कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज : अध्यादेशविरुद्ध अदालत जाँदै संगठनहरू

२२ वैशाख, काठमाडौं । निजामती प्रशासनलाई राजनीतिकरण गरेको बद्नामी खेपिरहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई सरकारले अध्यादेश मार्फत् खारेज गरिदिएपछि प्रशासनिक क्षेत्र तरंगित भएको छ ।

जो यी संगठनमा बसेर वा त्यस्तो संगठनको प्रभावमा लाभ लिइरहेका थिए ती कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी यो निर्णयबाट आक्रोशित छन् ।

तर, सरकारी कर्मचारी भएकाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको घोषित विरोध र प्रदर्शन चाहिँ गरेका छैनन् ।

यसअघि त्रिशंकु संसद् रहेको बेला राजनीतिक गठबन्धनका सरकार हुँदा कर्मचारीहरू आफ्ना प्रतिकूल निर्णयमा सडक प्रदर्शनमा नै आउँथे । यसपटक उनीहरूको विरोधका स्वर चाहिँ झिनो भएको छ । अब उनीहरू कानुनी लडाईँ लड्ने योजनामा छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार जारी गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेजको गरिएको छ ।

निजामती कर्मचारीहरु संगठित भएर ट्रेड युनियन गठन गर्ने ऐनका व्यवस्थाहरु अध्यादेश मार्फत हटाइएको छ ।

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था हटाएर गुनासो सुन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

दफा ५३ मा रहेका निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठनको व्यवस्था थियो । उक्त दफामा रहेका सबै व्यवस्था हटाएर ‘गुनासो सुन्ने’ प्रावधान राखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीले गुनासो सुन्ने र १५ दिनभित्रमा त्यसबारे जानकारी गराउने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले कुनैपनि प्रकृतिमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गर्न नपाउने गरी अध्यादेश ल्याएपछि कर्मचारी संगठनहरु त्यसविरुद्ध कसरी अघि बढाउने भन्ने छलफलमा छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले कर्मचारी संगठनहरु संयुक्त रुपमा विरुद्ध कानुनी लडाईं जाने बताइन् । ‘कर्मचारीको बोल्न पाउने अधिकार कटौती भएको छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार संगठित हुने बाटो बन्द गरिएको छ,’ दाहालले अनलाइनखबरसँग भनिन्,‘हामी सडकमा जाँदैनौं । कानुनी लडाईं लड्छौं ।’

संविधानको धारा १७ (२) ले दिएको अधिकार अनुसार संघ संस्था खोल्न पाउनुपर्ने कर्मचारी संगठनहरूको दाबी छ ।

संविधानको त्यही व्यवस्थामा रहेर श्रमिक अभ्यास गरिरहेको कर्मचारी संगठनहरूको दलील छ ।

संविधानको उक्त व्यवस्थालाई कर्मचारी संगठनले आफू अनुकूल व्याख्या गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निचोड छ । श्रमिकलाई दिएको अधिकारलाई कर्मचारीसँग जोडेर व्याख्या गरिएको भन्दै मन्त्रालयले कर्मचारी संगठनहरुको दाबीको प्रतिवाद गरेको छ ।

संविधानको धारा ३४ ले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार दिएको छ ।

यही व्यवस्था देखाउँदै मन्त्रालयले कर्मचारीको ट्रेड युनियन हटाउनुपर्नुको कारण खुलाउँदै भनेको छ,‘श्रमिक’ भन्नाले पारिश्रमिक लिई शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुरलाई बुझिन्छ ।

निजामती कर्मचारीहरू कामदार वा मजदुर होइनन् । उनीहरू सरकारका अभिन्न अंग र ‘स्थायी सरकार’ हुन् । कर्मचारीहरू आफैँ सरकारको परिभाषाभित्र पर्ने भएकाले रोजगारदाता र कामदारको परिभाषामा उनीहरूलाई समेट्न मिल्दैन ।’

प्रशासकीय अदालतका पूर्व अध्यक्ष काशीराज दाहाल कर्मचारीको ट्रेड युनियन र श्रमिक ट्रेड युनियन फरक फरक विषय भएको हुँदा पनि एकै प्रकारले व्याख्या गर्न नहुने बताए ।

श्रमिकका लागि संविधानको धारा ३४ र कर्मचारीका लागि धारा ५१ आकर्षित हुने हुँदा समान रुपमा बुझ्न नहुने दाहालले बताए । दाहालले अनलाइनखबरसँग भने,‘श्रमिकको ट्रेड युनियनको अधिकार खारेज हुन सक्दैन । आइएलओ अभिसन्धीले पनि बाँधिएको हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेको समस्या हटाउने गरी कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ ।’

सेवा प्रवाहमा हुनुपर्ने निष्पक्षता र प्रभावकारितालाई मध्यनजर गरेर कर्मचारीको ट्रेड युनियन हटाइएको हुँदा श्रमिकसँग जोडेर व्याख्या गर्न नहुने प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष दाहालको तर्क छ ।

कर्मचारीको ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा रहेका ऐनमा रहेका दफा ८ (ज १) र ९ (ज २) र दफा ५२ को ‘प्रतिनिधित्व गर्नमा प्रतिबन्ध’ व्यवस्था हटाइएको छ । दफा ८ (ज १) मा ‘निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन’ र ९ (ज २) मा ‘निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन’ लाई के भनी बुझिने बारे व्यवस्था राखिएको थियो ।

दफा ५२ मा रहेको प्रतिनिधित्व गर्नमा प्रतिवन्धमा रहेको व्यवस्था हटाइएको छ । उक्त दफामा रहेको ‘निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व र निजामती कर्मचारीको पदीय दायित्वको आधारमा गर्नुपर्ने कुनै कार्य गर्नमा यस दफाले बाधा पुर्‍याएको छैन’ भनी उल्लेख गरिएको व्यवस्था हटाइएको छ ।

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा त्यसभन्दा मुनिका कर्मचारी ट्रेड युनियनको सदस्य हुन पाउने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको थियो । निजामती कर्मचारी युनियनहरुको दर्ता हुने स्थान श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागलाई तोकिएको थियो ।

निजामती कर्मचारीहरुले छनोट गरेको आधारमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने व्यवस्था राखिएको थियो ।

निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई महासंघ गठन गर्ने अधिकार दिइएको थियो । महासंघको सदस्य बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा महासंघमा सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार आधिकारिक ट्रेड युनियनमा हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको थियो ।

संगठित हुने अधिकार खोसिएको भन्दै त्यस विरुद्ध भावी कदमका लागि कर्मचारी संगठनहरूले छलफल सुरु गरेका छन् ।

कर्मचारीहरूको संयुक्त सञ्जालको बैठक सोमबार बसेको थियो । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष उत्तमप्रसाद कटुवालका अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा तत्काल वक्तव्य जारी गर्ने र क्रमशः थप छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ ।

स्थायी सरकारका रुपमा रहेका कर्मचारीहरु वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै कटुवाल भन्छन्,‘सरकारले विधिलाई कुल्चेको छ । पार्टी सदस्यता लिएर कर्मचारी बन्न पाएका होइनौं । लोकसेवा पास गरेर भएका हौं ।’ दलीय कर्मचारी संगठनका रुपमा बुझ्ने भाष्य गलत भएको कटुवालको दाबी छ ।

नागरिकको हकमा संघ र संस्था खोल्ने अधिकार दिएजस्तै कर्मचारीलाई त्यस्तो अधिकार नहुने मन्त्रालयको दाबी छ ।

नागरिक सरह असिमित अधिकार निजामती कर्मचारीलाई नहुने सरकारी पक्षको भनाई छ ।

कर्मचारीलाई बोल्न पाउने अधिकार रहेको र त्यही व्यवस्था सरकारले खोसेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल बताउँछिन् । सरकारले निजामती कर्मचारीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था राखेर संगठित हुने प्रावधान हटाएको छ । गुनासो सुन्ने व्यवस्थाप्रति कर्मचारी संगठनहरुको विश्वास मानिरहेका छैनन् ।

दाहाल भन्छिन्,‘जुन सरकारले कर्मचारीलाई पीडा दिएको छ । त्यही सरकारले हाम्रो गुनासो सुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’

अध्यादेश विरुद्ध एकत्रित भएका छ कर्मचारी संगठनले यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तयारी समेत गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशले कर्मचारी संगठित हुने अधिकार खोसिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनलाई ध्यानाकर्षण गराएको कर्मचारी संगठनहरुले जानकारी गराएका छन् ।

‘यो विषय अन्तराष्ट्रियकरण गरिसकेका छौं । कर्मचारी ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने विषय हाम्रो मात्रै विषय रहेन,’ कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष दाहाल भन्छिन्,‘महासंघका सबै घटकले हामीलाई साथ दिएका छन् ।’

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र अभिसन्धिमा अहिलेसम्म ११ वटा आइएलो अभिसन्धिहरू अनुमोदन गरे तापनि सरकारी सेवामा ट्रेड युनियनको वकालत गर्ने अभिसन्धिहरू अनुमोदन नगरेको सरकारको भनाई छ ।