सांसदको क्षमतामाथि प्रधानमन्त्रीको प्रश्न

७ चैत, काठमाडौं । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम करिब सवा घण्टा चल्यो । १० जना सांसदले प्रश्न गरे । अन्तिम प्रश्नकर्ता थिए– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झा ।

सांसद झाको प्रश्न थियो– केन्द्रमा दुई तिहाइको सरकार भए पनि विकासको निर्माणको कामकारबाहीले खासै गति लिन सकेको छैन किन ?

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओली नमिठो सुनिए । सांसद झालाई नै ‘गतवर्ष र यस वर्षको कामको रफ्तारलाई तुलना गर्न अनुरोध’ गरे । फिल्डमै गएर विकासका काम हेर्न सुझाए ।

‘यो सरकार आउनुअघि बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डको काम रोकिएको थियो, लामो समयदेखि रोकिएको थियो, जनताले सास्ती पाइरहेका थिए । माननीयजीलाई केही जवाफ दिनभन्दा एकपटक त्यहाँ निर्माण कार्यको रफ्तार र गतिलाई हेर्न कष्ट गर्नु हुन्छ कि !’ प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ छ ।

झाले सरकारले गरेका काम नहेरी प्रश्न गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट भएका हुन् । उनी थप्छन्, ‘मुग्लिन–पोखरा सडकको काम पनि हेर्नु भएकै होला, त्यहाँ पनि कसरी तीव्रता दिइरहेको छ भन्ने कुरा । कामहरूको तुलना गरेर यस्ता प्रश्न आएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली रोकिएनन् । प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रश्नहरू यथार्थमा आधारित भएर नआउँदा नमज्जा लाग्ने गरेको बताए ।

‘प्रश्नहरू यथार्थमा आधारित भए राम्रो हुन्थ्यो । यथार्थमा आधारित नहुँदा जवाफ दिँदा होइन भन्नुपर्‍यो, कस्तो नमज्जा लाग्छ भने माननीयजीले भनेको कुरा गलत भनेपछि गलत भन्नुपर्‍यो, होइन भन्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ,’ ओलीले दोहोर्‍याए, ‘प्रश्न, प्रश्नको रूपमा आइदिए जवाफ दिन सजिलो हुन्थ्यो । आरोपको रूपमा आएपछि खण्डन गर्ने बाध्यता आइलाग्छ ।’

अर्थात, सांसदको क्षमतामाथि प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाए । जबकि, जवाफ दिने प्रधानमन्त्रीकै शैलीमाथि प्रश्न उठाएर आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले बिहीबारको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम बहिष्कार गरेका थिए ।

४ फागुनको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रभु साहले ८ वटा प्रश्न सोधेका थिए । व्यक्तिगत आक्षेप लगाउने प्रश्न रहेको भन्दै ओलीले त्यसदिन कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिएका थिएनन् ।

‘उहाँका प्रश्नहरू, उहाँका मनमा रहेका विरोध, घृणा, आक्रोश आदिले अपमानजनक समेत रहेका छन्,’ ओलीले प्रतिप्रश्न गरेका थिए, ‘विदेश पठाएर जस्ता भाषा प्रयोग गरेको गरिएको छ । म मेनपावर कम्पनीको मान्छे हो ?’

सांसद साहले ७० लाख बढी नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा रहेको उल्लेख गर्दै ‘विदेशमा रहेकाको संख्याको अनुपातमा रेमिट्यान्स किन आएन ?’ भनेर सोधेका थिए । यही प्रश्नमा ओलीले आपत्ति जनाएर जवाफ नै नदिएका हुन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा गत महिनाभन्दा केही नरम देखिएता पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्नकर्तामाथि प्रश्न उठाउन भने छाडेनन् ।

रास्वपा सांसद झाको प्रश्नलाई ‘आक्रोश’ को संज्ञा दिएका थिए ।

सांसद झाको प्रश्न थियो– तपाईंले नियुक्त गर्नुभएको कर्मचारीहरूको असक्षमताका कारण सरकार फेल भएको तथ्य स्वीकार्नुहुन्छ ? यदि हो भने तिनीहरूलाई कहिलेसम्म कारबाही गर्नुहुन्छ ?

ओलीले जवाफ दिए– माननीयज्यूले प्रश्नभन्दा केही व्याख्या राख्नुभयो । अलिक आक्रोशपूर्ण देखिए । कर्मचारीहरू मैले नियुक्त गरेको होइन । अहिलेको सरकारले हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छेको खोजी गर्छ र योग्य मान्छे उपयुक्त ठाउँमा राख्छ ।

झाको प्रश्न थियो– कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनको आधारमा जिम्मेवारी दिनुभन्दा आफ्ना मान्छेलाई राख्ने विकृत अभ्यासले सुशासन तहसनहस बनाउँदैछ । सरकारले आफैँलाई असफल बनाउने कर्मचारीलाई कारबाही गर्छ कि गर्दैन ?

प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ छ– कुनै प्रकारको भेदभाव होइन, गुणदोषका आधारमा मूल्याङ्कन हुने र मेरिटोक्रेसीका आधारमा मानिसलाई जिम्मेवारी दिने परिपाटी छ, त्यो गरिने छ । आफ्ना मान्छेहरू नियुक्त गरेको भन्ने आरोप सही छैन ।

नातावाद कृपावादको आधारमा जिम्मेवारी दिएको उदाहरण दिन सांसद झालाई ओलीको चुनौती छ । उनले भने, ‘मेरो हकमा आफ्नो भन्ने परिभाषाभित्र पर्ने मान्छे एकजना नियुक्त भएको देखाइदिनु भयो भने यहाँलाई मैले धन्यवाद भन्ने छु ।’

प्रधानमन्त्री ओली सांसद झा वा त्योभन्दा अगाडि सांसद साहसँग मात्रै प्रतिप्रश्नमा उत्रिएका होइनन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद बुद्धिमान तामाङले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पयाधुरा भ्रमणको योजना के छ भनेर सोधेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले चुच्चे नक्सा कसको पालामा गायब भएको थियो भनेर प्रतिप्रश्न गरे ।

सांसद तामाङको प्रश्न थियो– नेपालको चुच्चे नक्सामा समेटिएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पयाधुरा भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीज्यू कहिले जानुहुन्छ र भ्रमणको कुनै कार्यक्रम बनेको छ कि छैन ?

प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए– माननीयज्यूले त्यस क्षेत्रमा भ्रमण कहिले जानुहुन्छ भन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ । अहिले तत्काल योजना बनेको छैन, पछि जान सकिन्छ ।

ओलीले तामाङलाई नै भ्रमणमा जाने योजना छ कि भनेर सोधे, ‘ माननीयज्यूको योजना बनेको छ कि क्या हो ? योजना बनेको छ भने राम्रो कुरा हो ।’

त्यसपछि ओलीले नेपालको नक्साको इतिहासको केही व्याख्या गरे ।

‘…१९६२ सम्म त्यो भूभाग (लिपुलेक, कालापानी र लिम्पयाधुरा) नेपालकै अधिनमा थियो र नेपालको नक्सा पनि तदअनुसार नै थियो । अहिलेको नक्सा जस्तो छ, त्यही बमोजिम नै पहिले पनि १९६२ भन्दा अघि’ ओलीले छेडखानी गरे, ‘त्यसपछि नेपालको नक्सा किन फेरियो ?  कसले फेर्‍यो ? कसको सरकार थियो ? कस्तो व्यवस्था थियो ? कसको व्यवस्था थियो ? माननीज्यूलाई याद होला भन्ने यस्सो याद गर्छु ।’

४ असार २०७७ मा संविधान संशोधन गर्दै संसद्‍ले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पयाधुरा समेटेर नेपालको निशान छाप अद्यावधिक गरेको थियो । तर, नक्सामा समेटिएको भूभाग भारत सरकारको नै भोगाधिकार कायम छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

यो कार्यक्रममा भाग लिने सांसदले आफ्नो प्रश्न ३ दिन अगावै संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्छन् । संसद् सचिवालयबाट प्रश्न लिएर जवाफको तयारी गरेर प्रधानमन्त्री रोष्ट्रममा पुग्छन् ।

‘यस परिच्छेद अन्तर्गत प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिन अगावै सभामुखलाई गराउनु पर्नेछ’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५८ मा छ । प्रश्न सम्बन्धी शर्त लागु हुन्छन् । प्राप्त प्रश्न स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने निर्णय सभामुखले गरेर स्वीकृत गर्छन् । यसरी तय भएको प्रश्नहरूका प्रधानमन्त्रले तयारी गरेर जवाफ दिने हुन् ।

संसद्‍मा लिखित प्रश्नको व्याख्या गर्न खोजिए सभामुखले कस्छन् । अर्थात, प्रश्नभन्दा बाहिर जान सभामुखले दिँदैनन् ।

बिहीबार नै सभामा रास्वपा सांसद विनिता कठायतले धार्चुलाका नागरिकले भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउने क्रममा व्याख्या गर्न खोज्दा सभामुखले रोकेका थिए ।

सभामुखले कठायतलाई रोक्दै भनेका थिए- माननीय सदस्य तपाईंको व्याख्यामा जाने हो कि यो प्रश्न हो ?

कठायतले भनिन्, ‘प्रश्न नै हो सभामुख महोदय ।’

सभामुखले सुझाए – त्यही त व्याख्या गर्ने भए समय लिएर तपाईंले कति व्याख्या गर्ने हो गर्नुपर्‍यो । प्रश्न हो भने प्रश्न के हो त्यो बाचनमा जानुहोस् ।

त्यसपछि कठायत लिखित प्रश्नमै केन्द्रित भइन् । अर्थात, लिखित प्रश्नबाट थपघट नहोस् भनेर संसद् सचिवालय र सभामुख समेत यति सतर्क हुन्छन् ।

तर, तयारी गरेर आउँदा समेत प्रधानमन्त्री तथ्यभन्दा ज्यादा प्रतिप्रश्न, छेडखानी र अरूले गलत गरेको भनेर दोषारोपण गर्दै जवाफ फर्काउँछन् ।

बिन्दबासिनी कंसाकारले महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारको सक्रिया र योजनाबारे प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले महँगी नियन्त्रणको विषयलाई लोकप्रिय हुने नारा र स्वभाविक प्रक्रियाको संज्ञा दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिए– यो एउटा ग्लोबल फेनोमेना पनि हो । दुनियामा सबैतिर महँगी गएको छ । बढ्दै जान्छ पनि होला सायद । यथास्थिथिमा कुनै पनि चिजको मूल्य बसिरहेको हुँदैन चाहे जग्गा जमिनको होस् चाहे दैनिक भान्सामा प्रयोग गर्ने सामानहरूको होस् । कुनै पनि चिजको मूल्य अलि अलि गरेर बढिराखेको हुन्छ । हामीले आफ्नै जीवनमा पनि भोगेका छौं कुन चिजको मूल्य कहाँ थियो ? कुनै पनि चिजको मूल्य जतिखेर जुन मूल्यमा पाइन्थ्यो त्यो अहिले हामी पाउँदैनौं । अथवा यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो ।

तथापि, सरकार अनुचित तबरले महँगी बढ्न नदिनेतर्फ सचेत रहेको ओलीले बताए । ‘तर, अनुचित ढंगले मूल्य वृद्धि हुनु हुँदैन । नाफाखोरीको हिसाबले, कुनै कार्टेलिङ अथवा अरू हिसाबले अनुचित ढंगको मूल्यवृद्धि, अस्वाभाविक ढंगको मूल्य वृद्धि हुनु हुँदैन । र मूल्यवृद्धिबाट कसैले अनुचित लाभ लिने गरी त्यसप्रकारका क्रियाकलापहरू हुनु हुँदैन र त्यसलाई सरकारले रोक्छ ।’

बजार अनुगमनलाई नियमित रूपमा सञ्‍चालन गरिएको उनले बताए । उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण एवं न्यायिक निरूपणका लागि भर्खरै उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइएको स्मरण गरे ।

तर, फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले महँगी नियन्त्रणको विषयलाई लोकप्रिय नाराको संज्ञा दिए ।

ओलीको जवाफ छ– बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर भन्ने नारा म सानो हुँदा देखि नै सुनिराख्या छु । अहिलेसम्म सुनिराख्या छु । यो नारा सधैं लोकप्रिय हुन्छ । किनभने, मूल्य नियन्त्रण गर, सस्तोमा हामीलाई सामान देऊ भन्ने जनताको माग सधैं जायज छ । यसकारण यो नारा जहिले पनि लोकप्रिय नै हुन्छ ।

अस्थायी रूपमा मूल्य घट्दा समेत मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर भनियो भने त्यो नारा लोकप्रिय नै हुने प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिए ।

अर्थात, सांसद कंसाकारले महँगी नियन्त्रणबारे सरकारको योजना खोजेकी थिइन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो कुनै योजना सुनाएनन् । बरु महँगी नियन्त्रण स्वभाविक रहेको र महँगी नियन्त्रणको माग सधैं लोकप्रिय नाराको रूपमा रहेको ओठे जवाफ फर्काए ।

पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनु आफैँमा सकारात्मक पक्ष रहेको बताउँछन् । निरन्तरतासँग सँगै यसको प्रभावकारिता वृद्धि भएर जाने उनको विश्वास छ ।

‘प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको सरकारले गर्नुपर्ने कामप्रति नै सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन हो,’ उनी थप्छन्, ‘जहाँ प्रश्नमार्फत सांसदहरूले मुलुकमा कहाँ के भइरहेको छ भन्ने जान्न र जनतालाई सुनाउन सक्छन् ।’

यो सरकारलाई आफ्नो कामबारे जनतालाई जानकारी दिने अवसर समेत भएकाले यही रूपमा अगाडि बढ्दा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संसद्‍मा प्रभावकारी भएर अगाडि बढ्ने उनको विश्वास छ ।

‘जवाफ दिने शैली व्यक्तिका आ-आफ्नै हुन्छन् । तथापि, जवाफकर्ताले जवाफ दिँदा प्रतिप्रश्न गर्नुभन्दा भएको काम वा प्रगति सुनाउने वा बनेको योजना अवगत गराउँदा राम्रो हुन्छ । यसले जनतालाई पनि प्रभावित पार्न सक्दछ ।’