‘शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस चुनावमा जान सक्दैन’

तपाईं अघिल्लो सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । २३ र २४ गतेको जुन घटना भयो त्यसलाई तपाईंले कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ?

त्यो क्याबिनेटमा भएका विषयहरु कति बाहिर ल्याउने एउटा मर्यादाको कुरा पनि हुन्छ होला। तर केही विषयहरु पब्लिक अडिटका विषयहरु बनेका छन् । २३ गतेको घटना एकदम अनपेक्षित जस्तो थियो । सरकार त्यसको बारेमा कति जानकार थियो ? राज्य संयन्त्र कति जानकार थियो ? भन्ने पक्षबाट हेर्दा चाहिँ कुनै पनि खालको जानकारी राज्य संयन्त्रलाई भएको मैले पाइनँ।

मन्त्रीका हिसाबले मेरो पनि कमजोरी होला । मैले पनि क्षमा माग्नु पर्छ होला । तर राज्य संयन्त्र यस्ता कुरा थाहा पाउने ढंगको प्रभावकारी स्थितिमा रहेनछ भन्ने जस्तो देखियो।

जनमत कतातिर गइराखेको छ, आम मान्छेहरु के धारणा राखिराखेका छन्, भन्ने जानकारी चाहिँ त्यो दिनसम्म क्याबिनेटमा थिएन ?

जेन्जीको आन्दोलन कतातिर गइरहेको छ ? के-के हुँदै छ ? सरकारसँग सोधिएका विषयहरु के-के हुन् ? त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ? भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले तयारी गर्न सकेको स्थिति रहेन । त्यो कुरालाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

२३ गतेको घटना एकदमै अनपेक्षित थियो । प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यतिबेला पनि भन्नुभएको थियो-गोली हान्ने आदेश कतै थिएन ।

तर गोलि हानिएको छ । त्यत्रा मान्छेको ज्यान गएको छ । एभरेस्ट होटलभन्दा माथि पहिले-पहिले चै प्रदर्शनलाई अगाडी बढ्न सुरक्षाकर्मीले दिँदैन थियो । त्यो दिन बढेको जस्तो पनि देखिन्छ । गोलि नै पनि प्रहरीको हैन अरुकै प्रयोग भएको छ भन्ने सम्मका कुराहरु पनि आएका छन् ।

१९ जनाको त्यहि दिन ज्यान गएको स्थिति थियो, अहिले त ७५ जनाको हाराहारीमा मानिसको ज्यान गइसकेको छ । त्यसैले अब त्यो घटनालाई पनि छानबिन गरिनु पर्छ।
२४ गते जुन घटना भयो त्यो पनि नेपालको इतिहासमा एक खालको नरसंहार हो ।

व्यक्तिको ज्यान गएको छ, व्यक्तिको सम्पत्ति गएको छ । सम्पत्तिको अधिकार पूर्णरुपमा रुपमा हनन भएको छ। आम नागरिक असुरक्षित हुने स्थिति बनेको छ । यस्तो पनि आन्दोलन हुँदो रहेछ । जसले जसलाई जे गरे पनि हुँदो रहेछ। राज्यको पूर्ण रुपमा अनुपस्थिति हुने स्थिति पनि हुँदो रहेछ। यो अनुभूति त पहिले कहिले पनि भएको थिएन।

त्यसैले त्यो घटनाको पनि छानबिन गरिनुपर्छ। त्यसमा म दोषी रहेँ पनि कारबाही गरिनु पर्छ। त्यसैले ती दुई दिनका घटनाहरु छानबिन नगरेसम्म नागरिकले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्ने राज्यको उपस्थिति जस्तो बेलामा पनि हुन्छ भनेर अनुभूति गर्ने स्थिति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

दुई दिनको घटना  छुट्याएर हेरौं । २३ गते १९ जनाको मृत्यु भएपछि क्याबिनेट मिटिङ बसेको थियो। त्यो दिनको मिटिङ कस्तो थियो ?

मैले सामाजिक सञ्जाल खोल्नु पर्छ भनेँ । त्यो दिनको घटना छानबिन समिति बनाइनु पर्छ भने । मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने र घाइतेको उपचार नि:शुल्क हुने कुरा त हामीले निर्णय नै गरेका छौं ।

छानबिन समिति बनाउने पनि निर्णय भएको हो । प्रधानमन्त्रीज्यूको पहिलेदेखि नै एक खालको अडान थियो। त्यसमा तर्क छैन भन्ने होइन। नेपालमा कसैले व्यापार गर्छ भने त्यसले नेपालको नियम कानुन मान्नु पर्छ कि पर्दैन?

नेपालमा दर्ता गर भनेर ती सामाजिक संजालका सबै पक्षलाई चिठी लेख्दा पनि उहाँहरुले दर्ता गर्नुभएन । अदालतले पनि त्यस सन्दर्भमा दर्ता गर्न लगाउ भन्ने खालको निर्णय गर्‍यो ।

मेरो आग्रह चाहिँ हामीले बन्द गरेर पनि हु्ँदैन । भिपिएन बाटै चलिरहेको छ नि त । यसलाई खोल्नु पर्छ भन्ने कुराको अनुरोध चाहिँ मैले नै गरेको थिएँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले अलि लामो तर्क गर्दै ट्वीटरले पठाएको चिठीको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो ।

उहाँका ती कुराहरु आफैंमा लजिकल छैनन् भन्ने होइन । त्यो पब्लिक अडिटको विषय नै हो। अब के गर्ने भन्ने विषयमा पनि त्यसको सन्दर्भमा छलफल गरिनु पर्छ।

ठ्याक्कै त्यो दिन जुन घटना घट्यो त्यो घटना को बारेमा चाहिँ मैले कसैलाई दोष दिएको होइन। हामी गहिरिएर जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो त्यति भएनौ की । १९ जनाको मृत्यु भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसको बैठक पनि भएको थियो ।

त्यसमा सभापतिले नै केही मन्त्रीहरुलाई बोलाएर त्यहाँ छलफल पनि गर्नुभयो पछि गृहमन्त्रीको त राजीनामा पनि आयो ।

गृहमन्त्रीको राजीनामासँगै अरु मन्त्रीहरुले राजीनामा दिन सक्ने या गठबन्धनबाटै कांग्रेस बाहिर निस्किने त्यो खालको निर्णय चाहिँ किन भएन ? १९ जना मान्छे मारिएपछिको अवस्था के हुन्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्ले किन विष्लेषण गर्न सकेन ?

भोलिपल्ट के घटना हुन्छ भन्ने कुराको विष्लेषण व्यक्तिगत रुपमा मैले गर्न सकिनँ । १९ जनाको ज्यान गएको कुरामा चाहिँ एकदमै धेरै संवेदनशील थिए। मेरो दिमागमा चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने थियो। राजीनामा दिनका निम्ति सहकर्मी अरु साथीहरुसँग पनि मैले कुरा गरेको हो।

तर त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा के आयो भने पार्टीले कस्तो पोजिसन लिन्छ त ? पार्टीले के भन्छ त ? पार्टीको तर्फबाट हामी मन्त्री भएका हौं भन्ने कुरा धेरैबाट आयो ।

त्यो दिन पार्टीले चाहिँ के भनेको थियो त तपाईंलाई?

क्याबिनेटको मिटिङ सकिएपछि सभापति बालुवाटार नै पुग्नुभएको थियो । सभापतिज्यूको धारणा पनि सामाजिक सञ्जाल खोल्नुपर्छ भन्ने थियो । प्रधानमन्त्रीज्यु पनि त्यसमा कन्भिन्स भएर त्यो दिन सामाजिक सञ्जाल खोल्ने निर्णय भयो ।

राजीनामा दिने कुरामा पार्टीले चाहिँ केहि पनि भनेन ?

त्यो दिन रातभरि निन्द्रा लागेन । अपजसको भागिदार नै भइयो भन्ने भयो । रातभरि सम्पर्कहरु हुँदा चाहिँ भोलिपल्ट हुने प्रतिक्रियाको पनि एक ढंगको अनुमान हुने स्थिति पनि भयो।

त्यसैले नैतिक पक्षबाट चाहिँ यो सरकारमा बसिरहने कुरा उपयुक्त जस्तो लागेन। त्यसपछि भोलिपल्ट अरु मन्त्री साथीहरुसँग पनि छलफल गरियो। त्यहाँ एकदमै धेरै दुविधा भयो। तर चाहिँ मैले भोलिपल्ट बिहान चाहिँ राजीनामा गरे।

तर तपाईंले राजीनामा दिएमा त धेरै त समय त घर्किसकेको थियो नि । त्यो बेला त तपाईंहरु हेलिकप्टर चढेर भाग्नै पर्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको थियो ?

म हेलिकप्टर चढेर भागेको होइन । राजीनामा दिएको हो म राजीनामा बुझाउन प्रधानमन्त्री कहाँ जान खोज्दा सकिनँ ।

मन्त्रीज्यूहरु जहाँ जानुभयो त्यहाँ म गएको होइन । राजीनामा बुझाउन प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ जान खोज्दा नसकेर बीचबाटै मैले चाहिँ फेसबुकमा राजीनामा प्रस्तुत गरेको हुँ ।
घटनाक्रम नै एकदमै छिटो-छिटो भयो । त्यो अनुमान भन्दा बाहिर भयो।

मैले त प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गरिदिन अनुरोध गरेको थिएँ ।

२४ गतेको घटनाका दुइटा पक्षहरु छन् । एउटा चाहिँ अघिल्लो दिनको घटनाको कारणले स्वाभाविक रुपमा एउटा समूह आक्रोशमा आएको थियो । तर दिउँसो चाहिँ सरकारी निकायहरुमा तोडफोड र आगजनी गर्ने खालको गतिविधिहरु भए । स्वभाविक आक्रोशले त्यहाँसम्म पुर्‍यायो भन्ने लाग्छ कि स भित्र अरु केही कुराहरु पनि थिए ?

जेनजीको मुभमेन्टमा मुद्दा नै छैन भन्ने होइन। मुद्दा अस्वाभाविक हो भनेर पनि म भन्दिन । स्वभाविक मुद्दा छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासन को पक्षमा जेन्जीको आन्दोलन भएको हो । यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यो नागरिकको मुद्दा हो।

जेन्जी को नाममा जुन विषय उठ्यो त्यो दलहरुले उठाउन नसकेका र सच्याउन नसकेका विषयहरु थिए।

त्यसैले दलहरु विरुद्ध नै थियो नि त ?

दलहरु विरुद्ध नै थियो । विरुद्ध हुनै पर्‍थ्यो । हामीले गरेको परिणाम दिन नसकेको विषय थियो । त्यसैले म एकदम क्षमा मागेर भन्न चाहन्छु कि जेन्जीले त्यो कुरा सहि ढंगले उठाएको थियो ।

पछिल्लो १३/१४ महिना मन्त्री हुँदा तपाईं लगायतले पनि नसकेको हो त नि हैन ?

सरकार प्रति कैयौं असन्तुष्टिहरु थिए। मैले मन्त्री भएर के गर्न खोजें । मेरो आफ्नो मुल्यांकनको पाटो र मेरा आफ्ना तर्कका कुराहरु आफ्नो ठाउँमा होलान् । तर सरकार प्रति पनि असन्तुष्टिको स्थिति थियो ।

त्यसैले जेन्जीको आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको पक्षमा सरकार विरुद्ध, राजनीतिक दलहरु विरुद्ध, अहिले भइरहेको व्यवहारको विरुद्ध सच्याउनुपर्ने पक्षमा भएको आन्दोलन हो । त्यसैले त्यो २३ गते उहाँहरुले जुन विषयहरु राखेर अगाडि बढ्नुभयो त्यो कुरा चै अस्वाभाविक छैन ।

२४ गतेको आन्दोलन पनि मुद्दाविहिन थियो भन्ने होइन । जेन्जीको आन्दोलन त आफैं मुद्दा भित्र थियो । स्वभाविक थियो । तर त्यसमा के गरियो भने स्वार्थको रोटी सेक्ने मान्छेहरु प्रवेश भए ।

जेन्जीले थाहा पाउने कुरा पनि भएन। जेन्जीले रोक्न सक्ने कुरा पनि भएन। ती मान्छेहरु चाहीं व्यवस्थित ढंगबाट त्यहाँ भित्र छिरे।

नागरिकको मुद्दा उठाए जस्तो गरेर उनीहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोजे। जसले गर्दा अब यो २४ गतेको घटना कस्तो छ भने यो आन्दोलनहरुमा यस्तो हुन्छ भनेर सामान्य ढंगले लिने स्थितिको पनि छैन। हामी पनि त आन्दोलन बाटै आएको हो नि ।

०६२-0६३ सालका सडक आन्दोलन त हामीले नै नेतृत्व गरेको हो नि त। सडकमा भेटिएका ढुङ्गाहरु हामीले हान्यौ होला। तर त्यो भन्दा ज्यादा त हामीले गरेनौं नि।

त्यसैले आक्रोश हुन्छ। ढुङ्गा भेटियो भने हान्ने कोसिस हुन्छ। तर ताकेरै जनताको सम्पत्ति जलाउने भनेको त सामान्य विषय होइन नि। अदालतहरु जलाउने भनेको त सामान्य विषय होइन नि।

राष्ट्रिय सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने उद्देश्य बोकेर आन्दोलन भित्र कोही प्रवेश गर्छ भने त त्यो मुद्दाको निम्ति लडेको भनेर मान्न त मिल्दैन नि ।त्यसैले  जेन्जीको आन्दोलनमा घुसपैठ भयो । स्वार्थी मान्छेहरु प्रवेश गरे । उनीहरुको समस्या जहाँ थियो निपटारा गर्न खोजे ।

अदालतमा कसैको फाइल थियो भने त्यो जलाउन तिर लागे । अन्त कतै केही थियो भने त्यो जलाउन तिर लागे । त्यसैले आफूलाई सुरक्षित गर्नका निम्ति जेन्जीको आन्दोलन प्रयोग भयो ।

यस्तो भइराख्दा खेरि राज्यको सुरक्षा संयन्त्र चाहिँ किन कामै गर्न नसक्ने भयो ?

राष्ट्रिय सम्पत्ति माथि आक्रमण हुँदा त सुरक्षा अङ्गको कुनै पनि व्यक्ति, जो सँग बन्दुक छ, त्यसलाई चाहिँ आदेश नचाहिनु पर्ने हो। सिंहदरबार आफ्नै अगाडि जल्यो कसैले आदेश नदिएसम्म जलाउने माथि जाई लाग्न मिल्दैन भन्न मिल्छ र ? सिंहदरबार जल्नबाट रोक्नका निम्ति नै उसलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको हो नि ।

त्यसमा के भएको म आफैं पनि अचम्मित छु । कुनै पनि सुरक्षा राष्ट्रिय सम्पत्ति माथि गैरकानुनी ढंगले कसैले आक्रमण गर्छ भने त्यो आक्रमणबाट राष्ट्रिय सम्पत्ति बचाउनका निम्ति उसलाई आदेशको जरुरी नपर्नुपर्ने हो । यदि पर्ने रहेछ भने अब त्यो हटाउनु पर्छ ।

सिंहदरबार कसैले आगो लगाएर जलाउन लाग्यो। त्यही सेनाको एकजना लडाकु उभिनु भएको छ, बन्दुक लिएर उभिनु भएको छ। आदेश नपाएसम्म जलाउने मान्छेलाई उहाँले तत्क्षण कारबाही गर्न सक्नु हुन्न। गर्न नसक्ने स्थिति रहेछ भने त्यो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

गैरजिम्मेवारीपन नै देखियो कि त्यो ढंगबाट पनि सोचिने स्थिति बनेको छ। किनभने हामीले सुरक्षा अंगलाई कम्तिमा व्यक्ति को हो त्यो महत्वपूर्ण कुरा भएन।

पुरानो दलका नेताहरुले त यो घटनालाई धेरै षड्यन्त्रको एंगलबाट मात्रै हेरिराख्नु भएको जस्तो देखिन्छ तपाईंलाई पनि यो घटना षड्यन्त्रकै कारण मात्र भयो भन्ने लाग्छ ?

षड्यन्त्र मात्र भयो हाम्रो कमजोरी केहि पनि थिएन भन्ने होइन । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सवालमा हामीहरु आक्रामक हुन सकेनौं। परिणाम दिन सकेनौं। सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सकेनौं। यी मुद्दाहरु थिए ।

जेन्जीले जुन मुद्दाहरु उठाएका थियो त्यो उठाएका मुद्दाहरु जायज थिए । दललाई सच्याउने विषय दलले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने मुद्दाका विषय दलले व्यवहार गर्नु पर्ने विषय जुन उठेका थिए त्यो स्वभाविक थियो।

तर उठेका यो स्वभाविक विषयहरुको बीचबाट जुन ध्वंस मचाइयो, त्यो असाध्यै बढी अस्वाभाविक थियो। अमानवीय थियो। हाम्रो राष्ट्रियता माथि पनि प्रहार थियो । हाम्रो स्वाभिमान माथि प्रहार थियो । त्यो षड्यन्त्र नै थियो। त्यो जेनजी माथिको पनि षड्यन्त्र थियो। नेपाली नागरिक माथिको पनि षड्यन्त्र थियो। यो चै भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन माथिको पनि षड्यन्त्र थियो।

षड्यन्त्र गर्नेहरुचाहिँ नेपाली नागरिकहरु भित्रैका कोही थिए कि या अरु विदेशीहरु पनि छन् । कतिले त विदेशी थियो भन्छन् त ?

हैन अब यसको मैले के मात्रै भन्न सक्छु भने २३ गतेको घटना पनि छानबिन हुनुपर्छ । २४ गतेको घटना पनि छानबिन हुनुपर्छ। सरकारले छानबिन आयोग नै बनाएको छ।
त्यसैले प्रमाणित नभएको कुरा मैले ठ्याक्कै कसरी भन्ने । तर अन्त कतै बसेर षड्यन्त्र गर्नेहरुले पनि प्रयोग त नेपालीलाई नै गरेको हो नि हैन ?

विभाजित भएका नेपालीहरुलाई नै गरिएको हो । फिल्डमा त कोही विदेशी आएको छैन । त्यसैले पर्दा भित्र बसेर हामी नेपालीलाई प्रयोग गर्ने काम भयो । अब त्यसमा प्रयोग गर्दा पनि यो राष्ट्रियता विरुद्ध हो भन्ने थाहा पाएको भए प्रयोग हुँदैनथ्यो होला ।

नेपालको आन्दोलनको इतिहासमा राष्ट्रिय सम्पत्ति माथिको आक्रमण हुने सवालमा चाहिँ यो पहिलो घटना हो । यत्रो घटना भइसके पछाडि मूलधारका जुन राजनीतिक दलहरु थिए तीनलाई कति पनि महसुस भएको देखिँदैन । ठूला पार्टीहरुले किन रियलाइजेसन गर्न नसकेका हुन् ?

२३ गते भन्दा अगाडि पनि दलको नेतृत्वलाई विभिन्न ढंगबाट सच्चिन,व्यवहार परिवर्तन गर्न, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा चल्न भनिएको थियो ।

तपाईंले छोड्दिनुस् भन्ने कुरा हामीले गर्दै आएका पनि हौं । तर उहाँहरुले चाहिँ मप्रति पूर्वाग्रह राख्ने भन्ने सोच्नुभयो । मेरो गुट भन्दा बाहिरको मान्छेले भनेको हो। एक दुइटा मिडियाले लेखेको हो । यसले खासै केही असर गर्दैन।

म चुनावै जितेर आएको हुँ। विधि सम्बत ढंगबाट नेतृत्वमा आएको हुँ। म हिँड्दा ५०-६० वटा गाडी अगाडी पछाडी भइरहेकै छन् । म कतै जाँदा चार पाँच सय मान्छे उपस्थित भएकै छन् भन्ने हिसाबले बस्नु भयो ।

२३-२४ गतेको घटनापछि नागरिक तहमा मप्रति व्यापक ढंगबाट असन्तुष्टि रहेछ भन्ने कुरा दलको नेतृत्व हामीहरुले बुझ्न जरुरी छ ।

बुझ्नु चाहीँ भएको छ कि छैन त ?

संकेतहरु बुझे जस्तो गरि आइरहेको छैन । अब यति सतहमा मात्रै हेरिदिनुभयो भने त यो समस्या हुन्छ मतलब त्यसमा अमानवीयता केहि देखिएको छ । जस्तै हाम्रो आदरणीय सभापति आक्रमण भयो। म उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। त्यस्ता घटनाहरु एकदम अमानवीय विषयहरु हुन्।

ती कुनै मुद्दामा आधारित थिए भनेर त्यो भन्नै मिल्दैन। गलत गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रक्रिया आफ्नो ढंगको छ। तर कुरा के हो भने त्यति कुरामा मात्रै यसलाई सिमित गर्न मिल्ने स्थिति छैन।

दलको व्यवहार,बुझाई,प्राथमिकता प्रति नागरिकको एकदमै ठूलो असन्तुष्टि छ भन्ने कुरा हामीले पछिल्ला २३ र २४ गतेको घटना पछि चै महसुस गर्नु पर्छ ।

४६ सालपछि म जस्तो सांसद, मन्त्री भएको अथवा सार्वजनिक पदमा रहेको राज्यको वेतन खाने सबै माथि छानबिन हुने स्थिति हुनुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले नै वकालत गर्नुपर्छ । सुशासनको सन्दर्भमा त्रुटिहरु सच्याउनु पर्ने विषयहरु थुप्रै रहेछन्।

त्यसैले त्यो सच्याउने सन्दर्भमा पनि हाम्रो जुन आक्रमकता हुनुपर्थ्यो त्यो नभएको कुरालाई हामीले महसुस गर्नुपर्छ।

पार्टीको प्राथमिकता र व्यवहार आम नागरिकले हेरेर बसिरहेका छन् । मैले के गर्छु ? मेरो छोराछोरीले के गर्छन् ? मेरो श्रीमतीले के गर्छिन् ? यो सबै कुरा नागरिकले हेरेर बसेका छन् ।

हामीले माफी मागेर सच्याउने दृढता प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ। सच्याउने संकेतहरु हामीले दिन सक्नुपर्छ ।

त्यसको प्रस्थानबिन्दु  कहाँबाट थाल्नु पर्छ र तपाईंको के छ प्रस्ताव ?

अरु दलमा भन्दा हाम्रो दलमा यस्ता विषय बढी नै बहस हुने गर्थे । तर मैले नढाटी के भन्नु पर्छ भने हामीले परिणाम दिन नसकेकै हो। हामीले कोसिस गर्यौं । विधि सम्बद्ध ढंगबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा पछाडि पर्यौं । समर्थन प्राप्त गर्न सकेनौं हामीले यो मुद्दामा आम नेपाली कांग्रेसका साथीहरुको समर्थन प्राप्त गर्ने स्थिति बनेन ।

तपाईंहरु पनि कहिले कुन नेता, कहिले कुन नेता पक्रिने गर्नुभयो नि त । त्यही कारण परिवर्तन गर्न नसकेको हो कि ?

हामीले कतिपय सन्दर्भमा पदलाई प्रधान बनाएर काम गर्‍यौं होला । पदमा गइसकेर जिम्मेवार भइसकेपछि केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि गयौं होला ।
भूइँमै बसेर यो उठाइरहनुभन्दा अलिकति जिम्मेवार ठाउँमा पुगेर यो उठाउँदा चाहिँ यसको वेटेज ज्यादा हुन्छ । परिणाम मुखाउन मुखी बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि अघि बढ्यौं ।

अब त हामी जसरी पनि सच्चिनु पर्छ । हामीले यी विषयहरुलाई रियलाइज गर्नुपर्छ । मुद्दाहरु प्रधान हुन् हाम्रा लागि नेता प्रधान, दाई प्रधान होइन ।
पार्टीलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने स्थितिमा राखी रहनका निम्ति अब हामी व्यक्तिको छनोट होइन। विधिको प्रधानतालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ।

आजको दिनमा ठ्याक्कै के गर्नु पर्‍यो त ?

हाम्रो नेतृत्वलाई पनि नागरिकले स्वीकार गरेको स्थिति छैन। नेतृत्व फेर्ने भनेको शेरबहादुर देउवालाई फेर्ने भन्ने कुरा हो । तर हाम्रो मूल नेतृत्व विधिबाटै जानुभएको हो । बाहुबलबाट त होइन। उहाँलाई फेर्ने पनि विधि बाटै हो।

त्यसैले अब नेतृत्व परिवर्तन गर्ने, नीतिगत रुपमा प्रष्ट हुने हो । हामी अब चार वर्ष सकिएर अधिवेशन गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगेका छौं।

त्यसैले अब आलटाल नगरिकन दुविधामा नरहिकन अझै समय लम्ब्याउन सक्छु कि भनेर लोभ नगरिकन हामीले मंसिर २१ गते भित्र अधिवेशन गर्नुपर्छ । नीतिगत रुपमा हामीले प्रष्ट भएर जेन्जी भित्रका नवयुवाहरूलाई कांग्रेसमा पनि ल्याउन सक्छौं।

त्यसैले जेन्जीलाई कांग्रेसमा भित्र्याउने गरी अधिवेशन हामीले गरौं । नयाँ पुस्ता र सबै पुस्ताको एजेन्डा प्रष्ट ढंगबाट हामीले हाम्रो दस्तावेजमा समावेश गरौं र अधिवेशनको माध्यमबाट त्यसलाई पास गरौं। संविधानमा के के सुधार गर्न जरुरी छ ? शासकीय स्वरुपमा के के सुधार गर्न जरुरी छ ? भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य गर्नुपर्छ?

अहिले हामीमाथि नै आशंका आशंका छ । यिनीहरुले भ्रष्टाचार गरेका छन् भन्ने त्यो आशंकाबाट हामीले आफूलाई कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ ? यो सबै विषयमा प्रष्ट हुने गरी हामीले अधिवेशनको आयोजना गरौ ।

अधिवेशनको आयोजनाबाट आम नागरिकले हामीसँग जे अपेक्षा गरेको छ त्यो सबै अपेक्षा हामीले पुरा गर्न सक्छौं । हाम्रो आदरणीय सभापति दुई चोटी सभापति भइसक्नु भएको छ। फेरि सभापति हुन उहाँ मिल्दैन। हाम्रो नेतृत्व त फेरि दोहोरिने अवस्था नै छैन ।

अब उहाँको पनि ग्रेसफुल एडजिट हुन्छ। अहिलेसम्मको योगदानका निम्ति उहाँलाई धन्यवाद दिँदै हामीले चाहिँ नयाँ नेतृत्व ल्याउन सक्छौं। नीतिगत रुपमा पनि हामी प्रष्ट हुन सक्छौं।

नियमति महाधिवेशन तत्काल हुन्छ त ? विशेष महाधिवेशनको लागि हस्ताक्षर पनि संकलन भइरहेको छ नि ?

हामीहरुको चार वर्षको कार्यकाल हुन्छ । विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष बढाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर अहिले त्यस्तो खालको विशेष परिस्थिति पनि केहि छैन ।

त्यसैले छिटो अधिवेशन गर्नुपर्ने छ। छिटो अधिवेशन गरेर चुनावमा जानुपर्ने छ। नागरिकको चाहना पनि कांग्रेसले छिटो अधिवेशन गरेर आफुलाई पुनर्संरक्षित गरेर आइदियोस् भन्ने छ।

नागरिकको चाहना बमोजिम पनि हामीले छिटो अधिवेशन गर्नुपर्ने छ। जेन्जी पुस्तालाई कांग्रेसभित्र ल्याउनु पर्नेछ।

जेन्जी पुस्तालाई कांग्रेस भित्र ल्याउन पनि हामीले छिटो अधिवेशन गर्न सक्यौं भने त धेरै राम्रो हुन्छ। विगतमा ६० दिनमा अधिवेशन सम्पन्न भएको इतिहास पनि छ । अधिवेशन गर्न लाग्ने हो भने नसक्ने कुनै कारण छैन ।

तर अहिले त नियमित अधिवेशनकोभन्दा विशेष अधिवेशन को कुरा छ । गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यो माग गर्नुभएको छ । तपाईंले चाहिँ किन संयोजक तोकेर जानुपर्छ भन्दै आउनु भएको छ ?

मैले नियमित अधिवेशनका बारेमा विषय राखें । तर यसरी अधिवेशन हुने कुरामा हाम्रो नेतृत्वप्रति सबैको आशंका छ। किनभने टाइम बाई गर्ने लम्ब्याउने फेरिपनि निर्वाचन भयो भने आफैं बसिरहने भन्ने आशंका छ।

आदरणीय सभापतिज्यू बिरामी हुनुहुन्छ। म उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। तर अब यो त राजनीतिक संस्था हो । यो त सार्वजनिक पद हो। कुनै पनि पदको व्यक्तिले आफ्नो नियमित काम गर्न नसक्दा त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने गरी कार्यबहाक दिनुपर्छ ।

यस बीचमै कार्यबहाक दिएर कार्यसम्पादन अगाडि बढाइनु पर्थ्यो। त्यो भएन । हैन अहिले सम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामीहरुले अब के गर्ने भन्ने कुरा भइसक्नु पर्थ्यो।

तपाईं धारणा चाहिँ विशेष अधिवेशन गर्ने हो की, संयोजक तोकेर नयाँ तयारी समिति बनाउने भन्ने हो ?

के गर्ने भन्ने यतिबेलासम्म भइसक्नुपर्ने थियो । त्यो त भएन । अब नेताहरु कुनै न कुनै बहानामा यो नियमित अधिवेशन पनि नगर्ने विशेष अधिवेशन पनि नगर्ने तयारी समिति पनि नबनाउने आफैंलाई लम्ब्याउन चाहनुहुन्छ भन्ने आशंका व्यापक रुपमा बढेको स्थिति छ । त्यो बढ्न नदिनका निम्ति यो छोटो समय छ सम्भव छैन भनेर जुन भनिन्छ त्यो गलत हो । नियमित अधिवेशन गर्न सकिन्छ।

अब नियमित अधिवेशन गर्न नसक्ने हो भने विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्ने होइन। विशेष महाधिवेशनको निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्दै गर्दैन। विशेष महाधिवेशन त केन्द्रीय कार्यसमितिमा नरहनु भएकाहरुले आफूसँग जे गर्ने अधिकार छ त्यहि गर्ने हो नि।

दशैँ सकिने बित्तिकै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएर केन्द्रीय कार्यसमितिले अब हामी यो बाटो जान्छौं विश्वासनीय आधार देखाउन सकेन भने ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर संकलन गरेर विशेष महाधिवेशनको माग गर्नुहुन्छ ।

विशेष महाधिवेशन माग गर्न ४० प्रतिशत चाहिँ पुग्नुहुन्छ त ?

केन्द्रीय समिति जिम्मेवार हुने हो भने उसले विकल्प दिन सक्नुपर्छ । उसले विकल्प दिन नसकेपछि त देशभरिका साथीहरुले जिम्मेवार भूमिका गर्नुपर्‍यो । मेरो विचारमा ४० प्रतिशत पुग्छ । धेरै गैरजिम्मेवार कुरा देख्दा देख्दै पनि आफूले गर्नुपर्ने काम गर्न बाट कोहिपछि हट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

अहिले आम साथीहरुले खोजेको चाहिँ हाम्रो सभापतिज्यू को पनि ग्रेसफुल एक्जिट को विषय हो। अनि नेतृत्व पनि परिवर्तन को विषय हो।

फागुन २१ गतेको लागि चुनावको मिति तय भइसकेको छ । विशेष महाधिवेशन भएन वा भएर पनि केही गर्न सकेन भने शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस चुनावमा जान सक्छ कि सक्दैन ?

त्यस्तो परिस्थिति नै बन्दैन होला । बन्यो भने चाहिँ जान सक्दैन । लोकप्रिय मत लिने सन्दर्भमा सहयोगी वा स्वभाविक स्थिति बन्न सक्दैन ।

देउवासँग तुलना गर्दा त पार्टीमा अहिले चार पुस्ता तयार भइसक्यो । देउवा पछिको पुस्तालाई समेत नमान्ने अवस्था छ । कतिपयले तपाईंहरुकै पुस्तालाई प्रश्न गर्न थालिसके देउवा एकजनाको अनुहार परिवर्तनले मात्र कांग्रेसको पुनर्संरचना सम्भव छ ?

शेरबहादुर दाई २५-३० वर्ष सम्म नेतृत्वमा रहनुभयो । पछिल्लो पुस्ताको कोही नेतृत्वमा आउनुभयो भने पनि एकजना मात्रै आउने हो। बाँकी त सबै फेजआउट हुने हो।
अब दोस्रो पुस्तामा दर्जन नेता हुनुहुन्छ । एकजनाले पाए पनि अरु रिटायर्ड हुनुहुन्छ ।

शेरबहादुर दाईले आफ्नो समयमा चुनौती दिन सक्नुभयो र नेतृत्वमा आउनु भयो । उहाँ पछिको पुस्ताले उहाँलाई चुनौती दिन सकेन। उहाँ चुनौती रहित हुनुभयो। ३० वर्ष उहाँ टिकिरहनुभयो ।

हामी चाहिँ के बुझ्छौँ भने हामी भन्दा पछिल्लो पुस्ता हामी भन्दा तगडा छ। हामी भन्दा बढी कन्टेन्ट बोकेर बसेको छ। हामी भन्दा ज्यादा ज्ञान छ ।

हामी भन्दा अगाडिको पुस्ताले जुन सुविधा पाए नयाँ पुस्ताले हामीलाई दिने छैन। त्यो कुरा हामीले राम्ररी बुझेका छौँ। त्यसैले चाहिँ अब नेतृत्व परिवर्तनबाट मात्रै पार्टी को पुनर्संरचना हुँदैन त्यो हामीलाई थाहा छ।

भ्रष्टाचार अन्त्य कसरी गर्ने सुशासनको प्रत्याभूति कसरी गर्ने ? नेपालमा शासकीय स्वरुप नागरिकको चाहना बमोजिमको कसरी बनाउने ? भन्ने मुख्य सवाल छ । हामी त टेस्टेड पनि हौं। अनटेस्टेडले यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर भन्दियो भने त्यो पत्याउने कुरा हुन्छ।

हामीले महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन नीतिगत दस्तावेजको प्रष्टीकरण आम नागरिकका मुद्दाहरु समावेश गरेको पूर्ण दस्तावेजलाई हामीले महाधिवेशनबाट पास गरेर ल्याउन सक्नु पर्छ।

करेन्ट एकातिर बगिरहेको छ अर्कै तिर बग्न खोज्ने जेन्जी पुस्ताको भावना नबुझ्नेलाई बिदाईको सुचीमा राख्नै पर्दैन । पार्टी भित्रको संरचना र पार्टीको कार्यशैलीलाई लिएर लामो समयदेखि बाहिर नागरिक समाजबाट पनि प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।

पार्टीका संरचनाहरु नबदलिँदासम्म कसरी पार्टीमा नयाँपन आउँछ ?

नेता तन्त्र विधिबाटै चलेको हैन । नेपाली कांग्रेसको विधानले नै नेतातन्त्र चलाउने सुविधा दिएको छ। नेपालको संविधानले पनि कतिपय सन्दर्भमा नेता तन्त्र चलाउने सुविधाहरु दिएको स्थिति छ । कोही बाहुबलले आएर कुर्सीमा बसेको होइन । विधिबाटै आएर कुर्सीमा बसेको छ ।

कुर्सीमा गइसकेपछि उसले नेतातन्त्र चलाउन थाल्यो। विधि सच्याएर आफ्नो अनुकूल बनायो । न पार्टीको विधानलाई सच्याएर आफ्नो अनुकूल बनाउँदै गयो। जसले गर्दा चाहिँ त्यो लोकतन्त्र हैन नेतातन्त्रमा परिणत भयो।

नेतातन्त्र चलाउन सजिलो हुने गरी पात्रहरु खोजियो । हाम्रो मानसिकता पनि नेतामुखी छ।

पार्टीमा हामीले पूर्ण लोकतन्त्र, कुनै व्यक्तिको प्रभाव नहुने लोकतन्त्र स्थापित गर्ने आन्तरिक लोकतन्त्र विकसित गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न जरुरी छ । कतिपय पार्टी भित्र व्यक्तिलाई बलियो बनाउने प्रावधान छन् ।

अहिले अन्तरिम सरकार बनेको छ। चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएको छ । यो चुनावलाई कांग्रेसले कुन रुपमा बुझेको छ ?

जनताको असन्तुष्टि नभएको भए संसदीय प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर संसद् भंग हुने थिएन । यो त आन्दोलनको बलले जनताको असन्तुष्टि बढेको कारणले भयो । अब त्यसलाई अस्वीकार गरिएन भने संविधानमा हामीले जुन प्राप्त गरेका छौं । त्यसलाई संविधानको ट्रयाकमा ल्याउन जरुरी छ ।

संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । अब यही संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर यसका आधारभूत विषयहरु अपरिवर्तनीय विषयहरु बाहेक अरु संशोधन गरिनु हुँदैन भन्ने मेरो कुरा होइन । संशोधन नै गर्न कांग्रेस एमाले को सरकार बनेको हो नि ।

संशोधन त हामीले पनि चाहेको हो नि त। त्यसैले संवैधानिक व्यवस्था भित्रका कतिपय विषयहरु संशोधन गर्न जरुरी छ। तर संवैधानिक प्रक्रिया बाटै संशोधन गर्नु पर्छ। नयाँ संसद निर्वाचित गर्ने निर्वाचित संसद बाट संवैधानिक प्रक्रिया बाट केहि विषयहरु संशोधन गर्नुपर्छ ।

सरकारको प्राथमिकता चुनाव मात्रै हुनुपर्छ यो सरकारले इमानदारी पूर्वक चुनाव लाई प्राथमिकतामा राखेर चुनाव गर्न चाहँदा हामीले सहयोग गर्छौं । तर सरकारका प्राथमिकताहरु चुनाव बराबर अरु पनि हुन थाले भने र छ महिना भन्दा बढी अवधि गयो भने यो सरकारै रहँदैन।

त्यसपछि संवैधानिक व्यवस्था एक पछि अर्को उल्लंघन हुँदै जान्छ। त्यसैले छ महिनामा चुनाव ग्यारेन्टी हुने सन्दर्भमा चाहिँ हामी सरकारलाई चुनावका निम्ति सहयोग गर्न तयार छौँ। किनभने हामी निर्वाचनमा विश्वास गर्छौँ।

जनताको अभिमतमा विश्वास गर्छौँ। हामी फेरि जनताका बीचमा गयौँ भने चाहिँ हामीले जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास हामीमा छ। त्यसैले चुनाव हुने अवस्थामा हामी अन्य विकल्पको खोजी गरिरहेका छैनौं।

तर चुनाव हुँदैन भन्ने आशंका बढ्यो भने हामीले त संसद पुनर्स्थापनाको कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होला। किनभने संविधान एक प्रति अर्को भत्किदै जाने संविधानविहीनताको स्थिति त हुनहुन्न । एक चरण संविधान भत्किसक्यो अब फेरि भत्काउन किन गाह्रो भयो ? भन्ने परिस्थिति बन्न थाल्यो भने त समस्या हुन्छ।

त्यसैले अहिले मैले अरु धेरै शंका नगरिकन निर्वाचन हुने विश्वसनीय आधार रहदासम्म हामी सरकारलाई निर्वाचन गर्दा सहयोग गर्न तयार छौं।

सरकारको जम्मा तीनवटा मूल काम जस्तो देखिन्छ-चुनाव, जाँचबुझको आयोग गठन र भ्रष्टाचार छानबिन चुनाव पनि गर्ने र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित यो संयन्त्र पनि बन्ने। यी दुइटै कुरा एकैपटक हुँदा चुनाव सहज हुन्छ कि असहज हुन्छ ? तपाईंलाई के लाग्छ ?

२३ र २४ गतेको घटनामाथि छानबिन निष्पक्ष स्वतन्त्र ढंगबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पनि उठाएका छौं। निष्पक्ष ढंगबाट यो चरणमा उठेका सबै विषयहरु छानबिन हुनुपर्छ। यो विषयमा हाम्रो सहमति छ।

भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा हामीले प्रष्ट ढंगले भनेका छौं ४६ सालपछिका राजकीय जिम्मेवारीमा रहेको राज्यको वेतन खाएका सबैको छानबिन हुनुपर्छ। मेरो पनि छानबिन हुनुपर्छ ।

छानबिन गर्ने संयन्त्र चाहिँ अहिले संविधान अन्तर्गत बनेको संवैधानिक आयोग अन्तर्गत नै होस् भन्ने हो कि ? छुट्टै आयोग बन्यो भने तपाईंलाई आपत्ति हुन्छ कि हुँदैन ?

संवैधानिक जुन अङ्ग छन् उनीहरूको व्यवहारको सन्दर्भमा पनि प्रश्नहरु उठिरहेको स्थिति थियो। तर त्यसो भनेर अर्को संयन्त्र बनाउने कुरा कति स्वभाविक हुन सक्छ ?त्यसैले मेरो विचारमा यिनै अंगहरुलाई अझ व्यवस्थित गरेर अगाडि जाने कुरा चाहिँ अझ बढी स्वभाविक हुन सक्छ कि सक्दैन ख्याल गर्नुपर्छ । पहिलो प्राथमिकतामा संवैधानिक अंगहरुलाई नै राख्न्पर्छ ।

२०४६ साल पछाडिका सबै राजनीतिक तहमा बसेका सबै राजकीय जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरुमाथि चाहिँ भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने भनेर छानबिनको क्रमश: सुरु हुँदा तपाईंहरु चुनावमा लड्न जाने वातावरण बन्छ बन्दैन ?

निष्पक्ष ढंगबाट छानबिन गरेर दोषी देखिएको व्यक्ति त डिफेन्सिभ हुन्छ। उसले चुनाव लाई असर गर्ने गरी मुभ गर्ने नै सक्दैन। पूर्वाग्रही ढंगबाट गरिएको छ भने त्यो एउटा विषय भयो। निष्पक्ष ढंगले गरिएको छ त्यसको आधार देखिएको छ भने त्यसरी पर्ने मान्छेले चुनाव खलबलाउने गतिविधि गर्न सक्दैन । चुनाव सम्म सबै प्रक्रियमा गइसक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

यो त अहिले आन्दोलनको बलबाट स्थापित भएको सरकार हो यसले कसरी राजनीतिक संवाद बढाउनुपर्छ ?

संवाद गर्ने सरकारको दायित्व भित्रै पर्छ । नीति सिद्धान्त बनाउने सन्दर्भमा त एक ढंगले चाहिँ सहकार्य गर्न सक्ने वातावरण त बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ ।