१२ साउन, काठमाडौं । नेपालमा व्यवसाय वा रोजगारी गर्ने सबैले अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने भएपछि अहिले निजी क्षेत्रमा निकै तरंग छ । सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार सडकमा प्लास्टिक टिप्नेदेखि भारी बोक्नेसम्मले प्यान नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले व्यवसाय वा आय आर्जनमा संलग्न सबै व्यक्तिले प्यान नम्बर लिनुपर्ने प्रावधानलाई चालु आर्थिक वर्षबाट अनिवार्य गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तब्यमा सरकारले ‘एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बर’ को नीति लिएको थियो ।
उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसाय, रोजगारी गर्ने व्यक्तिले आफूले गर्ने कारोबार, बैंकिङ कारोबार, जारी गर्ने बील वीजक, खाता, कागजात तथा आय विवरणजस्ता कर सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणमा प्यान अनिवार्य गरिएको छ । यसबाट राज्यको प्रणालीमा आवद्ध भएको पहिचान पनि दिने र नागरिकलाई आफूले प्रत्यक्ष कर तिरेको अनुभूति पनि यो कार्ड लिएपछि हुन्छ ।
व्यक्ति र कम्पनीले फरक-फरक प्यान लिनुपर्छ । अहिले आफूले गर्ने कारोबार, बील बीजक, खाता, आयविवरण, बैंकिङ कागजात तथा कर सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्दा प्यान अनिवार्य गरिएको छ । राजस्व दाखिला गर्ने समयमा प्यान नम्बर राखियो भने राजस्वको अभिलेख पनि पारदर्शी हुने विभागको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रका उद्योगीहरुले भने तत्काल यो व्यवस्था सर्वत्र कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै विरोध गरेका छन् ।
के हो प्यान नम्बर ?
स्थायी लेखा नम्बर अर्थात प्यान प्रत्येक करदाताको पहिचानका लागि दिइने स्थायी संकेत अंक हो । यो ९ डिजिटको हुन्छ । कुनै व्यक्तिले व्यवसाय गर्ने स्थल वा व्यवसायको प्रकृति वा अन्य विवरण बदली गरे पनि करदाताको संकेत नम्बर भने स्थायी हुन्छ ।
यो कर तिर्ने प्रयोजनमा काम लाग्छ । यसबाहेक कुनै पनि आधिकारिक निकायलाई कर प्रयोजनका लागि आवश्यक परेका सूचना समेत यहाँ भण्डार गरिएको हुन्छ ।
कसरी लिन सकिन्छ ?
व्यवसाय वा आय आर्जनमा संलग्न हुने व्यक्ति वा अग्रीम करकट्टी गर्ने व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । अहिले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संघ/संस्था, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, गैरसरकारी संस्थालगायत निजी क्षेत्रका संघसंस्था एवम् उद्योग व्यवसायिक र्फमबाट कर्मचारी/कामदारको एकमुष्ट फाराम भराउन सकिने सुविधा दिइएको छ ।
अनलाइनबाट पनि दर्ता फाराम भर्न सकिन्छ । कार्यालयले स्थलगत रुपमा टोली खटाउन माग गरे विभागबाट सम्बन्धित कार्यस्थलमै कर्मचारी खटाएर प्यान नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । व्यक्तिगत रुपमा नजिकको करदाता सेवा कार्यालय तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुगेर प्यान लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि नागरिकताको फोटोकपि र फोटो आवश्यक हुन्छ । र, एउटा र्फम भर्नुपर्छ ।
विदेशीलाई पनि अनिवार्य
नेपालमा काम गरिरहेका विदेशी नागरिकले समेत अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने भएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरका लागि विदेशीले निज कार्यरत रहेको कार्यालयको सिफारिस र विदेशी भनी प्रभाणित गराउने कागजात अनिवार्य बुझाउनुपर्छ ।
‘नेपालभित्र बसेर आम्दानी गर्ने सबै व्यक्तिका लागि अनिवार्य हो,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि दर्ता गर्ने क्रममै परिचय खुल्ने कागजातको व्यवस्था गरिएको छ ।’ विदेशीको हकमा राहदानी वा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगद्वारा जारी गरिएको प्रमाणपत्र दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा भारतीय कामदार कार्यरत छन् । तर, कति संख्यामा छन् भन्ने खुलेको छैन । उनीहरुलाई अन्य देशका नागरिकलाई जस्तो श्रम स्वीकृति चाहिँदैन । प्यान नम्बर लिन पनि उनीहरुलाई श्रम स्वीकृति आवश्यक नपर्ने स्रोतले बतायो । नेपालबाट वार्षिक ३ खर्बभन्दा माथिको रेमिट्यान्स भारत भित्रिन्छ ।
आव २०६६/६७ देखिकै व्यवस्था
अहिले रोजगारीको आय हुने व्यक्तिका लागि अनिवार्य प्यानको व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्यान नम्बर वितरणको काम भने आर्थ्र्िक वर्ष २०६६/६७ बाटै शुरु भएको हो । त्यसकारण नेपालमा यो नयाँ प्रावधान भने होइन ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को समेत कारोवार गर्ने व्यक्तिले छुट्टै प्यान लिनु पर्दैन । भ्याट तिर्नुपर्ने व्यक्तिले एउटै प्यान नम्बरबाट आयकर र भ्याटको कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालय/करदाता सेवा कार्यालयमा निवेदन दिइ मुअकमा दर्ता हुन सकिने प्रावधान रहेको छ ।
के भन्छन् सरोकारवाला ?
राम्रो तर तत्कालका लागि अव्यवहारिक नीति
मोहन कटुवाल, उपाध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महांसघ
सरकारले जुन नियतले प्यान कार्ड तथा सबै मजदुरको १ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी बैंक खातामार्फत गर्ने नीति लिएको छ, यो नीति निकै राम्रो हो । हामी समर्थन गर्छौं । तर, सबै कुरा तत्काल लागु नहुन सक्छन् ।
शहरका सुविधासम्पन्न बैंकमा लाखौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने मानिस त घण्टौं लाइनमा बसेपछि मात्र बैंक कारोबारको पालो आउने अवस्था छ । एउटा मजदुरले भारी बोकेर कमाएको १ हजार रुपैयाँ लिन कुन बैंकमा लाइन बस्न आजोस ? हामीले नीति ल्याउने क्रममा त्यसको कार्यान्वयनमा व्यवहारिक पाटोलाई उत्तिकै महत्व दिुनपर्छ ।
अभियानका रुपमा प्यान कार्ड लिने व्यवस्था शुरु गरिएको छ । हामी यी अभियानको विरोधी होइनौं, तर पूर्वाधार बनाएर अनिवार्य गर्ने की भद्रगोल अवस्थामा छाड्ने भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो ।
मजदुरलाई देखाएर अरु उम्कनु हुँदैन
पुस्कर आचार्य, अध्यक्ष, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस
प्यान, बैंक खाता वा सबै व्यवसाय भ्याटमा दर्ता हुने विषयसँग मजदुरलाई कुनै समस्या छैन । किनकी सरकारले चाहृयो भने सबै मजदुरलाई सहजै प्यान कार्ड उपलब्ध गराउन सक्छ । बैंक खाता खोल्ने अभियान चलाएर शून्य ब्यालेन्समा बैंक खाता खोल्न सक्छ ।
तर, मजदुरलाई गाह्रो हुन्छ भन्दै व्यवसायीहरु उम्कने र उनीहरुसँग सम्झौता गरी राज्य आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्ने जुन परिपाटीले त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । सबै कम्पनीहरु सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा जान हिच्किचाइरहेका छन् । न्यूनतम तलव दिइरहेका छैनन । सरकारी सिस्टमभित्र बैंक खाता र प्यानमार्फत यसको नियमन हुने हो भने मजदुरका समस्या न्यूनिकरण हुन्छन् । त्यसकारण अनिवार्य प्यान होस वा अन्य सिस्टममा मजदुरलाई बाहना बनाएर साहुहरु उम्कने वातावरण बन्नु हुँदैन ।
