असान्दर्भिक १५ ऐन खारेज गर्न सिफारिस

२९ चैत, काठमाडौं । वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएको भन्दै १५ वटा ऐन खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले शुक्रबार प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष बुझाएको छ । जसमा असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न र सरकारी सेवा सहज तरिकाले प्राप्त गर्न झमेला सिर्जना गरेका १५ ऐन खारेज गर्न भनिएको छ ।

अर्थ सम्बन्धी कानुन व्यवसायमैत्री नहुँदा वा अनावश्यक नियन्त्रण गर्न खोज्दा असल व्यावसायिक वातावरण नबन्ने निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले यी ऐनको औचित्य सकिएको बताएको छ ।

आयोगले औचित्य सहित भनेको ऐनमा आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९ छ । आय टिकट लगाउनुपर्ने व्यवस्थाले कतिपय अवस्थामा नागरिकले सेवा लिन लाग्ने शुल्क वा कर भुक्तानी गरिसकेपछि हुलाक टिकट खोज्दै हिँड्नु परेको र त्यसले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै यो ऐन खारेजीको सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ समेत खारेज गर्नुपर्ने भनेको छ । एकै विषयका लागि विभिन्न ऐन प्रयोग गरेर थरीथरीका सरकारी निकाय र अधिकारीले व्यवसायीलाई दुःख दिने सम्भावना भएको र बेलाबेला त्यस्तो घटना भएको भन्दै यो ऐन खारेज गर्न भनिएको छ ।

यससम्बन्धी नियमन उपभोक्ता संरक्षण ऐन र प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ ले गर्ने समेत आयोगको तर्क छ ।

आयोगले निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३ खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । जुन बेला यो ऐन जारी भयो, त्यस समय सान्दर्भिक भए पनि अब औचित्य नरहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०१३ समेत खारेज गर्न भनिएको छ । यो ऐनले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बनाउने र व्यावसायिक वातावरण जहिले पनि खल्बलाउन सक्ने भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले क्षतिपूर्ति ऐन समेत खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । यस सम्बन्धमा अन्य ऐनले नियमन गर्ने भन्दै यो ऐनको औचित्य सकिएको तर्क गरिएको छ ।

यसैगरी बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६ खारेजीको सुझाव दिइएको छ । बिर्ता प्रथा समाप्त गरेको र बिर्ता जग्गा उन्मुलन गरी रैकरमा परिणत गरी भूस्वामित्व नेपाल सरकारमा आएसँगै ऐनको औचित्य सकिएको आयोगले बताएको छ ।

बिर्तावालले बिर्तामा रकम लगाई लिन खान नपाउने ऐन २०१५ समेत खारेज गर्न भनिएको छ । यससम्बन्धी कुनै मुद्दा बाँकी नरहेको भन्दै ऐनको औचित्य नरहेको अयोगको भनाइ छ ।

त्यस्तै राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ समेत खारेज गर्न भनिएको छ । यस ऐनमा उल्लेख गरेका विष कर राजस्व र गैरकर राजस्वका सम्बन्धित ऐनमा प्रबन्ध गरिएका कारण यस ऐनको औचित्य नभएको आयोगको भनाइ छ । यस ऐनलाई जारी राख्दा कर छलीका विषयमा छानबिनमा दोहोरोपना भएको र व्यवसायीलाई आतकिंत पार्ने काम भएको समेत आयोगको तर्क छ ।

विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ समेत खारेज गर्न भनिएको छ । नेपाल सरकारले हालै आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न जारी गरेको ऐनले नेपालबाट विदेशमा सिधा लगानी वा पोर्टफोलियो लगानी गर्न खुला गरेको भन्दै यो ऐन अब असान्दर्भिक बनेको उल्लेख छ । यसको सट्टा नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न भनिएको छ ।

नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ समेत आयोगले खारेज गर्ने सिफारिसमा राखेको छ । पछिल्लो समय जारी भएको मुलुकी देवानी संहिताले एजेन्सी करार सम्बन्धी व्यवस्था गरेकाले पुरानो ऐन खारेज गर्न सिफारिस गरिएको हो ।

प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वित गर्ने) ऐन २०१३ समेत यो सूचीमा छ । संघीय शासन प्रणालीमा गएपछि कतिपय नगरपालिकाले बस्ती विकास तथा जग्गा एकीकरण ऐन जारी भएको अवस्थामा यो ऐनको आवश्यकता नभएको समेत आयोगको भनाइ छ । अब नयाँ सहरी विकास ऐन जारी गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ समेत खारेजीको सूचीमा छ । यो ऐन खारेज गरी नयाँ ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । यो ऐनले विकासी पैठारी मनाही वा नियन्त्रणको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने निष्कर्ष आयोगको छ ।

आयोगले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०२३ लाई समेत खारेज भर्न भनेको छ । यस ऐनले जन्ती ५१ जना हुने गरी संख्या तोकेको छ । आजको सन्दर्भमा यो ऐन पूरै असान्दर्भिक रहेको तर्क आयोगको छ ।

नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४ समेत यस सूचीमा छ । यो ऐन आजको दिनमा पूरै असान्दर्भिक रहेको आयोगले भनेको छ । वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन २०५५ समेत खारेज गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । यो ऐनले भने अनुसार काम गर्ने निकाय अब नेपालमा नरहेको भन्दै खारेज गर्न भनिएको हो ।

त्यस्तै औषधि ऐन २०३५ परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ । अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ समेत खारेजीको सिफारिस गरिएको छ । यसको सट्टा नयाँ ऐन ल्याउन भनिएको छ ।