पूर्वगभर्नर डा. रावलको मुद्दामा किन भएन पुनरावेदन ?

१८ असोज, काठमाडौं । विशेष अदालतले गतवर्ष १० रुपैयाँको नक्कली नोट प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर डा. तिलक रावलसहित ३ जनालाई सफाइ दियो ।

‘आरोप पुष्टि हुन सक्नेसम्मको व्यक्ति बुझ्ने, तथ्य संकलन गर्ने लगायतका काम हुन नसकेको’ भन्ने आधारमा रावलसहित राष्ट्रबैंकको नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र मे फ्लावर लिमिटेडका नेपाल एजेन्ट हिमालयबहादुर पाण्डेले सफाइ पाए ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारी, सदस्यहरु बालेन्द्र रुपाखेती र शान्तिसिंह थापाको इजलासले ३० असार २०७७ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही महिनाभित्रै अख्तियारमा पुग्यो । देशव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको त्रास व्याप्त रहेका बेला अख्तियारले त्यो मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गर्‍यो ।

विशेष अदालतमा दायर मुद्दा ठहर नभएमा अख्तियारले फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउँछ । त्यसका लागि अख्तियारका पदाधिकारीहरुले सामूहिक निर्णय गर्नुपर्छ । पुनरावेदन नगर्न पनि त्यही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

‘त्यो मुद्दामा मैले केही तथ्यमात्रै बताउन सक्छु’ अख्तियार उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलको मुद्दा विशेष अदालतबाट साह्रै छिटो फैसला भएको देखिन्छ । उहाँ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको सम्धी हुनुहुन्छ’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘कार्यबाहक प्रमुख गणेशराज जोशीलाई अख्तियार प्रमुख हुने चाहना थियो । प्रधानन्यायाधीश जबरा अख्तियार प्रमुखको नाम सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । यो भन्दा बढी मैले केही बोल्न मिल्दैन ।’

मुद्दा पुरानो भएको, प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावलगायतका कारण देखाएर डा. रावल जोडिएको मुद्दा पुनरावेदनमा लैजान आवश्यक नभएको भन्ने टिप्पणी र फाइल तयार भएको थियो । सहन्यायाधिवक्ता नेतृत्वको मुद्दा तथा पुनरावेदन महाशाखाबाट तयार पारिएको टिप्पणीका आधारमा मुद्दा पुनरावेदनमा नजाने निर्णय भएको अख्तियार उच्च स्रोत बताउछ । जुन निर्णय, हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार, विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएदेखि नै प्राथमिकतामा परेको रावलको मुद्दा दुई वर्ष नहुँदै फैसला भएर आरोपितले सफाइ पाएका थिए । ५ पुस २०७५ मा दर्ता भएको मुद्दा ३० असार २०७७ मा फैसला भएको थियो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘जुन ढंगले छिटो र छरितो रुपमा विशेष अदालतबाट फैसला भयो, त्यही शैलीमा अख्तियारले पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।’ निर्णय हुँदा कार्यबाहक प्रमुख जोशी र आयुक्त डा.सावित्री गुरुङ थापामात्रै अख्तियारमा बहाल थिए ।

अख्तियारकी तत्कालिन आयुक्त डा. सावित्री गुरुङ थापाले राष्ट्र बैंकको पोलिमर नोट खरीद प्रकरणको मुद्दा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय भएको स्वीकारिन् । ‘अष्ट्रेलियामा यो केस टुंगिइसकेको थियो । विशेष अदालतले केही देखिएन भन्यो’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘अदालतले पनि केही देखिएन भनेपछि हामीले पनि केही नगरेको हो ।’ उनले पुनरावेदन नगर्ने निर्णयका लागि कतैबाट दबाब नआएको दावी गरिन् ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको विचारमा, कुनै उजुरीमाथि छानविन गरेर मुद्दा दायर भइसकेपछि अदालतले त्यसलाई ठहर गरेन भन्दैमा माथिल्लो तहमा नजानु भनेको आफ्नै निर्णयमा अडिग नहुनु हो ।

‘कि त हिजो मेरो अनुसन्धान गलत थियो भन्न सक्नुपर्‍यो होइन भने पुनरावेदनमा जानुपर्छ’ कार्कीले भने, ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै जस्तो फैसला आएपछि एक तह माथि पुनरावेदन गर्ने नीति लिएको छ । अख्तियार यसरी विचलित हुनु भनेको शक्ति वा अन्य कारणले प्रभावित हुनु हो ।’

मुद्दा के हो ?

राष्ट्र बैंकले टिकाउ र भरपर्दो हुने भन्दै आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा १० रुपैयाँको पोलिमरको नोट छाप्ने निर्णय गरेको थियो र त्यो जिम्मा अष्ट्रेलियाको नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलिया लिमिटेडले पाएको थियो । नोट सहजै च्यातिने, पट्याउने क्रममा खुइलिने लगायतका समस्या देखिएपछि गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको थियो । बोलपत्र प्रकाशित हुनुभन्दा अघि नै टेण्डरका कागजात र मस्यौदा, अनि सञ्चालक समितिका निर्णयहरु कम्पनीलाई चुहाएको आरोप गभर्नरलगायतका अधिकारीमाथि थियो ।

घटना सतहमा आएपछि अष्ट्रेलिया सरकारले छानविन थालेको थियो । अष्ट्रेलियाको सरकारी अभियोजक कार्यालयले तत्कालिन गभर्नर तिलक रावल सहितका व्यक्तिको बैंक खाताको विवरण माग गरेको थियो । अख्तियारले १० रुपैयाँको नोट छाप्दा हजार वटाको विटोमा अष्ट्रेलियन डलर ६८ मा ४ बढाएर ७२ पुर्‍याएको उल्लेख गरी त्यसमा नोट प्रिन्टिङ गर्ने अष्ट्रेलियाका पदाधिकारीहरु र त्यसका प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकलाई नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लगाएको थियो ।

अष्ट्रेलियाको ‘द एज’ नामक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारका आधारमा अख्तियारले यो घटनामा १९ चैत २०६६ मा अनुसन्धान शुरु गरेर फाइल तामेलीमा पठाएको थियो ।

विवादास्पद प्रमुख आयुक्त लोकमानको पालामा छानविन हुन सकेन । त्यतिबेला अष्ट्रेलियाको दिल्लीस्थित हाई कमिसनका कन्सुलरले १७ असोज २०७० मा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई भेटी प्रमाणसहितको सीडी हस्तान्तरण गरेका थिए । उनले आवकाश पाएको केही वर्षपनि नविनकुमार घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएपछि छानविन अघि बढेको हो ।

१२ चैत २०७० देखि नेपालमा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन जारी भयो । ऐन अनुसार नेपालले अर्को कुनै मुलुकसँग सम्झौता गरेमा अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने प्रमाण र कागजात आदानप्रदान गर्न सकिने व्यवस्था भयो । शुरुमा यसबारेमा अष्ट्रेलिया सरकारले नेपालसँग सबै सूचना मागेको थियो ।

माग बमोजिम कानून मन्त्रालयले सबै विवरण पठाउने तयारी गरेपछि आफूहरुको गोपनीयताको हक हनन भएको दावीसहित हिमालयबहादुर पाण्डे र उपेन्द्रकेशरी पौड्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि सूचना आदानप्रदान गर्दा गोपनीयताको हक हनन नहुने भनी व्याख्या गरेपछि नेपाल सरकारले अष्ट्रेलियालाई ती व्यक्तिहरुको सूचना उपलब्ध गराएको थियो । नयाँ व्यवस्था भएको कानून कार्यान्वयनको सिलसिलामा नेपालले अष्ट्रेलिया सरकारबाट पोलिमर नोट अनियमितता प्रकरणमा महत्वपूर्ण विवरणहरु हात पारेको थियो ।

विशेष अदालतले त्यो विषयमा प्राविधिक कारण देखाएर प्रश्न उठाएको थियो । त्यही वर्ष चैत १२ गते कानून जारी भएकोमा अष्ट्रेलियन फेडरल पुलिस (एएफपी) बाट प्राप्त गरेको विवरणहरु १७ असोज २०७० मा पठाएको फैसलामा उल्लेख थियो । प्राविधिक कारण देखाएर विशेष अदालतले टेकेको कमजोर धरातललाई अख्तियारले स्वीकारेको हो ।

त्यतिबेला अष्ट्रेलियाले पनि नेपालबाट केही प्रमाण मागेको थियो । नेपालबाट अष्ट्रेलियामा बुझ्ने काम भएको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले ‘पत्रहरु र पत्राचारमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई अनुसन्धानका क्रममा स्वतन्त्र रुपमा परीक्षण गरेको नदेखिएको’ भन्दै आरोप पुष्टि हुन नसक्ने ठहर्‍याएको थियो ।

अदालतले पारस्परिक सहायतासम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया विना अष्ट्रेलियन सरकारी पदाधिकारीले सोझै पेश गरेको प्रतिवेदनलाई नै अन्तिम आधिकारिक र विश्वसनीय प्रमाणको रुपमा स्वीकार्य नहुने भनी फैसला गरेको थियो ।

निर्णयमा संलग्न सबैलाई मुद्दा नचलाइएको, केवल इमेलमा पत्राचार भएका आधारमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन नहुने भन्दै विशेषले कसुर स्थापित गर्ने अरु प्रमाण खोज्न अख्तियार चुकेको टिप्पणी गरेको थियो । के कस्तो नोट छाप्ने भन्ने विषय नेपाल राष्ट्र बैंकको विषय भएको र सरकारको निर्णयसमेत रहेको भन्दै विशेष अदालतले आरोपको औचित्य नदेखिएको निश्कर्ष निकालेको हो ।

नोट छपाइबाट लाभ लिएकोे भनिएको नोट प्रिन्टङ अष्ट्रेलियाको कुनै पदाधिकारीलाई अख्तियारले मुद्दा नचलाएको र सजाय मागदावी नलिएको भन्दै व्यक्ति छानेर मुद्दा चलाउनु यथार्थपरक नहुने भनी आरोपितहरुलाई सफाइ दियो ।

२० वर्षअघि नै ९१ लाख ९ हजार ८८९ रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका रावलसहितका पदाधिकारीहरुले विशेष अदालतको फैसलाबाट नै उन्मुक्ति पाए, सर्वोच्च अदालत धाउनुपरेन । ‘त्यो मुद्दा माथि (सर्वोच्च अदालत) लगेर कामै थिएन’ अख्तियारकी तत्कालिन आयुक्त डा. गुरुङले भनिन्, ‘हामीले तथ्यपरक रुपमा नै त्यो निर्णय गरेको हो ।’

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको विचारमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका मुद्दामा समेत अख्तियारले पुनरावेदन नगर्दा उसको विश्वसनीयतामा शंका बढेको हो ।

‘कतै राजनीतिक प्रभाव होला, कतै अदृश्य प्रलोभन होला । कुनै न कुनै त कारण होला नि’ उनले भने, ‘होइन भने आफैंले दायर गरेको मुद्दा हारियो भन्दैमा किन पुनरावेदन नगर्ने ? मुद्दाको पुनरावेदन गर्नकै लागि त माथिल्लो तहको अदालतको व्यवस्था भएको हो ।’