‘परिस्थितिजन्य प्रमाणले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंकालाई बल पुर्‍याउँछ’

१३ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेले संसदीय छानबिन विशेष समितिले गरेको अनुसन्धान पूर्ण र पर्याप्त नभएको भन्दै बजेटमा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको विशेष समितिले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भएको नदेखिएको प्रतिवेदन शुक्रबार संसदमा पेश गरेको छ, जसमा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ ।

११ सदस्यीय समितिमा रहेका एमालेका चार सांसद खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, बिमला बिक र भानुभक्त ढकालले भने फरक मत राखेका छन् ।

९ पृष्ठ लामो फरक मतकमा अनधिकृत भनेर भनिएका व्यक्ति लगायतको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिइएको, बजेट निर्माणको रातिको सीसीटीभी फुटेज दुरुत अवस्थामा उपलब्ध नगराइएको बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणमा संलग्न व्यक्तिको नामनामेसी उपलब्ध नगराउँदा सबैसँग सोधपुछ गर्न नपाएका, राति खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग सोधपुछ गर्न समेत अवरोध भएको तथा करका दर हेरफेरबाट मर्कामा परेका सरोकारबालासँग छलफल गर्न सत्तारुढ सदस्यहरु तयार नभएको एमालेको दाबी छ ।

करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको हो वा होइन भन्ने गहिरो अनुसन्धान हुन नसकेको भन्दै एमालेले भनेको छ, ‘अनुसन्धान नै पूर्ण र पर्याप्त हुन नसकेका कारण यत्तिकै आधारमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको तिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन ।’

बरु विषयान्तर गर्न र सीसीटीभी सम्बन्धी यथार्थ विवरण लुकाउन अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संरक्षकत्व खोज्नु, तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित गर्नुपर्ने नियम उल्लंघन हुनु तथा करका दर हेरफेरपछिको असर विश्लेषण बजेट निर्माणका क्रममा स्थापित मान्यता उल्लंघन भएको र निश्चित व्यावसायिक समूहलाई लाभ हुने गरी करका दर हेरफेर भएको भन्दै एमालेले भनेको छ, ‘परिस्थितिजन्य प्रमाणहरुले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंकालाई नै बल पुर्‍याउँछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

संसदीय समितिको निष्कर्ष : करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश देखिएन