३ पुस, वीरगञ्ज । चामल, तेल र दाल कुनै समय नेपालले भारत निकासी गर्थ्यो । तर हिजोआज भने भारत र तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर माग धान्नुपर्ने अवस्था छ ।
सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश बस्नेतका अनुसार भारत र तेस्रो मुलुकबाट दाल, चामल, तेल र गेडागुडी आयात भइरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा बजारको माग धान्न सक्ने उत्पादन नै छैन, चामल, दाल, तेल, चना केराउलगायतका गेडागुडी सबै आयात हुने गरेको छ’ उनले भने ।
वीरगञ्ज, विराटनगर, काठमाडौं, नेपालगञ्ज, भैरहवा, चितवनलगायत देशका विभिन्न स्थानमा करिब ३ हजार चामल, दाल तेल उद्योग सञ्चालनमा छन् । विगतमा राम्रोसँग चलेका बारा पर्साका दर्जनौं चामल मिल हिजोआज बन्द छन् । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग सङ्घका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता नेतृत्वको टोली हिजोआज आफ्ना माग लिएर कहिले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा त कहिले कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाललाई भेट्न पुगेका छन् । उनीहरुले उद्योगमन्त्रीलाई पनि भेट्दैछन् ।
‘स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न सरकारले गर्ने स–साना सकारात्मक निर्णयले हामीलाई राहत मिल्छ । अझै केही समस्या र चुनौती छन् । सरकारको सकारात्मक सहयोग भयो भने हामी त्यसलाई चिर्न सक्छौं’ उनले भने ।
चामल आयातमा सरकारले २ दशमलब ५ प्रतिशत डीटीएस र भन्सार मुल्यांकन समय सापेक्ष परिवर्तन गरेपछि उद्योगीले केही राहत महसुस गरेका छन् ।
मन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगको भेटमा कृषि क्षेत्रको विकास, उत्पादकत्व वृद्धि र निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन आग्रह गर्ने गरेको अध्यक्ष गुप्ता बताउँछन् ।
‘कृषिमा आधारित चामल, तेल, दाल उद्योगका समस्या समाधान गर्दै स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, कृषि वस्तुमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरामा सहकार्य गर्न सकिन्छ’ उनले भने ।
धान २० प्रतिशत र चामल ८० प्रतिशत आयात
उद्योगीका अनुसार दैनिक रुपमा चामल आयात हुने गरेका कारण चामल उद्योग धरासायी छन् । नेपाली किसानले धानको उचित मूल्य पाउन पनि सकेका छैनन् ।
सन १९८१ सम्म ५४ हजार टन धान निकासी गर्ने नेपालले अहिले अर्बमा रुपैयाँको चामल आयात गर्छ ।
चामलको साटो धान आयात गर्न सके स्वदेशी मिल राम्रोसँग चल्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र ढुवानीलगायत अन्य क्षेत्रसमेत चलायमान हुने दावी उद्योगीहरुको छ ।
बेसिजनमा मात्रै भए पनि सहुलियत दरमा उद्योगको नाममा धान अयात गर्न पाउने हो भने २ हजारको हाराहारीमा रहेका स्वदेशी चामल उद्योग सञ्चालन हुने चामल उद्योगीको भनाइ छ ।
त्यसका लागि चामल आयातमा भन्सार मुल्याङ्कन १५ प्रतिशत गरिनुपर्ने, धान आयातमा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्कमा आयात हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, विदेशबाट आयातित चामलको एमआरपी र गुणस्तर जाँच हुनुपर्ने, प्याकिङ तथा बोरामा आयातकर्ताको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, व्याच, तौल, उत्पादन मिति, लेबल उल्लेख गर्नुपर्ने उद्योगीको माग छ ।
त्यस्तै उद्योगीले बासमती चामलको निर्यात खुला गरिदिन र नेपाली किसानसँग धान खरिद गर्दा प्यान (स्थायी लेखा नम्बर) अनिवार्य गरिदिन चामल उद्योगीको आग्रह छ ।
तोरी आयातमा भन्सार शुल्क १ प्रतिशत गर्न माग
उद्योगीले तोरीको गेडा आयातमा भन्सार महशुल ५ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाली तोरीको तेल मंहगो भएका कारण भारतीय सस्तो र कम गुणस्तरको तेलले नेपाली बजार ओगटेको दावी तेल उद्योगीले गरेका छन् ।
‘तोरी आयातमा ५ प्रतिशत आयात शुल्क, १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर गरेर १८ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । यसले अनाधिकृत व्यापारलाई प्रोत्साहन गरेको छ’ एक उद्योगीले भने । नेपालको सीमा क्षेत्रका बजारमा भारतीय तेल नेपाली तेल भन्दा प्रति लिटर १५ रुपैयाँ सस्तो पाइने उनले बताए ।
उद्योगीले तोरी खेतीका लागि किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने योजना ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।
निकासी अनुदानलाई निरन्तता दिनुपर्छ : दाल उद्योगी
अन्य उद्योगलाई जस्तै कृषिमा आधारित दालमा ५ प्रतिशत अनुदान सहयोग हुनुपर्ने माग उद्योगीको छ । यसले दाल निकासी मात्रै नभएर उत्पादकत्व पनि पढ्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
अप्रशोधित दाल तथा गेडागुडी र प्रशोधितमा समान १० प्रतिशत भन्सार महशुल हुँदा आयातलाई प्रोत्साहन मिलेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
चुन्नी भुसी नेपालमा न्युन मात्रामा खपत हुने भएकोले निकासी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर भारत निकासीमा भारतीय क्वारेन्टाइनले रोक लगाएको छ । भारत निर्यातको वातावरण बनाउनुका साथै सहउत्पादनमा लगाई आएको निकासी कर प्रतिकिलो ५० पैसा हटाउनुपर्ने माग नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग सङ्घको छ ।
