धनगढी-दिपायल सडकले बजेट नै पाएन, ठेकेदारले रोके काम

९ फागुन, डोटी । डोटीमा हरेक चुनावको एजेण्डा बन्छ धनगढी–खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै भञ्ज्याङ द्रुत मार्ग । आफूले जिते द्रुतमार्गको निर्माण कार्य दु्रत गतिमा हुने वाचा चुनावअघिका हुन् । चुनावपछि जित्ने, हार्ने दुबै पक्षले यो सडकलाई बिर्सन्छन् ।

चालु आर्थिक बर्षमा संघीय सरकारले यो सडकमा बजेट छुट्याएको छैन । सुदूरपश्चिमबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र डोटीबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमबहादुर आले मन्त्री रहेका बेला यो सडकको बजेट काटियो ।

यो सडकको कैलाली र डोटीको विभिन्न खण्डमा बहुवर्षीय ठेक्कामा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीले सरकारले बजेट नदिएपछि काम रोकेका छन् । दिपायल–मौवा खण्ड कालोपत्रेको ठेक्का लिएका दुनिला कन्ट्रक्सनका सञ्चालक ललित बोहरा काम गरेको रकमको भुक्तानी नपाएपछि काम रोकेको बताउँछन् ।

‘४/५ करोड लगानी लाइसकेँ, अब थप लगानी लाउन सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले काम रोक्नुपर्‍यो’ उनले भने । सरकारले बजेट दिएको भए यो वर्ष ९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने बोहरा बताउँछन् ।

दुर्गा कन्ट्रक्सनका सञ्चालक लोक माझीले पनि ८० लाख रुपैयाँको काम गरिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएको बताए । ‘मैले स्ट्रक्चरको काम गर्दै थिएँ, डेढ÷डेढ करोडका दुई ठेक्का छन्’ माझी भन्छन् ‘भुक्तानी पाएको भए ६ महिनाभित्रै मेरो जिम्माको काम सकिन्थ्यो ।’

सरकारले यो सडकलाई प्राथमिकता नदिँदा निर्माण सुरु भएको १५ बर्षसम्म पनि ट्र्याक पनि राम्रोसँग खुलिनसकेको उनले बताए ।

धनगढी–खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै भञ्ज्याङ सडकको विभिन्न खण्डमा ठेक्का सम्झौता गरी काम गरिरहेका सबै ठेकेदारहरुले काम रोकेकसडक आयोजना कार्यालय बिपीनगरका इन्जिनियर दिनेश रैखोला वताउँछन् । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा यो सडकका लागि रकम बिनियोजन नगरेका कारण कार्यालयले निर्माण कम्पनीहरुलाई भुक्तानी दिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘बजेट शून्य छ, यस्तो कसरी भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन’ उनले भने ।

आर्थिक बर्ष २०६५/०६६ सालमा तत्कालीन सडक विभागले सुरु गरेको यो सडकलाई सुदूरपश्चिमको लाइफलाइनका रुपमा हेरिएको थियो । सुरुवातमा डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाते डोटी अन्तर्गत रहेको यो सडकका लागि सरकारले ०७३÷०७४ मा छुट्टै आयोजना कार्यालय खोलेको थियो ।

०७६ साउनमा उक्त सडक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मातहतमा गयो । तर, प्रदेश सरकार मातहतमा करिब ७ महिनामात्रै रह्यो । ०७६ फागुनबाट फेरि संघीय सरकार मातहत नै फर्काइयो ।

नियमित वजेट विनियोजन भएको भए आर्थिक बर्ष ०८४/०८५ सम्म निर्माण कार्य सकिने इन्जिनियर रैखोला बताउँछन् । ‘यसरी बजेट बिनियोजन नहुने हो भने त पछाडि धकलिदै जाने भयो’ उनी भन्छन् । २०७३/०७४ मा आयोजना कार्यालय बनेपछि यो सडकमा करिब ५० करोड मात्रै खर्च भएको रैखोलाले वताए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको आश्वासन

उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले धनगढी–खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै भञ्ज्याङ सडकमा बजेटको कमी हुन नदिने बताएका छन् ।

डोटी चेम्बर अफ कमर्शले दिपायलमा आयोजना गरेको तेस्रो प्रादेशिक महोत्सवको उद्घाटन गर्न ४ फागुनमा आएका श्रेष्ठले दिपायल बिमानस्थलमा डोटीका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरुंसंग संक्षिप्त कुरा गर्दै उक्त सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने आश्वासन दिएका हुन् ।