२५ असार, काठमाडौं । नेकपा नेता जनार्दन शर्माले भन्दै आएका थिए, नौ सदस्यीय सचिवालयले महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिन सकेन, यस्तो सचिवालयको काम छैन, विघटन गरिदिए हुन्छ ।
सचिवालयबाट अन्तरविरोध हल हुन नसकेपछि गत असार ११ गतेदेखि बालुवाटारमा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको छ । आधा महिनासम्म बैठक बस्दा ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीले पनि कुनै निकास दिन सकेको छैन । पार्टी र राष्ट्रको समस्या समाधानका लागि नेकपाको स्थायी कमिटी पनि अयोग्य देखिएको छ । तर, यो अक्षमता घोषणा हुन बाँकी छ ।
नेकपा स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यहरुको निश्कर्ष के छ भने केपी ओलीबाट प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै चल्न सकेन । अब प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णय मान्नैपर्छ ।
तर, यसवीचमा प्रधानमन्त्रीले स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यहरुलाई ठाडै चुनौती दिइरहेका छन् । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै छाड्दिनँ, कारवाही गर्छौ भने गर भन्दै प्रधानमन्त्रीले बहुमतलाई खुल्ला चुनौती दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली कतिपय बैठकमै उपस्थित भएनन् ।
बहुमतले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोज्ने तर अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्रीले बहुमतको निर्णय नमान्ने स्थितिकै कारण स्थायी कमिटीको बैठक १४/१५ दिनसम्म निश्कर्षविहीन बनिरहेको छ । यद्यपि शुक्रबार पुनः बैठक बस्दैछ ।
अल्पमतको शासन, बहुमतको निरीहता !
प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटीभित्र अल्पमतमा परेका छन् । तर, यसवीचमा बहुमतवाला नेताहरु ड्याङ-ड्याङ निर्णय गरेर अघि बढ्न सकेनन् । त्यसरी अघि बढ्दा ओलीले पार्टी फुटाउने त्रास बहुमत पक्षधर नेताहरुमा देखियो । यही त्रासका कारण उनीहरु बैठकमा बहुमतबाट निर्णय लिनुको साटो बैठक रोकेर अँध्यारो कोठामा ओलीसँग दिनहुँ वार्ता गर्ने रणनीतितर्फ लागे ।
केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षबाट हटाइयो भने उनले पार्टी फुटाउँछन् र अध्यादेशमार्फत शासन गर्छन् भन्ने त्रासकै कारण बहुमतवालाहरु अघि बढ्न नसकेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
बहुमतवालामा अलमल देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली यही मौका छोपेर आफ्नो अडानका झन् झन् कठोर हुँदै गए । यतिसम्म कि आफ्नो पक्षमा सडकमा भइरहेको प्रदर्शन रोकियोस् भन्ने मागलाई पनि ओलीले सुनुवाई गर्न छाडे । आफ्नै समूहका नेताहरुको सुझाव पनि ओलीले मान्न छाडिसकेको नेताहरु बताउँछन् ।
यसवीचमा ओली र प्रचण्डवीच पटक-पटक वार्ताहरु भए पनि निकास निस्किएको छैन । अध्यक्षद्वयको वार्ताले कुनै निचोड निकाल्न नसकिरहेकै अवस्थामा शुक्रबार स्थायी कमिटीको बैठक पुनः बस्दैछ ।
अब के गर्ने त ?
आखिर, यो अवस्थामा स्थायी कमिटीको बैठकसँग के-के विकल्प छन् त ?
विकल्प १ – स्थायी कमिटीले आफूसित भएको बहुमतका आधारमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट वा अध्यक्षसमेतबाट हट्न निर्देशन दिने ।
तर, यो निर्णय गर्न स्थायी समितिले अहिलेसम्म नसकेकै हो । प्रधानमन्त्रीलाई यसरी हटाउने निर्णय गर्दा उनले अपमानित महसुस गर्ने र पार्टी विभाजनको निर्णय गर्न सक्ने जोखिम बहुमतका नेताहरुले मोल्न नसकेकै हुन् ।
स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने निर्णय गर्दाखेरि ओलीले यो उमेरमा आएर पार्टी फुटाउँछन् नै भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? एकछिनलाई मानौं पार्टी फुटाइ नै हाले भने पनि उनी घोर अल्पमतमा परेर असफल हुन पनि त सक्छन् ?
यस्तो प्रश्न गर्दा प्रचण्ड-माधव समूहका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘ओलीले आवेशमा आएर पार्टी फुटाइहाले भने त सक्किगो नि । त्यसपछि त हामीसँग बहुमतै भए पनि जनतामा निराशा छाउन सक्छ र अर्कोपटक कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताले भोटै नदिने परिस्थिति आउन सक्छ । त्यसैले सकभर पार्टी फुटाउने वातावरण बन्न नदिने हाम्रो चाहना हो ।’
उसोभए के गर्ने त ? ओलीले त स्पष्टसित भन्दिइसकेका छन् कि उनी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पद छाड्नेवाला छैनन्, बरु बहुमतले कारवाही गरे पनि गरोस् ।
यो प्रश्नमा बहुमत पक्षका नेता भन्छन्, ‘स्थायी कमिटीका बहुमत साथीहरुको निश्कर्ष के छ भने ओलीजीबाट सरकार र पार्टी दुबै चल्न सकेन । त्यसैले उनले कमसेकम प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष पद छाड्नैपर्छ । र, पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतको निर्णय नमान्ने र दुबै पद नछाड्ने भनिसकेका छन् । अबको स्थिति के हुन्छ ? यो प्रश्नको ठोस जवाफ प्रचण्ड-माधव समूहका नेतासँग छैन ।
उसोभए, स्थायी कमिटीमा अल्पमत (ओली पक्ष) कै निर्णयलाई मान्दै बहुमतले पछि हट्ने त ? यसो गर्दा पनि त पार्टीभित्रको समस्या समाधान होला कि ?
यो प्रश्नमा ती नेता भन्छन्, ‘सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन । जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ । त्यसैले पार्टीभित्र सरकारको कामको समीक्षा त हुनैपर्छ । र, ओलीले काम गर्न नसकेको निश्कर्ष बहुमत सदस्यहरुले निकालिसकेको अवस्था छ ।’
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै नछाड्ने भनिसकेको अवस्था छ नि ? यो प्रश्नको जवाफमा बुहमत पक्षका नेकपा नेता भन्छन्- त्यसरी हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओली समझदारीमा आउनैपर्छ । उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हो, निकास दिने जिम्मेवारी उहाँकै हो ।
विकल्प २ : केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनु अर्को विकल्प हुन सक्छ । स्थायी कमिटीले समाधान दिन नसकेको निश्कर्ष निकाल्दै अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर त्यसबाट समाधान निकालिनुपर्ने माग नेकपामा हुन थालिसकेको छ । कतिपय केन्द्रीय सदस्यले बैठकको माग गर्दै हस्ताक्षरसमेत संकलन गर्न थालेका छन् ।
केन्द्रीय कमिटी भनेको महाधिवेशनपछिको शक्तिशाली निकाय भएकाले त्यहाँ निणर्ायक छलफल हुनुपर्ने अधिकांश केन्द्रीय नेताहरु बताउँछन् । र, केन्द्रीय कमिटीले सरकारको टीम फेर्न म्यान्डेट दियो भने सोहीअनुसार अघि बढ्ने र बैठकले ओलीकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्यो भने त्यसैलाई मानेर अघि बढ्नुपर्ने नेताहरु बताउँछन् ।
यसो गर्दा साउनको दोस्रो सातातिर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ र एकदुई साता छलफल गर्दा आगामी भदौसम्म ओली सरकारले ढुक्क भएर काम गर्ने परिस्थिति बन्छ । र, यसबाट ओली पक्षलाई पनि एकाध महिनाका लागि राहत पुग्छ । अनि, बहुमत भएर पनि निर्णय दिन नसकेको स्थायी कमिटीको पनि ‘फेस सेभ’ हुन सक्छ ।
उल्टो बहस
जहाँसम्म ४ सय भन्दा बढी सदस्यहरु सम्मिलित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छ, त्यसबेला अहिले जसरी पदको भगडा नगरिकन वस्तुसम्मत ढंगले सरकारको कामको मूल्यांकन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
के ओली नेतृत्वको सरकार जनतामा लोकपि्रय भइरहेको छ ? सरकारले चित्तबुझ्दो काम गरिरहेको छ ? भ्रष्टाचार कम भएको छ ? देशमा सुशासन छ ? जनसरोकारका समस्याहरु हल भइरहेका छन् ? कोरोनाले तहस-नहस बनाएको देशको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ ? भारतले कब्जा गरेको भूमि फिर्ताका लागि प्रभावकारी प्रयास भइरहेको छ ? कोरोना रोकथामका लागि प्रभावकारी कामहरु भइरहेका छन् ? सरकारबाट पार्टीको छवि उकास्ने काम भइरहेको छ या पार्टीले जनसमर्थन गुमाउँदै गइरहेको छ ? यी प्रश्नमाथि नेकपाको बैठकमा रौंचिरा विश्लेषण हुनुपर्ने हो ।
र, यी प्रश्नमाथि वस्तुसम्मत विश्लेषण गरिसकेपछि बल्ल नेतृत्वबारे छलफल हुनुपर्ने हो । वर्तमान चुनौतीहरुको सामना गर्न यही नेतृत्वको सरकारबाट सम्भव हुन्छ कि फेर्नुपर्छ भन्ने बहस त्यसपछि मात्र हुनुपर्ने हो ।
पहिले समस्याको पहिचान र त्यसपछि नेतृत्वको प्रश्नमा छलफल गरिएको भए त्यो सुल्टो तरिका हुने थियो । तर, स्थायी कमिटीको बैठक महत्वपूर्ण एजेण्डामै प्रवेश गर्न नसकी पदीय मामिलामा अल्झिएर भड्किएको छ ।
अब शुक्रबार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले केही न केही निर्णय त गर्नैपर्ने देखिन्छ । नत्र स्थायी कमिटी पनि सचिवालयजस्तै असक्षम सावित हुने खतरा छ ।
यस्तो अवस्थामा स्थायी कमिटीको बैठक कसरी मैझारो होला ?
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा बहुमत सदस्यहरु रहेको र नेतृत्व परिवर्तन गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा अल्पमत सदस्यहरु रहेकाले यसबारे ठोस निर्णय गरी पार्टीलाई उपयुक्त निकास दिइयोस् भन्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लगेर निकाससहित अनुमोदन गराउनु एउटा विकल्प हुन सक्छ ।
विवाद अझै एक कदम अगाडि बढेको अवस्थामा पनि स्थायी कमिटीको बहुमतले केन्द्रीय कमिटीमा यस्तो प्रस्ताव लैजान सक्छ कि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार अघि बढ्न नसक्ने स्थायी कमिटीको बहुमतको निश्कर्ष रहेको छ । र, यसका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । यसमा असहमत हुने स्थायी कमिटीका नेताहरुले नोटअफ डिसेन्ट लेखेर यसलाई अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने विकल्प पनि छ ।
यसो भयो भने आगामी भदौभित्र नेकपाभित्रको विवादले एउटा किनारा पाउन सक्ने देखिन्छ । केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटीलाई कन्भिन्स गरे भने उनैले पाँच वर्ष सरकार चलाउन सक्छन् । नेकपामा ओलीले चलाउनु र अरु नेताले चलाउनु एउटै कुरो हो । सरकारको चाबी नेकपा केन्द्रीय कमिटीको हातमा छ ।
हेरौैं, शुक्रबारको स्थायी कमिटीले के निर्णय गर्छ ।
