नेपालको पशुपक्षी क्षेत्रको रूपान्तरण  

पशुपक्षी क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्र र दुई तिहाइ नेपाली जनताको जीविकोपार्जनको मेरुदण्ड हो। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पशुपक्षी क्षेत्रको योगदान करिब १३ प्रतिशत छ।

राज्यले पशुपक्षी क्षेत्रको व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने विषय संविधानमै उल्लेख गरी वर्षेनि ठूलो रकम यो क्षेत्रमा खर्च गर्दै आइरहेको छ तर यसबाट प्राप्त उपलब्धि भने सन्तोषजनक छैन।

गाई-भैंसीमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग समयमै रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नसक्दा राज्यलाई ६० अर्बभन्दा बढी क्षति भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेको छ। बंगुरको अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोगले बंगुरपालन किसानहरूले भोग्नुपरेको क्षति र पीडा दर्दनाक छ।

नेपाल दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर उन्मुख भनिए तापनि यी वस्तु उत्पादनको लागि सबैभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने दाना बनाउन आवश्यक ७० प्रतिशत कच्चा पदार्थ भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ।

पशुपक्षीमा प्रयोग हुने करीब ९० प्रतिशत औषधि र उपकरण विदेशबाटै आयात हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई दूधको अभाव भएको भन्दै भारतबाट दूध भित्र्याउने कुराहरू पनि वेला-वेला सुनिन्छन्, किसानलाई दूधको उचित मूल्य दिने र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय दूध सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यको साथ स्थापना भएको दुग्ध विकास संस्थान करोडौं घाटामा जाँदा किसानलाई दूधको पैसा तिर्न धौ–धौ परिरहेको छ।

दाना, औषधि लगायतको कच्चा पदार्थको मूल्य अत्यधिक वृद्धि हुँदा पशुपालनबाट पलायन हुने किसानको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दो छ।

व्यावसायिक पशुपालन गर्न किसानले कामदार नपाउँदा व्यवसाय वृद्धि गर्न सकेका छैनन्। राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वले यस्तो वेलामा सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल नगरी पशुपक्षी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू गाभ्ने, खारेज गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने नाममा बजेट शून्य बनाउँदा यो क्षेत्रको भविष्य कस्तो हुने भन्नेमा आम किसान र सरोकारवाला चिन्तित छन्।

यी र यस्ता तमाम समस्या बोकेर नेपालको पशुपक्षी क्षेत्र कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको छ। यद्यपि तीनै तहको राज्यले सही नीति, कार्यक्रमका साथ जिम्मेवार भएर अग्रसर हुने हो भने यो अति नै संभावना र अवसर भएको क्षेत्र हो। पशुपक्षी क्षेत्रको दिगो र सर्वाङ्गीण विकासका लागि केही सुधारहरू गर्न सक्ने ठाउँहरू छन्।

 नीतिगत सुधार

नेपालको पशुपक्षी क्षेत्र २०१७ सालमा बनेको जलचर संरक्षण ऐन, २०३३ सालमा बनेको दाना पदार्थ ऐन, २०५५ सालमा बनेको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन जस्ता ऐन कानुनहरूबाट निर्देशित छ। यी ऐनहरू बन्ने वेला देशको अधिकांश जनसङ्ख्या निर्वाहमुखी कृषि पेशामा संलग्न थिए।

विगतका केही वर्षको तथ्याङ्क र राज्यको आवधिक योजना र कृषि रणनीतिले उत्पादकत्व बढाउने र कृषि क्षेत्रमा संलग्न जनसङ्ख्या घटाउने लक्ष्य लिएको परिप्रेक्ष्यमा कृषिलाई मुख्य पेशा बनाउने मानिसको सङ्ख्या घट्दो छ।

यी ऐन निर्माण हुँदा र अहिलेको परिवेश हेर्ने हो भने आकाश–जमिनको फरक पाउन सकिन्छ। विगत २५ वर्षयता पशुपक्षी क्षेत्रको रूपान्तरणलाई मार्गनिर्देश गर्ने गरी न कुनै ऐन कानुनहरू निर्माण हुन सके न भएकाहरूको समयानुरूप संशोधन।

देशमा करीब २००० दर्तावाल पशु चिकित्सक उत्पादन भई सेवामा समर्पित भइसक्दा पनि पशुपक्षीको औषधिलाई नियमन गर्ने औषधि ऐन २०३५ ले पशु चिकित्सकलाई चिकित्सकको रूपमा परिभाषित गर्दैन।

पशु स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउने हो भने पशुपक्षीमा प्रयोग हुने औषधिहरूको दर्ता र नियमन गर्ने अधिकार पशु सेवा विभागमा रहने गरी छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ।

दाना पदार्थ ऐन २०३३ ले पशुपोषणमा विद्यावारिधि गरेका व्यक्तिलाई समेत दानाको विश्लेषण गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराएको छ। जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन बनेको २५ वर्ष पुगिसक्दा र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो ऐन लागू गर्न आदेश दिंदा समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले पनि राज्यले यो क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकता बारे बुझ्न सकिन्छ।

यो ऐन मात्र लागू गर्न सक्ने हो भने एकातिर उपभोक्ताले स्वच्छ र स्वस्थ मासु उपभोग गर्न पाउनेछन् भने अर्कोतिर मासु उत्पादनसँग सम्बन्धित किसानहरू भारतबाट अवैध रूपमा हुने आयातको कारणले पलायन हुने अवस्था आउने छैन। तसर्थ राज्यले पशुपक्षी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन-कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जित गर्दै जानु आजको आवश्यकता हो।

अहिले निर्माणको चरणमा रहेको कृषि ऐनमा पशुपक्षी क्षेत्रको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न सकिएमा र पशुपक्षी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण ऐन, पशु कल्याण ऐन लगायत अन्य ऐन-नियमहरू छिटो भन्दा छिटो ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सके पक्कै पनि यो क्षेत्रको रुपान्तरण सम्भव छ। तर यस्ता ऐन नियमहरू बन्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सँगसँगै नेपालको कृषि प्रणाली, भौगोलिक र आर्थिक अवस्थालाई पनि विशेष ख्याल पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ।

नश्ल सुधारको निमित्त विदेशबाट भित्र्याइने राँगो, साँढे र बोका रोक्न र देशभित्रै आवश्यक प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार स्थापित गर्न वंशावलीमा आधारित पशु नश्ल सुधार कार्यक्रमको निरन्तरता र समयसापेक्ष परिमार्जन आवश्यक छ।

पशु पहिचान तथा ट्रेसेबिलिटी प्रणालीको विकासको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न अब ढिलो गर्न हुँदैन। यस बाहेक प्रदेशहरू पनि पशुपक्षी सम्बन्धी ऐन कानुन निर्माण गर्ने चरणमा भएकोले संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरूप बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

 संस्थागत क्षमता विकास र पुनर्संरचना

कुनै पनि क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि त्यो क्षेत्रसँग जोडिएका सार्वजनिक निकायहरूको समयअनुरूप पुनर्संरचना र क्षमता विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले सन् २०११ मा गरेको नेपालको भेटेरिनरी सेवाको अध्ययन विश्लेषण र किसान र पशु चिकित्सक, प्राविधिकहरूको अनुपात हेर्ने हो भने अझै पनि नेपालका ७० प्रतिशतभन्दा बढी किसान गुणास्तरीय भेटेरिनरी सेवाबाट वञ्चित छन्।

यदि ग्रामीण तहमा पशु स्वास्थ्य र सेवालाई विकसित गराउने हो भने राष्ट्रिय पशु स्वास्थ नीति २०७८ ले परिकल्पना गरे अनुरूप एक स्थानीय तह एक भेटेरिनरी डाक्टर र एक वडा एक भेटेरिनरी प्राविधिकको व्यवस्था यथाशीघ्र गरिनुपर्छ।

यस्तै पशुपक्षीमा लाग्ने संक्रामक रोगहरूको अन्वेषण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आवश्यक सहकार्य र अध्ययन गर्न हरेक प्रदेशमा एउटा सङ्घीय पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाको स्थापना गरिनुपर्छ। नेपालमा राम्रो पशुपक्षी स्रोत केन्द्र नहुँदा किसानहरू अहिले प्रत्येक वर्ष अरबौं रुपैयाँ बराबरको गाई–भैंसी अवैध रूपमा भारतबाट भित्र्याउन बाध्य छन्।

यसलाई रोक्न उच्च नश्लको गुणस्तरीय पशुपक्षी किसानलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखी हरेक प्रदेशमा एक–एक वटा पशुपक्षी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सन् १९९७ तिर अतिकम जनशक्ति भएको परिवेशमा समेत गगौटी जस्तो महामारी रोग उन्मूलन गर्न सफल भएको हाम्रो देशमा अहिले पशुपक्षीमा प्रयोग हुने १३ प्रकारका खोपहरू देशभित्रै निर्माण हुन्छन्। रेबिज रोग नियन्त्रण र सडक कुकुरको व्यवस्थापनमा नेपालले गरेको प्रगति पनि स्मरणयोग्य छ।

पीपीआर जस्तो भेडाबाख्राको महामारी रोगको दक्षिणएशियामा नै पहिलो पटक खोप बनाउने हाम्रो देशको पशुचिकित्सा क्षेत्रले सही नीति र स्रोत उपलब्ध भएमा विदेशमा निर्यात गर्ने गरी पशुपक्षीको खोप निर्माण गर्ने क्षमता राख्दछ। यसका लागि राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला र रोग अन्वेषण प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन आवश्यक सुधार र पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

समयसापेक्ष नयाँ रोगहरूको खोप उत्पादन र अन्वेषणको लागि आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोतको व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो।

विश्व व्यापार संगठनको मर्म अनुरूप क्वारेन्टाइन सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन क्वारेन्टाइन कार्यालय र चेकपोस्टहरूलाई पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, पशु आहारा तथा गुण नियन्त्रण प्रयोगशालाहरूसँग जोड्ने बलियो संयन्त्र र पशु, पशुजन्य उत्पादन र उत्पादन सामग्रीलाई जाँच गर्न आवश्यक संरचना र स्रोतको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।

क्वारेन्टाइन सेवालाई गृह प्रशासन र भन्सारसँग एकीकृत रूपमा कार्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। पशुपक्षीलाई अतिआवश्यक औषधिहरूको समय-समयमा हुने अभावले किसानले क्षति व्यहोर्नुपरेको छ।

केही अत्यावश्यक औषधिहरूको रजिस्ट्रेसन हुन नसक्दा कालोबजारीबाट आएका औषधिहरू प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ। पशुपक्षीमा प्रयोग हुने औषधिको नियमन र दर्ता गर्ने प्रक्रियामा पशु चिकित्सकलाई औषधि व्यवस्था विभागमा संलग्न हुन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र दरबन्दीहरू सिर्जना भएका छैनन्।

त्यसैले कि औषधि व्यवस्था विभागमा पशु चिकित्सकको वैज्ञानिक संलग्नता हुन अथवा पशुपक्षीका औषधिको दर्ता र नियमनको लागि पशु सेवा विभाग अन्तर्गत छुट्टै संरचना निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

उत्पादनको आधारमा अनुदान र प्रोत्साहन

जुनसुकै देशमा पनि कृषि राज्यबाट संरक्षित पेशा हो। राज्यको संरक्षण विना यो पेशा टिक्न असम्भव जस्तै छ। त्यसैले विगत केही वर्षदेखि नेपाल सरकारले विभिन्न आयोजना, परियोजना मार्फत वा राज्यका यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू मार्फत ठूलो मात्रामा अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। तर यी यस्ता कार्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन नहुँदा यी कार्यक्रमहरूले सोचे जति प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

यस्तो किसिमको अनुदान ग्रासरूट तहमा कार्य गरिरहेको किसानमा नपुगेको र उत्पादन भन्दा पनि अनुदानको लागि मात्र पशु पाल्ने केही व्यक्तिहरूको कारण पनि यो व्यवसाय दिगो हुन नसकेको तितो सत्य पनि हामीसामु छ।

तसर्थ साँच्चिकै पशुपक्षी पालनमा संलग्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने पशुपक्षी उत्पादनको लागत घटाउन कच्चा पदार्थमा प्रणालीगत अनुदान, उत्पादन लागतको आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य र उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन रकम र निर्यात अनुदानको ग्यारेन्टी राज्यबाट हुनुपर्दछ।

 कृषिमा शिक्षित जनशक्ति 

अहिले नेपालमा उत्पादन हुने पशुपक्षी क्षेत्रको अधिकांश जनशक्ति उच्च शिक्षा र अवसरको लागि विदेशिएको र बाँकी रहेको जनशक्ति व्यवसाय भन्दा पनि रोजगारीमा संलग्न भएको पाइन्छ।

कृषि विषयमा अध्ययन गरेका विज्ञहरूले पशुपक्षी उत्पादन र यस सम्बन्धी उद्यममा लाग्ने हो भने नेपालको पशुपक्षी क्षेत्रको रूपान्तरण सम्भव देखिन्छ तर यसको लागि सरकारले यस्तो दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्रै उद्यम गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

कृषिमा स्नातक गरेका जनशक्तिले कृषि उद्यम गर्न चाहेमा आइडिया र प्रस्ताव धितो राखेर न्यून ब्याजदरमा बीउ पूँजीको रूपमा कृषि ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। बाँझो रहेको जमिनलाई राज्यले एकीकृत गरी भूमि बैंक स्थापना गर्ने र सो जमिन न्यूनतम भाडामा यस्ता युवालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।

 दिगो कृषिमा जोड

बढ्दो आम्दानी, आहारमा आएको परिवर्तन र जनसङ्ख्या वृद्धिले पशुजन्य उत्पादनको माग बढेको छ। पशु स्वास्थ्य र कल्याण सुधार गर्न, पशु रोगहरूको आर्थिक प्रभाव कम गर्न, खाद्य सुरक्षा सुधार गर्न र एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधको जोखिम कम गर्न पशु चिकित्सा सेवा र पशु रोग निगरानीमा लगानी पनि महत्त्वपूर्ण छ।

दिगो विकासका उद्देश्यहरू पूरा गर्न र पशुपक्षी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्दै जलवायुमैत्री पशुपालनलाई प्रवर्धन गर्न पशु आहाराको विकासमा टेवा पुग्ने कार्यक्रमहरू संचालन गरिनु अपरिहार्य छ। पशुपालन क्षेत्रको दक्षता बढाउने र यसको वातावरणीय असर घटाउने नीति र अभ्यासहरू कडाइका साथ अवलम्बन गरिनुपर्छ।

 समन्वय र सहकार्य

नेपाल सङ्घीयतामा गएपश्चात् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा पशुपक्षीजन्य रोगहरूको रिपोर्टिङ लगायत अन्य थुप्रै विषयमा असहज परिस्थिति सृजना भएको छ। महामारी फैलिंदा र किसान प्रताडित भइरहँदा एकअर्कोलाई देखाएर तीन वटै सरकार गैरजिम्मेवार बनेका उदाहरण पनि नभएका होइनन्।

संघीयतापश्चात् गोठ-गोठमा पशु सेवा पुग्छ भनेर आशा गरेका किसान राज्यले ७५ वटा भेटेरिनरी अस्पताललाई ४७ मा र ९९९ वटा सेवा केन्द्रलाई ७५३ मा घटाइदिंदा पशु सेवा क्षेत्र झन् संकुचित बन्न पुगेको छ।

पशुपक्षी क्षेत्रमा कुन सरकारले के गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका नहुँदा तीनै तहले एकै प्रकारका कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। यस्तोमा पशुपक्षी क्षेत्रका किसानले संघीयताको महसुस गर्न पाइरहेका छैनन्। ‘एक पालिका, एक पशु चिकित्सक’ र ‘एक वडा, एक पशु प्राविधिक’ राख्नुपर्ने स्पष्ट नीति पशु स्वास्थ्य नीति २०७८ मा व्यवस्था भए पनि राज्यले सो नीतिको कार्यान्वयन नगर्दा किसानहरू गुणस्तरीय पशु सेवा लिनबाट वञ्चित छन्।

तसर्थ, किसानलाई आवश्यक भेटेरिनरी सेवाको सुनिश्चितता हुने र उपभोक्ताले पनि गुणस्तरीय पशु उत्पादन उपभोग गर्न पाउने गरी तीन तहका सरकारहरूको कार्य विस्तृतीकरण गरी समन्वय र सहकार्यको लागि आवश्यक प्रणालीको विकास गरिनुपर्दछ।

 सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्यांकन र संशोधन

नेपालले सन् २०३० सम्म खोरेत, पीपीआर र कुकुरको टोकाइबाट हुने रेबिजको कारण मानिसमा हुने मृत्युलाई शून्यमा झार्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर यी प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न हामीले के के कुरा पूरा गर्‍यौं, अहिले कुन अवस्थामा छौं र अब लक्ष्य भेट्टाउन के के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको मूल्यांकन र योजना राज्यसँग छैन।

कृषि विकास रणनीति र चालु आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्नको लागि राज्यबाट सञ्चालित भएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमन, मूल्यांकन र परिमार्जन गर्नु आजको आवश्यकता हो।

नेपालको संविधानको मर्म र अन्य ऐनहरूले व्यवस्था गरे बमोजिम खाद्य सम्प्रभुता सुरक्षा र स्वच्छताको सुनिश्चित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको व्यवसाय प्रवर्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले आव २०७१/७२ देखि कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

तर यो कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कृषि क्षेत्रको नाममा ऋण निकाली गैरकृषि क्षेत्रमा लगानी भएको गुनासो किसानले गर्ने गरेका छन्। त्यसैले राज्यबाट ब्याज अनुदानमा प्रवाह भएको कृषि ऋणको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र यसको दुरुपयोग गर्नेलाई आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

पशुपक्षी क्षेत्रको अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई थप स्रोत–साधनको व्यवस्था गरी विश्वविद्यालयहरूसँग जोड्ने नीति र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ।

अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रविधिलाई किसानसम्म पुर्‍याउन नार्कलाई स्थानीय तहको पशु सेवा शाखा, पशु सेवा तालिम केन्द्र र प्रदेशको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रसँग जोड़्न आवश्यक संयन्त्र र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ।

गुणस्तरीय भेटेरिनरी सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न पशु चिकित्सा पढाइ हुने विश्वविद्यालयहरूको क्षमता विकास र नियमनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। नवप्रवर्धनलाई प्रोत्साहन गर्न र भेटेरिनरी सेवामा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

पशुधन क्षेत्र विश्वव्यापी खाद्य प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण स्तम्भ भएको र गरिबी न्यूनीकरण, खाद्य सुरक्षा र कृषि विकासमा यसको योगदान अतुलनीय भएको हुँदा यो क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासको लागि सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श र छलफल मार्फत दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न राज्यले समयमै पहलकदमी लिनु आवश्यक छ।

लेखक कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत चिकित्सक हुन्।