स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भए संविधानका १२ वटा धारा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने

११ माघ, काठमाडौं । वैशाखमा निर्वाचन नगर्ने बरु संविधानसँग बाझिएको ऐन संशोधन गर्ने भनी तीन दिनअघि सत्तारुढ दलहरुले लिएको निर्णयबाट मुलुकमा संवैधानिक संकट निम्तिने जोखिम बढेको छ ।

सत्तारुढ दलहरुले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गर्ने र वैशाखमा हुनुपर्ने निर्वाचनलाई कम्तीमा पनि असोजसम्म सार्न मिल्नेगरी कानूनी पूर्वाधार तयार गर्ने तयारी गरेका थिए । यसले स्थानीय तह सञ्चालनमा गम्भीर संवैधानिक संकट आउनसक्ने सरोकारवालाहरुको चेतावनी छ ।

‘कतिपयले यस्तो कदमबाट संवैधानिक गतिरोध आउनसक्ने मात्रै भनिरहेका छन् । मेरो विचारमा त संवैधानिक संकट नै निम्तिने जोखिम रहन्छ’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनेवित्तिकै सेवा रोकिन्छ । जनताले कुनै सेवा नपाएपछि मौलिक हक कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? कामचलाउ सरकारको परिकल्पना नै छैन । त्यस्तो अवस्थामा संवैधानिक संकट समेत हुनसक्छ । यसलाई सानोतिनो समस्याको रुपमा हेर्नुहुदैन ।’

गत आइतबार केही कानूनविद्हरुसँगको छलफलमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ बाझिएको निष्कर्ष निकाल्दै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

कानूनमन्त्री र सचिव, महान्यायाधिवक्ता अनि सीमित कानून व्यवसायीको उपस्थितिमा भएको सो छलफलले संविधान अनुकुल हुनेगरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने र कानून मन्त्रालयले त्यसको अग्रसरता लिने निर्णय लियो ।

सत्तारुढ दलहरुले गरेको यही निर्णयले संविधानका कैयौ प्रावधानको उल्लंघन हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । संविधानको धारा २२५ मा गाउँ/नगर सभाको कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्थासँग ऐन बाझिएको भन्दै दलहरुले २०७९ वैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय निर्वाचनलाई कम्तीमा पनि छ महिना पछाडि धकेल्न खोजेका हुन् । कानून संशोधन गरेर असोजपछि निर्वाचन गर्दा संवैधानिक र कानूनी अड्चन नहुने उनीहरुको बुझाइ छ ।

कानून व्यवसायीहरुको सुझाव अनुसार, सत्तारुढ दलहरुले कानून मन्त्रालयबाट दुई विषय अघि बढाउने समझदारी गरेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएका केही व्यवस्था संशोधन गरेमा सम्भावित संवैधानिक गतिरोध टर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । त्यसका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ को उपदफा १ बाधक भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

अब कानून मन्त्रालयले स्थानीय तहको पदावधि सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा थप्नेछ । अर्कोतर्फ, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएमा अर्को निर्वाचन नभएसम्म कामचलाउ व्यवस्था थप्ने गृहकार्य समेत शुरु भएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको मतमा अहिले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ बाझियो भनेर संशोधनको प्रयास गर्नु निर्वाचन विथोल्ने प्रयास बाहेक केही होइन ।

ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचनको परिकल्पना गरिएपनि दफा ५५ ले स्पष्ट पारेको उनी बताउँछन् । दफा ५५ मा गाउँ तथा नगरसभाको कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन भएपनि पुराना जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टदेखि नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल शुरु हुने भन्ने व्यवस्था छ ।

ऐनमा भएको यो व्यवस्थाले जेठ ६ अघि कुनैपनि हालतमा स्थानीय निर्वाचन गर्नु संविधानसम्मत नहुने भन्ने नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको दावी खण्डन गर्छ ।

संवैधानिक लय विथोल्ने प्रयास

पुराना स्थानीय निकायलाई संविधान अनुकुल हुनेगरी रुपान्तरण गर्न २०७४ सालमा गठन भएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका बालानन्द पौडेल संविधानको एउटा धारालाई हेरेर मात्रै काम गर्दा त्यसका कैयौं प्रावधान निस्तेज हुने बताउँछन् ।

‘संविधानका अरु धारामा भएका प्रावधान हेरियो भने स्थानीय तह निर्वाचित पदाधिकारीविहीन हुने कुनैपनि परिकल्पना छैन’ अहिले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका पौडेलले अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा भने, ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल थप्न वा कामचलाउ रुपमा अवधि लम्ब्याउन त्यही धारा २२५ नै बाधक हुन्छ, त्यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्छ ।’

सत्तारुढ दलहरुले वैशाखमा हुनुपर्ने निर्वाचन मंसीर वा फागुनसम्म धकेल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । कानूनका जानकारहरुका अनुसार, यो प्रयासले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कम्तीमा १० वटा धारा निष्प्रभावी हुनेछन् । यदि दलहरुले पाँच वर्षको हुने स्थानीय जनप्रतिनिधिको तोकिएको अवधि ऐन संशोधनमार्फत बढाएमा संविधानसँग बाझिने उनीहरुको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दलहरुले ‘स्थानीय तहमा पनि संघ र प्रदेशमा जस्तै नयाँ जनप्रतिनिधि बहाल नहुञ्जेल कामचलाउ सरकारको व्यवस्था हुनुपर्ने’ निष्कर्षसहित ऐन संशोधनका क्रममा त्यो व्यवस्था थप्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

तर संविधानको धारा २१५(६), २१६(६) र २२५ मा नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदवाधि पाँच वर्षको हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधानमा नै नभएको परिकल्पना ऐन वा अध्यादेशमा थप्नु संविधान प्रतिकुल काम हुनजान्छ ।

संवैधानिक कानूनविद एवं अधिवक्ता राजु चापागाईं राजनीतिक लाभहानीको स्वार्थमा आवधिक निर्वाचनलाई धकेल्ने प्रयास भए त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई नै प्रभावित पार्ने बताउँछन् । उनले अनलाइनखबरमा लेखमार्फत भनेका छन्, ‘यो वा त्यो समयमा निर्वाचन गर्दा गठबन्धनका खास–खास दलहरूलाई राजनीतिक लाभ वा हानि के होला भन्ने आधारमा थिति वा परिपाटीलाई नै खलबल्याउन गठबन्धन दलका नेताहरू उद्यत हुनु विडम्बनापूर्ण हुनेछ ।’

संवैधानिक कानूनका जानकारहरुका अनुसार, यदि वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभएर जेठ ५ गतेदेखि केही स्थानीय तहहरु जनप्रतिनिधिविहीन हुने हो भने स्थानीय तहसँग सरोकार राख्ने संविधानका १० वटा धारा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।

स्थानीय तहमा हरेक वर्ष सभामार्फत विनियोजन र आर्थिक ऐन पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै राजस्व उठाउन र बजेट परिचालन गर्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ । तर सरकारले जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने भएपछि स्थानीय तहले न राजस्व उठाउन सक्छन्, न बजेट परिचालन गर्ने कानूनी आधार नै हुन्छ । यसले स्थानीय तहको आर्थिक क्रियाकलापलाई ठप्प पार्ने अवस्था निम्तिने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ स्थानीय तहले अहिले प्रयोग गरिरहेको कार्यकारिणी अधिकार, व्यवस्थापिकाको अधिकार र न्यायिक कामकारवाही समेत प्रभावित हुने देखिन्छ । कार्यकारिणी अधिकारको काम रोकिँदा विकास निर्माण लगायतका गतिविधिहरु प्रभावित हुन्छन् । स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत कानून समेत बनाउन सक्दैन ।

अर्कोतर्फ स्थानीय रुपमा निरुपण हुनुपर्ने कैयौं विवाद समाधानको संयन्त्र समेत निस्तेज बन्छ । कम्तीमा पनि संविधानका १२ वटा धारा कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकको विचारमा संविधानमा भएका सबै व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुको पदवाधि सकिनुअघि ताजा जनमतबाट नयाँ जनप्रतिनिधिहरु चयन गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त हो ।

‘जनप्रतिनिधिहरु भएनन् भने संविधानका कैयौ धारा कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ, त्यसैले पनि समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर आवाज उठेको हो’ अधिवक्ता पाठकले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘स्थानीय तहलाई हिजोको जस्तो जनप्रतिनिधिविहीन र बेथितीमा पुग्नबाट रोक्न पनि समयमा निर्वाचन हुनु आवश्यक छ ।’

उनका अनुसार, पहिलेका स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिविहीन भएपनि संवैधानिक गतिरोध नै निम्तिने खालको समस्या थिएन । अहिले भने स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएकाले पनि संवैधानिक गतिरोध आउनुअघि नै जनप्रतिनिधिहरुको चयन हुनुपर्छ ।

स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा पर्ने असर :

संविधानमात्रै होइन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखको १३ प्रकारको काम तोकिएको छ । सभाको बैठक बोलाउनेदेखि सेवा प्रवाहको गुनासो सुन्नेसम्मको जिम्मेवारी अध्यक्ष वा प्रमुखको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नै स्थानीय तहको अधिकार कर्मचारीले प्रयोग गर्नसक्ने परिकल्पनालाई निषेध गरेको छ । ऐनको दफा ११५ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा सभाले गर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा बाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने काम कारबाही कार्यपालिकाले गर्नेछ ।’

जनप्रतिनिधिविहीन हुदा ती काम अलपत्र पर्ने देखिन्छन् । त्यही ऐनमा उपप्रमुखका आठवटा काम तोकिएको छन् । वडाध्यक्षका थप सात प्रकारका काम छन् । अधिकार प्रत्यायोजनको अवस्थामा बाहेक ती सबै काम कर्मचारीले गर्नसक्ने परिकल्पना ऐनमा छैन ।

‘जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा पनि स्थानीय सरकार चल्नसक्छ भन्ने परिकल्पना थियो भने त संविधानमा लेखिन्थ्यो होला’ नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जु भन्छन्, ‘सरकारलाई जनप्रतिनिधिविना नै स्थानीय तह चलाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ भने संविधान संशोधन गरे भयो । होइन भने अहिलेकै संवैधानिक व्यवस्था रहदासम्म जनप्रतिनिधि अपरिहार्य छन् । यस्तो क्रियाकलापले त संविधानप्रति प्रतिवद्ध नभएको सरकारले कसरी मुलुक चलाउला र भन्ने प्रश्न उठ्दैन र ?’