पोखराको लक्षित राजस्वमा गडबडी, २४ घण्टाको फरकमा वडालाई दुई थरी निर्देशन

११ फागुन, पोखरा । पोखरा महानगरमा चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित राजश्व नउठ्ने निश्चित भएपछि हलचल भएको छ । महानगरले २४ घण्टाको फरकमा वडाहरुलाई नयाँ योजना तथा कार्यक्रममा सम्झौता नगर्न र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन २ वटा पत्र पठाएको छ ।

महानगरले अपेक्षित आन्तरिक राजश्व नउठ्ने भन्दै नयाँ सम्झौता तथा रकमान्तर नगर्न बिहीबारमात्रै वडालाई निर्देशन दिएको थियो । तर, कार्यपालिका बैठक नै नबसी एकल निर्णय गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिबाटै तीव्र आलोचना भएपछि महानगरले पहिलो सूचना पठाएको २४ घण्टा नबित्दै अर्को सूचना पठाएको हो ।

शुक्रबारको पत्रमा पोखरा महानगरपालिकाले १४ औं नगरसभाले पारित गरेको रकमान्तर विषयमा मात्रै नयाँ सम्झौता गर्न सबै वडालाई फेरि अर्को पत्र पठाएको हो । ती योजनामा पनि तत्कालै सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धमा यस कार्यालयको मिति २०८०/११/१० को पत्रबाट लेखिपठाएको १४ औं नगरसभाबाट रकमान्तर भएका योजनाहरुको हकमा यथासिघ्र सम्झौता गर्न सकिने’, महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त कार्य समयमै सम्पन्न गर्नहुन अनुरोध छ ।’

महानगरका सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारीले १४ औं नगरसभामा सुरु हुन नसक्ने योजनाको रकमान्तर गर्ने पारित भएको तर, कुनकुन शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने टुंगो भने लागिनसकेको जानकारी दिए । ‘नगरसभामा रकमान्तर गर्ने टेबुलमात्रै भएको हो । अब बल्ल कुनकुन शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने भन्ने इन्ट्री हुँदैछ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपित राजश्व उठ्ने सम्भावना कम भएको, कर छुटलाई असारमसान्तसम्म विस्तार गरेको तथा समानीकरण र राजश्व बाँडफाँडको आम्दानी हुनुपर्ने रकमसमेत तोकिएको अनुमानभन्दा न्यून मात्र प्राप्त हुने जानकारी आएको भन्दै बिहीबार वडाहरुलाई नयाँ योजनामा सम्झौता नगर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापाले पठाएको पत्रमा महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपण गरेको आम्दानी घट्ने भएकाले तय भएका कार्यक्रम खर्च तथा योजनाहरुमा पनि २५ प्रतिशत कटौती गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

साथै पत्रमार्फत नै वडाले कन्टिन्जेन्सी खर्च नगर्ने, थप योजनामा रकमान्तर नगर्ने, कुनै योजनामा बचत भएको रकम अन्य योजनामा रकमान्तर नगर्ने, प्रशासनिक खर्चहरुमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने पनि सूचना जारी गरिएको थियो ।

पोखरा महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटमा संघीय सरकारबाट २ अर्ब ७६ करोड, प्रदेश सरकारबाट १० करोड र आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने उल्लेख थियो ।

तर, महानगरले आफ्नो प्रक्षेपित आन्तरिक राजश्व पनि १ अर्ब रुपैयाँ उठाउन नसक्ने निश्चित भएको महानगर वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म महानगरले ६८ करोड रुपैयाँमात्र आन्तरिक राजश्व संकलन गरेको छ ।

संघीय सरकारले दिने वित्तीय समानिकरणमा पनि यो वर्ष २५ प्रतिशत कटौती गरेकाले त्यसको मार महानगरलाई परेको पौडेलको भनाइ छ । त्यसबाहेक राजश्व बाँडफाँड पनि माघ मसान्तसम्म ५० प्रतिशत हुनुपर्नेमा हालसम्म ३५ प्रतिशतभन्दा बढी आउन नसकेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो भनेको राजश्व बाँडफाँडबाट पनि हाम्रो कुल २०–३० प्रतिशत नआउने नै निश्चित भयो ।’

महानगरले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन तथा मालपोतबाट सबैभन्दा धेरै आन्तरिक राजश्व उठाउँदै आएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा त्यसबाट पनि कम राजश्व उठ्ने निश्चित भइसकेको छ ।

महानगरले कर बढाएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि माघ २७ गतेको हिउँदे नगरसभाले असार मसान्तसम्म नै कर छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरामा अपेक्षित राजश्व नउठ्ने निश्चित, २५ प्रतिशत योजना काट्न वडालाई निर्देशन