९ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्नुपर्ने सरकारी निकायको काम कारवाहीप्रति असुन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा ओलीले अन्तर्गतका निकायहरुको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
कर्मचारीलाई जागिर खानका लागि मात्रै राज्यका निकायहरु खडा गरेर राखिरहनुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै उनले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गतका राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल ट्रष्टलगायत कार्यालयलाई तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पतिको दुरुपयोग नियन्त्रणमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न उनको निर्देशन छ । उनले अझ राम्रोसँग काम गरुन् भनेर नै ती निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहतमा ल्याइएको जिकिर गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ किलोसम्म सुन तस्करी भएका घटना स्मरण गर्दै सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नहुँदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको बताए । ‘अब त्यस्ता गतिविधि सह्य हुँदैन, तस्करी भइरहन सम्भव छैन । तपाईंहरु जसको जे जिम्मेवारी हो, त्यो पूरा गर्न दृढताका साथ लाग्नुस्’, उनले भने ।
कार्यक्षेत्र निर्धारणमा समस्या भए प्रस्ताव ल्याउन भन्दै उनले देशलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउन कर्मचारीलाई आग्रह गरे । ‘जनतालाई आशा र विश्वास दिने काम गर्नुस्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आफ्नो प्रभावकारी औचित्य स्थापित गर्न नसक्ने हो भने भने जागिर खानका लागि मात्रै राज्यका निकायहरु खडा गरेर राखिरहनुपर्छ भन्ने छैन ।’
लर्याङतर्याङ तरिकाले नभई जनताको समस्याको सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढ्न उनको निर्देशन थियो ।
मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित काममा गत आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरिएका माइलस्टोनमध्ये ६३ प्रतिशत पूरा भएको जानकारी दिइन् ।
४८.८९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च मात्र हुनु सुखद् नभएकाले कमीकमजोरीको पहिचान गरी आगामी दिनमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने बताइन् ।
प्रतिक्रिया 4