सरकारमा कम्युनिष्ट, वाम कार्यदल भन्छ : सत्तामा दलाल पुँजीपति !

१८ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अहिले सरकारमा छन् । सिंहदरबारमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि उनीहरुकै हालीमुहाली छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पनि एमाले र माओवादीकै नेतृत्व छ । तैपनि अहिलेसम्म राज्यसत्तामा दलाल पुँजीपतिहरुको हालीमुहाली रहेको एमाले-माओवादीको साझा निश्कर्ष छ ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर, नेपाल अझै पूर्ण सार्वभौम देश हुन नसकेको र नवऔपनिवेशक उत्पीडनभित्रै रुमलिइरहेको सत्तारुढ वाम पार्टीहरुले निश्कर्ष निकालेका छन् ।

यो निश्कर्ष एमाले र माओवादीको संयुक्त कार्यदलले तयार पारेको साझा दस्तावेजको हो । दुबै पार्टीका शीर्षस्थ नेताले तयार पारेर केपी ओली र प्रचण्डलाई बुझाएको दस्तावेजमा नेपाली समाजको चरित्र र कम्युनिष्ट पार्टीले लिने आगामी कार्यदिशाका बारेमा रोचक विश्लेषण गरिएको छ ।

सरकारमा कम्युनिष्ट, सत्तामा दलाल पुँजीपति !

कम्युनिष्टले बहुमत पाएर हातमा लिएको राज्यसत्ता अनि त्यसैको मातहतमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमा अझै पनि दलाल पुँजीपति वर्गकै पकड रहेको एमाले र माओवादीको निश्कर्ष छ ।

दुई पार्टीको संयुक्त दस्तावेजमा यो अन्तरविरोधपूर्ण स्थितिलाई प्रष्ट पार्दै भनिएको छ- ‘दलाल पुँजीपतिवर्गलाई राज्य संयन्त्रमा पकड जमाएर बसेका उच्च तहका कर्मचारीतन्त्र र कतिपय राजनीतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुको एउटा हिस्साले सहयोग र सेवा गरिरहेको छ ।’

दलाल पुँजीपति वर्गलाई राज्यका तर्फबाट अवसर र नाजायज छुटहरु उपलब्ध गराएर त्यसवापत विनाकुनै लगानी र श्रम आम्दानीमा ठूलो हिस्सा नोकरशाही पुँजीपति वर्गले लिइरहेको सत्तारुढ पार्टीहरुको निश्कर्ष छ ।

सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो कि राज्य सत्तामा लगभग दुईतिहाई बहुमतसहित कम्युनिष्टहरुको नेतृत्व छ । तर, सत्तारुढ दलकै राजनीतिक दस्तावेजले राज्यसत्तामा दलाल पुँजीपति वर्गलाई कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरिरहेको निश्कर्ष निकाल्नु आश्चर्यजनक स्थिति हो । र, यसको अर्थ यस्तो लाग्छ कि सरकार समाजवादी कम्युनिष्टहरुका हातमा भए पनि त्यस मातहतको कर्मचारीतन्त्रचाहिँ दलाल पुँजीपतिहरुकै सेवक रहीआएको छ ।

सिंहदरबार र शीतलनिवासमा मात्रै नभई संघीय संसद, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा समेत पकड जमाएर समृद्धिको कुरा गरिरहेका कम्युनिष्टहरुले एकताका लागि तयार पारेको दस्तावेजमा भनेका छन्- ‘दलाल नोकरशाही पुँजीवाद हाम्रो समाजमा राष्ट्रिय पुँजीको विकासका लागि मुख्य अवरोधका रुपमा रहेको छ । यो वर्गले मामाको धन फुपूको श्राद्ध भनेझैं उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुको सट्टा बंगला, कार, होटेल, रेष्टुरा, फर्निसिङ, ब्युटिपार्लर, भोजभतेर, क्लब, बार, गहना, महंगा कपडा आदि विलासितामा खर्च गर्दछ । यसले गर्दा पूरै समाजमा उपभोक्तावादी संस्कृति बढ्दै गइरहेको छ ।’

विकास र समृद्धिको नारामा चुनाव जितेका एमाले र माओवादीले चुनाव जितेर सरकारमा गएपछि तयार पारेको दस्तावेजमा भनेका छन्- ‘नेपाल पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणबाट गुजि्ररहेको छ । राष्ट्रिय पुँजीवादी उत्पादक शक्ति कमजोर अवस्थामा छन् । उत्पादनशील लगानी र पुनःउत्पादन पुँजीवादको मुख्य पक्ष बन्न सकेको छैन । विदेशी वस्तु मुलुकमा भित्र्याएर नाफा कमाउने व्यापारिक पुँजी र विभिन्न ठेक्कापट्टा एवं सेवाहरुमा विदेशी कम्पनीको सेवक बनेर पैसा कमाउने दलालपुँजीको बोलवाला छ ।’

दलाल एवं नोकरशाही पुँजीवादले विकास र समृद्धिमा अवरोध गरिरहेको दस्तावेजमा विश्लेषण गरिएको छ । तर, जनताले निर्वाचनमार्फत् क्रान्तिको नेतृत्व गर्न वैधानिकता दिएको दाबी गरिएको छ ।

‘वामपन्थी सरकारलाई प्रभावकारी तथा परिणाममुखी काम हुन नदिने कोसिस हुनेछन् भन्ने कुरामा सजगताको आवश्यकता छ,’ संयुक्त दस्तावेजमा भनिएको छ-‘उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको असहमति, असन्तुष्टि, मनोविज्ञान र अपेक्षालाई सम्वोधन गर्न पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।’

एमाले- माओवादीको साझा दस्तावेजमा उल्लेखित ‘राष्ट्रिय परिस्थिति’लाई वस्तुसम्मत मान्ने हो भने तीव्रगतिमा विकास र समृद्धिको बाटोमा लाग्ने दाबी गरिरहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गति लिन सक्ने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । किनभने, यो अवस्थामा ओली सरकारको पाँच वर्ष जलाल ‘पुँजीपतिका सेवक’ कर्मचारीहरुसँगको अन्तरसंघर्षमै बित्न सक्छ ।

पुँजीवाद आयो, सामन्तवाद बाँकी नै !

एमाले र माओवादीको साझा दस्तावेजले नेपालमा पुँजीवादी-जनवादी क्रान्ति आधारभूत रुपमा पूरा भएको र नेपाल अब समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको भनेको छ । तर, देशमा अझै ‘सामन्तवादको अवशेष’ बाँकी नै रहेको बताएको छ ।

सत्तारुढ पार्टीको यो निश्कर्ष पनि सार संग्रहवादी प्रकारको नै देखिन्छ । उसोभए अब एमाले र माओवादी पार्टीहरु समाजवादको आधार तयार पार्ने दिशातर्फ अघि बढ्ने कि ‘बचेको सामन्तवाद’ खत्तम गर्नतिर लाग्ने ? तीव्र विकासमा लाग्ने कि दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गका सेवक (कर्मचारी ?) हरुसित पौंठेजोरी खेल्ने ? वाम सरकारको अबको मुख्य कार्यभार के हो ? दस्तावेज अध्ययन गर्दा यस्ता प्रश्न स्वाभाविकरुपमा उठ्छन् ।

नेपाली समाजको चरित्रबारे एमाले-माओवादी दस्तावेज अल्मलिएको देखिन्छ । दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘नेपाली समाज मूलतः पुँजीवादी समाजमा रुपान्तरित भएको छ । नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूतरुपले सम्पन्न भएको छ । तर, नेपालको पुँजीवाद कमजोर अवस्थामा छ । सामन्तवादका अवशेषहरु पनि अझै केही बाँकी छन् ।’

देशमा सामन्तवादमात्रै होइन, नवऔपनिवेशिक शोषण पनि कायमै रहेको दुई दलको विश्लेषण छ । दस्तावेज भन्छ, ‘विभिन्न रुप र मात्रामा नवऔपनिवेशिक शोषण उत्पीडन कायमै छ । सबैखाले नवऔपनिवेशिक शोषण उत्पीडनलाई समाप्त पार्दै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्नुपर्दछ ।’

सामन्तवादको अवशेष फाल्न बाँकी नै रहेको बताएका एमाले र माओवादीले दस्तावेजको अर्को एक ठाउँमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको बताएका छन् । त्यहाँ भनिएको छ,- ‘नेपालको संविधानले नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको आधारभूत परिवर्तन एवं उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको छ । सामन्तवादविरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको ऐतिहासिक कार्यभार संविधानतः पूरा भएको छ ।’

र, पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका केही कार्यक्रमहरु बाँकी रहेकाले यसलाई पूरा गर्न संविधान संशोधन एवं परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने एमाले-माओवादीको निश्कर्ष छ ।

समाजवादमा अहिल्यै जान सकिन्न !

एमाले-माओवादीको संयुक्त दस्तावेजले समाजवादी क्रान्ति अहिले नै हुन नसक्ने ठहर गरेको छ । समाजवादमा फड्किनुअघि विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशा चाहिने उनीहरुको तर्क छ । त्यो अन्तरिम विशिष्ट कार्यदिशा कार्यान्वयन भइसकेपछि समाजवादमा जानका लागि अर्कै कार्यदिशा चाहिने बताइएको छ ।

‘रणनीति, कार्यनीति र राजनीतिक कार्यदिशा’ उपशीर्षकमा संयुक्त दस्तावेजमा भनिएको छ- सामन्तवाद मूलतः अन्त्य भई नेपाली समाज पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको र पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूतरुपले सम्पन्न भएको हाम्रो निचोडले नयाँ ऐतिहासिक चरणमा सामन्तवादविरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति वा जनताको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने रणनीति वा आम राजनीतिक कार्यदिशमा परिवर्तनको माग गर्छ । यसले तत्कालीकरुपमा दिशानिर्देशित गर्ने विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशाको माग गर्दछ ।’

तत्कालीक कार्यादिशाको आवश्यकताबारे दस्तावेजमा थप व्याख्या गर्दै भनिएको छ- ‘आधारभूतरुपले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सफल भइसकेकाले हामी आमरुपमा समाजवादी क्रान्तिको ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेका छौं । तर, अहिले नै हामी समाजवादमा संक्रमण वा रुपान्तरण गर्ने, समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्ने, समाजवाद निर्माण गर्ने वा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने तहमा पुगेका छैनौं ।’

अब के गर्ने त ?

बहुमतप्राप्त वाम सरकार स्थापना भइसकेको भएता पनि अहिले नै समाजवादमा जान सकिँदैन भने आखिर के हो त अबको ‘विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशा’ ? साझा दस्तावेज यसको व्याख्या गर्दै भनेको छ- ‘हामीले सामन्तवादका अवशेषहरुको उन्मूलन, जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण, र समाजवादका आधारहरु तयार गर्ने आजको विशेष चरण सुहाउँदो राजनीतिक कार्यदिशा र नीतिहरु तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।’

र, दस्तावेजले अगाडि भनेको छ, ‘समाजवादको आधार तयार भइसकेपछि समाजवादमा रुपान्तरणका लागि यो विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

‘समाजवादको आधार’ कति वर्षमा तयार भई सक्छ ? के वाम सरकारको पहिलो कार्यकालमै समाजवादको आधार तयार हुन्छ ? कि अर्को चुनावपछिसम्म कुर्नुपर्छ ? यसबारेमा एमाले र माओवादीले केही पनि बोलेका छैनन् ।

बहुदलीय समाजवाद !

एमाले र माओवादी दुबैले अबको समाजवाद बहुदलीय हुने बताएका छन् । अबको समाजवादको बाटो के हो ? यसबारे चर्चा गर्दै दस्तावेजमा भनिएको छ- ‘हाम्रो समाजवाद प्रजातान्त्रिक समाजवाद होइन । यो सोभियत मोडेलको समाजवाद पनि होइन । अबको समाजवादमा बहुदलीय प्रणालीलाई अवलम्वन गरिनेछ ।’

समाजवादी क्रान्तिको मोडेलबारे थप व्याख्या गर्दै भनिएको छ- ‘हामी शान्तिपूर्ण संघर्ष र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट समाजवाद निर्माण गर्न चाहन्छौं । हाम्रो विशिष्ट सन्दर्भमा त्यो सम्भव छ । हाम्रो संविधानले समाजवादप्रति प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।’

भारत ‘मित्र’ हो कि शत्रु ?

माओवादीले भारतलाई विस्तारवादी बताउँदै आएको थियो । तर, साझा दस्तावेजमा भारतलाई ‘विस्तारवादी’ भनिएको छैन । भारतबारे एमाले-माओवादीको साझा दस्तावेजमा विरोधाभाष देखिएको छ ।

जस्तो कि- नेपाललाई छिमेकीले नवऔपनिवेशिक उत्पीडनमा पारेको दस्तावेजमा बताइएको छ । त्यहाँ भारतको नाम नलिइकनै भनिएको छ- ‘नेपाललाई आर्थिक र सुरक्षासम्बन्धी गतिविधिमा आफूमाथि निरन्तर आश्रति बनाएर नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालको राजनीतिलाई समेत आफ्नै प्रभावमा निरन्तर राखिरहने छिमेकी शासकहरुको व्यवहारले गर्दा नेपालले नवउपनिवेशवादी नीति र व्यवहार विरुद्धसमेत निरन्तर संघर्ष गरिरहनुपरेको छ ।’

तर, नवउपनिवेशवादी नीतिविरुद्ध संघर्ष गर्नुपरेको बताउँदा बताउँदै अर्को प्रशंगमा दस्तावेजले भारतलाई ‘मित्र’ का रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । दस्तावेजमा लेखिएको छ- ‘छिमेकी लगायत सबै अन्तरराष्ट्रिय मित्रहरुसँग राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर समानता र पारस्परिक लाभका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नेछौं ।’

आफूहरु सरकारमा गएपछि राष्ट्रियताको प्रश्नमा अडान छाड्ने गरेको वा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्रनीति अवलम्वन गर्न नसकेको आरोप लगाउने गरिएको भन्दै दस्तावेजमा अगाडि लेखिएको छ, ‘हाम्रो व्यवहारले यो आरोपलाई पूर्णरुपमा खण्डन गर्नेछ । हामी राष्ट्रियताको नीतिमा अविचलित रहनेछौं ।’

आखिर छिमेकी मुलुक भारत हाम्रो देशमा नवऔपनिवेशक नीति लाद्ने शक्ति हो या मित्रशक्ति हो ? दस्तावेजमा विरोधाभाष देखिन्छ ।

एकठाउँमा उसँग संघर्ष गरिरहनुपरेको बताइएको छ भने अर्को ठाउँमा मित्रतापूर्ण नीति लिइने भनिएको छ ।

जबकि एमाले र माओवादीको दस्तावेज आफैं भन्छ- ‘सबै प्रकारका प्रतिक्रियावादी, हस्तक्षेपकारी, आत्मसमर्पणवादी दलाल शक्ति र तत्वहरुले हाम्रो प्रगतिको बाटोमा अवरोध उत्पन्न गर्ने र असफल पार्न दुश्प्रयत्न गर्नेछन् ।’

अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिबारे दस्तावेजमा भनिएको छ कि विश्व साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरुवीचका आधारभूत अन्तरविरोधहरु अहिले पनि कायमै छन् । र, योे अन्तरविरोध प्रखर र प्रमुखरुपमा अभिव्यक्त भइरहेको छ ।

आखिर जोसँगको अन्तरविरोध प्रखर छ, उसैसँग मित्रवत् व्यवहार गर्ने कसरी ? दस्तावेज पढ्दा यस्तो प्रश्न उठ्छ कि नेपालमा नवऔपनिवेशिक एवं दलाल नोकरशाही पुँजीवादमार्फत उत्पीडन गरिरहेको भनिएको बाह्य शक्ति कसरी ‘मित्र’ हुन सक्ला ?

यो पनि पढ्नुस् 

एमाले-माओवादीको प्रधान दुश्मन को ?