‘संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबारे अध्ययन हुनुपर्छ’

१४ साउन, काठमाडौं । न्यायालयको विकृति, विसंगति अध्ययन गर्न गठित समितिले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबारे विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताबारे विवाद आइरहेका बेला उनैले गठन गरेको समितिले समेत यसबारेमा प्रश्न उठाएको हो ।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

परिषदमा प्रधानन्यायाधीश बाहेक सबै पदाधिकारी राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुने भन्दै समितिले यसबाट हुने सिफारिसमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।

पछिल्लो समय परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको पदाधिकारी सिफारिस विवादमा परेको छ र यससम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

‘परिषदमा न्यायिक नेतृत्वको उपस्थितिका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी मूल्य मान्यतामा अनुचित प्रभाव पर्नसक्ने भन्ने प्रश्न उठेको सन्दर्भमा’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषदमा न्यायिक नेतृत्वको उपस्थिति आवश्यक छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा निश्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी परिषदका ६ सदस्यमध्ये ३ जनाको उपस्थितिमा मात्र बैठक र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका थिए । उक्त अध्यादेशअनुसार बोलाइएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासमेत सहभागी भई संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसको निर्णय भएको थियो ।

उक्त नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध कानुन व्यवसायीले दारय गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ र उक्त मुद्दा सुनुवाईमा ढिलाइ गरेको आरोप प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लागेको छ ।

समितिले अध्ययन गर्न सुझाव दिएपनि संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधान संशोधन संसदले चाहेमा मात्र सम्भव हुन्छ ।

प्रतिवेदनमा संवैधानिक परिषदबारे के छ ?