त्रिभुवन विश्वविद्यालय : भिसीको गुहार र बन्दको बहस

मुलुककै जेठो र केन्द्रीय त्रिभुवन विश्वविद्यालय जहाँ पढेका व्यक्ति राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत र आफ्नो कार्यकौशलता प्रस्तुत गर्न सफल छन् । पुरानो शैक्षिक एंव प्राज्ञिक थलो जहाँ समन्याय, समानता, सक्षमता र व्यावसायिकताको पाठ पढाइन्छ– त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीको बारेमा अहिले अनेकौं समाचार बाहिर आएका छन् ।

त्रिविमा कार्यरत कर्मचारी, प्राध्यापक, विद्यार्थीको साथ छ भन्ने भिसीले विश्वविद्यालयको अध्ययन-अध्यापनको महत्वपूर्ण कसी जनशक्ति हुन्; जनशक्तिको व्यवस्थापनबाट मात्र विश्वविद्यालयले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न र देशका लागि आवश्यक पर्ने सबल, सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दछ भन्ने हेक्का राख्दैनन् ।

उल्टै ८० प्रतिशत कर्मचारी काम नलाग्ने छन्, प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले ‘सेलरी सिट’ बनाउन जान्दैनन्, दोस्रो श्रेणीको कर्मचारीले टिप्पणी लेख्न जान्दैनन्, परीक्षा नदिई प्राध्यापक बनेका, अनशनबाट प्राध्यापक बनेका ‘जुसे प्राध्यापक’ लगायत अनेक बहानामा स्थायी भएका प्राध्यापकहरू त्यस्तै रहेका छन् । उनीहरूलाई कारबाही गर्ने हो भने संगठन जुलुस लिएर आउँछन् भनेर दोष लगाएर निरुत्साहित बनाएका छन् ।

त्रिविका लागि गहन योगदान पुर्‍याएका केदारभक्त माथेमालगायत पूर्व उपकुलपति, कुलपतिलाई उनले अर्थहीन तरिकाले दोषारोपण गरेका छन् । उनले कर्मशील कर्मचारी, प्राध्यापक, विद्यार्थीको मानमर्दन गरेर त्रिविको बदनाम आफ्नो कारणले भएको स्पष्ट पारेका छैनन् र ?

तर उनले नेतृत्व सम्हाल्नुअघि विश्वको १३०० हाराहारी उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा पर्ने त्रिवि पछिल्लो वर्षहरूमा ८०० देखि हजारको बीचमा पर्न थालेको छ । एशियामा पनि १०० स्थान माथि उक्लिएको के काम नलाग्ने कर्मचारी, प्राध्यापक, विद्यार्थी भएको विश्वविद्यालय उनको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव भएको हो ? यसबाट पनि उनी कति झुट बोल्दछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

कोरोनाका कारण पटक–पटक भौतिक रूपमा पठन–पाठन बन्द भयो । त्यस्तो अवस्थामा पनि वैकल्पिक विधिबाट पठन–पाठनलाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक विधिको पूर्वाधार निर्माण, प्राध्यापक-कर्मचारीलाई तालिम दिई प्रविधिमैत्री बनाउने, सबै विद्यार्थीको इमेल आईडी तत्काल निर्माण गर्ने जस्ता काम भएका कुरा उपकुलपतिले भनिरहँदा भोको पेटले आंशिक प्राध्यापकले गरेको योगदान उनले किन बुझेनन् !

अहिले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सामाजिक सञ्जाल तातेको मात्र छैन अब विश्वविद्यालय पूरै ध्वस्त हुनेभयो भनी अड्कलबाजी समेत गरेको पाइन्छ ।’ वर्षौंदेखि शिक्षण गर्दै आएका, राम्रोसँग कक्षाकोठामा टेस्टेड भइसकेका आंशिक प्राध्यापकहरू करार भएमा कसरी विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्किन्छ ?

यदि उनीहरूले मासिक ज्याला नखाई दैनिक १५० दिनको न्यून ज्यालामा शिक्षण गर्दा गुणस्तर नखस्किने र समान कामको समान, मासिक ज्याला देऊ भन्दा गुणस्तर खस्किने भए यो त्रिविको अन्याय बाहेक के हुन सक्दछ ?

विगतमा २०४८ सालदेखि कुनै परीक्षामा सहभागी नभई एक अक्षर पनि नलेखी त्रिविमा हजारौंलाई स्वतः स्थायी गरिएको थियो । त्यसरी स्थायी भएकाहरूमध्ये धेरै जना उपकुलपतिलगायत विश्वविद्यालयको उच्च पदमा पुगेर कार्यसम्पादन गरे । पेन्सन पछि उनीहरूले देशका विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञ बनेर काम पनि गरिरहेका छन् । भिसीका अनुसार के यसबाट त्रिवि ध्वस्त भएकै हो त ?

त्रिविमा यस सम्बन्धी इतिहासको अध्ययन गर्दा अहिलेसम्म कार्यरत र सेवानिवृत्त भएका झण्डै ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हाराहारीमा रहेका सक्षम जनशक्ति सबै स्वतः स्थायी र विशेष आन्तरिकबाट स्थायी भएका छन् । समयसीमाको आधारमा पदोन्नति भई सहप्राध्यापकमा स्वतः बढुवा गरी प्राध्यापकसम्मको लिस्नो चढे के उनीहरूबाट त्रिविको साख गिरेको थियो ?

अहिले भिसीले आंशिक प्राध्यापकहरू आन्दोलन, तालाबन्दी गरेर करारमा जान खोजिरहेका छन् । १७ वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सेवारत आंशिक प्राध्यापकहरूलाई त्रिविमा आउनुछ भने खुला प्रतिस्पर्धा गरेर आउनुस् नत्र जत्ति दिन ताला लगाउनुहुन्छ लगाउनुहोस् भनेर अडान लिएर बसेको छु भनिरहँदा आंशिक प्राध्यापकको आन्दोलन केवल ज्यालाको, समानताको र समन्यायको आन्दोलन गर्न विवश बनेको कुरा उनलाई हेक्का छैन ।

१७ वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सेवारत आंशिक प्राध्यापकहरू अन्याय भयो न्याय दिनुहोस् भनी माग गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्व समाधान खोज्नुको साटो वक्तव्यबाजी गरी जनमानसमा भ्रम फैलाउन उद्यत छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आंशिक प्राध्यापकहरू माथि गरेको अन्याय, विभेद, बौद्धिक श्रम शोषण विरुद्ध पटक–पटक आन्दोलन र सम्झौताहरू पनि भए तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कार्यान्वयन कहिल्यै गरेन । श्रम गरे बापत उचित ज्याला र समान कामको समान ज्याला पाउनुपर्छ भन्नु कसरी गलत हो ?

विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक, बौद्धिक थलोमा आंशिक प्राध्यापकहरू माथि १७ वर्षदेखि अन्याय, विभेद, बौद्धिक श्रमशोषण भइरहेको छ । तर त्रिविमा ४ हजार ५०० को हाराहारीमा दशकौंदेखि दरबन्दी खाली लुकाएर राखेको अवस्था छ र वर्षौंदेखि आंशिक प्राध्यापकले भोकभोकै त्रिभुवन विश्वविद्यालय धानिरहनु परेको छ । खाली दरबन्दीको रकम नेपाल सरकारले निरन्तर उपलब्ध गराइरहेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को दफा १० (क) मा रिक्त दरबन्दीमा ६ महिनादेखि एक वर्ष अस्थायी र दुई वर्षसम्म करार नियुक्त गर्ने स्पष्ट नियम रहेको भएतापनि खाली दरबन्दीमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकमले देश विदेशको भ्रमण, विभिन्न शीर्षकमा खर्च देखाएर पदाधिकारीहरूको रजगज चलिरहेको छ ।

४ हजार ५०० सेवा निवृत्त प्राध्यापकहरूको कक्षाभारसहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लगभग ६५ प्रतिशत कक्षाभार आंशिक प्राध्यापकले १७ वर्षदेखि धानिरहेको भिसीले नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ? यति लामो समयसम्म योगदान गरिरहँदा आंशिक प्राध्यापकले दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा लैजान माग गरिरहेका छन् ।

श्रम ऐन २०७४ को धारामा राज्यले समान कामको समान ज्याला पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समान घण्टी शिक्षण गर्दा एउटा स्थायी प्राध्यापकले महिनाको ५५ हजारका दरले ६ महिनाको ३ लाख ३० हजार रकम प्राप्त हुन्छ तर एउटा आंशिक प्राध्यापकले ६ महिनामा मुश्किलले ४०–४५ हजार बुझ्ने गर्दछन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३४ ले श्रम गरेबापत उचित ज्याला पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ तर त्रिविमा किन लागु हुनसक्दैन ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नियम, मान्यता अनुसार कुनै कामदारलाई २४० दिन काम लगाएपछि कि उसलाई विदा दिनुपर्छ कि पेशागत सुरक्षा दिन प्रक्रियामा लगिनुपर्छ तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आंशिक प्राध्यापकहरू माथि १७ वर्षसम्म काम लगाएर मासिक ज्यालासम्म नदिएर कुन हदसम्मको बौद्धिक श्रमशोषण, अत्याचार, अन्याय, विभेद गरेको कुरा बाहिर आउँदा गल्ती कसको हुन्छ ? उनै पीडित आंशिक प्राध्यापकहरूको कि पदाधिकारीहरूको अब आम सरोकारवाला निकायले बुझ्न जरूरी छ ।

त्रिविअन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पसहरूले आवश्यकताको आधारमा भर्ना गरेका जनशक्तिलाई सीमान्तीकृत बनाएर अपमान गर्नु अति लज्जास्पद कुरा हो ! निजामती सेवामा उपसचिव, सहसचिव पदमा निश्चित प्रतिशतमा आन्तरिक र खुला विज्ञापनबाट पदपूर्ति हुन्छ तर त्रिविमा यो किन सम्भव हुन सक्दैन ?

त्रिवि आफैंले तयार गरेको रातो किताबलाई आफैंले अनुसरण गर्न नसक्दाको परिणामबाट पीडित जनशक्तिलाई न्याय कसले दिने राज्य वा त्रिविले यो पनि गम्भीर विषय बनेको छ ।

आफ्नै रातो किताब अनुसार बेलाबेला विज्ञापन गरेर त्रिविमा दक्ष र योग्य जनशक्ति भित्र्याउन किन सक्दैन ? ६-६ महिनामा विज्ञापन खुलाउनुपर्ने विज्ञापन बल्लतल्ल चार वर्षमा त्यसैमा पनि २-४ जनाको विज्ञापन हुन्छ । लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता र सिफारिस गर्ने समयसम्म थप ४-५ वर्ष लाग्ने गरेको छ ।

यसरी २-४ जनाको विज्ञापन गर्ने अनि वर्षौं लगाएर नतिजा निकाल्ने र कार्यरत पीएचडी, एमफिल र स्नातकोत्तर तह पार गरेका सेवारत जनशक्तिलाई अक्षम भन्न विश्वविद्यालय पछिपरेको छैन । के यसबाट त्रिविको छवि माथि उठेको छ त ?

यदि यसो हो भने यसअघिका यस्ता कैयौं निर्णयका कारण त्रिवि कसरी जोगियो त ? या त्रिवि यसअघि पटक–पटक मरिरहेको हो त ? अब यस विषयमा गहन बहस हुन जरूरी छ । १७ वर्षसम्म त्रिविमा शिक्षण गरिरहेका आंशिक प्राध्यापकहरू आवश्यक कार्यविधि साथ प्रक्रिया पुर्‍याएर करार र करारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिंदैमा त्रिविको प्राज्ञिकता मर्ने नै हो त ?

आज यी र यस्ता सवाल बौद्धिक व्यक्ति, विद्यार्थीदेखि सर्वसाधारणको मानसपटलमा खेलिरहेको छ । के त्रिविले अब १७ वर्षदेखि कार्यरत स्नातकोत्तर, एमफिल र पीएचडी गरेका प्राध्यापकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी र आंशिकलाई करार गरेमा ध्वस्त हुन्छ त ?

आंशिक प्राध्यापकहरू निरन्तर विद्यार्थीसँग विषयवस्तुको कसीमा जाँचिरहनुपर्ने भएकाले आफूलाई निरन्तर अपडेट गर्नुपर्ने र हरेक वर्ष गरिने नतिजा विश्लेषणमा राम्रो नतिजा ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

पाठ्यक्रम र विद्यार्थीको शैक्षिक कसीमा सक्षम व्यक्तिहरू बाहेक अरू कोही टिक्न सक्ने अवस्था रहन्छ वा रहँदैन यदि त्यस्ता कोही अक्षम भएको भए किन विश्वविद्यालयले यस्ता व्यक्तिलाई बिदा गर्न सकेको छैन त ? उनीहरूको कामको आशले वा राजनीतिक त्रासले वा आफ्नो आन्तरिक समस्या र अदूरदृष्टिले के अब स्पष्ट हुन आवश्यक छैन र ?

त्रिविमा कार्यरत जनशक्तिले अहिले आफू आएको बाटोलाई नै गलत साबित गरेका छन् । राजनीतिक रङ, आड र सर्वदलीय सङ्गठनका साथ अनि ढाडसमा विशेष आन्तरिक विज्ञापन गराई स्थायी सेवामा आएका, उच्चपदमा पुगेका र पदाधिकारी बनेका गुरुहरूले अहिले यो कदमले त्रिवि धरासायी हुन्छ, साख र गुणस्तर खस्किन्छ भन्नु साँच्ची यथार्थ बुझाइ हो वा आफूमाथि नै अविश्वास हो वा आत्मघाती बोलाइ हो ? यो गम्भीर बहस र विश्लेषणको विषय बनेको छ ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालय प्रवेशको विन्दु खुला प्रतिस्पर्धा हो भनिरहँदा र भोलिका देशका कर्णधार विद्यार्थी खुला प्रतिस्पर्धाको वकालत गरिरहँदा त्रिविमा कार्यरत यी जनशक्तिको अपमान गरेको होइन र ? यदि हो भने दरबन्दी लुकाएर स्थायी प्रवेशको बाटो रोक्ने र आंशिक प्राध्यापकहरू भर्ना गरेर १७ वर्षसम्म अन्याय गरी गर्जो टार्ने त्रिविको वर्षौंदेखिको अलमले तथा दमनकारी नीतिको विरोध गर्नु कस्तो पाप हो ?

विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक निकाय लामो समयदेखि बन्द हुँदा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यहरूमा असर परिरहेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि,१९६६ को धारा १३ र नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षाको अधिकार उपभोग गर्ने हकको सुनिश्चितता गरेकोले संवेदनशील भई वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न, विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन हुने पठनपाठन, परीक्षालगायतका कुनै नियमित गतिविधिमा अवरोध नपुर्‍याउन, आन्दोलनरत पक्ष र पदाधिकारीहरूबीच वार्ताको वातावरण बनाई विद्यार्थीको पठनपाठन गर्न पाउने अधिकारको संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्न आयोग, त्रिवि पदाधिकारी तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

गृह, शिक्षा मन्त्रालयले आपसी वार्ता र छलफलबाट अविलम्ब समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ । तर पदाधिकारीहरू भने समस्या समाधानमा भन्दा आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न वक्तव्यबाजी गरी गुहार माग्दै थप समस्या सृजना गर्नमा उद्यत छन् ।

अहिले आएर योगदान, औचित्य र आवश्यकताको आधारमा आंशिक प्राध्यापकहरूलाई मासिक ज्यालाको व्यवस्थापन गर भन्दा पदाधिकारीबाटै अनेकौं प्रपञ्च, बहानाबाजी र भेदभावसहितको दमनकारी अवस्था आउनु विडम्बना हो । यस्तो अवस्था दुनियाँमा कहीं छैन ।

यसरी आंशिकको भरमा क्याम्पसहरू चलाउने, क्याम्पसका दरबन्दी त्रिविले रोक्ने, खुला विज्ञापन गरी नियुक्त गर्ने परिपाटीमा वर्षौं लाग्ने हो भने यसको दोषी को हो ? राज्य, नागरिक समाज, विद्यार्थी सबैले गहिराइमा गएर बुझ्न ढिला भएन र ?

(पन्त त्रिवि, धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पस बागलुङमा कार्यरत छन् ।)