कालोसूचीमा नयाँ रेकर्ड, एकै वर्ष २३४ ठेकेदार प्रतिबन्धमा

२५ साउन, काठमाडौं । सरकारले एकै वर्षमा २३४ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा सरकारले त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० तुलनामा ७२ वटा बढी कम्पनीलाई कारबाही गर्दै कालोसूचीमा राखेको हो ।

सरकारले कालोसूचीका लागि निर्धारित अवधिमा नयाँ ठेक्काहरुमा भाग नै लिन नपाउने गरी यस्तो सूचीमा राख्ने गरेको छ । २०७९/८०मा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तरगतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै १६२ वटा ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । एकै वर्षमा यो रेकर्ड टुट्ने गरी कार्यालयले कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०६४/६५ यता नेपालमा ८४४ वटा ठेकेदारहरु कालोसूचीमा परेका छन् । ठेक्का परेपछि सम्झौता नै गर्न नआउने र सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकदारहरुलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । कालोसूचीमा परेको अवधिभरि कम्पनीले नयाँ ठेक्कामा भाग लिन नपाउने भएकाले यो नै कामचोर ठेकेदारका लागि दिइने सबैभन्दा ठूलो सजायका रुपमा लिइन्छ ।

पछिल्ला वर्षमा कम रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पर्न खोज्ने र ठेक्का परेपछि अलपत्र छाडेर हिँड्ने क्रम बढेको छ । विभिन्न कारणहरुबाट कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहससचिव विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

‘आयोजनाको काम समयमै नगर्ने, अलपत्र छाड्ने, ठेक्का परेपछि खरिद सम्झौता गर्न नआउने, सम्झौतामा शर्त पालना नगर्नेहरु सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा कालोसूचीमा परेका हुन्,’ उनले भने,‘पछिल्लो समयमा यस्ता गतिविधि बढेकाले नै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको हो ।’

ठेकेदारले आचरणविपरीत काम गरेमा, खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत रूपमा त्रुटि हुने गरी कार्य गरेमा, खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, योग्यता ढाँटेर वा झुक्याएर सम्झौता गरेमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गाम्भीर्यताको आधारमा कार्यालयले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ ।

‘संघ सरकार अन्तरगतकै निकायले बढीजसो कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका छन्,’ प्रवक्ता शर्माले भने,‘स्थानीय तहरुबाट पनि अहिले धेरै कम्पनीहरु कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस भएका छन्, कार्यालयले त्यसकै आधारमा निर्णय लिंदैछ ।’

कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा राख्ने कार्यालयको निर्णयविरूद्ध फर्म/कम्पनीहरू अदालत समेत जाने गरेका छन् । कतिपयले अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर विभिन्न केही फर्म र कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय यथास्थितिमा राखिएको पनि छ ।

शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दुई दर्जन ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरुमा भारत देहरादूनस्थित भारत कन्स्ट्रक्सन, सिद्धि साई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालि क्षेत्रपाटी, देवनारायण पवन/मैनाचुली/खम्पाचे जेभी सिफल, एडभेन्चर कन्स्ट्रक्सन प्रालि चितवन, जयबागेश्वरी माता कन्स्ट्रक्सन प्रालि नेपालगञ्ज, बराह निर्माण सेवा र सुवास निर्माण सेवा सुर्खेत लगायत छन् ।

पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र आर्थिक शिथिलताको सिकार बनेको छ । यसका कारण पनि कतिपय निर्माण कम्पनी टाट पल्टिएका छन् । सरकारले भएको कामको भुक्तानी समेत सयमै नदिंदा कतिपय कम्पनीहरु पीडित छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा सिर्जना भएको २२ अर्ब दायत्व भुक्तानी गरेको छैन । एउटा परियोजनाबाट भुक्तानी नआउँदा  अर्को परियोजनाका लागि आर्थिक तरलताको अभाव हुने र काम रोकिएको गरेको निर्माण व्यवसायीहरुको दाबी छ ।

महासंघका अध्यक्ष रबि सिंह निर्माण व्यवसायीले जिम्मा लिएको गर्न नसकेको र पूँजी अभावले पनि समस्या पारिरहेको बताउँछन् ।

‘इन्धन र निर्माण समाग्रीको मूल्य अत्यधिक बढ्यो, सरकारले मूल्य समायोजन गरेन, यसले गर्दा पूँजी अभावले धेरै ठेक्का तोडियो,’ उनले भने,‘जेभीको काम लिंदा जसको प्रमाणपत्रका आधारमा दियो, ऊ जिम्मेवार नहुने कारणले पनि तोडियो ।’ परियोजना व्यवस्थापकहरुले पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाउने, परेका समस्या फुकाउन चासो नदिने, ठेक्का भेरियसन नगर्ने गर्दा पनि समस्या भएको सिंहको भनाइ छ ।

‘कर्मचारीहरुले अतिरिक्त पैसा नपाई निर्णय नगर्ने र कमजोरी नस्वीकार्ने गर्दा समस्या भयो,’ अध्यक्ष सिंहले भने,‘म्याद थपको लागि निवेदन दिँदा कतै कर्मचारी सरुवाले समस्या पार्छ, कतै निर्णय गर्दै नगर्ने परिपाटीको अप्ठेरो गर्छ ।’

यस्ता कारणले आयोजना रुग्ण नभएपछि महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाउने गरेका कारणले पनि ठेक्का तोडिएको उनले बताए ।

‘स्थानीय तहले पनि जथाभवी निर्माण कम्पनीको लाइसेन्स बाँडे, काम गर्न सक्ने क्षमता नै नभएकाहरुले कम्पनी खोल्ने भयो, सस्तो मूल्यमा ठेक्का हाल्ने परिपाटी बस्यो,’ अध्यक्ष सिंह भन्छन् ,‘लागत मूल्य नै नउठ्ने गरी ठेक्का हालेपछि काम हुने कुरै भन, यसले ठेक्का तोडेर कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने नै भयो ।’