरकारले गरेको छ । पूँजीबजारमा लाभकरको सीमा घटाउने तयारी गरेको सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउने भनेको छ । आगामी वर्ष निर्वाचनको माहौल भएका कारण समेत सरकारको जोड पूँजीबजार प्रवद्र्धनमा बढी केन्द्रित हुने छ ।

कृषकको संरक्षण गर्ने भनेको सरकारले लघु बीमाको पहुँच विस्तार दुर्गम र विपन्न वर्गमा लैजाने भनेको छ । यस आवमा बेमौसमी वर्षाले पु¥याएको क्षति आगामी आवमा वितरण गर्ने योजना बनाएको सरकारले सिञ्चाई कार्यमा खपत हुने विद्युतमा सहुलियत दिने भएको छ ।

दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेको सरकारले यसमा स्थानीय तहबाट काम गर्ने योजना बनाएको छ । विकास आयोजना र उद्योगलाई भूमिको हदबन्दी फुकुवा गर्न कानूनी सुधार गर्ने बताउँदै सरकारले लोकप्रिय बजेटको छनक दिएको हो । प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको सरकारले कर तथा भन्सार महसुलमा छूट र निर्यात अनुदान दिने भएको छ ।

गरिब तथा विपन्न घर परिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेको सरकारले गरिब तथा विपन्न घर परिवार लक्षित सेवा सुविधालाई सोही परिचय पत्रसँग आवद्ध गर्ने बताएको छ । अहिले हिमाली र पहाडी भेगमा सञ्चालनमा रहेको जीविकोपार्जन कार्यक्रमलाई मानव विकास सूचकांकमा पछाडी परेका जिल्लामा विस्तार गर्ने सरकारको घोषणा छ ।

विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने भनेको सरकारले विद्युत पखत बढाउन र खाना पकाउने ग्याँसको प्रयोगलाई विस्थापन गर्न विद्युत् महसुल दरमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम ८ कक्षासम्म बिस्तार गरेर सरकारले शिक्षामा समेत लोकप्रिय कार्यक्रम घुसाएको छ ।