संसद्‌मा अपांगताको आवाज सुनाइरहेकी सुनिता

गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८१ सालको बजेट ल्याएपछि स्याङ्जाकी सुनिता थापा फाइल बोकेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको कार्यकक्षमा पुगिन् र भनिन्, ‘हामी पनि नागरिक हौं, बजेटमा हाम्रो भावना अटाउनुपर्छ ।’

श्रवण शक्ति गुमाएकी सुनिता दोभाषे लिएर मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेकी थिइन्, जहाँ सरकारका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङ पनि थिए ।

अपांगताको क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न सुनिताले बजेटको व्यवस्था गर्न भनेकी थिइन् । तर नपरेपछि मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई सँगै राखेर उनले खबरदारी गर्दै भनिन्, ‘आज तपाईंहरू कुर्सीमा हुनुहुन्छ, भोलि यो ठाउँमा हामी हुन सक्छौं ।’

नभन्दै त्यही वर्ष मंसिरमा सुनिता आफैं सांसद बनेर नीति बनाउने ठाउँमा पुगिन् ।

२०८१ मंसिरमा उनले समानुपातिक सांसद बन्ने अवसर पाएकी हुन् । म्याग्दीकी सांसद विमला गौचनको मृत्यु भएपछि कांग्रेसले बुझाएको प्रदेशतर्फको समानुपातिक बन्दसूचीबाट सुनिताले सांसद बन्ने मौका पाएकी थिइन् ।

तर, आदिवासी जनजाति कोटामा चौथो नम्बरसम्मले अवसर पाउँदा पाँचौं नम्बरमा रहेकी सुनिता छुटिन् । विमलाको कात्तिक २४ गते मृत्यु भएपछि कांग्रेसले सुनितालाई पठायो र मंसिर २८ गते उनले शपथ लिइन् ।

अधिकारको लडाइँ

हक्की स्वभावकी सुनिता अपांगता भएकाहरूको अधिकारको लडाइँ लड्दै आएकी छिन् । नीति निर्माण तहबाट अपांगताको क्षेत्रमा भइरहेको विभेद विरुद्ध उनी आवाज उठाउँछिन् । सांसदहरूबाटै अपांगता भएका नागरिकप्रति प्रयोग गरिने शब्द र बोल्ने भाषाप्रति खबरदारी गर्छिन् ।

अपांगता ऐन निर्माण उनी सांसद भएर आएपछि तीव्र रूपमा अगाडि बढ्यो । उनी संसद् छिर्नुअघि श्रवण शक्ति नभएका/गुमाएका नागरिकका आवाज बोल्ने र भनिदिने दोभाषेको व्यवस्था गरिएकै थिएन । संसद्मा उनको प्रतिनिधित्व भएपछि नै गण्डकी प्रदेश सभामा दोभाषेको व्यवस्था भयो र श्रवण शक्ति नभएका अरू मानिसहरूले पनि संसद्का गतिविधि हेर्न, बुझ्न पाएका छन् ।

सुनिता गण्डकी प्रदेशसभाकै कान्छो उमेरकी सांसद हुन् । संसदीय दलमा होस् वा संसद्का गतिविधिमा, उनले युवा हस्तक्षेप गरिरहेकी छन् । ३३ वर्षीय सुनिता सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा बसेर काम गरिरहेकी छन् । संसद् होस् वा कुनै सार्वजनिक मञ्च, अपांगताको क्षेत्रमा आवाज उठाइरहन्छिन् ।

उनी सहानुभूति होइन, अधिकार देऊ भनेर बोलिरहन्छिन् । दया होइन, सहभागिता देऊ भनेर सरकार र सामाजिक संस्थालाई औंला ठड्याइरहन्छिन् । करुणा होइन, प्रोत्साहन र सम्मान देऊ भनेर विभिन्न निकायमा जुधिरहन्छिन् ।

श्रवण शक्ति गुमाएका नागरिकबाट पहिलो पटक सांसद बन्ने अवसर पाएकी सुनिताले आफूलाई बलियो बनाउँदै लगेकी छन् । उनी आफू मात्रै सांसद भएर भएन, सिंगो अपांगताकै क्षेत्रलाई समाजदेखि राज्यका विभिन्न तहमा सहभागिता सुनिश्चित गराउन संघर्षरत छिन् ।

राज्य सञ्चालनको तहबाटै अपांगता भएका समुदाय विभेदमा परेको भन्दै खबरदारी गरिरहन्छिन् । उनी सांसद बनेर आएपछि नै गण्डकी प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । यो ऐन बन्नु ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धि भएको सुनिता सुनाउँछिन् ।

‘म सांसद हुनु केबल कुर्सी र सम्मानको होइन, नीति र उत्तरदायित्वको हो । सांसदको काम उद्घाटनमा रिबन काट्नु मात्र होइन, समाजको दिशा बदल्ने नीति र नियम बनाउनु हो’ सुनिताले अनुभव साटिन्, ‘संसद्‌मा बसेर बोलेको प्रत्येक शब्दले हजारौं नागरिकको जीवन छोइरहेको हुन्छ भन्ने बोधले मलाई सधैं जिम्मेवार बनाएको छ । विशेषगरी अपांगता भएका व्यक्तिहरू, श्रवण शक्ति नभएका नागरिक र पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै उभिनु आफैंमा संघर्ष र सम्भावनाको मिश्रित अनुभव हो ।’

सुनिताले संसद्‌मा भावनात्मक नाराभन्दा बढी संरचनागत परिवर्तनका मुद्दा उठाउँछिन् । तीमध्ये सबैभन्दा ऐतिहासिक र गर्वको विषय गण्डकी प्रदेशको पहिलो ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी विधेयक’ पारित हुनुलाई लिएकी छिन् । 

‘यो विधेयक दयाको कागज होइन, अधिकारको कानूनी दस्तावेज हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पहुँच, सांकेतिक भाषा, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक जीवनका विषयलाई कानूनी आधारमा सुनिश्चित गर्ने दिशामा यो ठूलो कदम हो’ सुनिताले गर्वका साथ सुनाइन्, ‘अब यसलाई कार्यान्वयन गराउन मेरो संघर्ष रहन्छ ।’

संघर्षशील यात्रा

सुनिताको सांसदसम्मको यात्रा त्यति सहजै आइपुगेको भने होइन । सानैमा श्रवण शक्ति गुमाइन् । सामाजिक बन्धनहरूलाई नाघ्दै, अप्ठेराहरूसँग जुध्दै, कानूनी तथा अधिकारको लडाइँ लड्दै, देश–विदेशको अनुभवबाट आफूलाई निखार्दै यहाँसम्म आइपुगेकी हुन् ।

जन्मिंदा सुनिताको पनि शरीरका सबै अंग ठिकठाक थिए । ६ कक्षामा पढ्दै गर्दा उनी बिरामी परिन् । एक्कासि कानले सुन्न छाडे । स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकामा पढ्दै गरेकी सुनिताले श्रवण शक्ति गुमाएपछि संघर्षका दिनहरू शुरु भइहाले । साथीहरू टाढा हुन थाले । समाजले कठै भन्न थाल्यो ।

आफन्तहरूले समेत यसको जिन्दगी पनि अब के हुने हो भन्न थाले । सबैले माया गर्ने चुलबुले केटीले श्रवण शक्ति गुमाएको थाहा पाएपछि फरक व्यवहार गर्न थाले ।

‘परिवारले कान पो नसुन्ने हो त, सोच्न सक्ने दिमाग छ । काम गर्ने हात छन्, संघर्षको बाटो हिंड्ने पैताला छ, अरू मान्छे जस्तो शरीर छ भनेर हौसला दिए । शुरुका केही दिन त म रोएँ तर त्यति नै बेलादेखि केही गरेर देखाउन कसम खाएँ’ सुनिताले भनिन्, ‘मानिसले मलाई के भन्छन् भन्ने सुनिनँ, मभित्रको मान्छेले के भन्छ भनेर आफैंलाई सुनें र आत्मबल बढाएँ ।’

एसएलसीसम्म उनले गाउँमै पढेर पास गरेपछि ११ र १२ कक्षा सिर्जना बहिरा आवासीय माविबाट पढिन् । स्नातक पढ्न पोखरामा सांकेतिक भाषा थिएन । ‘म अझै पढ्छु र केही गरेर देखाउँछु भन्ने थियो । तर स्नातक पढ्न भौंतारिनुपर्‍यो’ सुनिताले ती दिन सम्झिइन्, ‘काठमाडौंको महेन्द्र रत्न क्याम्पसमा भर्ना भएँ तर त्यहाँ पनि निकै हैरानी र सास्ती खेप्नुपर्‍यो ।’

अपांगता भएका नागरिकका लागि यो देशमा पाइला–पाइलामा अपमानित हुनुपर्छ, हेपिनुपर्छ, सरकारी सेवामा समान पहुँच र अवसर छैन भन्ने उनले भोगिन् । कांग्रेस पृष्ठभूमिमा हुर्किएकी उनले निर्णय गरिन्, ‘सबै नीतिहरूको मूल नीति राजनीति हो । यही बाटोबाट संसद् पुगेर अपांगता भएका नागरिकका निम्ति नीति बनाउँछु । अधिकारको लडाइँ लड्छु, विकासलाई अपांगतामैत्री बनाउन भूमिका खेल्छु भनेर निधो गरें’ सुनिताले सुनाइन्, ‘हामीलाई राजनीतिमा पनि सजिलो त कहाँ थियो र ?’

बाआमाले पढ्न छाड्न हुन्न भनेर हौसला दिएका थिए । त्यसैले उनले स्नातक गरिन् । स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म अपांगता भएका मानिसहरूको प्रतिनिधित्वका लागि आवाज उठाइन् । नेपाली कांग्रेसको राजनीति रोजिन् र उनी सातै प्रदेशमा बहिरा सांसद हुने एक मात्र पात्र हुन् । संघीय संसद्‌मा यसअघि राघववीर जोशी बहिरा सांसद थिए ।

सुनिताले २०१० देखि अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी छिन् । स्याङ्जा बहिरा संघको सदस्य हुँदै अपांगता सम्बन्धी १० महिने तालिम ‘एसिया लिडरसिप’मा छनोट भइन् । उनले नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्दै जापानमा १० महिना बस्दा विश्वका धेरै देशका अपांगता भएकाहरूसँग सिकिन्, अनुभव साटिन् । अरू देशमा अपांगतालाई कसरी हेरिन्छ र राज्यले कसरी अवसर र अधिकारको वितरण गर्छ भन्ने पनि बुझिन् ।

जापानबाट फर्केर उनी स्याङ्जा बहिरा संघको अध्यक्ष भइन् । राष्ट्रिय अपांग महासंघ गण्डकीको कोषाध्यक्ष र राष्ट्रिय बहिरा महासंघ गण्डकीको अध्यक्ष भएर काम गरिरहेकी सुनिताले अहिले संसद्बाट आवाज उठाइरहेकी छन् । ऐन, कानून, कार्यविधि बनाउन सरकारलाई सघाइरहेकी छन् । कांग्रेसको प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि सुनिताले पार्टी रूपान्तरणको पक्षमा आवाज उठाउँदै आइन् ।

कान नसुन्ने भएपछि धेरैले हेर्ने दयाको नजरलाई सुनिताले बदलेकी छन् । जापान, सिंगापुरदेखि अमेरिकासम्म आफ्नो प्रभाव जमाउँदै विभिन्न तालिम, सेमिनार र ठूलाठूला छलफलमा भाग लिएकी छन् । गत वर्ष स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा उनले अपांगताको क्षेत्रमा भएको कार्यक्रममा आफ्ना विचारहरु राखिन्, विश्वका धेरै देशका विज्ञहरूले अनुभव साटे । त्यहाँ सिकेका विषयलाई यहाँ पनि सरकारको प्राथमिकतामा राख्न उनले भूमिका खेल्दै आइरहेकी छन् ।

गत साउन ६ देखि ८ गतेसम्म अमेरिकाको लस भेगासमा भएको डेफनेसन एक्पोमा वक्ताका रूपमा सहभागी भएर फर्किन् । देशमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा उनले पनि परिवर्तनको आशा राखिन् । युवाहरूले उठाएको सुशासनको एजेन्डामा उनको पनि समर्थन थियो ।

अपांगताको क्षेत्रमा संघर्ष गर्दै राजनीतिमा पनि जुधिरहेकी सुनिताले प्रत्यक्षबाटै पनि लड्न सक्छु भनेर टिकट मागेकी थिइन् । तर उनले पाइनन् र समानुपातिक सूचीमा भने उनको नाम पर्‍यो ।

‘दुर्भाग्य के भने, समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा पनि मेरो नाम अगाडि नै आउँछ होला भन्ने सोचेकी थिएँ । तर पाँचौं नम्बरमा राखियो । अपांगताको क्षेत्रलाई फेरि पनि कमजोर सोचियो । म सांसद हुन त पाएँ तर दुर्भाग्यवश कसैको ज्यान गएर’ सुनिताले सुनाइन्, ‘अपांगता, महिला, जनजाति मेरा लागि क्लस्टर धेरै थियो । नीतिनियम बनाउने ठाउँमा अपांगता क्षेत्रको मान्छे आवाज उठाउने गरी ढिलो अवसर पाएँ ।’

राजनीति पदको लोभ होइन, पुस्तागत उत्तरदायित्व हो भन्ने उनलाई लागिरहन्छ । आज नीति सही बनाएनौं भने भोलि युवाले माफ नगर्ने उनको बुझाइ छ । ‘यही चेत, यही खतरा र यही आशासहित म संसद्‌मा उभिएकी छु’, सुनिताले भनिन् ।

सांकेतिक भाषा अनुवादकको व्यवस्था हुनुपर्ने, भाषा अधिकार र सांकेतिक भाषा अनुसन्धान, विकास तथा तालिम केन्द्र, सांकेतिक भाषा शब्दकोशको पूर्णता लगायत मागको सम्बोधन अझै भइसकेको छैन ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या ६ लाख ४७ हजार ७४४ छ भने गण्डकी प्रदेशमा ७२ हजार ३३० छ । कति अपांगता भएका व्यक्तिहरू अझै परिचयपत्रविहीन र राज्यको तथ्यांक बाहिर छन् । यो तथ्यांकले घोचिरहन्छ, सुनितालाई ।

आँखा नदेख्नेले आवाज सुन्ने र सुस्त श्रवणलाई सधैं नै समस्या पर्ने गरेको अनुभव उनले संसद्‌मा पनि गरेकी छन् ।

सांसद हुनुअघि पनि अपांगता क्षेत्रको अधिकारका निम्ति गाउँपालिका, नगरपालिकादेखि संघीय सरकारका मन्त्रालयसम्म ढोका ढक्ढक्याउँदै पुगेकी छन्, सुनिता । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समान अधिकार दियो भने अपांगता क्षेत्रका नागरिकले धेरै कुरा गर्न सक्छन् भन्ने अझै पनि सरकारले नबुझेको अनुभव उनीसँग छ । म समाजबाट अपहेलित छु भनेर महसुस नगराउने काम राज्यकै हो । शिक्षाको क्षेत्रमा अपांगता भएका नागरिकले पाएको दुःख र सास्ती सम्झिंदा पनि उनलाई झोक चल्छ ।’

‘आदिवासी, जनजाति, अपांगता भएका नागरिकको पक्षमा धेरै कुरा सिक्न पाएँ । हाम्रो समाज, सरकारलाई अपांगताबारे बुझाउनै सकिएको छैन । अहिले सरकारले पनि खासै चासो र प्राथमिकतामा राखेको छैन’ सुनिताले भनिन्, ‘यति लडाइँ लड्दा पनि यो समाजले किन बुझ्दैन भनेर झोक चलाइरहनुपर्छ । म झोक चलाइरहन्छु ।’