पूर्व सांसद महत बने दुग्ध बोर्डको उपाध्यक्ष

२६ फागुन, पोखरा । गण्डकी दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्षमा पूर्व सांसद तिलक महत नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको प्रस्तावमा ११ फागुनको मन्त्रिपरिषद बैठकले तिलबहादुर महत क्षेत्री (तिलक महत)लाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको हो ।

नवलपुरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य भइसकेका महत मुख्यमन्त्री अधिकारीको राजनीतिक सल्लाहकार हुन लविङमा थिए । राष्ट्रपति निर्वाचनले केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएर अधिकारी नेतृत्वको सरकार पनि संकटमा परेको छ । त्यसैले अधिकारीले पूर्व सांसद महतलाई ४ वर्षे कार्यकाल रहने दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् ।

बोर्डको उपाध्यक्ष प्रदेश सरकारको सहायक मन्त्रीसरह हुने व्यवस्था छ । तर काम, कर्तव्य र अधिकार केके हुने प्रष्ट छैन ।

यो विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएदेखि नै विवादमा परेको थियो । तत्कालीन कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापाले माओवादीका नेता राजकाजी गुरुङ ‘करण’लाई उपाध्यक्ष बनाउने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । त्यसपछि एमाले नेता पुण्य पौडेलको नाम चर्चामा आयो ।

२०७५ साउन ३० गते प्रमाणीकरण भएको ऐनमासम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले बोर्डको उपाध्यक्ष निर्णय गर्ने र कार्यकाल ४ वर्षको हुने ऐनले उल्लेख गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा कम्तिमा दश वर्ष काम गरेको वा नीति निर्माणमा कम्तिमा ४ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति उपाध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

उपाध्यक्षको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा प्रदेशका सहायक मन्त्रीसरह हुने भनिएको छ । तर उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे भने ऐनले प्रष्ट केही बोलेको छैन ।

१३ सदस्यीय कार्यकारी समितिको अध्यक्ष मन्त्री स्वयंम हुनेछन् भने दैनिक कार्यसम्पादनका लागि कार्यकारी बोर्ड प्रमुख हुनेछन् । उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका महतले भने नियुक्तिबारे जानकारी पाएको तर पद सम्हाल्न गइनसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कार्यकर्ता भर्ती गर्न दुग्ध विकास बोर्ड !

ऐन बनेर पनि बोर्ड गठन र प्रमुख कार्यकारी नियुक्त नभएसम्म नवौं तहका अधिकृतले सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्ने व्यवस्थाअनुसार ग्रीष्म न्यौपानेलाई खटाइएको छ ।

तर बोर्डले अहिलेसम्म कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन । ऐन आएको बेला चीनबाट १० हजार गाई ल्याउने चर्चा थियो । १७ फागुन २०७५ प्रदेश सरकारले चीनको चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्स (सीएएएमएस) र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सम्झौता पनि गरेको थियो । गौरवको आयोजनाको रुपमा गण्डकी काउ फार्म खोल्ने योजना अगाडि सारेको थियो । १२ माघ २०७६ मा ११ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी गरेर काउ फार्म स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिले स्याङ्जा र तनहुँमा जग्गासमेत खरिद गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर प्रालिका अध्यक्ष रामेछापका रामकुमार खड्कामाथि नै प्रश्न उठेपछि सरकार पछि हट्यो । त्यो प्रोजेक्टलाई नै फाइदा पुग्ने गरी बोर्डमार्फत गत मंसिरमा २० करोडको छुट्टै कोष खोल्ने प्रकृया अगाडि बढाए पनि अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छ ।

‘बोर्डले अहिलेसम्म कुनै कामै गर्न सकेको छैन । ऐनको व्यवस्था पनि अस्पष्ट र जटिल छन्,’ दुग्ध विकास बोर्ड हेरिरहेका ग्रीष्म न्यौपाने भन्छन्, ‘ऐनकै अन्योलका बीच बोर्डमा उपाध्यक्ष नियुक्त हुनुभएको छ ।’

तर तत्काल बोर्ड बैठक बसेर सदस्य नियुक्त गर्ने अवस्था भने नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।