अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउने प्रस्तावमा विवाद, लोक सेवा र कानुन मन्त्रालयको राय माग

१२ चैत, काठमाडौँ । निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने प्रस्तावले संसदीय उपसमिति उल्झनमा परेको छ ।

विगतमा अभ्यास गरेर पनि छोडिएको अतिरिक्त सचिवको अभ्यास अहिले किन आवश्यक पर्‍यो भनेर उपसमितिमा निरन्तर प्रश्न उठेपछि उपसमितिले लोक सेवा आयोग र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय मागेको छ ।

संघीय निजामती विधेयकमा सहसचिवहरुले अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था घुसाएका थिए । उनीहरुले अतिरिक्त सचिव पद व्युँताउन लबिङ जारी राखेका छन् । सरकारले प्रस्ताव नै नगरेको यो विषयमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

प्रस्ताविक विधेयक उपसमितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ । यही क्रममा उपसमितिले लोक सेवा आयोग र कानुन मन्त्रालयको राय मागेको हो । यी दुई निकायबाट राय आएपछि शीर्ष नेताहरूसँग समेत संवाद गर्ने तयारी उपसमितिको छ ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग एकसरो छलफल भइसकेको छ । प्रमुख विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भने संवाद हुन बाँकी छ’ उपसमितिका एक सदस्यले भने ।

दुईपटकको असफल अभ्यास

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था र अभ्यास विगतमा दुई पटक भइसकेको छ ।

२०४६ साल अगाडि छोटो अवधि र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म दश वर्ष निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो । त्यसयता, अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था पुनः व्युँताउने प्रस्ताव आएको हो ।

पञ्चायतका छोटो अवधिमा अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थालाई २०४९ सालदेखि दश वर्षसम्मको संवैधानिक तथा सक्रिय राजतन्त्रकालमा अंगीकार गरिएको थियो । कर्मचारीतन्त्रमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाको सुरुआत हुँदा बुद्धिमान तामाङ प्रशासनमन्त्री थिए । हाल उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् ।

‘हिजो पञ्चायतमा यो व्यवस्था (अतिरिक्त सचिव) थियो । बहुदलपछि तुरुन्त खारेज भयो । फेरि पछि सुरु भयो, फेरि बीचमा हट्यो,’ सांसद तामाङले गत १ फागुनको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनसचिव फणिन्द्र गौतमका अनुसार २०४९ देखि २०५९ सम्म अतिरिक्त सचिव राखिएको थियो । उनी भन्छन्, ‘विगतमा यो (अतिरिक्त सचिव) जरूरी नभएको भनेर हटाइएको हो ।’

कर्मचारीतन्त्रमा अतिरिक्त सचिवको अभ्यास पञ्चायती व्यवस्था ढल्ने पृष्ठभूमि तयार हुँदै गर्दा सुरुआत भएको थियो । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार कर्मचारीमा सचिव पछि अतिरिक्त सचिव राख्ने अवधारणाकार हुन् तत्कालीन प्रशासन सचिव मंगलकृष्ण श्रेष्ठ ।

२०४२ सालमा तत्कालीन प्रशासन सचिव श्रेष्ठले सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव, त्यसभन्दा तल विशिष्ट सचिव र सहसचिव रहने अवधारणा ल्याएका थिए । त्यही अवधारणा कर्मचारीतन्त्रमा अभ्यास गरिएको हो ।

बास्कोटाका अनुसार सहसचिवबाट धेरै कर्मचारी बिदा हुने परिस्थिति थियो । बिदा हुँदा सचिव भएँ भन्ने होस् र अवकाशमा पठाउँदा कर्मचारी खुसी होउन् भन्ने मनसायले यो अभ्यास गरिएको हो ।

तर, सहसचिवबाट सीधै सचिव हुन सक्ने बाटो बन्द भएको भनेर कर्मचारीभित्रै यसले केही असन्तुष्टि पैदा गरेको थियो, जसले यो अभ्यासलाई लामो समयसम्म कायम राख्न दिएन ।

‘कर्मचारीभित्र महत्वाकांक्षी निस्किए । पावर र पहुँच हुने सहसचिवबाट सीधै सचिव हुन सक्ने भए । त्यसकारण उनीहरूले अतिरिक्त र विशिष्ट सचिव हुने बाटो हटाउन खोजे । अन्ततः यो अभ्यास हट्यो,’ बास्कोटाले अनलाइनखबरसँग भने ।

२०४९ मा निजामती ऐन बन्दा यो अभ्यास पुनः सुरु भयो र दश वर्षसम्म अभ्यासमा रह्यो । त्यो बेला नेपालमा संवैधानिक तर, सक्रिय राजतन्त्र थियो ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात राजतन्त्र अन्त्य भयो । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भयो । संविधानअनुसार निजामती कर्मचारीलाई विकेन्द्रिकरण गर्ने गरी २०८० सालमा संसदमा दर्ता भएको निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा पुनः कर्मचारीतन्त्रमा राजाकालीन अभ्यास अन्तर्गतको अतिरिक्त सचिव पद राख्ने प्रस्ताव आएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कानुनसचिव गौतमका अनुसार विधेयकको ड्राफ्ट तयार पार्दा समेत यसबारे छलफल भएको थियो । तर, सरकार अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा पुगेको उनले सुनाए ।

‘अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाले निर्णय गर्ने तह थप्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । अनावश्यक निर्णय तह हन्छ भनेरै प्रस्ताव (विधेयक)मा नराखेको हो । सरकारको पोजिसन नराख्ने नै हो’ गत फागुन १ गते राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सचिव गौतमले भनेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

अतिरिक्त सचिव प्रस्तावमा एकातिर एमाले-माओवादी, अर्कातिर कांग्रेस

गौतमका अनुसार छिमेकी मुलुक भारतमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था छ । नेपाल भारत संवाद हुँदा भारतले अतिरिक्त सचिव पठाउँदा संवादमा को बस्ने भन्ने व्यवहारिक समस्या हुने गरेको छ । उनका अनुसार यस्तो व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न भारतबाट अतिरिक्त सचिव आउँदा नेपालबाट सचिव नै संवादमा बस्ने गरिएको छ ।

संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउने गरी अध्ययन भएको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थका अनुसार अहिले पनि कतिपय मन्त्रालयमा दुई जना सचिव छन् । दुई जना सचिव नभए हुन्थ्यो भन्ने धारणा समेत सुन्ने गरिएको उनी सुनाउँछन् ।

‘अतिरिक्त सचिव दिएर कार्य जिम्मेवारी के हो ? यसबारे हामीले कुनै अध्ययन अनुसन्धान गरेका छैनौं,’ सचिव पन्थले भने ।

उनका अनुसार तहगतमा सहसचिव ११ र १२ औँ तहमा जान्छन् र विभागीय प्रमुख बनाउँदा १२ औं तहबाट बनाउन सकिन्छ । यस्तोमा अतिरिक्त सचिव जरूरी नै नहुने पन्थको राय छ । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘एउटा सचिव हुँदा त काम पुगिरहेको छैन । भोलि अतिरिक्त सचिव बनायो भने के होला ?’

तर, कतिपय सांसदहरू अतिरिक्त सचिव राख्दा कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिने दावी गर्छन् । यस्तो प्रस्तावका पछाडि सहसचिवहरूले तीव्र लबिइङ रहेको उनीहरू नै स्वीकार्छन् ।

यी लगायतका अन्य विषयमा समेत उपसमितिले लोक सेवा आयोग र कानुन मन्त्रालयको राय मागेको छ । ट्रेड युनियनको विषयमा पनि राय मागिएको छ ।

अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउनेमा सहमति

अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउनेमा सहमति छ । हाल अवकाशको उमेर ५८ वर्ष छ । ५८ वर्षबाट सिधै ६० वर्ष पुर्‍याउने कि ६/६ महिना वा एक/एक वर्षको अवधिमा लागू गर्दै जाने भन्नेमा टुंगो लागेको छैन ।
सचिव, मुख्यसचिवको कार्यअवधि कति वर्ष राख्ने भन्ने विषयमा पनि राय मागिएको छ ।

हाल मुख्य सचिवको कार्यकाल ३ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ५ वर्ष छ । यसलाई घटाएर मुख्य सचिवको कार्यकाल २ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ३ वर्ष राख्ने प्रस्तावमाथि छलफल छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजामतीमा राखिएन ‘अतिरिक्त सचिव’, १४ तह मात्रै प्रस्ताव