प्रदेशको नाम प्रदेश सरकारको विषय नै होइन : एमाले

१४ जेठ, बिराटनगर । सत्तारुढ नेकपा एमालेले प्रदेशको नाम प्रदेश सरकारको विषय नै नभएको बताएको छ ।

कोशी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले आन्दोलनरत पक्ष संवैधानिक कुरा मान्छौं भनेर आए वार्तामा बस्न सकिने बताएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीमरण भण्डारीले भने, ‘प्रदेशसभाले संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरेर गरेको विषयमा हेरफेर वा परिर्वतन संवैधानिक र कानुनी हिसाबले मात्र सम्भव हुन्छ ।’

प्रदेशको नाम कोशी राखेको विरोधमा प्रदेशमा निन्तर आन्दोलन भइरहेको छ । आइतबार पनि आन्दोलनको क्रममा १७ जना पक्राउ परेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

पहिचानको आन्दोलन  : एकै रङ्गको हेलमेट र सञ्चार सेटसहित प्रदर्शन

तर प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले भने प्रदेशको नामको निर्णय सरकारले नभई प्रदेशसभाले गरेको बताएको छ । आन्दोलन भइरहेकाले वार्ता गर्न किन सुझाव दिएन भन्ने प्रश्नमा भण्डारीले भने, ‘वार्ता भनेको कुनै कतिपय कुरा घटाएर वा बढाएर सहमति हुन्छ । विषय नै नामको छ, सरकारले वार्ता समिति बनाउने कुरा भएन । किनभने सरकारले नाम फेर्छु भन्दा फेरिँदैन ।’

एमालेले आफ्नो भूमिका कसरी खेल्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेको बताए ।

समाधान कसरी हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘आन्दोलन गर्न मान्छेहरुले संवैधानिक कुरा मान्छौं भन्नुपर्यो । संविधान र कानुनको प्रक्रियामा रहेर उपाय खोज्न वार्ता हुनसक्ला, तर त्यसका लागि उहाँहरु पहिला तयार हुनुप¥यो ।’