नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालतमा सुनुवाइ अघि बढेन

१८ असोज, काठमाडौं । थुनामा रहेका आरोपितहरुमध्ये एकजनाको कैफियत प्रतिवेदन नआएको भन्दै उच्च अदालत पाटनले बिहीबार पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरुको निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेन ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ अघि बढाउदै गर्दा एकजना आरोपितको जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट आएको आदेश नभेटिएपछि इजलासले पुन मगाउने आदेश गरेर बिहीबार मुद्दा सुनुवाइ अघि बढाएन ।

न्यायाधीशहरु श्यामजी प्रधान र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा पुगेकामध्ये केशव तुलाधरको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको भन्दै जिल्ला अदालतबाट प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो ।

आरोपितहरुविरुद्ध भएको आदेशको कारण र आधार खुलाएको प्रतिवेदनलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ । माथिल्लो तहको अदालतले कैफियत प्रतिवेदनका आधारमा तल्लो तहको अदालतको आदेश सदर÷बदरवारे निर्णय गर्छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो भने दुई जना धरौटीमा छुटेका थिए । थुनामा परेकाहरु सबै साधारण तारिखमा रिहा हुनुपर्ने माग गरी उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् ।

आरोपितहरुमाथि ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र राष्ट्रहित प्रतिकुल काम गरेको आरोप छ ।