विधेयक विवादको मूलस्रोत 

विभागीय मन्त्रालयले संविधान, राज्यका नीति, कानुनको प्रभाव र आवश्यकता, आर्थिक व्ययभार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरू समेतलाई मध्यनजर गरी तयार पारिएको कानुनको मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले कानुनी ढाँचा र भाषा लगायतमा अन्तिम रूप दिने काम गर्दछ । यसरी कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि विभागीय मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्दछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले विधायन समितिमा पठाई विधायन समितिबाट आवश्यक सुधार भइआएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई संसदमा पेश गर्ने स्वीकृति दिएपश्चात् संसदमा सो विधेयक दर्ता भई संसदबाट पास भई राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि मात्र मस्यौदा विधेयक ऐन बन्दछ ।

यति लामो प्रक्रिया र ठूलो खर्चको बावजुद निर्मित विधेयक पटक–पटक विवादित हुने गरेका छन् । लक्षित वर्ग असन्तुष्ट हुने गरेका छन् । सरकारले गुठी विधेयक ल्याउँदा गुठियारहरूले चर्को आन्दोलन गरे । निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा कर्मचारीहरू आन्दोलित भए ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँदा सञ्चारकर्मीहरू आन्दोलित भए । हाल शिक्षा विधेयकको विरुद्ध शिक्षकहरू आन्दोलित छन् । आखिर किन हुन्छ यस्तो ? गम्भीर भएर सरकार र सबै सरोकारवाला पक्षले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

हामीले हाम्रो विधेयकको मस्यौदा आफैं बनाउनुपर्छ । वास्तविक सरोकारवालाहरू र सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा छलफल गरेर आफैं हाम्रो मौलिक कानुन निर्माण गर्नु जरूरी छ । छद्मभेषी सरोकारवाला र नाममात्रका विज्ञहरूको कुनै रिसोर्टमा भेला गरी गैरसरकारी संस्थाको चाहना र सहयोगमा कर्मचारीतन्त्रको उच्च पदस्थहरूद्वारा तयार पारिएको खेस्रालाई नै ढाँचा र भाषा सम्पादन गरी सदर गर्ने प्रचलन बन्द गरिनुपर्दछ ।

गैरसरकारी संस्थाहरूले विदेशी कानुनहरूको मस्यौदाको नमूना लिएर रिसोर्टमा भेला गरी सरोकारवाला र विज्ञ भनाउँदाहरूलाई साक्षी राखेर तयार पारिएको मस्यौदा नेपाली समाज र लक्षित वर्गको आवश्यकता अनुकूल हुँदैन । वास्तविक सरोकारवाला अर्थात् लक्षित वर्गको पूर्णहितमा नहुन सक्छ । अतः हामीले आफैं हाम्रो मौलिक कानुन बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ ।

आजको प्रविधिको युगमा विधेयक संसदमा पेश गर्नु अगाडि सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यस विधेयकलाई आफ्नो वेबसाइटमा राखी सरोकारवालाहरूसँग सीमित समयसम्म अधिकतम प्रतिक्रिया लिने, धारणा बुझ्ने व्यवस्था गर्नु जरूरी छ ।

संसद कानुन निर्माण गर्ने एक मात्र ठाउँ हो । हरेक संसद विधायक भएकाले उनीहरूको प्राथमिक काम कानुन निर्माण गर्नु हो । पेश भएको विधेयकको सम्बन्धमा रोहवरमा बसी ताली बजाउने भूमिकामा मात्र सांसद सीमित हुनुहुँदैन । त्यसैले हरेक सांसदहरूले साँच्चिकै विधायक बन्ने कोसिस गर्नुपर्दछ । जनताले निर्वाचित गराई आफूलाई दिएको जिम्मेवारी र विश्वासप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ ।

संसदमा पेश भएका विधेयकहरूको हरेक संसदले गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्दछ । विधेयकको छलफलमा आफ्नो गर्विलो तर्क एवं धारणा राख्नुपर्दछ । कानुन निर्माणमा आफैं जिज्ञासु हुनु जरूरी छ । आफैंले अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र सरोकारवाला, लक्षितवर्ग र विषय विज्ञहरूसँग छलफलमा नचुक्दा मात्र कुनै पनि विधेयक विवादरहित बन्न सक्छ ।

सरोकारवालाहरू पनि आफैंमा जवाफदेही हुनु जरूरी छ । अधिकारको माग गर्नेले आफ्नो कर्तव्य पनि भुल्नुहुँदैन । देशमा  केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाको विपरीत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लागू छ र प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरूमा अधिकार प्रत्यायोजित छ ।

संघीय राज्य व्यवस्थामा अधिकारसम्पन्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिन्छ । देश संविधानतः संघात्मक प्रणालीमा गएको र सो संविधानको व्यवस्था बमोजिम कानुनहरू बन्ने गरेको छ । तर आम नागरिक, सरोकारवाला र लक्षित वर्गहरूले परिवर्तित नयाँ संघीय व्यवस्थालाई स्वीकार्न नसकी परम्परागत मानसिकता र व्यवहारलाई नै अनुसरण गरिरहँदा जटिलता आएको छ ।

स्थानीय निकायले हरेक नागरिकलाई नजिकबाट चिन्न सक्छ । हरेक व्यक्तिले गरेको राम्रो वा नराम्रो कामको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्छ । यो तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी बनेका हरेक कानुन नेपालको संविधानको मर्म र हित अनुकूल छन् । यसलाई विरोध गर्नु भनेको संविधान विपरीत कार्य गर्नु ठहर्छ ।

हरेक नेपाली नागरिकले क्षणिक स्वार्थ र व्यक्तिपरक भई सस्तो लोकप्रियताको लागि विधेयकहरूको विस्तृत अध्ययन विना तुरुन्त विरोध गर्नुहुँदैन । विधेयक सम्बन्धी अनावश्यक विवाद रोक्न बोल्नुअघि मस्यौदा विधेयकको गहन अध्ययन गरी जवाफदेही बनेर त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव र असर बारे सोचेर मात्र प्रतिक्रिया दिनुपर्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।