विचार नमिल्ने दलहरुका शर्तले घेरिएका शक्तिमान प्रधानमन्त्री

२६ पुस, काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लडेको २०६४ को पहिलो चुनावमा प्रचण्ड जनमत बदल्न आएका थिए । २०७९ को चुनावमा उनलाई जनमतले बदल्यो । २०६४ सालतिर उनी राष्ट्रिय झन्डा त के, परिआए देशकै नाम समेत बदल्न सकिने तर्क गर्थे । २०७९ मा उनी पृथ्वीनारायण शाह र दौरा सुरुवालको पुनःपुष्टिमा शब्द खर्चिंदैछन् ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल आफ्ना स्वीकारोक्तिहरु सहित गरेका छन् । उनले आफ्नो पहिलो सत्तारोहण अपरिपक्वता र प्रतिकूलताले घेरिएको, दोस्रो प्रधानमन्त्री काल सफल रहेको तर ९ महिनाको मात्र रहेको सुनाए । तेस्रो यो प्रधानमन्त्रीकालमा भने परिपक्वता र व्यावहारिकता देखाउने उनको जिकिर छ ।

तर मंगलबार प्रतिनिधिसभामा गरेको दुई सम्बोधनले एकातिर उनीभित्रका अलमलहरु अझै बाँकी रहेको देखाउँछन् भने अर्कातिर काठमाडौंको स्थायी सत्तासँग राय बझाएर थप जोखिम मोल्ने पक्षमा उनी छैनन् भन्ने संकेत मिल्छ ।

विगत पहिलो संविधानसभा चुनावमा उनले अघि सारेका ‘अग्रगमनका एजेन्डा’ माथि चुनावी मत मिले पनि काठमाडौं संस्थापनले चित्त नबुझाउँदा उनी शक्तिको नाभीबाट पृष्ठभागमा धकेलिन पुगेका थिए ।

चुनावी परिणामबाट प्रतिनिधिसभामा तेस्रो शक्ति बन्न पुगेका प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ नपाएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको मुकाममा पुगे । आज विश्वासको मत लिने बेला उनी असाधारण बहुमतमा छन् । अब त उनले कांग्रेसको साथसमेत पाइसके ।

तर यो प्रचण्ड बहुमत उनका लागि जति सहजता हो, त्यति नै चुनौती पनि । उनलाई सबैले समर्थन गर्नु नै उनका लागि चुनौती हो । सहजता किनभने– प्रधानमन्त्री बन्ने बेला उनीमाथि प्रचण्ड नेतृत्वको एमाले सरकारको बिल्ला थियो । अब उनी आफूमाथि ओलीको सर्वाधिकारबाट धेरथोर मुक्त छन् ।

चुनौती किनभने– एकातिर प्रचण्डको काँधमा पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने राप्रपा, रास्वपा लगायत शक्तिको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । अर्कातिर नागरिकता विधेयक पास, रेशम चौधरीको रिहाइजस्ता शर्तहरुको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । नेपालको राजनीतिमा यी शक्तिहरु एकअर्कासँग टकराउँछन् । जबकि प्रचण्डले ६ महिनाको समयसीमा दिएर नागरिकता विधेयक सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आज जनाइसकेका छन् ।

मधेशकेन्द्रित दलहरुले राखेका माग सुनुवाइ गर्न खोज्दा राप्रपालगायत शक्ति विरोधमा आउने गर्छन् । राप्रपाका माग सुनुवाइ गर्न खोज्दा उनलाई संघीय गणतन्त्र पक्षधरहरुमध्ये कतिपयको विरोध आउने गर्छ ।

प्रचण्डले आज संसदमा विश्वासको मत माग्दैगर्दा दुवै खाले विचारलाई बीचमा उभिएर जोड्ने आफ्नो कोसिस हुने संकेत गरे । बीचमा उभिन खोज्दा उनीभित्रको अलमल उजागर भइरहेकै छ । आज पनि यस्तै भयो ।

पहिलो : आज प्रचण्डले आफू दौरा सुरुवाल लगाउनु पर्नाको कारण प्रष्ट्याउन पुग्दा सुरुमै चिप्लिए । उनले भने, ‘चुनावी प्रतिस्पर्धामा आएपछि आम जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने क्रान्तिकारिताको प्रदर्शनले निर्वाचनमा परिणाम राम्रो आउने पनि देखिनँ मैले । दौरा सुरुवाल लगाउनेले चुनाव जिते, नलगाउनेले हारेका छन् भनेपछि त…।’

उनले राष्ट्रपतिबाट दौरा सुरुवालमा हेर्न मन भएको सुझाव पाएको पनि खुलाए । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पदका प्रस्तावक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले दौरा सुरुवाल लगाउनुपर्छ भनेको पनि सुनाए । सञ्चारमाध्यमका प्रतिक्रियासमेत देखेपछि आफूले दौरासुरुवाल लगाउने विचार गरेको उनको भनाइ थियो ।

विगतमा माओवादी पार्टीले नेपालमा जाति, भाषा, पोशाक आदिमा निश्चित जाति समुदायको एकाधिकार रहेको भन्दै त्यसको विरोधमा आफूलाई उभ्याएको थियो । आज उनले दौरा सुरुवाललाई सबै भेग र समुदायको साझा पोशाक भनी चित्रित गरे ।

बौद्धिक सीके लालको नाम लिंदै आज उनले आफ्नो आलोचना गर्ने स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने बताए । लालले पाँच वर्षअघि एउटा टिभी अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘प्रचण्डले लबेदा सुरुवाल लगाएर शपथ खाएपछि माओवादी आन्दोलनको चक्र पूरा हुन्छ।’

अनलाइनखबरले तिनै लाललाई आज उनको नाम लिंदै संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलेको विषयको प्रतिक्रिया माग्यो। उनले भने, ‘प्रचण्डले राष्ट्रपतिदेखि रवि लामिछानेसम्मको कुरा सुन्नुभएछ । अरुले भनेको खुरुखुरु गर्नु नेतृत्वको गुण होइन ।’

बरु प्रचण्डले कम्युनिस्टहरुको सनातनी आत्मालोचना गर्दै म पुरानै राजनीतिक संस्कारको पक्षपोषक हुँ भनी स्वीकार गरेको भए जाति हुने उनको तर्क छ । ‘विचार त बीपीले पनि बदलेका छन्, तर जनतासमक्ष त्यसको कारण बताएर आश्वस्त पारेका थिए उनले’ लालले भने, ‘प्रचण्डमा त्यो पनि देखिएन ।’

दोस्रो : उनले पृथ्वीनारायण शाहको औचित्यमाथि बोल्दै २७ पुसमा सार्वजनिक विदा दिने आफ्नो सरकारको निर्णयको बचाउ गरे । प्रतिनिधिसभामा बोल्दा उनले सशस्त्र युद्धको कार्यनीति र रणनीति बनाउँदा आफूले सबैभन्दा धेरै आफूले पृथ्वीनारायण शाहलाई धेरै पढेको पनि बताए ।

तीन दिनअघि शाहले नेपालको ‘भौगोलिक एकीकरण’ गरेको भनी उनले गरेको टिप्पणीलाई राप्रपाको एउटा खेमाले असन्तुष्टि जनाएको थियो । प्रचण्ड तिनै नेता हुन्, जो अध्यक्ष रहेको पार्टीले शाहको विरोध तथा उनको वंशमा चलेको राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्ने नारा दिंदै सशस्त्र लडाइँ थालेको थियो । माओवादीका नेताहरु गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको दिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्ने तर्क गर्थे । प्रचण्डले आफूलाई त्यहाँबाट पछाडि फर्काएका छन् ।

तेस्रो : रेशम चौधरीबारे प्रचण्डको टिप्पणी । उनले आज संसदमा बोल्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइबारे राखेका विचारको जवाफ दिए । रेशम ७ भदौ २०७२ को टीकापुर काण्डका योजनाकारको अभियोग भुक्तान गर्न जेलमा छन् । कार्यकारी प्रमुख हुनुको नाताले प्रचण्ड यसअघिको सरकारका अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुन्, जसले यस्तो मुद्दामा न्यायालयको फैसलालाई दख्खल दिन पाउँदैन ।

तर आज उनले भनिदिए, ‘अब त सदन सरु भइसक्यो, अब कानुनसम्मत ढंगले उहाँसहित अरु त्यस किसिमले बन्दी बनाइएका सबै नेता कार्यकर्तालाई छुटाउने वातावरण बनाइन्छ’ उनले भने ।

उनले रेशम चौधरी टीकापुर घटनामा संलग्न नभएको र उनलाई अन्याय भएको पनि बताए । प्रचण्डले आज संसदमा बोलेका विषय जति सहज सुनिन्छन्, कार्यान्वयनमा त्यति नै चुनौती छ ।

आपसमा विचारै नमिल्ने शक्तिहरुका शर्त खुरुखुरु मानेर संसदकै शक्तिमान प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् प्रचण्ड । आज दुवै भाषणका शब्दहरुमा प्रवाहित प्रचण्डभित्र सुषुप्त अलमल देखिन्छ र अगाडिको उबडखाबड बाटोलाई तिनले उजागर गरिदिएका छन् ।