राज्‍यको विभेदकारी निर्णय र असमावेशी व्‍यवहार

नेपालको भूगोल हिमाल, पहाड र तराई-मधेशको विविध संरचनाले भरिएको छ। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर भए पनि राज्यको विभेदकारी व्यवहारका कारण महिला तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संघर्ष अझै जारी छ।

आधा शताब्दीभन्दा लामो लोकतान्त्रिक संघर्षपछि नयाँ संविधान जारी भए पनि विभेद, असमानता र अवसरमा असन्तुलनका कारण सामाजिक न्याय पूर्ण स्थापना हुनसकेको छैन भन्ने कुरा सरकारले बेला–बेलामा गर्ने निर्णयले पनि देखाउने गरेको छ। समाजमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। तर कतिपय अवस्थामा राज्यका नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनका कारण समाजमा असन्तोष उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ।

पञ्चायतकालीन ‘एक भाषा, एक भेष’ नीतिले बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक नेपाललाई सम्बोधन गर्न सकेन। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि पनि विभेदमा परेका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारको दोहोरो चरित्रको कारण आम समुदाय विभाजित हुने खतरा बाँकी नै रहेको पाइन्छ। सरकारले भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव बढुवा गर्दा पनि एक भाषा, एक भेष नीति लागू गरेको अनुभूति भएको छ।

२०८१ फागुन १२ गते बसेको बढुवा सिफारिश समिति बैठकले सचिवका लागि तीन जना अतिरिक्त सचिवको नाम सिफारिश गरेको थियो। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको नेतृत्वमा रहेको सिफारिश समितिमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, विज्ञका रूपमा पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थी सदस्य थिए।

समितिले क्रमश: डा. संगीता कौशल मिश्र, डा. विकास देवकोटा र डा. टंक बाराकोटीको नाम सिफारिश गरेको थियो। डा. मिश्र २०७९ असार २३ गते १२औं तहमा बढुवा हुँदा सोही वर्ष चैत १३ गते एकै दिन डा. देवकोटा र डा. बाराकोटी बढुवा भएका थिए। यसरी हेर्दा पनि सरकारले डा. संगीता कौशल मिश्रलाई स्वास्थ्य सचिवमा नियुक्त गर्नुपर्ने थियो।

नेपाल सरकारमा अहिले जम्मा ५ जना महिला सचिव कार्यरत छन्, तीमध्ये ४ जना आरक्षण कोटाबाट र १ जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट सचिव भएका हुन्। महिला सचिवहरूमा प्रमिलादेवी बज्राचार्य (खानेपानी मन्त्रालय), विन्दु विष्ट (महालेखा परीक्षकको कार्यालय), सरिता दवाडी (सिंचाइ मन्त्रालय), लक्ष्मीकुमारी बस्नेत (महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय) र राधिका अर्याल (सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय) रहेका छन्।

हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिव पदमा रहेकी डा. मिश्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका थोरै महिलामध्ये एक हुन्। तर योग्यतामा पहिलो स्थानमा भए पनि उनलाई सचिवमा बढुवा गरिएन। उनले मिहिनेत र योग्यताका आधारमा अतिरिक्त सचिवको पदमा उत्कृष्ट स्थान प्राप्त गरेकी थिइन्। तथापि, सचिव पदको लागि बढुवा गर्दा उनलाई नजरअन्दाज गरिएको विषयले ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ। यस निर्णयले सार्वजनिक क्षेत्रको नियुक्ति प्रक्रियामा समानता र निष्पक्षताप्रति शंका उत्पन्न गरेको छ।

यो विषयले महिला सशक्तीकरण र समान अवसरको लागि उठेका मुद्दाहरूलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ। योग्यताको आधारमा कुनै पनि कर्मचारीको बढुवा हुनुपर्ने र कुनै पनि प्रकारको भेदभाव र पक्षपाती व्यवहार हुन नदिनुपर्ने आवाज चर्किरहेको छ। यस घटनाले समावेशीकरण र समान अवसरको परिभाषामा सरकारको प्रतिबद्धता कति साँचो छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।

नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता र नेतृत्वको वृद्धि अपेक्षाकृत रूपमा कम देखिन्छ। नेपालको निजामती सेवाको ७० वर्षको इतिहासमा लीलादेवी गड्तौला पहिलो महिला मुख्यसचिव बन्नुभएको थियो। यस्तै, पहिलो महिला सचिवको रूपमा चन्द्रकला किरण २०४१ सालमा नियुक्त हुनुभएको थियो।

त्यसैगरी २०८० मा सेवा लम्साल पहिलो महिला परराष्ट्र सचिव बन्नुभएको थियो। यद्यपि, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा हाल ७० जना सचिव कार्यरत रहेको भए पनि तीमध्ये केवल ५ जना मात्रै महिला सचिव छन्। सक्षम महिलालाई प्रशासनिक नेतृत्वमा पुग्न अवसर नदिंदा, यसले आम महिलाको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्छ।

राज्यबाट उचित प्रोत्साहन र अवसर नपाउँदा निजामती सेवामा आउन चाहने महिलाहरू दोधारमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेतृत्व तहमा लैंगिक समानता कायम गर्नका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक छ, जसले महिला सहभागिता बढाउने मात्र होइन, आगामी पुस्ताका लागि प्रेरणादायी मार्ग समेत खोल्नेछ।।

विभेदकारी निर्णय

नेपाल सरकारले हालै स्वास्थ्य सचिव पदमा गरेको नियुक्ति अन्यायपूर्ण मात्र होइन, यो योजनाबद्ध भेदभाव हो। लोकसेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा योग्य ठहरिएकी डा. संगीता कौशल मिश्रलाई सचिव पदमा नियुक्त नगर्नु र उनीभन्दा कमजोर प्रदर्शन गरेका डा. विकास देवकोटालाई नियुक्त गर्नु सरकारको पक्षपाती सोचको स्पष्ट प्रमाण हो। यो निर्णयले नेपाल सरकारको असली मानसिकता उजागर गरेको छ।

यो घटनाले योग्य, सक्षम र प्रतिस्पर्धाबाट आएका मधेशी महिला हुनु भनेको नेपालमा राज्य संयन्त्रको उच्च पदमा पुग्न नपाउने शर्त हो भन्ने मानसिकता झल्काउँछ। यसले न केवल मधेशी समुदाय र महिलाहरूलाई अन्याय गरेको छ, समग्र योग्यता, निष्पक्षता र संस्थागत क्षमतामाथि गम्भीर चोट पु‍र्‍याएको छ।

यो निर्णय व्यवस्थापकीय अन्यायको ज्वलन्त उदाहरण मात्र होइन, नेपालका सरकारी निकायहरूमा संस्थागत विभेद कति गहिरो छ भन्ने कुराको पनि प्रमाण हो। योग्यता भन्दा सत्तासँगको निकटतालाई आधार बनाएर गरिने निर्णयहरूले प्रशासनिक क्षमतामा समेत गम्भीर क्षति पुर्‍याउँछ।

महिलामाथि अन्याय

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा महिला, मधेशी, थारू, आदिवासी, दलित जस्ता सीमान्तकृत समुदायलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछिपार्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। नेपालका विभिन्न आवधिक योजनाहरूले महिलाहरूको समग्र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।

१६औं आवधिक योजनामा महिला सशक्तीकरण र समान अवसरको सुनिश्चितता, निजामती सेवामा महिलाको संख्यात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि र नीति, कार्यक्रम, बजेट निर्माणमा लैंगिक उत्तरदायी दृष्टिकोणको अपनाउने विषयलाई केन्द्रित गरिएको भए पनि राज्यबाट हुने व्यवहारमा ती विषयवस्तुलाई तिरस्कार गरेको पाइन्छ।

राष्ट्रिय आवधिक योजनाहरूको समीक्षाले देखाउँछ कि, यी महिला लगायत अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायलाई अवसरबाट वञ्चित गरिंदा उनीहरूको समृद्धि सम्भव छैन। यसको लागि सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बहुआयामिक र एकीकृत नीति लागू गर्न आवश्यक छ। नेपालको सन्दर्भमा, राज्यबाट गरिने बहिष्करण, शोषण तथा विभेदका कारण महिलाहरू सीमान्त बन्न बाध्य छन्।

राजनीतिक पहुँच कमजोर भएकाले उनीहरू नीति–निर्माणमा समेत निर्णायक भूमिका खेल्न पाएका छैनन्। सरकारी सेवामा अवसर नपाउनु, उच्च ओहोदाका पदहरूमा पुरुष समुदायको मात्रै वर्चस्व हुनु र समावेशीकरणको नाममा सीमित संख्यामा मात्र प्रतिनिधित्व गरिनु यस समस्याका मुख्य कारण हुन्।

नेपालमा प्रशासनिक विभेद केवल मधेशी वा महिलाका लागि मात्र होइन, यो संस्थागत संरचनाबाट नै सिर्जना भएको समस्या हो। राज्यका नीतिनिर्माण तहमा पहाडे पुरुषहरूको वर्चस्व रहँदा अन्य समुदायको आवाज दबिन पुगेको छ।

सबैका लागि समान अवसर उपलब्ध गराउनु प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आधार हो। तर यदि कुनै निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट निर्देशित हुन्छ भने त्यसले न्यायको मर्मलाई कमजोर पार्छ। यसै सन्दर्भमा, पछिल्लो पटक सरकारले गरेको स्वास्थ्य सचिव नियुक्तिको निर्णयमा असमावेशी मानसिकता हावी भएको देखिन्छ, जसले विशेषगरी थारू, मधेशी समुदाय र महिलाहरूलाई असर गर्ने संकेत गरिरहेको छ।

नेपालको सामाजिक संरचनामा मधेशी समुदाय र महिलाहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन। तर, जब कुनै निर्णय संस्थागत तहमा पुगेर यस्तो प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन्छ, तब त्यो गम्भीर चिन्ताको विषय बन्छ। यसले केवल अहिलेको अवसरलाई मात्र प्रभावित गर्दैन, भविष्यमा आउने पुस्ताको आत्मविश्वासलाई पनि कमजोर पार्ने काम गरेको छ।

विगतको इतिहासलाई कोट्याउने हो भने पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा महिलाहरूले सचिवको रूपमा प्रदान गरेको प्रभावकारी नेतृत्व हामीले भुल्नुहुँदैन। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र भित्र र बाहिरका अनुभवी महिलाहरूले मन्त्रालयको कमान्ड सम्हाल्दै, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए विशेष गरी डा. सुधा शर्मा, डा. किरण रेग्मी, डा. पुष्पा चौधरी, यामकुमारी खतिवडा र देवकुमारी गुरागाईं जस्ता सक्षम महिला सचिवहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दै उल्लेखनीय योगदान गरेका थिए, जुन हामीले सम्झिराख्नुपर्ने हुन्छ।

सदनदेखि सञ्जालसम्म विरोध

वरिष्ठतामा पहिलो भएर पनि डा. संगीता मिश्रलाई पन्छाएर अरूलाई नै स्वास्थ्य सचिव नियुक्त गरेको विषयमा सदनमा समेत कुरा उठेको छ। रास्वपा सांसद डा. तोसिमा कार्कीले पुरुष स्वास्थ्य मन्त्रीले महिला सचिवसँग काम गर्न नहुने र महिला नेतृत्व अस्वीकार गर्नुको कारण मागेकी छिन्।

यस्तै सचिव बढुवाको विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा धेरै प्रतिक्रिया आएका छन्। कतिपयले यसलाई मधेशी समुदाय विरुद्धको षड्यन्त्र भनेका छन् भने कतिपयले महिला नेतृत्वलाई दबाउने मनसाय रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह, जनता समाजवादी पार्टीका महासचिव रामकुमार शर्मा, सामाजिक अभियन्ता विष्णु कुँवर, पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण, माओवादी नेता उमेश यादव लगायत थुप्रै नेता, पत्रकार तथा अभियन्ताहरूले डा. मिश्रलाई स्वास्थ्य सचिवबाट वञ्चित गरिएकोमा विरोध जनाएका छन्। कतिपयले लोकसेवा आयोगको सिफारिशको पालना नगर्नु राज्य संयन्त्रको निष्पक्षतालाई नै चुनौती दिनु हो भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारको निर्णयप्रति आम समुदायमा रहेको असन्तोष सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका विभिन्न विचारबाट स्पष्ट देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका यी प्रतिक्रियाले जनताको गहिरो असन्तुष्टि मात्र होइन, सरकारप्रति बढ्दो अविश्वासलाई पनि उजागर गरेको छ।

समाधान र सुझाव

सरकारले निजामती प्रशासनमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ, किनकि वरीयताक्रमको पालना नगर्नु भनेको योग्यतालाई उपेक्षा गर्नु हो। राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्नेछ, किनकि सरकारी नियुक्ति प्रक्रियामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले संस्थागत क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ।

समावेशीकरणको सुनिश्चितता आवश्यक छ र मधेशी समुदाय, महिला र अन्य पिछडिएका वर्गको समुचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लागू गर्न कानूनी सुधार र लोकसेवा आयोगको सिफारिशलाई बाध्यकारी बनाउन संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

साथै, सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको गहिरो अध्ययन गरी समुदायकेन्द्रित विकास नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। विभेद, असमानता र गरिबी नहटाई दिगो विकास सम्भव छैन। यसर्थ, यस्ता सुधारहरूको कार्यान्वयनले समावेशी र प्रभावकारी सरकारी प्रशासनको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ।

संघीयताको आधारस्तम्भ सहभागितामूलक र समावेशी स्थानीय शासन प्रणाली हो। यदि सरकार यस्तै पक्षपातपूर्ण व्यवहारलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ भने मधेशी, महिला र अन्य उत्पीडित समुदायहरूले कडा प्रतिकार गर्ने नै छन्। स्वास्थ्य सचिव नियुक्तिमा सरकारको पछिल्लो निर्णयले स्पष्ट रूपमा समावेशीकरणको नारा केवल देखावटी हो भन्ने देखाएको छ।

थारू, मधेशी, महिला, दलित र अन्य उत्पीडित समुदायहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने नीति अहिलेसम्म कायमै छ। यदि सरकारले योग्यताका आधारमा निर्णय गर्न सक्दैन भने समावेशी लोकतन्त्रको नाममा गरिएको हल्ला अर्थहीन छ।

सरकारले यदि साँच्चै समावेशीकरण चाहन्छ भने, निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षता अपनाउनुपर्नेछ। प्रशासनिक नेतृत्वमा मधेशी समुदाय, महिला र अन्य पछाडि पारिएका समूहहरूको समुचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। यदि यस्तो पक्षपातपूर्ण निर्णयहरू दोहोरिरहन्छन् भने यो अन्यायविरुद्ध मधेशी समुदाय, महिला र सबै उत्पीडित वर्गहरूलाई सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य बनाउनेछ।

लोकतन्त्रको मर्म भनेकै निष्पक्षता, समानता र अवसरको ग्यारेन्टी हो। यदि सरकार आफैंले संविधानको मर्म विपरीत जाने हो भने, जनताले सडकबाट यसको जवाफ दिन बाध्य हुनेछन्। समावेशी लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु सबै सचेत नागरिकको दायित्व हो। सबै नेपालीलाई समान अवसर, न्याय र समृद्धिको यात्रामा सहभागी गराएर मात्र नेपाल समावेशी, स्थिर र समुन्नत बन्न सक्छ।