स्थानीय तह निर्वाचन : भ्रम र यथार्थ

विधायिकी इतिहासलाई चटक्कै बिर्सेर स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ नै संशोधन गर्नेसम्मको निर्णयमा पुगेछन्, सत्ता गठबन्धनका नेताहरू ! त्यस्तो निर्णयमा पुग्न सत्ता गठबन्धनका जिम्मेवार नेताहरूलाई अलि कति भए पनि लज्जाबोध हुनुपर्ने हो ।

अनि दलीय आवद्धताको आधारमा नै परामर्शको लागि बोलाइएकै भए पनि विद्वान कानून व्यवसायीहरूले संविधानको यान्त्रिक व्याख्या गरिदिएर गठबन्धन दलहरूको सोचलाई सार्थक पार्न किनाराको साक्षी बन्न हच्किनुपर्ने हो ।

नेपालको संविधानको धारा २९६ बमोजिम तत्कालीन संविधानसभाले व्यवस्थापिका-संसदको हैसियत पाएको थियो । उक्त व्यवस्थापिका-संसदको २५ पुस २०७३ मा बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेर बनेको ऐन हो स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ !

यो विशिष्ट परिस्थितिमा विशेष हैसियत बोकेको सभाले बहुमत/अल्पमतमा नफसिकनै सभामा उपस्थित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिले सर्वसम्मतिले बनाएको कानून हो । यो ऐतिहासिक तथ्य जो-सुकैले हेक्का राख्नुपर्छ ।

अहिले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल हुने रायलाई टपक्क टिपेर ऐन संशोधनको निर्णयमा पुग्ने गठबन्धनका नेताहरूले पनि त्यो ऐनको पक्षमा सभामा आफ्नो मत जाहेर गरेको होइन र ? खै राजनीतिक नैतिकता र इमान ? नैतिकता र इमानको आधारमा चल्ने हो भने त्यतिबेला आफैंले वा आफ्नै अगुवाइमा त्यस्तो प्रबन्ध गर्नुको पछाडिको अर्थ र प्रयोजन के थियो, त्यतिबेला सभा मार्फत प्रतिबिम्वित भएको ‘सामूहिक विवेक’ बाट विचलित हुनुपर्ने कुनै लोकतान्त्रिक कारण छ वा छैन भनेर पो खोजबीन, चिन्तनमनन र विचार विमर्श गर्नुपर्ने हो !

ऐनको कुनै प्रावधान संविधानको अमूक प्रावधानसँग शाब्दिक रूपमा हुबहु मेल खाँदैनन् भन्दैमा अमूक प्रावधान संविधानसँग बाझिएको अर्थ लगाउन मिल्दैन । फेरि न्यायिक व्याख्याको माध्यमबाट त्यस्तो प्रावधान असंवैधानिक घोषित नगर्दासम्म त्यसलाई निष्त्रिmय मानेर ऐन कार्यान्वयनकर्ताले अनदेखा गर्न कदापि मिल्दैन । संविधान र ऐनका प्रावधानहरूको ऐतिहासिक सन्दर्भलाई पनि ख्याल गर्दै समष्टिमा उद्देश्यमूलक व्याख्या गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । त्यस्तो कानूनी प्रावधान कार्यान्वयनले लोकतान्त्रिक उद्देश्य पूर्तिमा अग्रगामी वा प्रतिगामी परिणाम ल्याउँछ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ को उपदफा (१)ले ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महीना अगाडि हुनेछ’ भनी गरिएको विधेयकको प्रावधानलाई पारित गर्दा तत्कालीन व्यवस्थापिका-संसद संविधानको धारा २२५ मा गरिएको ‘कार्यकाल समाप्त भएको ६ महीनाभित्र अर्काे गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने’ प्रावधान बारे बेखबर, अनजान वा बेपर्वाह भएको पटक्कै होइन ।

ऐनको यो प्रावधान प्रयोजनक तथा उद्देश्यमूलक छ भन्नेमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । यो प्रावधान सामान्य समझ वा कमनसेन्समा आधारित छ । यसले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधित्वको निरन्तरताको प्रत्याभूति हुनुपर्ने आम जनआकांक्षालाई शिरोधार्य गरेको छ, अर्थात् त्यसलाई प्रभाव दिन्छ । यो जनआवाज संविधान निर्माण ताकाका संविधान सभा भित्र र बाहिरका बहसहरूमा पनि घनीभूत रूपमा मुखरित भएकै हो भन्ने सबैका सामु जगजाहेरै छ ।

त्यति मात्रै होइन ऐनको यो व्यवस्थाले संविधानको प्रस्तावनामा अभिव्यक्त ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ ‘आवधिक निर्वाचन’ तथा धारा ७४ अभिव्यक्त ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ का आधारभूत मूल्यमान्यताहरूको सेवा गर्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधित्वको सही अर्थमा निरन्तरताले स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रको अविच्छिन्न अभ्यासलाई सुनिश्चित गर्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यसले स्थानीयस्तरमा जनताले निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत सार्वभौमिकताको निरन्तरता अभ्यास गर्ने कुरालाई मार्गप्रशस्त गर्छ ।

ऐनको उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वनले संविधानको कुनै पनि वैध उद्देश्य पूरा गर्न वा कार्यान्वयन गर्नमा बाधा वा तगारो हाल्दैन । बरु थप बल नै पुर्‍याउनेमा कुनै विवाद छैन ।
संविधानसभाले संविधानतः व्यवस्थापिका-संसदको विशेष हैसियत प्राप्त गरेपश्चात समग्रतामा संविधानका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई विचार गरेर सर्वसम्मतिले ऐनमा राखेको प्रावधानलाई असल अभ्यासको शुरूआत गर्न खोजेको रूपमा लिनुपर्छ । यसलाई असंवैधानिक भन्नु यान्त्रिक तथा कोरा धारणा हो ।

तसर्थ अहिलेको समस्या संविधान वा ऐन बीचको बेमेल वा कुनै संवैध्ाानिक वा कानूनी व्याख्याको होइन । समस्या राजनीतिक इमान र नैतिकताको हो । अमूक संवैधानिक वा कानूनी प्रावधानको इमानदार कार्यान्वयनले लोकतन्त्रलाई तात्कालिक र दूरगामी के प्रभाव पाल्र्ाा भन्ने चिन्ता पो गठबन्धनका नेताहरूमा हुनुपर्ने हो !

यो वा त्यो समयमा निर्वाचन गर्दा गठबन्धनका खास-खास दलहरूलाई राजनीतिक लाभ वा हानि के होला भन्ने आधारमा नै सुझबुझ साथ जनप्रतिनिधिहरूको सामूहिक विवेकका आधारमा स्थापित गर्न खोजिएको थिति वा परिपाटीलाई नै खलबल्याउन गठबन्धन दलका नेताहरू उद्यत हुनु विडम्बनापूर्ण हुनेछ । उक्त निर्णयलाई तुरुन्त परित्याग गरेर ऐनले निर्दिष्ट गरेको अवधिभित्र नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने इमानदार प्रयासमा गठबन्धन जुटोस् !

कथंकदाचित कुनै संकटको अवस्था सृजना भएर दुई महीना अगावै निर्वाचन हुन नसक्ने परिस्थिति सृजना भयो भने त्यतिबेला मात्रै निर्वाचनको मिति सार्ने कुरा विवेकसम्मत हुन सक्छ । काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण निर्वाचन सरेर प्रतिनिधित्व विहीनताको अवस्था सृजना नहोस् भन्नका लागि नयाँ प्रतिनिधि निर्वाचित भएर पदस्थापन नभएसम्म पुरानै स्थानीय जननिर्वाचित प्रतिनिधिले निरन्तरता पाउने गरी अपवादात्मक कानूनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।